नेपाली राजनितीमा केही दिन यता ‘वैकल्पिक शक्ति’को निकै चर्चा छ । सामान्य जनता पुराना पार्टीको चिन्तन र व्यवहारबाट औताएका दखिन्छन् । त्यसैले विकल्प खोज्न थालेका छन् । राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमात्रै हैन गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूसमेत वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दृढविश्वासका साथ कम्मर कसिरहेका छन् । देश विषम परिस्थितिमा छ । विधि, पद्धति, पारदर्शिता र इमानको खडेरी परेको छ । यस्तो बेला परिस्थितिले विकल्प खोज्छ ।
तर, विकल्प नहुँदासम्म पुरानाभित्रका खराबहरूमध्ये कम खराबलाई विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको पुष्टि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामबाट भएको छ । विकल्प खोजिए पनि विकल्प तयार गर्न भने सजिलो छैन । तर, विधि पु¥याएर मेहनत गरे असम्भव पनि छैन । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको महत्वकाङ्क्षा बोकेर केही दल जन्मिसकेका छन् र जन्मदै पनि छन् ।
यस क्रममा साझा पार्टी पनि देखा परेको छ । पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेका साझा पार्टीले जनताको मन कति जित्न सक्छ भन्ने त भविष्यले नै बताउनेछ । उनले तत्काल अवलम्बन गरेका नीतिअन्तरगत ‘चार खम्बा’को चर्चा धेरथोर भए पनि स्पष्ट हुन अझै बाँकी नै देखिन्छ । पंक्तिकारको समेत सद्भाव रहेका कारण समूहमा रहेर वैचारिक, साङ्गठनिक मनोदशा बुझ्न भने धेरै समय कुर्नु परेन ।
सुरुमा भनिएको ‘परोपकारी’ लोकतन्त्र ‘सहभागितामूलक’ लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा थोरै फरक स्वाद र आशा भरिए पनि दुनियामा भए रहेका वाद र विचार प्रत्येक भूगोलको विविधतानुसार तात्कालिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि गलत नदेखिन सक्छ । त्यसथर्, नेपालमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र अब उप्रान्त प्रायः सबै राजनीतिक दलको दस्तावेजमा लेखिनु नौलो होइन । उदारवादी खुला अर्थतन्त्र हालको संविधानले नै नेपाली माटोलाई सुम्पेको नयाँ कार्यभारको पहिलो अङ्श हो ।
कल्याणकारी अर्थनीतिको उद्देश्यभित्र संस्थागत सामाजिक दायित्व पूरा गर्न व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व वहनको निम्ति नागरिकमा अनुभूति जगाउन प्रोत्साहनको प्रस्ताव अघि सार्नु अस्वाभाविक होइन । विशेषगरी राज्यलाई करको दायरा र दायित्वको वोध गराउने विधि नौलो नभए पनि नवीनतम विधि उल्लेख नहुनु स्वाभाविकै हो । कुरा जति चर्का गरे पनि आफूले भोगेको अनुभव र अध्ययनको परिधिभन्दा पर कोही पुग्न सक्तैनन् । सुधारवादी वैचारिक धरातललाई सुसंस्कृत बनाउन ढिलो हुन गए त्यसको रूप पुनरुत्थान जस्तो देखिन पुग्छ ।
त्यो सारमा जतिसुकै राम्रो, गुणी भए पनि समाजले निरुत्साहित गर्दै लगिदिन्छ । फलस्वरूप, असफलताको शृङ्खलाहरूको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्छ । उदारवादी अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध निजी क्षेत्रको सृजनशीलतासँग मात्रै जोडेर हेरिनु कत्तिको उचित होला ? सामाजिक सुरक्षा, न्यायोचित वितरण र शास्त्रीय पुँजीवादका अवधारणा विश्वका ठूला मूलुकमा कुन सन्दर्भ र परिस्थितिमा लागु भएका थिए ? कल्याणकारी कार्यक्रम अपनाउन संभव भएको कारणको वस्तुगत विश्लेषणविना विषयलाई जबर्जस्ती बहसमा ल्याउनु बुद्धिमत्ता हुँदैन । सबै देशको ढुङ्गा माटोको स्वरूप उस्तै देखिन्छ ।
तर, फरक फरक हावापानी र वातावरण हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । नेपालको मनसुनी हावापानीलाई युरोप, अमेरिका र अन्य कुनै पनि मुलुकसँग दाँजेर ’कपी पेस्ट’को सजिलो सूत्र अपनाउन खोजिएको हो भने समयमै ’सेफल्यान्ड’ खोज्नुपर्छ । समयले अनियन्त्रित उचाइ लिएपछि अवतरण त परैको कुरा थोरै ओर्लन पनि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । डेनमार्कलगायत नर्डिक मुलुकहरुले अपनाएका लोककल्याणकारी राष्ट्रिय पेन्सन, बिरामी बिमा, दुर्घटना बिमा, वृद्ध भत्ता, बालबालिका, अपाङ्गता भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागु गरेका बखत औद्योगीकरणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण आर्थिक रूपमा गरिब भए पनि तिनको भौतिक संरचनाको स्थिति हाल नेपालको अवस्था, समय र समाजसँग दाँज्नु वैज्ञानिक हुन्छ कि हुदैन भन्ने सबाल नै मुख्यरूपमा अगाडि आउँछ ।
