अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादको उत्कर्षमा छ । पार्टी एकता भएको भर्खरै दुई वर्ष पूरा भयो । तर, विभाजनको सन्निकट पुगेको चर्चा भइरहेको छ ।

दुई अध्यक्षबीच मतभेद बढ्दै जाँदा दोस्रो तहका नेता मिलाउन दौडधूप गरिरहेका छन् । विभिन्न विकल्प अघि सार्दै नेकपाको विभाजनको दशा टार्न उद्यत छन् ।

यसैमध्येका हुन्, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भए पनि उनको संघीय राजधानीमै बास छ । गुरुङलगायत केही नेताको विशेष सक्रियताका कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संवादको वातावरण बनेको छ । र, सिलसिला पनि चलिरहेकै छ ।

स्थायी कमिटी बैठकलाई अझै केही धकेलेर दुई अध्यक्षबीच सहमति खोज्नुपर्ने र पार्टीभित्रको विग्रह निमिट्यान्न पार्नुपर्ने गुरुङको तर्क छ । यही विषयमा आधारित रहेर स्थायी कमिटी सदस्य रहेका गुरुङसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

नेकपामा अहिले युद्धविरामको अवस्था छ कि, दुई पक्षबीचको विवादले पार्टी विभाजनको स्वरूप लिँदै छ ?

पार्टीभित्र विवाद सघन बन्दै जाँदा दुवै पक्षले ट्रिगर दबाएर फायर खोलेकै हो । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा ठीक ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्नुभएन, अध्यक्षका हिसाबले पनि ठीक ढङ्गले भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नुभएन, त्यसकारण दुवै पदबाट राजीनामा दिनुस् भनेर ३६० डिग्रीको कोल्टे फेरेर नेताहरू प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसले पार्टीभित्र ठूलै तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । स्थायी कमिटी बैठकमा हङ्गामा भयो । यसैगरी अगाडि बढ्ने हो दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । विभाजनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । 

मैले अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा पनि भनेको थिएँ, पार्टीभित्र राजनीतिको आवरणमा जे, जस्ता अराजनीतिक गतिविधि बढेको छ, कुराहरू उठिराखेको छ, नेताहरू प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ, यसले पार्टीलाई विघटनको निम्तो दिइराखेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको सरासर पार्टी दुर्घटनामा जाने कुरा हो । 

व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पार्टी कमिटीको बैठकमा मलाई असाध्यै चिन्ता लागेको थियो । नेताहरूको हाउभाउ, भावभङ्गिमा, अझ सामान्यीकृत गर्दै भनौं, चर्तिकला सबै हेर्दा साँच्चै नै सकिने भयो कि क्या हो भन्ने पनि लागिरहेको थियो ।

बैठकको सुरुवाती दिनमा सीमा समस्याबारे छलफल भयो । दोस्रो दिन पनि त्यसैमा केन्द्रित भयो । त्यसपछि बैठक मूल एजेन्डाबाट विचलित भयो । अझ भनौं त्यसलाई ‘डिरेल’ गरियो । र, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको १४ गतेको अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने काम भयो । वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने, यो ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ’ भनेजस्तै हो ।

स्थायी कमिटीमा राजीनामाको विषय जेजसरी भित्रियो, त्यसले मलगायत धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । पार्टीभित्रको सङ्कट गहिरिएको आभास भएपछि दुवै पक्षमा हामी केही साथीहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्यौं । ‘विन–विन’को अवस्था, मिलनविन्दु कहीँ न कहीँ फेला पर्न सक्छ र पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ भनेर संवादका लागि जोड दियौं । पहलकदमी लियौं । त्यसैको फलस्वरूप दुई अध्यक्षबीच संवाद बाक्लिएको छ । कुराकानी हार्दिकतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।

अहिले स्थायी कमिटीको बैठक रोकिएको छ । यसको अर्थ संवादका लागि उहाँहरूले समय लिनु पनि भएको होला । दुई अध्यक्षबीचको समस्याले निकास पाउन अझै केही समय लाग्छ भने पनि लागोस् । राम्रो निष्कर्ष निकाल्न र गतिरोध अन्त्य गर्न स्थायी कमिटी बैठक अझै सर्छ भने पनि सरोस् । 

अहिलेसम्मको छलफललाई हेर्दा बैठकमा विषय प्रवेश भएको छ । समाधानको साझा विन्दु तय हुनेमा मचाहिँ आशावादी छु ।

राजनीतिको आवरणमा अराजनीतिक ढङ्गले नेताहरू प्रस्तुत भएको गम्भीर आक्षेप लगाउनुभयो । बैठकमा नेताहरूले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, चिन्तन, काम गर्ने तौरतरिका, पार्टी सञ्चालन विधिसम्मत नभएको, विधानको पालना नभएको, बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको, पार्टीका अरू नेतासँग परामर्श, राय, सल्लाह नलिएको, आफूखुसी चलेकोजस्ता आरोप–आक्षेप लागेका छन्, यी राजनीतिक तर्क होइनन् र ?

