हामी २०३० को दशकमा जसरी हुर्किँदै थियाँं हाम्रो कोपुन्डोल पनि त्यसरी नै हुर्किँदैथियो । र, त्यसरी हुर्किने क्रममा वाग्मतिका मलिला फाँटमा घर उम्रिँदै थिए । धेरै त जान्दिन, हाल गुसिङ्गाल वा लीलाघर एरिया भनी चिनिने उत्तर पश्चिम कोपुन्डोलका सयकडा ७५ घरमा डकर्मी त्यहीँका रैथाने — न्हुछे तण्डुकार, उनकी सहयोगी र नाताले बहिनी चनमै र ज्यामी भोटे माइलाको श्रम, सीप र पसिना परेको छ । मेरा बाआमाले गाँस काटेर जोडेको वासमा पनि तिनैको पसिना बास आउँछ । नागरिकता विधेयकले समाज टन्केको बेलामा तीमध्ये मलाई ती माइला दाजुको निकै सम्झना आउँछ । न्हुछे दाइ त बितेजस्तो लाग्छ, चनमै पनि छन् कि छैनन् थाहा भएन ।

भोटे माइला नामले चिनिने काभ्रे दाप्चा तिरका धनबहादुर तामाङ अझै छन्  । आक्कलझुक्कल ‘‘बजै सन्चै  हुनुहुन्छ? भन्दै आइपुग्छ माइला’’ भन्नुहुन्थ्यो मेरी आमा म सन् २०१५ मा नेपाल जाँदा । माइला दाइ अचेल पनि आउँदा हुन् आमालाई सोध्न भ्याएको छैन । आज माइला अनायास किन स्मृतिमा आए भन्ने कौतुहल पक्कै जाग्यो होला । फेरि उही बेलातिर फर्काउन चाहेँ ।

तत्कालीन निर्माण व्यवस्थापन पद्धति कुनै नियामक संस्थाले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि ’चलिआएको’ पद्धतिमा आश्रित रहन्थ्यो । नक्सा पास गर्नु पथ्र्याे, नक्साअनुरुप बन्यो, बनेन, नियमन गर्ने परिपाटी पनि थियो तर निकै फितलो थियो । र, सबैभन्दा रोचक अचेलको निर्माण व्यवस्थापनको भाषामा भन्दा ‘साइट अफिस’ भने एउटा इँटा चाङ्ग लगाएर जस्ताले छाएको कटेरो हुन्थ्यो । मेरो यो लेखको त्यो माइला दाइ सायद मैले उल्लेख गरेको क्षेत्रका हरेक घडेरीका त्यस्ता कटेरामा बसेका हुनुपर्छ ।

त्यसको दुईटा फाइदा थियो । पहिलो — निर्माण साइटको पहरा दिने माइला दाइलाई बास हुन्थ्यो । अर्को झरीवर्षाले भिज्ने निर्माण सामग्रीलाई ओत हुन्थ्यो । मैले जानेसम्म माइला दाइको दैनिकी बिहान ४ बजेतिरै सुरु हुन्थ्यो — नाम्लो, साबेल र सिमेन्टका खाली बोरा बोकेर ती वग्मति जान्थे, फर्केर आउँदा पानी चुहुँदो बालुवाको भारी बोकेर फर्किन्थे ।

पुलिस वा टोले दादाहरु नब्युँझिँदै माइला दाइले १०—२० भारी बालुवा बोकिसक्थे, ल्याइभ्याउँथे । बालुवाको भारी गिन्तीमा पैसा कमाउथे सायद । त्यसैले भारीको गिन्ती कायम राख्न भित्तामा इँटाको चोइटोले ठाडो धर्को केर्थे  । जति धेरै धर्को, उति भारी बालुवा । घर बनाउने साहु आएपछि ती धर्का जोडिन्थे  । सायद पाँच रुपियाँ भारीका हिसाबले गुनिन्थे र रकम फरफारक हुन्थ्यो । तसर्थ, दैनिक फुटकर रकम हुन्थ्यो उनीसँग । केही रकम गैंडा चुरोट र तिहुन चामलको लागि छुट्याएर बाँकी रकम मेरी आमालाई राखी माग्न आउँथे । मेरी आमाप्रति उनको भरोसा किन हुँदो हो भने आमा उसबखत नै नेपालकै चर्चित हाइस्कुलकी शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो । उनले राख्न दिएको पैसा अपचलन हुँदैन भन्ने अटल विश्वास थियो उनीसँग ।