‘आर्थिक समृद्धि र समताको एजेण्डालाई सँगसँगै अघि बढाउँदा नीतिगत लक्ष्य र नतिजाको समानतालाई मध्यनजर गर्दै अवसरको समानतालाई जोडदिने हुनुपर्छ । तर, अवसरको समानतालाई जोड दिँदा सीमान्तकृत र अति पिछडिएकाहरूका लागि कल्याणकारी उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने समाज समतामूलक र न्यायपूर्ण बन्नै सक्तैन ।’ यसरी संश्लेषण गरिरहँदा के भुल्न हुदैनभने नेपालीमात्रै नभएर विश्व मानव समुदाय नै पेट पाल्नको लागि मात्रै बाँचेको हँुदैन । आर्थिक सम्पन्नताले जुन तहसम्म उसको स्तर उठाइदिन्छ त्यसभन्दा कैयौं गुणा माथिको स्तर उसले आफ्नो अस्तित्व, इच्छा, चाहना र आकाङ्क्षाको हो भन्ने बुझेको हुन्छ । उपभोक्ताको इच्छा चाहनाबमोजिमको वस्तु उत्पादनपूर्व नै यही हो भन्ने किटान गर्न सक्ने नै कुशल उत्पादक हुनपुग्छ ।
ससाना सुधारका पाटालाई हेरेर चालिएका अभियानलाई तत्कालीन कार्यदिशा मान्ने हो भने यसको दीर्घकालिन वैज्ञानिक कार्यदिशा के हुने ? विचारका डिम्वाशयलाई रौँ चिरा गरेर हेर्ने हो भने उदारवादी, नवउदारवादीहरू एकाएक पुँजीवादी र समाजवादी धारमै गएर अन्ततः मिल्नु परेको दृष्टान्त छन् । यसलाई उपभोक्तावादी समाजले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थिति भनेर औँल्याउन सकिन्छ । बाटो जति घुमाउरो, बाङ्गोटिङ्गो र लामो भए पनि गन्तव्यको टुङ्गो हुनुपर्छ । यसो नभएसम्म यात्रुमा ऊर्जा भरिँदैन । सुधारका कार्य सकारेपछि अरू के गर्ने भन्ने निक्र्योल अहिले गर्न नसक्नु त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने क्षमताको विकास गर्न नसक्नु हो ।
समयलाई सँगसँँगै डो¥याउने हो भने धेरै समस्या समयले नै हल गर्छ । थोरैमात्र हाम्रो प्रयासले गर्ने हो । विचारलाई सघनरूपमा बहशमा ल्याएर ठोस निष्कर्ष निकाल्दै जनस्तरमा आपूर्ति गर्ने बेलासम्म बहस नै सुरु भएको पाइँदैन । साङ्गठनिक संरचनाको वैज्ञानिक पद्धति नै अवलम्बन भएको छैन । भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न धेरै सजिलो मान्ने हो भने त्यो पनि राम्रोसँग बृहत्तर हुनसकेको छैन । प्रथमतः सङ्गठन कि संरचना बन्छ ? यस्ता विषयको उल्झन गोलचक्करमा फस्ने सङ्केत हुन् । यसो हुँदा पार्टी नबनेर पाटी बन्न पुग्छ । पार्टीको विधि, पद्धति र तहगत नियन्त्रण भएर विचारले सुशोभित भई जुनसुकै बेला सङ्गठनमा आइपरेको समस्या समाधान गर्न र नेतृत्वको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सहज हुन्छ । सफल हुन्छ । तर, पाटीको विशेषता भनेको धर्मशाला, पाटी, चौतारीमा चोर, दलाल, बदमास, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी मजदुर, भरिया बटुवा सबै बस्न आइपुग्छन् । आआफ्नै कुरा सुनाउँछन् । कसैले कसैलाई सुन्दैनन्, पत्याउदैनन् । एकअर्कामा शिष्टाचारसमेत हुदैन ।
र, अन्त्यमा आआफ्नै बाटो लाग्छन् । उनीहरूको जमात निकै ठूलो देखिए पनि अन्तर्यमा कुनै उद्देश्य नै नभएका कारण सङ्गठित भएको मानिदैन । ती भिन्नभिन्न प्रकृतिका विचारहीन प्राणीको हुल क्षणिकमात्रै देख्न सकिन्छ । जीवनमा कति पटक आँखा झिम्क्याइयो भनेर कसैले पनि तथ्याङ्क राखेको हुँदैन । एउटा पार्टीको जीवन पनि त्यस्तै प्रकृतिबाट निर्वाचनसँग जोडिएर गुज्रिन्छ । आन्तरिक, बाह्य, स्थानीय, क्षेत्रीय, केन्द्रीय विभिन्न किसिमका निर्वाचनमा भाग लिनु अनगिन्ती आँखा झिम्क्याइजस्तै हो । यसको खास हिसाब हुँदैन ।
तसर्थ, आँखा झिम्क्याउने बहानामा काम नै गर्न छाड्नु बुद्धिमत्ताभित्र पर्दैन । कहिलेकाही खीर पकाउदा खोले हुनपुग्नु स्वाभाविकै हो । तर, संसार बदल्ने कुरामात्रै गर्ने र आफू कहिल्यै नबदलिने हो भने परिवर्तनको सुगा रटान व्यर्थ हुन्छ । सुगा कराउँदैमा मुलुक बन्ने भए थुप्रैको थुप्रैखाले स्वर जनताले सुनिसकेका थिए । आश्वासनले अघाई सके । कुनै पनि समस्याको हल विधिबाट हुन्छ । सूत्रबद्ध हुन्छ । सबैलाई मौका एकपटक आउँछ । साझालाई पनि मौका एकपटक नै आउने हो । पद्धति, पारदर्शिताको परिभाषा आफ्नो अनुकूल व्यख्या गर्ने हो भने परिस्थितिले कुनै पनि बेला अस्वीकार गरिदिन्छ । बेलैमा सचेत हुने कि ?