यस्तो कुरा त राजनीतिक नै हुन्छ । पार्टीको निर्णयको पालना नभएको लाग्नु स्वाभाविकै होला । पार्टीको नेतासँग सल्लाह भएन भन्ने कुरा त भावनाको कोटीमा राख्नुपर्ला ।

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा विधानको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने हो । काम गर्ने शैली पनि आ–आफ्नै हुन्छ । सबैको शैलीमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियले कार्यसम्पादन गर्न मुलुकको संविधान, विद्यमान कानुन, नियमावलीलाई हेर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीले के भन्छ, त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । फेरि पार्टी चलाउने र सरकार चलाउने कुरा नितान्तः भिन्न पनि त हुन् ।

यसबीचमा हाम्रो नमिलेको कुराचाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ । एकथरी मानिसहरू भन्छन्– सरकार भनेको गौण कुरा हो, पार्टी नै प्रधान कुरा हो । झट्ट हेर्दा पार्टी नै ठूलो कुरा हो भन्ने पनि लाग्छ । पार्टीकै चुनाव चिह्न लिएर, उमेदवारी लिएर चुनाव लडेको हुन्छ । पार्टी संसदीय दलको ह्विप लगाएर या त बैठक बसेर नेता चुनेको हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा पार्टी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर, राज्यको कार्यकारी भूमिका गइसकेपछिचाहिँ संविधान, ऐन, कानुन ठूलो कुरा हो । पालना गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो । 

कुन नेतासँग संवाद भयो कि भएन, कसलाई सोध्यो कि सोधेन भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । सरकारका दैनन्दिनका काम पार्टीका नेतालाई सोधेर, परामर्श गरेर, कमिटीका बैठक राखेर गर्न साध्य हुँदैन । झिनामसिना कुरा पार्टीमा छलफल गराएर निर्णय गरेर त साध्यै लाग्दैन ।

महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा, नीति, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गर्दा, शान्ति सुरक्षा, कानुनहरू मस्यौदा गर्दा, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिँदा पार्टीमा छलफल गर्ने कुरा आउँछ । अरू साधारण काम गर्दा हरघडी पार्टीलाई सोध्नुपर्छ भनेर तर्क गर्नु जायज हुँदैन ।

निर्वाचनपूर्व पार्टीले जनताको बीचमा घोषणापत्र लगेको हुन्छ । सरकारमा गइसकेपछि उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तचाहिँ त्यो चुनावी घोषणापत्र हुन्छ । त्यसैको अधीनमा रहेर उसले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट दायाँबायाँ लाग्यो भनेचाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ ।

बजेट, नीति कार्यक्रम चुनावी घोषणापत्रअनुसार बनेनन् भनेर त प्रश्न उठिरहेकै छ नि, अघिल्लै स्थायी कमिटी बैठकमा ठूलो बहसको विषय बन्यो ?

त्यसमा पनि आ–आफ्ना बुझाइ छन् । नेताका आ–आफ्ना जोड र कोण छन् । कहाँबाट आफूलाई पायक पर्छ, त्यहीँबाट विषय प्रवेश गराउने चलन पनि छ ।

म यत्तिचाहिँ भन्न सक्छु, केन्द्रीय सरकार पार्टीका घोषित नीति, मूलभूत मुद्दाबाट लकपकाएको, ‘डिरेल’ भएको छैन । बरु यस्तोचाहिँ हुन सक्छ– धेरै जोड दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन सकेको छैन । कम महत्त्व दिए पनि हुने विषयले बढ्ता प्राथमिकता पाइराखेको छ । तथापि, सरकारले पार्टीको सिद्धान्त, म्यान्डेडबाट ‘डिरेल’ भएर काम गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

कमजोरी कहाँनेरचाहिँ भएको छ भने, पार्टीबाट बारम्बार प्रश्न उठिसकेपछि कार्यसम्पादन गर्ने ठाउँमा बसेको मानिसले हेक्का राख्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा विधिवत् निर्णय गराउनुपर्छ । पायक पर्ने पार्टी कमिटीको बैठक राख्न सकिन्छ । दुईजना अध्यक्ष बसेर हुन्छ या त सचिवालय, स्थायी कमिटी बसेर हुन्छ, नीति, विधिसम्मत ढङ्गले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा, हाम्रो नीति बदलियो तर मनोवृत्ति बदलिएको छैन ।

हाम्रो नीति के हो भने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिने । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा भाग लिएपछि त्यसको मुख्य म्यान्डेड पाँच वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्ने । आमचुनावमा भाग लिएपछि जसले चुनावमा जित्छ, उसले तोकिएको अवधिसम्म सरकार, सत्ता सञ्चालन गर्ने । यसो भयो भनेमात्रै पार्टी र सरकारमा स्थायित्व हुन्छ । समाजमा पनि स्थिरता हुन्छ । मुलुकलाई समृद्धितिर जान सघाउ पुग्छ ।

अहिले ग्लोबल एजेन्सीहरूले जसरी सरकारको कामको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, ती सूचकाङ्कमा प्रवेश गर्न पनि आवधिक ढङ्गले काम गर्नैपर्छ ।

अहिले त के भयो भने, चुनावमा जाने, जिते मजा भइहाल्यो, हारे पाँच वर्ष कुनै नसक्ने । त्यही दुर्भाग्य हो हाम्रो ! 