मलाई लाग्छ, हाम्रो निम्नमध्यम वर्गीय परिवार माइला भोटे भनिने निर्धन धनबहादुर तामाङ्गको धन अपचलन गर्नुपर्ने अवस्थामा थिएन ।  समाजमा त्यही देखिन्थ्यो र सायद त्यसकारण माइला दाइले मेरी आमालाई संग्र्रहित रकम राख्न दिन्थे । एकदिन कुन झर्कोले हो मेरी आमाले भनिदिनुभयो — ’ए माइला, तिमीले त मलाई बैंकनै पो बनायौ? सक्दिन म भनु, यति जाबो हिसाब, सक्छु भनौ, यसले अनाहकमा मेरो टाइम खाइरहेको छ ।

भोलि तलमाथि पर्यो भने बजैले मेरो पैसा खाई भन्दै हिड्लाऊ । बरु, हन्मान्थान भन्दा उताको नेपाल बैंकमा खाता खोल ।’ म सम्झिन्छु माइला दाइको त्यो बेलाको मुखाकृति । उनी त्रसित भएर भने — पहिलो कुरो त बजै, मलाई पढ्न लेख्न आउँदैन, दोस्रो मेरो नागरिकता नै छैन । दुवै कुराको जानकार मेरी आमाले सहजै भन्नु भो — नागरिकता त धुलिखेल गएर बनाउँदा भैहाल्छ नि । निचरिएको अनुहार लगाएर उनले भने — जिल्लाको हाकिमहरु सबै हजुरहरु जस्तो हुँदैन बज्यै, पढ्न नआउने लाटो सोझो तामाङ देखेर कस्तो गाली गर्छ, हेप्छ, हप्काउँछ, सिकाउँदैन ।

बरु १० भारी बालुवाको हिसाब तलमाथि होस्, म त पैसा हजुरले नै राखिदिनुहोस् भन्छु । अझ बैंकको लेखापढी मबाट कसरी हुन्छ र बजै? सायद माइला दाइको छोरो दाप्चाबाट पढेर,  समर्थ भएर काठमाडौंमा आएर रोजगार नहुन्जेल  मेरी आमाले नै माइला दाइको पैसा राखिदिनु भयो । 

यहाँ मैले उठाउन चाहेको विषय पहुँच र चेतनाजन्य आत्मविश्वास नहुने निमुखाका लागि वंशजकै आधारमा पाइने नागरिकता लिन पनि सहज छैन भन्ने हो ।

त्यस्तै अर्को प्रतिनिधिमूलक घटना छ ।  विक्रम सम्वत २०६० को साउन भदौको कुनै एक दिन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष र क्याम्पस प्रमुखको कुर्सीमा म बसेको डेढ वर्ष बलैले हुँदथियो ।

एकजना मधेसी महिला आइन् । सोफामा बस्न मैले गरेको लाख बिन्ती मानिनन् र भुइँमा टुक्रुक्क बसिन् । सुकेको, निचोरिएको शरीर, एकसरो धोती, उनको चोलोसमेत थिएन । टाउकोमा सप्को हालेकी थिइन्, घुम्टो भन्छन् पहाडतिर त्यसलाई । आफूभन्दा मान्यजनका अगाडि हाल्नुपर्ने चलन थामेको बुझिन्थ्यो  । उनी क्लान्त थिइन्, निर्धन थिइन् र अवाक थिइन् । उनीसँग मसँग बोल्ने आँट पनि थिएन, भाषा पनि थिएन । बोली काँपेको र ‘मालिक’ भनेर हात जोडेको मात्र बुझेँ मैले । ओठको चाल र आँखाको भाखाबाट बुझिन्थ्यो, उनका समस्या छन् र त्यो समाधान गरिदिने ‘बडका मालिक’ मै हुँ भन्ने विश्वास छ उनीसँग ।

