बेरोजगारी, गरिबी, असमानताका साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नकारात्मक असरको सामना गर्ने चुनौती विश्वसामु छँदै थियो । त्यहीँमाथि कोभिड — १९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तहको अग्रसरतामा गरिने कामबाट छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकोले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवार बनाइएको छ । अतः दिगो विकास लक्ष्य अथवा ‘एजेण्डा २०३०’ को कार्यान्वयनमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

लक्ष्य १ः गरिबीको अन्त्य

वहुआयामिक विषय भएकोले गरिबीको अन्त्यका लागि यसका सबै आयाममा परिवर्तन ल्याउन एकीकृत प्रयास जरुरी छ । गरिबीमा बाँचेका नागरिकको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित समस्या र समाधानका उपाय समेतको ज्ञाता स्थानीय सरकार हुन्छ र उसले नै समाधान गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ भन्ने सामिप्य सिद्धान्तको मान्यता भएकोले समुदायमा स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइको सुनिश्चितताका साथै रोजगारी र स्थानीय आर्थिक विकासका लागि नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु निर्माण गर्न स्थानीय तह जिम्मेवार मानिन्छन् । 

लक्ष्य २ः शून्य भोकमरी   

कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै अत्यावश्यक यातायात पूर्वाधार, भण्डारण, र बजार विकासको माध्यमबाट खाद्य शृंखला प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका हुन्छ । त्यस्तैगरी, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नको जोहो गर्न नागरिकहरु सक्षम छन् भन्ने सुनिश्चितता स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ । खाद्यान ओसारपसार एवं भण्डारणका साथै खाद्य सुरक्षामा योगदान होस् भनेर उत्पादन वृद्धिका लागि सहर छेउछाउका सार्वजनिक र निजी बाँझो जमिनसमेत कृषिका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था नगरपालिकाहरुले मिलाउन सक्नुपर्छ ।

लक्ष्य ३ः आरोग्य तथा कल्याण

यातायात पूर्वाधारहरुले जोडिएका, उच्च जनघनत्व भएका र जोखिमपूर्ण अवस्थाको जनसंख्या धेरै हुने सहरी क्षेत्र अहिले एचआईभी एड्सलगायत संक्रामक रोगका केन्द्र बनेका छन् । स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइ, शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउनमा अत्यावश्यक सर्त हुन् । त्यस्तैगरी, बालबालिकामा कुपोषण नियन्त्रण, विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका साथसाथै सार्वजनिक यातायात सुधार, वायु प्रदूषण, सडक दुर्घटना, पानी र जमिन प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ जीवनशैली स्थापित गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । 

लक्ष्य ४ः गुणस्तरीय शिक्षा

विद्यालय भर्ना नहुने, विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसक्ने अर्थात् बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्याका कारण स्थानीय तहलाई जानकारी हुन्छ । रोजगारी वृद्धि र आर्थिक विकासका रणनीतिसँग तादाम्य हुनेगरी स्थानीय सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सके सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको औपचारिक शिक्षा र सीपमूलक व्यावसायिक तालिममा पहुँच वृद्धि हुन्छ । रोजगारीको अवसर पाउनेहरू छोराछोरीको शिक्षामा लगानी गर्न सक्षम हुनेछन् । 

लक्ष्य ५ः लैंगिक समानता

विभेदरहित सेवा प्रवाह, रोजगारी, र अवसरहरुमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एवं सशक्तीकरण लंैगिक समानता वृद्धिका उपाय हुन् । विद्यमान अन्धविश्वास, अशिक्षा र गरिबी एवम हानिकारक प्रथा, परम्परा र विश्वासहरु महिला हिंसाका कारण हुन् । ती समस्याहरुको प्रकृति र सघनता एवं समाधानका उपायहरु स्थानअनुसार फरक फरक हुने भएकाले त्यसका लागि स्थानीय तहकोे भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तैगरी, भूमि र अन्य सम्पत्तिहरुमाथि महिलाको पहुँच वृद्धिले पनि लैँगिक समानताको लक्ष्यमा पुग्न सघाउ पुग्छ । 

