सरकारले चैत ११ बाट गरेको लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै आर्थिक गतिविधि सुरु हुँदै गएका छन् । सरकारले बजेट ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले सरकारले घोषणा गरेको ५ प्रतिशत ब्याजदरको पुनर्कर्जाको मोडालिटीसँगै लकडाउनले गर्दा थला परेका र बैंकका ऋण तिर्न नसकेका उद्योग व्यवसायलाई कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने धेरैको चासो देखिन्छ । यस्तै कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीले गरिरहेका छन् । 

कोभिड १९ पछिको वित्तीय अवस्था, आगामी मौद्रिक नीति र व्यवसायको पुनरुउत्थान, कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका विजय पराजुलीले नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीसँग गरेको कुराकानी :

कोभिड १९ ले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको असरलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

कोभिड १९ ले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्तन्त्रमै प्रभाव पारेको छ । कोभिड १९ कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अन्योलको अवस्था अझै छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रिपोर्ट हेर्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा करिब ५ प्रतिशतले संकुचन आउने देखिएको छ । सन् २०२०–२१ मा १२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्था रहँदा त्यसको प्रभाव नेपालीको वित्तीय बजारमा पर्नु स्वभाविकै हो । 

९० दिनभन्दा बढीको लकडाउनमा कुनै प्रकारको आर्थिक गतिविधि नहुँदा नेपालले पनि पछिल्लो ३–४ वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो त्यो नहुने पक्का भइसकेको अवस्था छ । यसले नेपालको फाइनान्सियल मार्केटलाई नेगेटिभ असर पर्छ नै । अहिले ७५ प्रतिशतजति देशमा विस्तारै लकडाउनपछि अवस्था सामान्य हुँदै गएको देखिन्छ । तर कन्ट्याक भएर हुने व्यवसायमा अहिले पनि ठूलै अन्योल देखिन्छ । तर रिटेलमा भने रिकभर हुन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यहि अवस्थामा जाने हो भने कोभिड १९ को असर दीर्घकालीन रूपमै पर्छ ।

सरकारले गरेको लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसाय पनि सुरु भएका छन् । कोभिड १९ ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको भन्ने गरिएको छ । अवस्था के छ ?

लकडाउनको समयमा अथवा असार मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ऋणीलाई कर्जा अथवा ब्याज पछि तिर्दा हुन्छ भनेको अवस्था छ । यो समयमा धेरै व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको र १०–१२ दिनयता व्यवसाय केही सुरु हुन खोजेजस्तो देखिन्छ । अहिले नै कति कर्जा जोखिममा छ भनेर आकलन गर्न मुस्किल देखिन्छ । कर्जा तिर्ने समय पनि असार मसान्तसम्म छ । 

अहिले हामीले निक्षेपकर्ताको ब्याज नियमित रूपमा तिरिरहेका छौं तर ऋणीबाट पैसा उठ्न भने समय लागेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा यसको सम्भावित जोखिम भनेको कुुन व्यवसाय कसरी सञ्चालन हुन्छन्, नगद प्रवाहमा हुँदै गएपछि तिराउँदै गयो भने समस्या पनि समाधान हुन्छ भन्ने हो । तर रिभाइब हुन सकेनन् भने ठूलो मात्रामा निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

कोभिड १९ ले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्छ भन्नुभयो तर कति प्रतिशतसम्म बढ्ने देख्नुहुन्छ ?

त्यो त कस्तो पोलिसी आउँछ, मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ र व्यवसायीले व्यवसायलाई कसरी रिभाइब गरेर लैजानुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । तर निष्क्रिय कर्जा बढ्ने निश्चित छ । चैतसम्म नर्मल अवस्थामै काम भइरहेको थियो । चैतपछि लकडाउन भयो । अब देखिएको सम्भावित जोखिम भनेको ठूला क्षेत्रहरू पर्यटन, ट्राभल, होटल, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा समस्या हुन्छ भनिरहेका छौं । तर, ती क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने सप्लाई चेनहरू साना एसएमई, माइक्रो एसएमई छन् । जसको व्यवसायको आकार पनि सानो छ ती बढी जोखिममा हुन्छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं त्यसमा पनि निर्भर गर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यो प्याकेज कस्तो किसिमको आउँछ र कसरी सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुराले भोलिका दिनमा निष्क्रिय कर्जा कसरी बढेर जान्छ भन्न सकिन्छ । 

जोखिममा परेको कर्जाको रिकभरीका लागि बैंकहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ?