पूर्वाञ्चल क्याम्पसका तत्कालीन लियाजन अफिसर वरिष्ट प्रशिक्षक महेन्द्रप्रसाद यादवलाई बोलाएँ र सोध्न लगाएँ उनको समस्या । तराई मधेसको माटो खोस्रेर, सिनो बोकेर, सिनो गाडेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य समुदायकी एकल महिला रहिछन् उनी । गोपनीयताका कारण नाम उल्लेख नगरौँ । लोग्ने अधिक रक्सी सेवनले मरिसकेका रहेछन् । छोरो पढाइमा तेज रहेछ र गाउँ देहातमा ओभरसियरको चकचकी देखेकी आमालाई छोरो ओभरसियर बनाउने धोको रहेछ । छोरो ‘मेरो भर्ना नै हुँदैन किनभने मेरो नागरिकता छैन’ भन्दो रहेछ । छोराको आँखा छलेर सिराहाको कुनै गाउँबाट धरान आइपुगेकी उनको एकमात्र उद्देश्य छोरोको आवेदन फारम क्याम्पसले बुझिदेओस् भन्ने बुझियो महेन्द्र यादव सरले अनुवाद गरिदिएपछि ।

व्यवधानहरु त पक्कै थिए नै । पहिलो त नागरिकता नै थियो । उनी भारतीय चेली, विधवा, अछुत, कसले बनाइदिने उनको नागरिकता? गाविस सचिवको सिफारिस ल्याउन सक्छिन् कि? सोधियो । गाविस सचिव गाउँमा बसे पो ! बस्न सक्ने समय भए पो ! सित्तैमा सिफारिस लेखिदिए पो ! गरिबका दुःख कति हुन् कति? जसको नागरिकताविनाको लोग्ने मर्यो, छोरो हुर्कियो तर अनेक जालझेल, सूचना र सम्पर्कका अभावका कारण अंशआदि आर्थिक सामाजिक समस्या धेरै छन्  र ती २०७७ साल आइपुग्दा पनि बिरलै निमिट्यान्न भएका हुनन् । 

त्यो दिन, त्यो क्षण सम्झिन्छु ..  महेन्द्र यादवे र मैले एउटा निकास निकाल्यौँ र भन्यौं — तपाईँको छोराको आवेदन लिन्छौँ हाललाई, भर्ना हुने समयमा नागरिकता वा नेपाली नागरिक हो भन्ने गाविस सचिवले प्रमाणित गरिदिएको पत्र बुझाउने सर्तमा । त्यसका लागि खर्च गर्न केही पैसा पनि हामीले तिनलाई दियौँ । ती महिला, एक जना मधेसी दिदीको आँखामा कुदेको तेज म अहिले पनि देख्छु । जसरी कृतज्ञता व्यक्त गर्ने उनीसँग तत्क्षण शब्द थिएनन् त्यस्तै त्यो पलको वयान म शब्दमा गर्न सक्तिन, शब्द छैनन् मसँग अहिले पनि । 

मैले जानेसम्म उक्त केटोले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सिभिल ओभरसियर समूहमा भर्ना भयो । दलित छात्रवृत्तिमा पढ्यो र अहिले नेपालको कुनै दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्दैछ ।

यो कुनै आत्मश्लाघा होइन । संकेत गर्न खोजेको विषय नागरिकता र त्यससँग जोडिएर आउने संवेदनशीलता हो । हो ! ‘नागरिकता’ त्यही कारणले संवेदनशील छ । दलगत आँखाले हेरुन्जेल, नस्लीय चेतले घेरिउन्जेल कुनै सार्थक निकास निस्कँदैन । नागरिकता त्यो मेरो दलित मधेसी ओभरसियर चेलोकी आमाजस्ती हजारौं महिलालाई अझ बढी चाहिएको छ ।

नागरिकता वंशज नै भए पनि लेख्न, बोल्न, पढ्न, लाउन, खानसमेत नजान्ने, आफूभन्दा जान्ने ठानिएकाका अघि टोपीले टाउको छोपेर विनित भावमा करजोरी टुक्रुक्क बसेर अरुको बासको सपनाको ओथारो बसिदिने भोटे माइला दाइहरुलाई चाहिएको छ । अहिले शासक वर्गले बहसमा ल्याएको नागरिकता, त्यसका अवधि, त्यसका स्वरुप, सिद्धान्त ’सुकिला मुकिला’ केन्द्रित छ ।