नीतिगत कुरामा आलोचना गर्न सकिन्छ । खबरदारी गर्न पनि पाइन्छ । तर, जुनअवधिका लागि निर्वाचित भएको हो, त्यो समयसम्म त नेतृत्व गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न दिनुपर्‍यो नि ।

अघिल्लोपटक झलनाथ अध्यक्ष हुनुभयो, त्यस्तै भयो । नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली निर्वाचित भएर आउनुभयो, उहाँका पालामा पनि त्यस्तै भयो । अहिले दुईवटा पार्टी एक भएर नेकपा बन्दा पनि अवस्था त्यस्तै छ । अतः हामीले एउटा फोरमबाट अध्यक्ष बनाइसकेपछि पद खोस्न कोठे बैठक, षड्यन्त्र, जालझेल नगर्दा हुन्छ । त्यसो गर्नु पार्टी सिद्धान्त, नीतिविपरीत हुन जान्छ ।

तर, त्यसभित्र चुनिएको व्यक्तिले एकाधिकार गर्न पाउने भन्नेचाहिँ हुँदैन । र त, पार्टी ठीक ढङ्गले सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर बेलाबेला समीक्षा, आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेकपाभित्र देखिएको विवाद नीतिभन्दा पनि व्यक्तित्वको टकराव हो उसोभए ?

नीतिगत रूपमा भन्दा अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्, उपलब्धि देखिने गरी । कोभिड–१९ नियन्त्रण, न्यूनीकरणमा जुन ढङ्गले काम भइरहेको छ, आलोचना पनि भइरहेकै छ । तथापि, हामीले हेर्दा दुनियाँको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । 

संसारै कोभिड–१९ को कहरमा छ । यस्तो बेलामा हामीले भारत, चीन, पाकिस्तान, भियतनाम, अमेरिका, इटलीलगायत अरू देशले कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, साउथ एसियामा नेपालको अवस्था के छ भनेर फराकिलो दायरामा हेर्नुपर्छ । त्यो सापेक्षतामा हेर्दा नेपालले धेरै राम्रोसँग काम गरेको छ ।

भियतनाम, सिङ्गापुर, भुटान, माल्दिभ्स, नेपाल आदि देशले राम्रो गरेका छन् । यद्यपि, यी देशसँग उच्चस्तरको संरचना, जनशक्ति छैनन् । औषधि, उपकरण पनि अरू देशबाट किनेर ल्याउनुपरेको छ । 

अहिले नेपालमा १५ हजार बढी सङ्क्रमित पुगेका छन् । बढ्ने क्रममा छ । तर, मृत्युदर न्यून छ । धेरै हुनुपथ्र्यो होइन, तर हामीले सानो सङ्ख्यामा सीमित तुल्याउन सकेका छौं ।

यस्तो राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारले आलोचना बेहोरिरहेको छ । महामारीविरुद्ध लड्न सजिलो छैन । युद्ध लडेजस्तै कठिन कुरा हो । युद्धको मोर्चा सम्हालिरहेका बेला कसरी काम ग¥यौ भनेर समीक्षा हुनुपथ्र्यो । तर, यसबारे छलफल गर्ने कुनै रुचि देखिएन । रुचि त अन्यत्रै छ ।

कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतीय फौज तैनाथ छन् । संसद् सडकमा यसअघि पनि आवाज नउठेको होइन । त्यहाँबाट हट भनेर पहिलोपल्ट भनेको त अहिलेको सरकारले, ओली नेतृत्वको सरकारले हो नि । राष्ट्रियताको सवालमा कोसेढुङ्गा हो, यो । 

सन् १८१६ मार्चमा सुगौली सन्धि भयो । त्यसयता त्यो भूखण्ड हाम्रै भूभाग थियो । १९६२ तिर चीन–भारत झगडा हुँदा, त्यतिबेला दक्षिणको छिमेकी देशलाई थाहा भयो, यो सामरिक विन्दु रहेछ । राजा महेन्द्रको सत्तास्वार्थ थियो । त्यतिबेला उनले उत्तरी सीमाका सबै चेकपोस्ट र जाउलाखेलको ग्यारेसन–२ पनि हटाउन लगाए । कालापानी खाली गराउने आँट गरेनन् । त्यसपछिका कुनै पनि शासकले आँट गरेका छैनन् ।

ओली सरकारले नक्सा पारित गर्‍यो । संविधान संशोधनमार्फत् निशाना छापमै अङ्कित गर्‍यो । कालापानीमा तैनाथ भारतीय सैन्य फौजलाई तुरुन्तै हट भन्ने आँट साहस बटुल्यो ।

