‘अन्धेर नगरी चौपट राजा’को कथा नेपालमा पूरै चरितार्थ हुँदै गएको छ । कोभिड—१९ को महामारी, सलहको प्रकोप र देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोबाट नेपाल जनता आक्रान्त छन् । शासकहरू भने सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डाबाहेक अरू विषयमा चासो नै राख्तैनन् । कोभिड—१९ को महामारी सुरु भए यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतको ध्यान पार्टीको आन्तरिक किचलोबाहेक अन्यत्र गएको देखिँदैन । जनताका समस्या र मर्काप्रतिको यही अत्यासलाग्दो उदासीनताले अहिले राजधानीमै विभिन्न शैलीका शान्तिपूर्ण विद्रोह निम्त्याएको छ । कोभिड—१९ को व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको हेलचेक्य्राइँ र भ्रष्टाचार रोक्ने माग राखेर थालिएको ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताहरू सत्याग्रहमा छन् । खोकनाका किसानहरूले आफ्नो थातथलो जोगाउन खेतमा रोपाइँ गरेर विद्रोह थालेका छन् । हरिसिद्धमा भने सडकको दुर्गतिप्रति व्यंग्य गर्दै स्थानीयहरूले खेतमै रोपाइँ गरेका छन् । 

यस्ता कुनै कार्यले सत्ता पल्टिँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफूलाई पदबाट हटाउन खोज्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग साम, दान, दण्ड, भेलको रणनीति अपनाएर छलफलमा लागेका छन् । तर, अनशनकारी अभियन्तामध्ये दुई जनाको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएका छन् । उनीहरूले अनशन थालेकै १० दिन भइसक्यो । यसबीच प्रधानमन्त्री ओली सत्याग्रहीलाई भेटेर आश्वासन दिए पनि उनीहरूको माग पूरा गरिएको छैन । खोकनावासीलाई उनीहरूकै खेत रोप्न नदिएर प्रहरीले लाठी र अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ । विकासका नाममा आफ्नो समुदायको उठिवास र सभ्यताको विनाश हुने भन्दै खोकनावासीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । मुआब्जासमेत नलिएको जमिनमा खेती गर्न खोज्दा पनि बल प्रयोग गरेर सरकारले ज्यादती गरेको छ । सडक बनाउन ठेक्का लिएर पेस्की बुझेपछि भत्काएर वर्षौंसम्म अलपत्र छाड्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध हरिसिद्धिका बासिन्दाले खेतमै रोपाइँ गरेर विद्रोह गरेका हुन् ।
 
विडम्बना, सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र सरकारले पालना गरिदिने हो भने ‘इनफ इन इनफ’ अभियानको मुख्य माग पूरा हुन्थ्यो । जनताप्रतिको कर्तव्य त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को यो सरकारले कहिल्यै हेक्का राख्ने गरेको छैन । कर्तव्य पालन गर्नु नैतिक बाध्यता हो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु त सरकारको कानुनी बाध्यता पनि हो । महामारीमा आफन्त पोस्ने गरी कमसल गुणस्तरको सामान ल्याएर र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्वीकृत गरेको आरडीटी किट महँगो मूल्यमा धेरै किनेर सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबाहेक अरू सबैले विरोध गर्दैआएको विषय नै अनशनकारीले पनि उठाएका हुन् । खोकनावासीले बाँच्ने संवैधानिक अधिकार रक्षाका लागि विरोध गरेका हुन् भने हरिसिद्धवासीले सरकारलाई दह्रो व्यंग्य गरेका छन् । सायद, सत्ता पल्टाउने मोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेका वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ राजदूतबीचको ‘मैत्रीपूर्ण’ परामर्शपछि अब दुई अध्यक्षमात्र बसेर गर्ने वाताबाटै पार्टी फुटाउने र सत्ता गुमाउने संकट टर्नेछ । यसैले सरकारले जनताका समस्यामा पनि ध्यान दिन थालोस् । अनशनकारी युवाका उचित मागहरू तत्काल पूरा गरोस् र खोकना तथा हरिसिद्धिवासीका गुनासा पनि सुनोस् । ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्तासँगै खोकना र हरिसिद्धि पनि सरकारविरुद्ध अभियानमा होमिए भने अहिलेको हेलचेक्य्राइँ र उदासीनता सरकारलाई निकै महँगो पर्नसक्छ । अहिले सरकार सबै मोर्चामा चुकेको देखिएको छ । यस्तो असफलता राष्ट्रकै लागि चिन्ताजनक हुनसक्छ ।