अहिलेको समस्या भनेको नगद प्रभाव नभएको हो । रिटेल व्यवसायहरू होलान् जहाँ लकडाउनपछि नर्मल अवस्था आउनेवित्तकै आफै‌ पर्ववत अवस्था जाने सक्ने सम्भावना छ । केही व्यवसाय जहाँ फिजिकल कन्ट्याक हुनुपर्छ जस्तो, हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा तुरुन्तै रिकभर भइहाल्ने अवस्था हुँदैन । कोभिडका कारण मानिसहरूको व्यवहार परिर्वतन आउँछजस्तो लाग्छ । उनीहरूलाई पहिलेको अवस्थामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ । 

कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई कसरी राहत दिने ? 

अहिले समस्या छ र त्यो क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेका छौं । लगानी गरेको क्षेत्रमा यदि रिभाइब हुन सक्छ र हामीले प्लान बनाएर एक वर्ष वा दुई वर्ष एक प्रकारको स्पेस पाए अथवा सपोर्ट भए रिभाइब हुन्छ भन्ने किसिमले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि निर्माणाधीन कुनै परियोजना छ भने, त्यसलाई अहिले नै तिनुपर्ने ब्याज पुँजीकरण गर्ने र पछि परियोजना सम्मपन्न भएर नगद प्रवाह सिर्जना गरेपछि तिराउँदै जाने गरियो भने त्यसले उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने ठाउँ हुन्छ । 

अहिलेको निर्माणाधीन परियोजनाहरू जस्तै जलविद्युतसँग ब्याज पनि माग्न थाल्यौं भने कर्जा डिफल्टमा जाने भयो भने काम पनि रोकिने भयो । त्यसैले ब्याज पुँजीकरण, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण अथवा पुनर्संरचनाजस्ता सुविधा दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले ब्याज पुँजीकरण र पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ भने अब बैंकलाई नै छाडिदिने तथा बैंक र ऋणी बसेर कसरी जाने भन्ने प्लान बनाएर अगाडि जाने भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा बैंकको भूमिका ऋणीलाई सहयोग गरेर सँगै लैजाने होजस्तो लाग्छ । 

तत्कालका लागि ब्याज पुँजीकरण र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा ब्यालेन्स सिट पोजेटिभ देखिएला तर भोलिका दिनमा कर्जा जोखिम बढ्यो नि ?

यस्तो खालको वातावरणमा कर्जाको जोखिम त त्यसै पनि बढ्ने भयो । कोभिड १९ को प्रभाव कहिले कति हुने भन्ने एकिन नहुँदा जोखिम त हुने नै भयो । पहिले जुन अनुमानमा व्यापार गरेको थियो अब त्यो नहुन पनि सक्छ । जस्तो आजभन्दा दुई वर्षअगाडि कसैले होटल बनाउँदा २०२० मा २० लाख पर्यटक आउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो । आज २० लाख हैन त्यो भन्ने धेरै कम भएपछि त्यसमा नोक्सान भयो । त्यस हिसाबले पनि जोखिम अहिले नै बढिसकेको अवस्था हो । 

तर अब अहिले नै सबै कुरा सकियो भन्ने पनि छैन । विस्तारै बजार विकास हुँदै जान्छ र नयाँ किसिमले व्यापार व्यवसाय सुरु हुन्छ भने त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामीले व्यवसाय गर्न अक्सिजनका रूपमा सपोर्ट गर्दै सँगै लिएर गयौं भने भोलि एउटा समयमा व्यवसाय सुरु हुन्छ । त्यसका लागि के–के सम्भावना रहन्छ र त्यसको नतिजा हेरेर गर्छौं । त्यसैले जोखिम अहिले पनि छ र रहिरहन्छ तर त्यसबाट बाहिर आउने तरिका भनेको निश्चित समय दिएर अगाडि बढ्न दिनु नै हो जस्तो लाग्छ ।

भोलिका दिनमा पुनरुउत्थान सम्भव देखिएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गरेर अरूलाई अहिलेबाटै प्रोभिजन गर्नु वित्तीय क्षेत्र र अर्थतत्रका लागि राम्रो होला ?