नक्सा जारी गर्दै संविधानमै अंकित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटायो । सर्वपक्षीय सहमति जुट्यो । ओली नेतृत्वको यो सरकारको काम शिलालेख बन्नुपर्थ्यो । सरकारका अहिलेसम्मका कामलाई धन्यवाद दिँदै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कुन माध्यमबाट जाने ? कूटनीतिक संवाद, अन्तर्राष्ट्रियकरण के विकल्प हुन सक्छ, पार्टीमा त्यसबारेमा छलफल हुनुपर्थ्यो । र, एउटा निचोड निकालेर निर्देशन दिनुपर्थ्यो ।

अहिले युद्ध गर्न सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने बेला पनि भएको छैन । तथ्य, प्रमाण बटुलेर वार्तामार्फत फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा ‘काम गर्न सकिनस्, राजीनामा दे’ भनेर पो आवाज उठ्छ ।

आफूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको, अधीनमा राखेको जमिन समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्दा, आफ्नो हो भने तथ्य प्रस्तुत गर्दा, सामरिक विन्दुमा तैनाथ फौज हट्भन्दा भारत क्षुब्ध छ । उसले हटाउन खोज्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

त्यहीबेलामा हामीले पनि ओलीलाई हटाउँदा भारतलाई खुसी पार्न खोजेको ठहरिँदैन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तर्क गरेको कुरा प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन ?

अहिले प्रश्न उठाउने र राजीनामा माग गर्ने साथीहरूले के बुझ्नुभएको छ मलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएकै हो– यो कामबाट भारत क्षुब्ध भएको छ । उसले अहिलेको सरकार हटाउन चाहेको छ । त्यसमा यता केही नेता संलग्न छन् । 

त्यो भन्नु हुन्थ्यो कि, हुँदैनथ्यो । नभनेको भए जाती हुन्थ्यो कि, स्थायी कमिटीमै भनेको भए हुन्थ्यो कि भनेर समीक्षा गर्ने एउटा पाटो भयो ।

जे होस्, अहिले नै उहाँलाई विस्थापन गर्दा सीमा सुरक्षा गरेको कारणले हटाएको ठहर्ने भयो । कोभिड–१९ को नियन्त्रण प्रभावकारी भएकाले हटाएर पुरस्कृत गरेको ठहरिने भयो ।

अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा यो बेला हामीले सरकारलाई हटायौं भने भारतसँग पौंठेजोरी खेलेर सरकार टिक्न सक्दो रहेनछ भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यति मात्रै भए त केही बिग्रँदैनथ्यो । भारतीय हैकमको पुनरागमन हुन्छ । हेजेमोनी कायम गर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ । भारतलाई नरिझाईकन कुनै सत्ता चल्न सक्दैन भनेर सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

अतः यस्तो महत्त्वपूर्ण विन्दुमा आइपुगेका बेला स–साना कुरामा विवाद बखेडा झिक्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रिसइबी साँध्नु हुँदैन । नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद ‘मोर इगो, लेस पोलिटिकल’ हो । ‘केपी ओली एक्लै चल्न खोज्ने ? हामीलाई मानमनितो नै नदिने ? यसरी पनि कहीँ हुन्छ’ भन्ने ढङ्गको कुरा आएको छ । यो त घरायसी कुरा हो, पधेँराको कुरा पनि होइन । यसलाई राष्ट्रिय विषय बनाएकाले नै मैले लेस पोलिटिकल, मोर इगो र गुनासो मात्रै भनेको हुँ ।

व्यक्तित्वको यो टकरावको अन्त्यचाहिँ कसरी हुन्छ त ?

पार्टी फुटाएर पनि यसको समाधान हुँदैन । यसकारण ‘हामीले भनेको नटेर्ने, हामी कारबाही गर्छौं, पार्टी फुटे फुट्छ त’ भनेर अर्को पक्षले भन्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘मैले यति राम्रो काम गर्दा गर्दै, कोसिस जारी राख्दा राख्दै सधैं घेराबन्दीमा पारेर, कर्नरमा पारेर, असहयोग गरेर बदनामित गरे । स्याबासी दिनुपर्नेमा राजीनामा माग्छन् भने यिनीहरूसँग मिलेर जान सक्दिनँ’ भनेर भन्नु भएन । कमी–कमजोरी उहाँका पनि छन् । शैलीगत कुरामा प्रश्न उठिरहेकै छन् । सबैलाई चित्त बुझाएर, फकाएर, सबैको सम्मान गरेर अघि बढ्दा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव पनि छ ।

यसर्थ सबैले एकएक कदम, दुई–दुई कदम पछाडि हटेर समझदारीमा आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले अपमानित महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति नबनोस् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानका साथ प्रधानमन्त्रीमा राखिरहनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा कुनै पनि तर्क, तथ्यले पुष्टि हुँदैन । यो स्थायी कमिटी बैठकले राजीनामा माग गरेर, हटाउने निर्णयमा सही गरेर ठीक गरे भन्ने ठहर्दैन । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाएर नेकपाले ठीक ग¥यो भन्ने सन्देश पनि जाँदैन । कार्यकर्ताको उत्साह, जोस, जाँगर मर्छ ।

दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अरूको चित्त बुझाउनुपर्छ । शक्तिको बाँडफाँड केही न केही गर्नुपर्छ । नेताहरूको मन कुँडिएको छ, मल्हमपट्टी त गर्नैपर्‍यो ।

शक्ति बाँडफाँडको विकल्प के होला त ?

सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राय, सुझाव दिन परामर्श समितिजस्तो बनाउन सकिन्छ । मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो यो । पार्टी कमिटीको छलफल गरेर सरकारका काम–कारबाही, नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो हीनताबोध हुनुभएन– म अल्पमतमा छु । मैले सुनै फलाउँछु भने पनि यिनीहरूले गर्न दिँदैनन्, सधैँ घेराबन्दीमा पार्छन् ।

मुलुक र पार्टी हामी सबैको हो । विश्वासको वातावरण टुट्नु भएन । सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीसँग परामर्श गर्नेगरी सहमतिको विन्दु पहिल्याउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि आत्मालोचित हुनैपर्छ । शैलीगत कमजोरी छन् भने सुधार्छु भनेर प्रतीज्ञा गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कमिटीमा आत्मालोचना गर्दा कद सानो हुने, पदको गरिमा घट्ने पनि होइन ।

प्रधानमन्त्रीलाई ठीक लागेका कुरा अरूलाई बेठीक लागेका हुन सक्छन्, त्यसमा स्वस्थ छलफल हुनुपर्छ । पार्टीभित्र विवाद आए, कार्यसम्पादनमा समस्या देखिए दुई अध्यक्ष बसेर तुरुन्तै समाधान निकाल्नुपर्छ ।

सीमा समस्याका सन्दर्भमा ‘बिरालाको घाँटीमा कसले कण्ठी बाँध्ने’ भन्नेजस्तो देखिएको थियो । ओलीले आँट, साहस देखाउनुभयो । अर्का अध्यक्षले त्यत्रो जनयुद्धको हुँकार गरेर आउनुभएको, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुभएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न उहाँले ठोस पहल लिन सक्नुहुन्छ ।

तिलस्मी क्षमताका यी दुई नेताले अहिलेको सङ्कटमोचनका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने, पार्टी र आन्दोलनलाई बलियो बनाउने कुरामा जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्छन् ।

पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिले उहाँहरू दुवैको परीक्षा लिइरहेको छ ।

अहिले तपाईं पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन दौडधूप गरिराख्नुभएको छ । नेताहरूबीचको तिक्तता अन्त्य गर्न भूमिका खेलिराख्नु भएको छ । पार्टी विभाजनको बाटोमा जान्छ कि जाँदैन ?

हामी पार्टी विभाजन हुन दिँदैनौं ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर विभाजनको तयारी गरिराख्नु भएको छ भन्ने चर्चा छ नि, तपाईं त्यही समूहमा हुनुहुन्छ ?

सबैले आ–आफ्नो तयारी गरिराखेका छन् । यसकारण पनि पार्टी सङ्कटमा, एकता सङ्कटमा छ भनेको हो ।

उहाँहरूको भनाइ के छ भने, कुनै हालतमा एक, दुई, तीन, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ । अध्यक्षबाट पनि हट्नुपर्छ । टाउको गन्दा अङ्कगणित उहाँहरूको बढी भयो, सङ्ख्या पुग्यो त्यसैको बलमा हट् भनिराख्नु भएको छ । अङ्कगणितको उन्मादमा, बहुमतवादको उन्मादमा यसपटक प्रधानमन्त्रीको शेखी झार्ने प्रयत्न भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

केपी ओलीलाई के लागिराखेको छ, मलाई सधैँ, सधैं घेराबन्दी गारिराख्ने हो भने म पनि संवैधानिक, कानुनी उपाय खोज्न सक्छु । तर, प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म त्यस्तो तयारी देखिँदैन । हामीलाई भन्नु पनि भएको छैन ।

मैलेचाहिँ अघिल्लोपटक र योपटक पनि दृढतापूर्वक आफ्नो कुरा भनेको छु । तपाईं (ओली) को क्रियाकलाप, सोच र चिन्तनका कारण प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट छोड्न मिल्दैन । तपाईंको पक्षमा उभिन्छु । तर, तपाईंकै गतिविधिका कारण पार्टी फुटको अवस्था नआओस् । त्यसका लागि उपायहरू धेरै छन् । त्यसको खोजी गर्नुस् । ‘यिनीहरूलाई नयाँ पार्टी खोलेर देखाइदिन्छु’ भन्ने नसोच्नुस् ।

नयाँ पार्टी खोलेर न उहाँहरू बलियो हुनुहुन्छ, न तपाईं बलियो हुनुहुन्छ । फुटेको पार्टी लिएर न हिजो एमाले बलियो भयो, न माले बलियो भयो । गिरिजाप्रसाद पनि बलियो भएनन्, देउवा पनि भएनन् । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापाहरूको अवस्था हामीले देखेकै हौं । शान्तिप्रक्रियापछि माओवादीहरूको दुर्दशा नभोगेका हौं र ?