त्यसले ती दिदी, भाउजु, आमा, हजुरआमाहरुलाई भेट्दैन, भेटिहाले छोएरसमेत जाँदैन । न त शासक वर्गले माइला दाइहरुलाई अहिले चिन्छ । माइला दाइ चुनाव छेक चिनिन्छन्, माइला दाइलाई ‘गुड’ गर्छन् शासकहरु त्यतिखेर र सहभोजको आयोजना गर्छन् । निमुखा माइला दाइहरु ‘अब पो केही भइहाल्ला कि ?’ को आशामा हरेक दशक ‘गाउँ गाउँबाट उठ्न’ विवश छन्, शासकका घ्याम्पामा डुबेर ‘तोहरा होँठ ललिपप लागेलु’मा नाच्न बाध्य छन् । शासक वर्गभित्र जो सिंहदरबारमा बस्नेमात्र हैनन् विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा बस्ेन वा गाउँ नगरबाट त्यता ओहोरदोहोर गरिरहने, रातो टालोमा बेरिएको पिरामा उभिएर सलामी खानेहरू पनि पर्छन् ।

नियम बनाउने हो तर नियमले ९९ प्रतिशतको हित हुनुपर्छ र अपवादमा पर्ने एक प्रतिशतलाई समेत नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरै भन्दिन, सयकडा ९९ प्रतिशत निमुखालाई नागरिकतामा समय किटानीले चेपोमा पार्नेछ । 

अहिले बजार नागरिकतासम्बन्धी बहसमा तातेको छ । यतिखेर  राज्य सत्तामा पहुँच हुने मुखर एकाधका पक्ष वा विपक्षमा केन्द्रित रहेर नीति नियम बनाउनु घातक होला  । जसरी सरिता गिरीको विम्ब समातेर समस्त भारतीय चेली नेपाली बुहारीको चित्रण गरिँदै छ यथार्थ त्यसभन्दा पृथक छ । हेपिएका, चेपिएका महिला छन्, जनजाति छन्, सिमान्तीकृत समुदाय छन् ।

तिनको शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधामा पहुँच छैन । जो त्यहाँ पुगेर आफ्नो बोली बोल्न जान्दैनन्, तिनको लागि कसरी हेरिदिन्छ सत्ताले नागरिकताको लेन्सबाट ? के हुनेछ समस्याको समाधान भनेर पैल्यायो होला? कि त्यसरी हेर्नु नै अभिशाप हो? कि त्यस्ता समस्या नै छैनन् ?   

यदाकदा लाग्छ अहिलेको सत्ता नारामा त सर्वहाराको नै  हो तर नग्न सत्य के पनि हो भने अहिले सत्ता नवराज विकहरुको, राजु सदाहरुको, कीर्तिपुरमा नाम्लोसहित सडक पेटीमा मर्न बाध्य सूर्यबहादुरहरुको होइन । 

निश्चय नै, भावुकतामा मान्छे उराल्न सजिलो छ । यो लेखले पनि त्यो गर्ला भनेर म आफैँ सचेत छु । तैपनि, जन्मले नेपाली र कागजले क्यानाडेली भैसकेको मैले यति लेखिन भने दूूधको भारा लाग्छ । संसारको कुनै पनि देश छैन जसले आफ्नालाई जसरी आएका, ल्याइएका वा आइपरेका अन्य देशका नागरिकलाई सर्लक्कै आजको भोलि नागरिकता भिराउँछ ।

त्यसो गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व उपर आगो सल्काउनु हो । क्यानाडाकै हकमा भन्ने हो भने पाँच वर्षमा दुई वर्ष स्थायी बसोवास गरेको र कर तिरेको प्रमाण, संघीय सरकारले तोकेको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि र आफ्नो पासपोर्ट बुझाएपछि मात्र नागरिकता पाइन्छ । यसको लेखाजोखा गर्ने सम्बन्धित निकाय छ, त्यो निकायको तथ्यांक व्यवस्थापन चुस्त छ ।

त्यसको कार्यालयमा जानुभयो भने तपाईंको रंग, लवाइ, बोलाइसँग असम्बन्धित प्रश्नहरु सोधिन्छ । कर्मचारी मिलनसार देखिन्छन् । पहिलो प्रश्न नै हाँसेर ‘यहाँलाई यस सेवाप्रदायक संस्थामा स्वागत छ । भन्नुहोस्, म के सेवा गर्न सक्छु?’ वा यस्तै आशयका साथ सोधिन्छ । जतिपटक म त्यस्ता निकायमा पुग्छु, माइला दाइको धुलिखेलवाला किस्सा सम्झन्छु, अबोध हुनाले खानु परेका खप्कीहरु कल्पिन्छु । फेरि यसको अर्थ यो पनि नलागोस् कि क्यानाडाले जे गर्छ त्यही गर्नु उचित हुनेछ । लेखको आशय त्यसो पनि होइन ।