यस्तो असामान्य अवस्था प्रोभिजन गर्नु राम्रो कुरा हो । जति सकिन्छ बढी प्रोभिजन गरेर राख्नु राम्रो हुन्छ । त्यसले भोलिलाई आफूलाई बलियो पनि बनाउँछ । एनएमबी बैंकको कुरा गर्दा हामीले गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मात्रै ८० करोडभन्दा बढीको प्रोभिजन गर्यौं । राष्ट्र बैंकले अहिले प्रोभिजन गर्नु नपर्ने भनेर रिल्याक्सेसन दिएको थियो । हामीले विस्तारै ब्यालेन्स सिटको अवस्थालाई सुधार गर्दै हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई सोचेर प्रोभिजन गर्नु राम्रो कुरा हो । 

प्रोभिजन गर्नु राम्रो हो तर प्रोभिजन गर्र्दैमा जोखिममा रहेको व्यवसायलाई सहयोग नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । उसलाई सपोर्ट गर्दै लानुपर्छ । कतिसम्म प्रोभिजन गर्ने भन्ने कुरा अवस्था हेर्दै फरक हुँदै जाने कुरा हुन्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज र एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष अहिलेको परिस्थितिमा कसरी वितरण गर्न उपयुक्त हुन्छ ?

यसलाई वितरण गर्दा ऋणीलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । एउटा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्रहरू जुन पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, होटल, यस्ता क्षेत्र जसलाई २–३ वर्षभन्दा अगाडि रिभाइब गर्न गाह्रो क्षेत्र हो । साना एसएमई, माइक्रो एसएमई जुन ३–४ महिना बिजनेस नहुँदै आफूसँग रिजर्भ नहुँदा सर्भाइब हुनलाई नै गाह्रो भइरहेको क्षेत्र पनि छन् ।

अर्को लकडाउनभित्र मुभमेन्ट नहुँदा व्यापार गर्न नसक्ने तर लडाउन खुलेर विस्तारै नर्मल हुँदा पहिलेकै अवस्थामा जान सक्ने व्यवसाय पनि छन् यसलाई मध्यम जोखिम भएको भनौं । त्यस्तै केही व्यवसायहरू छन् जुन अहिले हेर्दा राम्रो बिजनेस गरिरहेका पनि छन्, जस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भयो खाद्यन्नको ढुवानी, आईटीसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू कोभिड १९ अगाडिको भन्दा राम्रो अवसरसहित व्यवसाय गरिरहेका छन् । 

सबैभन्दा बढी प्रभाव भएको र त्यसमाथि पनि सानो व्यवसाय, जसको अहिले कुनै सपोर्ट नहुँदा उठ्नै नसक्ने किसिमको अवस्था हुनेलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको सुझाव पठाउँदा तरलता बढाउनेमा केन्द्रित भएको जस्तो देखियो ? आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट आउने पूर्वानुमान हो अथवा यसलाई कसरी बुझ्ने ?

संसारभर यस्तो मन्दी अथवा असहज अवस्था आउँदा बजारको कन्फिडेन्टका लागि तरलता प्रभाव बढाइरहनुपर्ने हुन्छ । अन्य मुलुकमा पनि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक र सरकारले सकेसम्म त्यहाँको व्यवसायलाई अगाडि बढाउन दिने र तरलताको प्रवाह गरेर व्यवसायको वातावरण र माग पक्षलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको हुन्छ । त्यसलै हाम्रो पनि व्यवसाय रिभाइब हुँदा कर्जाको माग हुन्छ र त्यो बेलाको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पनि तरलता बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ भनेको हो । 

वित्तीय क्षेत्र जहिले पनि तरलतामै केन्द्रित हुन्छ, यदि तरलता टाइट हुने हो भने यस्तो मन्दीको अवस्थाबाट बाहिर निस्किँदा सिस्टमै बिग्रन्छ । त्यसैले भोलिको माग र कर्जाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न तरलता बढाएर राख्न जरुरी छ । त्यसैले पनि बैंकर्स संघले तरलता बढाउने खालको नीति आयो भने भोलि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कर्जाको माग पूरा हुन सक्छ भनेको हो ।

कर्जाको माग बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्य हो ?