पार्टी फुटको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामी सबैले भोगेरै आएका छौं नि । फेरि अहिले त्यही बाटो किन हिँड्ने ? घरमा आगो लगाएर खरानी किन खस्ने ?

अहिलेको सन्दर्भमा आन्दोलन जोगाउने कुरा मुख्य हो । आन्दोलन, पार्टी जोगियो, जनताको अभिमत जोगियो भने यस्तो मौका फेरि पनि आउँछ । अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री बन्ने मौका फेरि–फेरि आउँछ । पार्टी विभाजन भयो भने सबै ढोका बन्द हुन्छ । न केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएर अर्कोपल्ट चमत्कार देखाउन पाउनुहुन्छ, प्रचण्ड, माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षा पालिराख्नु भएको छ, न त उहाँहरूले नै यो अवसर पाउनुहुन्छ । टुटेफुटेको पार्टीलाई कसले दिन्छ भोट ? अघिल्लोपटक त दुईवटा पार्टी एक भएर आएको हुनाले जनतालाई विश्वास भयो– देश स्थिरतातर्फ जान्छ, पाँच वर्ष निर्वाध एउटाले सत्ता सञ्चालन गर्छ ।

देशमा अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूको बहुमत आएको थिएन । गठबन्धनको बहुमत आयो भने, केही हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत भयो । नाकाबन्दीका बेला पनि कम्युनिस्टहरूले राम्रै अडान प्रस्तुत गरे । राम्रै संविधान निर्माण गरे । यिनीहरूकै अगुवाइमा संविधान बन्यो । अहिले पनि मिलेरै आए । त्यसो भएर पो यो जनमत प्राप्त भएको हो । त्यो कुरालाई बिर्सिएर अहिले पार्टी विभाजन गर्ने छुट न प्रचण्डलाई छ, न केपी ओलीलाई ।

तपाईंहरूले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई फुटेको पार्टीको नेतृत्व गर्नुस् भनेर उकास्नुभयो भन्ने चर्चा छ, साँचो हो ?

मानिसहरूले कल्पना गरेका छन् (हाँस्दै) । आफूले त्यही कुराकानी गर्दा मजा आउँछ । अरूले त्यही कुराकानी गर्दा चिढचिढाहट पैदा हुन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण सोच हो ।

अरू गुट, समूहहरू कहिले भैंसेपाटी, कहिले कोटेश्वरमा तारन्तार बसिरहेका छन् भन्ने हामीले सुनेकै छौं । हामी त्यति बस्न पाएका छैनौं । अध्यक्षसँग मिलेर कहिले छलफल गर्ने ? समय नै छैन । दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकाले सङ्क्रमणको जोखिम महसुस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई हामीले नै कसैलाई नभेट्न भनेका छौं । सरकार आफ्नो काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले स–साना कुरामा भेटिराख्नु उचित पनि हुँदैन ।

यसबीचमा हामी आफू–आफू सल्लाह गरेर माधव नेपालसँग भेट्यौं । र, पार्टी एकता बचाउन भूमिका खेल्न आग्रह–अनुरोध पनि गर्‍यौं ।

म बाह्रखरीमार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु । आज नेपालमा कम्युनिस्ट लोकप्रिय हुँदै आएको, संसारभर कम्युनिस्टहरू भागाभाग हुँदा, मार्क्सवादी, लेनिनवादीमाथि प्रश्न उठिरहँदा, ७४ वर्षे सोभियत सत्ता छिन्नभिन्न भएका बेला हामीले बोकेको विचारकै कारण यहाँ हामीले चुनाव जितेका थियौं । एमालेले चुनाव जितेको थियो । लगातार, लगातार हामीले यो विरासत बोक्दै आएका पनि छौं । पूर्वमाओवादी केन्द्रका साथीहरूले यसमा चित्त दुखाउनुहुँदैन ।

संसदीय इतिहासमा हामीले तीनवटा कुरा स्थापित गर्‍यौं । नाकाबन्दीको बेलामा होस् या त सीमा समस्या आइलाग्दा, देशभक्तिको ब्रान्ड बनेको छ, एमाले । कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन् भन्ने भाष्य स्थापित छँदै थियो, हामीले प्रमाणित गर्‍यौं । नेकपा एमाले हिँडेको बाटोमा सबै बुर्जुवाहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू हिँडे ।