हरेक मुलुकका आफ्नै निर्दिष्ट लक्ष्यहरु छन्, नीतिहरु छन् र ती लक्ष्य र नीतिका आधारमा हासिल गर्ने गन्तव्य हुने गर्छन् ।  नेपालका पछिल्ला लक्ष्य र गन्तव्य ‘अरुले हात्ती चढेकाले हामीले धुरी चढ्नु पर्छ’ पाराका भए । सन् ९० पछिको कालखण्डको  नेपाली  गवर्नेन्स ( शासनले ‘गवर्नेन्स’को अर्थ बोक्न सक्तैन कि? ) सरकारी र गैरसरकारी कित्तामा बाँडियो । गैरसरकारी संस्थाका जरा सशस्त्र विद्रोहसँगै गाउँटोलमा पुगे ।

सरकारी संयन्त्र आफैँमा अशक्त हुनपुग्यो, कुपमण्डुक भयो र केन्द्रमा थिग्रियो । त्यसै कालखण्डमा विश्व समाज भने  सूचना प्रविधिको वायुवेगले भूगोलका कुना कन्दरामा विचरण गर्न थाल्यो । नेपालको दुनै र संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईको फासला टेलिफोनको एक कलको बराबरको रह्यो ।  परिस्थिति अहिले यस्तो बन्यो कि डेनमार्कका राजा र नेपालकी राष्ट्रपतिको तुलना हुन्छ ।  क्यानडाका प्रधानमन्त्री मेट्रोमा भेटिन्छन्, नेपालका प्रधानमन्त्री किन सुरक्षा तोडेर निस्किन्नन्जस्ता कुरा सुनिन्छ । 

स्वाभाविक छ, नेपालका आफ्ना पद्धतिहरु छन् जुन जीर्ण, रुग्ण र परम्परागत छन् । त्यसभन्दा बेसी पुरानो पनि छोड्न नसक्ने, नयाँ अँगाली हाल्न पनि नसक्ने समाज छ । अझ त्यसभन्दा थप आफ्नो तथ्यांक पद्धति र त्यसको गवर्नेन्ससँगको आन्तरिक सम्बन्ध छैन । प्रधानमन्त्री समेत राज्यसत्ताको टाँडमा बसेर विनातथ्यांक कटुवाल कराए झैँ कराउने अवस्था छ । तथ्यांक जति गैरसरकारी संस्था र  विदेशी संस्थाको पकडमा छ ।

सुनेअनुसार नेपाल सरकारको डिजिटल स्टोर नै मुम्बईको एक अन्तर्राष्ट्रिय निजी संस्थासँग छ । तसर्थ,  राष्ट्रियताका कथनी र करनीमा आकाश जमिनको फरक छ । नेपालको धरातलीय यथार्थ भोटे माइला र ती चमार महिला हुन् । नीति नियम त तिनको जीवनयापनको सहजीकरणका लागि पो बन्नुपर्छ । र त्यसको लागि नेपालले  अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्न सक्छ । 

हरेक नागरिकले वर्ग, लिङ्ग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थितिका कारणले नभई मानव भएकाले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा हुन्छन् । तिनमा हेलाहोँचो गर्न पाउन्न सरकारले । त्यसका लागि तथ्यांक चाहिन्छ । नेपालमा माइला भोटे वा चमार महिलाजस्ता पद्धतिबाट नै ठगिन पुगेका कति जना छन् ? त्यस्तो तथ्यांक सरकारी पहुँचमा त होला न होला, चिल्लो गाताका रिपोर्टमा होलान्, निलो प्लेटका सवारी साधनमा ती रिपोर्ट सिंहदरवारभित्र बाहिर त गर्लान्, न सिराहाका देहातमा पुग्लान् न काभ्रेको दाप्चा जस्तो कुनाकाप्चा पुग्लान् ।