लक्ष्य ६ः सफा पानी तथा सरसफाइ

अधिकांश शहरी क्षेत्रमा पिउने पानीेको समस्या छ । ट्याङकरबाट वितरण गरिने पानी महँगो हुनुका साथै पिउन योग्य नभएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पानी निःशुल्क पाइन्छ तर लिनका लागि अझै पनि टाढाटाढा जानुपर्ने अवस्था छ र प्रदूषित हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । एक आपसमा जोडिएका पालिकाहरुले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमको माध्यमबाट वातावरण संरक्षण र फोहरको दिगो व्यवस्थापन गरी स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्न सक्छन् । 

लक्ष्य ७ः खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा

अहिले पनि नेपालमा ११ प्रतिशत नगरपालिका र २८ प्रतिशत गाउँपालिकाको  विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणमा पहुँच नरहेको बताइन्छ । सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत सेवा उपयोग गरेका उपभोक्ताहरुलाई विद्युत् महसुल महँगो छ । अहिले महिनामा १० युनिटभन्दा कम विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । तर, सामुदायिक विद्युतीकरणबाट बत्ती बालेका उपभोक्ताले अहिले पनि न्यूनतम रु १०० तिर्न बाध्य छन् । ऊर्जा उपयोगको स्तरलाई सम्पन्नताको सूचक मानिएकोले नागरिकहरुलाई स्वच्छ र खर्चले धान्न सक्ने ऊर्जा बढीभन्दा बढी उपयोगको अवसर उपलब्ध हुनु जरुरी छ ।

लक्ष्य ८ः मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि

सुरक्षित कार्यवातावरण र समान काममा समान ज्यालाको माध्यमबाट सबैले काममा गौरव गर्ने अवस्था स्थानीय तहले मिलाई दिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि अहिलेको मुख्य विषय हो । तर, अहिले पढेलेखेका व्यक्तिले कृषि कार्य गर्न हुन्न भन्ने खालको नकरात्मक सोचको विकास भएको छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन गरी कृषिलाई उद्यम र शिक्षित युवालाई उद्यमी बनाउन स्थानीय तहले जागरण ल्याउन जरुरी छ । 

लक्ष्य ९ः उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार

कुनै पनि समुदायको विकासको सफलता स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको शक्तिसँग अनुकूलन हुनसक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ । व्यवसाय सञ्चालनको अनुकूलतामा नेपाल १९० राष्ट्रहरुमध्ये ९७औँ र सार्क राष्ट्रहरुमा तेस्रो स्थानमा रहेको विश्व बैँकको तथ्यांकले पनि नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरण अनुकूल हुँदैगएको बुझिन्छ । त्यस्तैगरी, सम्पूर्ण सूचनाहरु एकीकृत सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गरी प्रदान गरिने सेवाहरु पनि प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ ।

लक्ष्य १०ः न्यून असमानता

नेपालको संघीयताको उद्देश्य जातीय, क्षेत्रीय एवम वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्नु हो । स्थानीय तहले समुदायमा विद्यमान विभेदकारी प्रथाको अन्त्य गरी सेवा प्रवाह र अवसरमा सबैको न्यायोचित पहुँच एवं उपलब्धिको न्यायपूर्ण वितरणको सुनिश्चितता कायम गर्न सक्नुपर्छ । प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र पिछडिएको वर्गलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक असमानतामा कमी आउनेछ । 

लक्ष्य ११ः दिगो सहर र समुदायहरु

तीव्र सहरीकरण, जनसंख्याको अनियन्त्रित चाप, अव्यवस्थित तथा जोखिमपूर्ण वस्ती, र फोहर व्यवस्थापन अहिलेका चुनौती हुन् । जोखिमपूर्ण स्थान एवम झुपडीमा बसोवास गरेका गरिबका लागि खरिद गर्न सक्ने घरहरु निर्माण गरी उनीहरुलाई सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने । सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुले बजार केन्द्रदेखि आफ्नो सिमानासम्म यातायात पूर्वाधारको व्यवस्था गरी पार्क र खुल्ला स्थानहरुको व्यवस्था, सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता र हरियाली प्रवद्र्धनको माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनु जरुरी छ ।   