दोस्रो, कम्युनिस्टहरू तानाशाही, अधिनायकवादी चरित्रका हुन्छन्, एकदलीय निरङ्कुशता चाहन्छन्, नेपालमा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको काङ्ग्रेस मात्रै हो भन्ने अर्को भाष्य स्थापित थियो । यो २५–३० वर्षको इतिहासमा काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्न सकेन । कम्युनिस्ट, विशेषतः एमालेले ऊभन्दा अझ बढी लोकतान्त्रिक, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले आन्तरिक जीवन व्यवस्थित र सुदृढ तुल्यायो । त्यहीअनुरूप सरकार, सत्ता सञ्चालन गरेको हुनाले काङ्ग्रेसलाई पनि उछिनेर लोकतन्त्रको ब्रान्ड बन्यो ।

तेस्रो, परिवर्तनको ब्रान्ड कम्युनिस्टहरूसँग छँदै थियो ।

एमालेसँग माओवादी केन्द्र मिलेपछि यी तीनवटै चिजको ब्रान्ड भ्यालु अझ बढेको छ । हामीले माधव नेपालसँग यसकारण पनि छलफल गर्‍यौं, यो सबै भएको जनताको बहुदलीय जनवादका कारण हो । त्यो लिगेसी माधव नेपालले नै बोक्नुपर्छ ।

केपी ओलीले आफैंले भनिसक्नुभएको छ । स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्दै गएकाले अर्कोपटक महाधिवेशनमा उठ्दिनँ । प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सानका साथ सरकार चलाउँछु । त्यसपछि दाबी गर्दिनँ । त्यसपछिको नेतृत्व माधव नेपालले गरिदिनुस् ।

प्रचण्डले जबजको नेतृत्व गर्ने हो भने, उहाँलाई नै हामी अनुरोध गर्थ्यौं । त्यो सम्भावना देखिएन । जसले जबजको झन्डा बोक्छ, आजको सन्दर्भमा हाम्रो नेता उही हो भन्ने हामी दुईचार जनाको आग्रह पनि छ ।

केही दिनअघि वामदेव गौतमलाई पनि भेट्यौं । उहाँलाई पनि हामीले यही आग्रह गर्‍यौं । मदन भण्डारी जीवितै हुँदा जबजको व्याख्यता को हो भनेर चर्चा हुन्थ्यो । दोस्रो नम्बरमा केपी ओली र तेस्रो नम्बरमा वामदेव गौतमको नाम आउँथ्यो । साबिक एमाले छँदा विचारका नेतामा केपी ओलीपछि वामदेव नै हो भनेर हामीले बुझेको पनि हो ।

भेटमा हामीले अर्को पनि भन्यौं, पार्टीलाई टुटफुटको दिशामा लैजानुहुँदैन । विभाजनको कुरा आयो भने तपाईंले आफ्नो समूहमा भन्नुस्– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने कुराको बहस गरौं । पार्टी फुटाउनचाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन ।

जबज त एकता महाधिवेशनसम्म स्थगित गरेको होइन । महाधिवेशनअगावै बहस चलाउँदा वैचारिक विमति पनि थपिँदैन ?

हतारमा पार्टी एकता गर्दा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई जबजमा सहमत गराउन सक्नुभएन । प्रचण्ड पथ त उहाँले पहिले नै त्यागिसक्नु भएको थियो । बाह्रबुँदे समझदारीपछि नै माओवाद पनि ओझेल परिहाल्यो । बाबुराम भट्टराई हुँदा नै अघि सारिएको २१औं शताब्दीको त कार्यक्रमिक खाका नै छैन । 

अहिले हामी सबै जनताको बहुदलीय जनवादकै लाइनमा हिँडिरहेका छौं । नाम मात्रै जनताको जनवाद हो । पार्टी एकताताक माओवादी केन्द्रलाई लाग्यो, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यो भने सबै एमालेकरण भइहाल्यो नि । एमालेमै समाहित भएको पो अर्थ लाग्ने भयो त । कार्यकर्तालाई के भनेर थामथुम पार्ने ? अतः कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन जनताको जनवाद नाम दिएको हो ।

अहिले प्रचण्ड बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत चुनाव लडेर आएको कि खुसुक्क आएको ? जनताको बहुदलीय जनवादमा टेक्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं भने भने जबज भन्न केको लाज ? सुन्तला खाइराख्ने, स्वाद चाखिराख्ने, सुन्तला भन्नचाहिँ केको हिच्किचाहट ?

अहिले केपी ओली र माधव नेपालबीच संवादशून्यको अवस्था छ, उहाँहरू मिल्ने सम्भावनाचाहिँ कत्तिको छ ?