बरु तथ्यांक व्यवस्थापनका कारण सिर्जित समानता क्यानाडाको गवर्नेन्सबाट नेपालले सिक्न सक्छ । सिकाइ र नक्कल गराइमा फरक छ । नेपालले सिक्न जरुरी छ । हो, क्यानाडाको गवर्नेन्समा केही संरचनागत त्रुटि अवश्य छन् र तीबारे मनग्गे छलफलपछि आपसी कटुताको न्यूनीकरणका साथ संसद्ले नीति नियम बनाउँँछ । सरकारले त्यो  पालना गर्छ, गराउँछ । नेपालले बाहिरी विश्वबाट सिक्नुपर्ने एउटा जड तत्त्व यो हो ।

नेपालले नागरिकताको  सबालमा क्यानडाको अनुभवबाट तथ्यांक व्यवस्थापन र प्रतिभा पहिचान सिक्ने हो  । क्यानाडालाई विभिन्न विधामा वार्षिक यति स्नातक वा सोभन्दा माथिको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसमध्ये घरेलु उत्पादन यति हुन्छ र  अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट यति घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने लागत अनुमान तथ्यांक छ ।

 मेरो अनुमानमा उसलाई कुन भौगोलिक क्षेत्रको कुन उत्पादन उपयोगी छ भन्ने समेत थाहा छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको नीति नियम बनाइन्छ । र विभिन्न मुलुकमा गएर आकर्षणको  नाङ्लो फिजाउँछ । आकर्षितहरुमधय निश्चित मापदण्ड पुगेका इच्छुकहरुलाई अंगीकृत पद्धतिमार्फत नागरिकता दिन्छ । उनीहरु त्यसपछि राजनीतिक अधिकार सम्पन्न  हुन्छन् ।

राजनीतिक अधिकार सम्पन्न हुनुअघि उनीहरुलाई अरु त अरु सरकारी नोकरीमा समेत बन्देज रहँदैन । मोबाइलको सिमकार्ड किन्न धरी नागरिकताको प्रमाण पत्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यता कुनै आप्रवासीलाई छैन । सक्नेले भोलिपल्ट नै गाडी, घर, मोबाइल सबै किन्न पाउँछन् । मानव संसाधन व्यवस्थापनको भाषामा भन्ने हो भने यो प्रतिभा अधिग्रहण (ट्यालेन्ट अक्विजिशन) हो । नेपालको सबालमा प्रतिभा अधिग्रहणको टन्टा छैन,  प्रतिभा अवधारण ( ट्यालेन्ट रिटेंसन) मुख्य चुनौती हो । जुन गतिमा प्रतिभा पलायन  (ट्यालेन्ट एस्केप) भइरहेको छ त्यसलाई रोक्न र आवश्यक जनशक्तिलाई प्रतिभा आकर्षण गरी ल्याउनु पो  जरुरी हो कि? 

प्रधानमन्त्री सुरुङ छेडेर रेल ल्याउने कुरा त गर्छन् तर त्यसो गर्न सक्ने जनशक्ति कति छन् भन्ने बारे जानकार छैनन् । अलि अक्करमा परेको जस्तो लाग्यो भने ’मलाई कसैले भनिदिएन’ भनी बिलौना गर्छन् । तथ्यांकका आधारमा पर्याप्त जनशक्ति नभएका भए लौ, सुरुङ विज्ञ ज्वाइँ वा बुहारी ल्याउनुहोस्, नागरिकता अध्यागमन डेस्कमै लैजानुहोस भन्न सक्तैनन् । प्रधानमन्त्री पानी जहाजको कुरा गर्छन् तर नेपालमा कति जल यातायातसम्बन्धी जनशक्ति छ भन्ने मेसो पाउँदैनन् । त्यो मेसो पाउनासाथ, नागरिकताको अंगीकरणको समयावधि कति हुने भन्ने निक्र्योल गर्न सहज हुँदो हो । त्यो मेसो पाउन तथ्यांकको आवश्यकता त्यसरी र त्यति नै हुन्छ जति लेखमा उल्लेख भएका भोटे माइला वा चमार महिलाको निमुखावस्था बुझ्न । 

नागरिकताको लेठो ‘बाइ प्रडक्ट’ हो । मूल मुद्दा तथ्यांक बेगरको गवर्नेन्स हो । तथ्यांक बेगरको गवर्नेन्सले कुहिरोको काग बन्न नेपालको शासक वर्ग सधैँ अभिशप्त हुनै पर्ने हो र ?        

(टोरोन्टो, क्यानाडा)