स्थानीय यथार्थ र आवश्यकता पहिचान नगरी अरूकै लहै लहैमा लागू गरिएको विधि नपुगेको बन्दाबन्दीले रोगको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकेन । सरकारले विज्ञहरूको राय र जनताको गुनासामा ध्यान दिएको भए सायद स्थिति अहिले जति बिग्रने थिए । बन्दाबन्दीबाट जनजीवनका सबै पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूका साथै आर्थिक क्षेत्र पनि नराम्ररी थला परेको छ । यही क्रममा सार्वजनिक यातायात रोकिनाले कमाइको उपाय पनि बन्द भएका गरिबहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको छ । तर, सरकार वा व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाले जनताले भोग्नुपरेको मर्कामा भने पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । सरकारले साउन ७ पछि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने क्रममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने त भनेको छ तर वातावरण बनाएको छैन । अर्कातिर व्यवसायीका प्रतिनिधिले पनि जनसाधारण र सामान्य व्यवसायीको मर्कालाई भन्दा आफ्नै सुविधालाई महत्त्व दिएको देखिएको छ । 

सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका लागि ‘फुल पहिले कि चल्ला’ भनेजस्तो भएको देखिन्छ । तीन महिनासम्म थन्क्याउनु परेको र महामारीको जोखिमबीचमा आधा क्षमतामा मात्रै चलाउनुपर्ने नियमले व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । यसैले सरकारले आफ्ना मर्काहरू सम्बोधन गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ । कार्यशैलीले गर्दा सरकारले सबै क्षेत्रको विश्वास गुमाएको छ । जनताका न्यायोचित माग पनि चर्को दबाब नपरी सरकारले पूरा गरेको उदाहरण बिरलै पाइन्छ । बरु, आन्दोलनको चर्को दबाब परेपछि सम्झौता गरे पनि पालना नगरेको उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यसैले व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य जोखिम, सञ्चालन खर्चको व्यवस्था, कामदारको आवागमन, बैंक र बिमाको म्याद तथा भाडा दरजस्ता विषयमा सरकारको सहयोगको सुनिश्चितता पहिल्यै खोजेको हुनुपर्छ । सरकारको सहयोगबारे विश्वस्त हुन नसकिने भएकाले नै महासंघका पदाधिकारील यातायात सेवा सञ्चालन गरिहाल्न तत्पर नभएको हुनुपर्छ । तर, ट्याक्सी चालकहरूले आजित भएर आन्दोलन थालेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

पक्कै पनि कोभिड—१९ को महामारी सरकारले ल्याइदिएको हैन । तर, जनतालाई त्यसको कहरबाट जोगाउने दायित्व भने राज्यको हो । संसारभरका सरकारहरूले त्यस्तो दायित्व सकारेका छन् । पक्कै पनि कोभिड—१९ को महामारी सरकारले ल्याइदिएको हैन । तर, जनतालाई त्यसको कहरबाट जोगाउने दायित्व भने राज्यको हो । संसारभरका सरकारहरूले त्यस्तो दायित्व सकारेका छन् । यसैले महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा दिनुपर्नेको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन सरकारले आलटाल गर्न मिल्दैन । यातायात व्यवसायीले सेवा सञ्चालन गर्नै नसके बैंकको ऋण पनि त उठ्दैन । उता हजारौं व्यवसायी टाट पल्टन सक्छन् भने लाखौं कामदार बेरोजगार हुन्छन् । यस्ता समस्यामा सरकार संवेदनशील भएर तत्काल व्यवसायीसँग वार्ता गरोस् । व्यवसायीले पनि सेवा सञ्चालन गर्न जति ढिला हुन्छ घाटा उत्तिकै बढ्छ भन्ने हेक्का राखून् । सेवा पहिले थाल्ने कि माग पहिले पूरा गराउने भन्ने दुबिधामा व्यवसायी रहनु हुँदैन । सेवा सुरु गरेर माग पूरा गराउन दबाब दिइरहनुपर्छ । हुनत, अहिलेसम्म यात्रुको सुरक्षा र सुविधा सरकार वा व्यावसायीको प्राथमिकतामा परेको छैन । तैपनि, महामारीजस्तो मानवीय संकटमा रहेका बेलामा त कम्तीमा व्यवसायी र सरकार दुवैले जनताको सुविधा र सुरक्षामा पनि ध्यान देऊ !