लक्ष्य १२ः जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन

दिगो विकास अवधारणाको मान्यता गुणस्तरीय जीवनयापनका नाममा धेरै उत्पादन र उपभोग गर्ने नभई आगामी पुस्तालाई समेत अभाव नहुने गरी जिम्मेवार उत्पादन र उपभोग हुनुपर्छ भन्ने हो । सहरी क्षेत्रमा अवैधरुपमा जमिनमुनीको पानी तानेर महँगो मूल्यमा विक्री गर्ने चलनलाई नगरपालिकाहरुले निरुत्साहित गर्नसकेका छैनन् । आफ्नोे आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा प्राकृतिक स्रोतहरुको जथाभावी उपभोग गर्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गरी दिगो विकास अनुकूलको जीवनशैली अपनाउन सचेतना जगाउन आवश्यक छ । 

लक्ष्य १३ः जलवायुसम्बन्धी कारबाही

जीविकोपार्जनका लागि प्रत्यक्षरुपमा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुने भएकाले सीमान्तकृत समुदायहरु जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट अरूभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन । तर, जलवायु परिवर्तन र यसले सृजना गर्ने नकरात्मक असरका बारेमा तिनीहरु नै अरूभन्दा बढी अनभिज्ञ छन् । हरेक वर्ष सामुद्रिक पानीको सतह बढ्नु, जनसंख्या वृद्धि, हरियाली मासिँदै जानु, हावाको गुणस्तर खस्किँदै जानु, भूमिगत पानीको अत्यधिक प्रयोगले जमीन भासिँदै जानु आदि कारणहरुले गर्दा इन्डोनेसियाले जकार्ताबाट राजधानी नै सार्ने निर्णय गरिएको छ । अतः स्थानीय तहहरुले अनुकूलन योजनामार्फत, सचेतना अभिवृद्धि र आफ्नो संस्थागत क्षमता पनि सुधार्नु जरुरी छ ।  

लक्ष्य १५ः जमिनमाथिको जीवन 

जैविक विविधता अथवा पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षणका लागि समुदायहरु समेतको संलग्नतामा आपसमा जोडिएका स्थानीय तहहरुले संयुक्तरुपमा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा बढ्दो मरुभूमिकरण, भूक्षय, खडेरी, अतिवृष्टि आदिले सृजना गर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । जैविक विविधता संरक्षण ग्रामीण क्षेत्रका लागि मात्र नभएर सहरी क्षेत्रका लागि झन् महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सहरी विकास योजनामा समेत यी विषयहरु समावेश गरिनुपर्छ । 

लक्ष्य १६ः शान्ति, न्याय र सशक्त संस्था

सुशासनका विशेषताप्रति राज्यका निकायको संवेदनशीलतामा दिगो विकास लक्ष्यको सफलता निर्भर छ । त्यस्तैगरी, संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय लिने प्रक्रिया, सरकारका अंगहरु अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको क्षमता, र उपलब्धिको न्यायोचित वितरणमा दिगो विकास लक्ष्य निर्भर छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा धेरै पक्षहरुको सामूहिक जिम्मेवारी स्वीकारिएकोेले अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारहरुको क्षमता अथवा शासनको प्रभावकारिता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सिलसिलामा आउने जटिलतालाई सामना गर्न सकिन्छ । 

लक्ष्य १७ः साझेदारी 

दिगो विकास लक्ष्यले ‘कसैलाई पनि नछाड्ने’ नीति लिएकाले उपलब्धिको उपयोगमा मात्र नभएर कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय समुदायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय संघसंस्थाहरु समेतको संलग्नतालाई स्वीकारिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा स्थानीय करका अतिरिक्त वाह्य आर्थिक सहयोगसमेत परिचालन हुने भएकाले आपसी सहयोग, सहकार्य र साझेदारीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको मन्त्र मानिएको छ । 

दिगो विकास, संघीयता, अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