हो । सबै बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको तरलता पनि ल्याउन सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्छ । भोलिका दिनमा सरकारले २२० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाउने भनेको छ । त्यस्तै भोलिका दिनमा आयात र रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावना देखिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा नेपाल आउने र रेमिट्यान्स घट्ने क्रम देखिइसकेको छ । जुन ठाउँबाट रेमिट्यान्स आउने हो त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि नरम्रो प्रभाव परेको छ । त्यसैले भोलिका दिनमा तरलता अथवा बजेटको स्रोतमै एक प्रकारको अन्योल हुने अवस्थामा बजारमा तरलता पर्याप्त बनाइरहन आवश्यक छ । कर्जाको जुन माग हुन सक्छ त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था हुन आवश्यक छ ।

सीसीडी रेसियो हटाउने माग गर्नुभएको छ । कल र करेन्टका साथै बचत निक्षेप नै पनि अस्थिर रहेको नेपालको वित्तीय प्रणालीमा यसले जोखिम बढाउँदैन ?

नेट लिक्युडिटी सेसियो अथवा अन्य माध्यमबाट पनि कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ छ । सीसीडीबाट मात्रै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था रहँदैन । त्यो बैंकले आफ्नो अवस्था हेरेर निक्षेपको प्रकृति हेरेर गर्ने गरी बैंकलाई छाड्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो । त्योबाहेक राष्ट्र बैंकको लिक्युडिटी रेसियो यति हुने भनेको छ त्यसले बैंकलाई निक्षेपको क्वालिटी मेन्टेन गर्न र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न कन्ट्रोल गर्छ । त्यसले अहिलेको अवस्थामा सीसीडी हटाउँदा जति पनि रहेका फन्ड लगानीयोग्य फन्डमा परिणत भएर अहिलेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ ? आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

मौद्रिक नीतिले प्रभाव परेको क्षेत्रलाई रिभाइब गर्न सक्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । जसलाई समय र ठाउँ दिएर अगाडि बढाउन सकियो भने भोलिका दिनमा फेरि व्यवसाय आफ्नो ट्र्याकमा आएपछि अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट हुन्छ ।

त्यसका लागि पहिलो त तरलताको कुरा नै होला । आउने मौद्रिक नीतिले नेपालमा तरलता आवश्यक पर्नेबित्तिकै विदेशबाट ल्याउन सक्ने नीति ल्याएर त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवाश्यक छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउन सहज गराउन डलर र नेपाली रुपैयाँको स्वाप फ्यासिलिटी दिने हो भने त्यसले नेपाली रुपैयाँको तरलता बढाउँछ, भने बैंकहरूलाई पनि बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा मूल्यमा परिवर्तन भएर हुने जोखिमलाई कम गर्छ ।

निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा ल्याउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

पहिलेभन्दा ब्याजदर सहज भएको अवस्था छ । अबको दिनमा पनि घट्दै जाला तर बजारले त्यसलाई निर्धारण गर्छ । हामीसँग तीन करोडभन्दा बढी निक्षेपकर्ता छन् । हामीसँग ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत निक्षेप छ । उहाँहरूले पनि मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको रिटर्न पाउनुपर्यो । यस्तो अवस्था उच्च ब्याजदर हुँदा त्यसलाई चलाउन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । तर कति प्रतिशतमा जान्छ भन्ने कुरा त बजारले निर्धारण गर्ला ।

लागत घटाउन साउन १ देखि निक्षेपको ब्याजदर घटाउन तयारीमा बैंकहरू जुटेको भन्ने चर्चा छ खासमा के हो ?

निक्षेपकर्ताले पनि उचित रिर्टन पाउनुभएन भने भोलि बैंकिङ सिस्टमबाट पैसा बाहिर जाने अवस्था आएर अर्को जोखिम आउँछ । निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर (मुद्रस्फीति र निक्षेपको ब्याजदरम हुने अन्तर) पोटेजेटिभ हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । बजेटले लिएको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत छ । ब्याजदर घटबढ त जहिले पनि हुन्छ तर मुद्रास्फीतिको हाराहारीमा निक्षेपको ब्याजदर हुने गरी लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

उसो भए निक्षेपको ब्याजदर धेरै घटाउने अवस्था छैन ?

अहिले हेर्दा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत नै हो र त्यसको हाराहारीमा निक्षेपको ब्याज हुनपर्छ भन्ने हो । त्योभन्दा घटाउँदा अर्को जोखिम पनि छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर जाने अथवा अनुत्पादनक क्षेत्रमा जाने हो भने भोलि यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले ब्यालेन्स रूपमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
 
केही समययता वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको अवस्थामा छ, यसले वित्तीय क्षेत्रलाइ कस्तो प्रभाव पर्छ ?