लामो सहयात्री हुनुको नाताले एक–अर्काको नशा (नाडी) उहाँहरूलाई नै थाहा होला । माधव नेपालसँग हामी परिचित छौं । हाम्रो नेता पनि हो । यसपटकचाहिँ दुई–चारवटा घटनाले हामीलाई निराश तुल्याएको छ ।

केही महिनाअघि उहाँसँग हाम्रा साथीहरू (ओली पक्षका नेताहरू)ले कुरा गर्न जानुभएको थियो । म पोखरा भएकाले म जान पाइनँ । त्यतिबेला उहाँलाई भेटेर ओलीपछि नेतृत्व लिन आग्रह गरेकै हो । अहिले हाम्रो समूहको नेता ईश्वर पोखरेल हो । पार्टीमा विग्रह आइरहन्छ भने हामी किन झै–झगडा गर्ने, माधव नेपाललाई अघि सारौं भनेर उहाँले आफैं भेटेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । तर, नेपालले अडान लिनुभएछ– भोलिको कुरा, पर्सिको कुरा भन्दै भाकाको कुरा लिएर नआउनुस् । मलाई त हाताहाती चाहिन्छ । नगदमै चाहिन्छ । उधारो सहमति कुनै हालतमा स्वीकार गर्दिनँ ।

हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो ।

सीपी मैनालीको पालादेखि हामीले चिनेको माधव नेपाल समन्वयकारी हो । त्यतिबेला नै उहाँ ‘सेकेन्ड लिडर’ हुनुहुन्थ्यो । झलनाथ खनाल, मदन भण्डारीको पालामा पनि उहाँ दोस्रो वरीयताको नेता भएर काम गर्दै आउनुभयो । पछि १५ वर्ष आफैंले पार्टी नेतृत्व गर्नुभयो । पछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँ दोस्रो नेता नै हुनुहुन्थ्यो । ओली नेतृत्वमा आएपछि मात्रै उहाँको भूमिका घटेको हो ।

हामीले समन्वयकारी, सन्तुलनकारी नेता मान्दै आएको, पार्टीको समग्र ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’ले नै समन्वयकारी नेता हो भनेर बुझ्दै पनि आएको तर, अहिले उहाँले त्यो भूमिका मुखरित गर्न सक्नुपर्थ्यो । केपी र प्रचण्डको बीचमा झगडा हुनेबित्तिकै मिलाउन अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । तर, त्यसो गर्नुभएन । बरु प्रचण्डलाई काँध थापेर हिँड्नुभयो । झगडालाई अझ फराकिलो बनाइदिनुभयो ।

कहिलेकाहीँ कस्तूरीले आफ्नो सुवास (विणा) थाहा नपाएर दौडिइरहेको हुन्छ । अहिले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेका बेला नेता नेपालले विगतको आफ्नो भूमिका सम्झनुहुन्छ कि । 

दुईजना अध्यक्षलाई राखेर मिलाउन भूमिका खेल्नुभयो भने निकाश निस्के पनि ननिस्किए पनि नेपालको भूमिकाप्रति कार्यकर्ता पंक्ति, पार्टी र देश आह्लादित हुन्थ्यो । समन्वयकारी माधव नेपाललाई यो पुस्ताले पनि चिन्थ्यो । ओली–प्रचण्ड नमिल्ने रहेछन्, नेता त माधव नेपाल पो रहेछन् त भनेर बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्थ्यो ।

तर, उहाँले एउटा अध्यक्षको बन्दुक बोक्न थालेपछि झन् गाह्रो भएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठक अवरूद्ध, दुई अध्यक्षबीच सहमतिको विन्दु फेला परेको छैन, कार्यकर्ता निराश छन्, के भन्नुहुन्छ ?

अहिले फेसबुक ट्विटरमा देखिरहेको छु– फलाना नेता यति खराब, त्यसले यसलाई यसो गर्‍यो । यस्तो अतिवादबाट बचौं । पार्टीभित्र विचारको विविधता हुन्छ । छलफल, बहस नियमित प्रक्रिया हो । 

अहिले अतिवादबाट पार्टीलाई जोगाऔं । तथ्य र सत्यको आधारमा बहस गरौं । कमी–कमजोरी भएका छन् भने आलोचनात्मक चेतको उपयोग गरौं । स्वस्थ बहस गर्न नचुकौं । राजनीतिक, सैद्धान्तिक रूपले पार्टीलाई एकठाउँमा ल्याउँ ।

माथि विवाद हुँदै गर्छ, तल सदस्यता नवीकरण, पार्टी सङ्गठन निर्माणतिर ध्यान दिऊँ । परिचालनमा तीव्रता दिऔं ।

सरकारको कामप्रति निराश हुनुपर्दैन । अहिलेसम्मको वामपन्थी सरकारहरूमध्ये यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ । देश र जनताको पक्षमा काम गरेको छ । राष्ट्र हितको प्रवर्द्धन गरेको छ ।

फेरि पनि भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ । पार्टीको अभिभावकत्व लिनुपर्छ नै, मुलुकलाई नै अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । सबैलाई समेटेर लैजान उहाँले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । र, तदनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

पार्टी विभाजनकारी शक्तिबाट दुई अध्यक्ष नै सचेत रहनुपर्छ । अहिले बहस, विवाद गर्न त मजा नै आइरहेको छ तर दुई वर्षपछि चुनाव आउँदै छ, त्यो पनि हेक्का राखौं ।

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले माथिबाट बाजले जसरी हेर्नुपर्छ । कुखुरा जसरी रछ्यान खोस्री बस्ने होइन ।