हाल वित्तीय क्षेत्र औसत करिब ७३ प्रतिशको सीसीडी रेसियोमा चलिरहेको छ । हामीसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । हामीले जति कर्जा लगानी गर्छौं त्योभन्दा बढी बाँकी रहेको लगानीयोग्य रकम लोकल मनी मार्केटमा लगाउने हो । त्यो लगानीको अवस्था त्यति धेरै नहुँदा त्यसले बैंकहरूको लागत बढाउने हुन्छ । हामीले निक्षेप ७ प्रतिशतको उच्च ब्याजदरमा लिन्छौं त्यसलाई लगेर त्यतिकै राख्नुपर्यो अथवा १–२ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नुपर्यो भने त्यसले हाम्रो आम्दानीमा प्रभाव पर्छ । 

यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गराएर ब्याजदर कम गराउन सहयोग गर्ला तर त्यसलाई एउटा उचित लेभलमा राख्नुपर्छ । कर्जाको मागै नभएर अधिक तरलताको अवस्था आएको हो अब विस्तारै बढ्दै जाला ।
 

सरकारले वाणिज्य बैंकको हरेक शाखाले १० वटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई थप स्पष्ट बनाउला ? यसरी सरकारले संख्या नै तोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

प्रत्येक शाखाले १० वटा प्रदान गर्नैपर्नेभन्दा पनि हामीसँग जति शाखा छ त्यसको १० गुणा बढी प्रदान गर्ने तर सबै शाखाबाट १० वटा अनिवार्यभन्दा त्यति सम्भव नहोला । हाम्रो शाखाहरू कतिपय यस्तो ठाउँमा पनि छ जहाँबाट १० वटा कर्जा दिन सम्भव पनि नहोला । कुनै ठाउँमा २०–३० वटा दिने अवस्था पनि होला त्यसैले समग्रमा प्रतिशाखा १० वटा हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

अर्को यस्तो मन्दी आउँदा प्रभाव तल्लो तहमा बढी पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सहयोग  गर्न यस्तो नीति ल्याउँदा तल्लो तहको व्यवसायमा तरलता प्रवाहमा सहज होला भन्ने सरकारको उद्देश्य हो जस्तो लाग्छ । अर्को भनेको हिजो विदेशमा काम गरेका युवाहरू प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा अब विस्तारै नेपाली भित्रिने क्रम देखिएको छ । उहाँहरूसँग भएको सीपलाई उद्यमशीलतामा लगाउने हो भने बैंकहरूले लोन दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले यो ठीकै हो जस्तो लाग्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अख्तियार भित्र्याउने सरकारको योजना रहेको देखिन्न्छ । सरकारको उक्त कदमलाई के भन्नुहुन्छ ?

बैंकिङ क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो । राष्ट्र बैंकको उच्च नियमनमा चलेको संस्थाहरू बैंक हो । यदि वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी रूपमा नचल्ने र अनियमितता हुने हो भने आजको दिनसम्म बैंकिङ क्षेत्र यति स्वस्थ हुँदैन थियो । हामीले यति ठूलो कर राज्यलाई तिर्न पनि सक्दैनौ थियौं होला ।  वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठुलै योगदान गरिरहेको अवस्थामा र राष्ट्र बैंकले एक प्रकारले नियमन गरेर चलाइरहेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा चल्न दिँदा उचित हुन्छ । 

अन्य क्षेत्रको प्रवेश गराउँदा अहिले भइरहेको स्वच्छतामा कमी आउन सक्छ । त्यसैले बैंकहरू र निजी क्षेत्र आफ्नै किसिमले चल्न दिँदा देश र नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि राम्रो हुन्थ्यो ।

वित्तीय क्षेत्रको अनियमितता हेर्न राष्ट्र बैंक नै पर्याप्त छ भन्न खोज्नुभयो ? 

हो, वित्तीय क्षेत्रमा अनियमितता छ भने त्यसलाई हेर्न राष्ट्र बैंक पर्याप्त छ । वित्तीय क्षेत्रले १०–१२ वर्षयता गरेको कामले के देखाउँछ भने यदि अनियमितता भएको भए यो क्षेत्र आफैंमा कमजोर भएर जान्थ्यो । यो निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर लगानी गर्ने ठाउँ हो । बैंकहरू ठूलो प्रोफेसनालिजमसहित चलेकाले अन्य कुनै अन्तरदृष्टि जरुरी छजस्तो लाग्दैन ।
 
लकडाउनयता एनएमबी बैंकले कसरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ र व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले सबै शाखा सुरु गरी सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । लकडाउन सुरु हुँदा ठूलो चुनौती कसरी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने थियो । सेवा प्रदान गर्दा शाखाहरू धेरै खोल्दा कर्मचारीलाई जोखिम थियो त्यसलै कर्मचारीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सकेसम्म कम शाखा खोल्यौं भने बढी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न खोज्यौं । सकेसम्म पैसा झिक्न र राख्न पनि विद्युतीय माध्यम  उपलब्ध गरायौं । 

एटीएमका साथै, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायत सबै किसिमको विद्युतीय कारोबार साथै भुक्तानी गर्न क्यूआर कोडलगायत सुविधा दियौं । साथै एनएमबी बैंकले लकडाउन चलिरहँदा नेपालमै पहिलोपटक फेसबुकबाटै खाता खोल्न सक्ने गरी प्रोडक्ट ल्यायौं । त्यसले गर्दा जसको खाता थिएन लकडाउनमा असहज अवस्था थियो उसले बैंकमै नआईकन खाता खोल्न सक्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्यौ । 

अबको दिनमा हामीले विद्युतीय कारोबारलाई बढी प्राथमिकता दिने र सकेसम्म फिजिकल बैंकिङलाई घटाउँदै लैजाने हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अब विद्युतीय कारोबारका लागि जागरण सिर्जना भएको छ । अर्को भनेको बैंक पनि र सम्पूर्ण देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको र त्यता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने अवस्था आएको छ । 

नाकाबन्दी हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको थियो तर अहिले असहज परिस्थितिमा आत्मनिर्भर भयो भने ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छौं भन्ने सन्देश दिएजस्तो लाग्छ । बैंकहरू त्यस्ता क्षेत्रमा एग्रेसिभ रूपमा लगानी गर्न तयार छन् ।

युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हजार युवालाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने एनएमबीको योजना के हुँदै छ ?

हामीले त्यसका लागि रिटर्नी माइग्रन्ट नेपालसँग सम्झौता पनि गरेका थियौं । उक्त काममा बैंक अहिले पनि लागिरहेको छ । उहाँहरूको सिफारिसमा हामीले थुप्रै कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं । रिटर्नी माइग्रेनटभन्दा बाहिर जो नेपालमै बसेर केही गर्न खोजिरहनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि सहुलियत कर्जा प्रदान गरिरहेका छौं । 

त्यो अहिले आएर झनै महत्त्वपूर्ण हुन गर्यो । सरकारले पनि सहुलियपूर्ण कर्जा भनेर अगाडि बढाउन खोजेको छ । हामीले त्यतिबेला सोचेको नेतृत्व अहिले आएर थप महत्त्वपूर्ण होलाजस्तो छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको रोजागारी गुमेको अवस्था र प्रतिकूल परिस्थतिले गर्दा विस्तारै उनीहरू नेपाल फर्किन खोजेका छन् । हामी उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न तयार छौं । 

त्यति मात्रै होइन अन्य कुनै सीपजस्तै ट्रक अथवा ट्याक्सी चलाउने सीप छ भने उनीहरूलाई पनि उत्पादनसँग जोडेर लैजाने सोच बनाइरहेका छौं । 

एनएमबी बैंकले नेपालमा विदेबाट ऋण ल्याउन सुरु गर्यो, दुईपटक ल्याइसकेको छ, पुनः ल्याउने तयारमा छ कि प्रक्रिया के हुँदै छ ? 

हामी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौं । एउटा स्वीकृति भएर बसेको छ भने अर्को भरखरै सम्झौता भएको छ । हामी विदेशबाट ऋण ल्याउन लागिपरेका छौं । अहिले पनि त्यसको आवश्यकता हामीले देखेका छौं । अझै यस्तो बेलामा उत्पादन क्षेत्रमा जान थप पैसा आवश्यकता पर्छ । अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानका लागि निकै ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ । जुन नेपाल भित्रबाट मात्रै जुट्न अवस्था रहँदैन । हामी विदेशबाट ऋण ल्याउन तयारी अवस्थामा छौं । २–३ वटा पाइपलाइनमै बसेको अवस्था छ । एउटा फाइनल भएर सम्झौता भइसकेको छ ।