नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आधारभूत शिक्षामा प्रत्येक नागरिकको पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।  यसैगरी संविधानमा अपांगता भएका, आर्थिकरुपले विपन्न, दृष्टिविहीन, बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त नेपाली नागरिकलाई मात्रृभाषामा शिक्षा पाउने हकको पनि प्रत्याभूति गरिएको छ । यी संवैधानिक मौलिक हकको शब्दशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

कोभिड — १९ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । भविष्यका कर्णधार करिब ९० लाख विद्यार्थी स्कुल कलेज जान नपाएर घरमै बन्दाबन्दीमा परेको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । चञ्चल स्वभावका, जिज्ञासु र सृजनशील बालसुलभ र किशोर वयको स्पूmर्ति घरको कोठा र आँगनमै सीमित हुनपुगेको छ । यसर्थ, सामान्य विद्यार्थीसँग स्वअध्ययन गर्ने, शिक्षकहरुको पहलमा विद्युतीय संजालमा आबद्धभई केही कक्षा लिने, टीभीमा आउने दूरशिक्षा हेर्ने र सुन्ने तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनबाट आफूले सिक्न खोजेको कुरामा सीमित हुनुको विकल्प छैन । हालैदेखि सरकारले टीभीलगायतका संचार माध्यमबाट केही कक्षा पढाइ सुरु गरेर विद्यार्थीलाई सुविधा प्रदान गरेको छ । यस प्रणालीलाई कोभिड—१९ को चिनो ठानेर हामी भविष्य पर्यन्तका लागि अनलाइन शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । 

नेपालका शिक्षालयहरु बेरोजगार उत्पादनको स्रोत ठहरिएका छन् । कारण, विद्यार्थीले स्कूल वा कलेजको पढाइ सकेपछि परांपरागत र स्वरोजगारको काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सबैले पढ्ने भनेकै जागिरको लागि जस्तो भएको छ । हालका दिनमा केही परिवर्तन आएको भए पनि स्कुल र कलेजमा ज्ञानका साथै सीप विकासका तालीम दिन जरुरी छ । साथै, धारणामा परिवर्तन गर्ने जीवनोपयोगी शिक्षातर्फ पनि उन्मुख हुनुपर्छ । 

नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कुल राजस्व असुलीको २० प्रतिशत र कुल बजेटको कम्तीमा १७ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने भनिए पनि सोअनुरुप काम भइरहेको छैन । साथै, यस विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि बेखबरजस्ता देखिएका छन् । शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गरुन्जेल मुलुक उभो लाग्दैन भन्ने निष्र्कष सत्यको नजिक हुन्छ । 

शिक्षाको वर्तमान स्थितिलाई नियाल्दा पूर्वप्राथमिक शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर ८६.२ प्रतिशत र कक्षा १ मा बालविकासको अनुभव हासिलसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाको दर ६८.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसैगरी, खुद भर्नादरतर्फ कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहमा ९३.५ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहमा ४७.६ प्रतिशत रहेको छ ।

टिकाउ दरलाई हेर्दा कक्षा ८ सम्म ७९.३ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म २४ प्रतिशत रहेको छ । साथै, ५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ भने १५ देखि २४ वर्ष समूहको साक्षरता दर ८९ प्रतिशत रहेको छ  । हाल ४३ जिल्लामा दिवाखाजा कार्यक्रम संचालनमा छ भने इन्टरनेट सुविधा पुगेको सामुदायिक विद्यालयको अंश ४० प्रतिशतमै सीमित छ । यस अतिरिक्त, उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर १४ प्रतिशत छ भने हात धुने पानीसहितको शौचालयको सुविधा भएका विद्यालयको संख्या ६५ प्रतिशतमात्रै छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक तथ्यांकले शिक्षा क्षेत्रको निराशाजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेका छन् जुन यस क्षेत्रमा अझै निकै गर्न बाँकी रहेको सन्देश हो । 

नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही लक्षित कार्यक्रम संचालन गरेको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति पुर्‍याउनै पर्छ । फलतः बादी, हलिया, गन्धर्भ, चेपाङ, राउटे, मुसहर, डोम, चमारलगायतका विपन्न र दलित वर्गका कुनै पनि छात्राछात्रा शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट वंचित हुनुहुँदैन । यो प्रतिबद्धता हरेक सरकारले व्यक्त गरे पनि स्थितिमा अपेक्षित सुधारको अनुभूति भने गर्न सकिएको छैन । अतः यस वर्ग र क्षेत्रबाट माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेलाई उच्च शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, मेधावी विद्यार्थीले डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विषयमा अध्ययन गर्न चाहेमा राज्यले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । यस अतिरिक्त अति सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई स्कुल छनोटको अधिकारसमेत दिई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अवसर दिनुपर्छ । यसबाट मुलुकमा देखिएको शिक्षा हासिल गर्ने विपन्न र सम्पन्न वर्गबीचको विभेद कम गर्दै जान मद्दत पुग्नेछ । 

समाज र राज्य अनेक वर्ग, क्षेत्र र समूह मिलेर निर्माण हुने गर्छ । यसर्थ, राज्यबाट सबैलाई समानताको न्याय पुग्नुपर्छ । यसैले अपांगता भएकालगायतको विशेष शिक्षामा स्रोतको अभाव हुन दिनु हुँदैन । साथै, नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास र स्तरोन्नतिमा पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी, जेहेनदार तर आर्थिकरुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई समुचित छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ । तराईका दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुखवर्गका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विशेषगरी, दुर्गम क्षेत्रका र अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यकता र उपादेयताअनुसार आवासीय विद्यालयको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । साथै, छरिएर बसेको बस्तीका विद्यार्थीका लागि पनि आवासीय विद्यालयको सुविधा आवश्यक हुनसक्छ । यस्तै, मदरसा, गुरुकूल, गुम्बा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउनुको पनि विकल्प छैन । 

नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भने नारा लिएको छ । यस्का लागि दातृ निकायहरुले सघाएका पनि छन् । तर, सबैका लागि शिक्षा गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । हामीले आदर्श शिक्षाको पनि वकालत गरेका छौँ । यो सीपमूलक र आयमूलक हुनुपर्छ । अर्थात्, शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ । स्कुल संचालनका लागि पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खेल मैदान, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शौचालय, परिसरको वातावरण, बाल बगैचा, फर्निचर, कम्प्यूटर ल्याब, प्राविधिक कक्षलगायत आवश्यक हुन्छ । यी पूर्वाधारको परिपूर्तिमा तीनै तहको सरकार जुटनुपर्छ । 

शिक्षालय विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र हुनुपर्छ । यसका लागि स्कुलको पाठ्यक्रम गुणस्तरीय र पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाउन सचित्र एबं रंगीन पाठ्य पुस्तक मुद्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो ध्येय, केटाकेटीलाई विद्यालय ल्याऊँ, टिकाऊँ र सिकाऊँ भन्ने हुनुपर्छ । यसर्थ, सबै स्कूलहरु बालमैत्री हुनपर्छ । यी शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ । स्कूलको आसपासमा मदिरा पसल, ठूला राजमार्ग, प्रदूषण गर्ने कारखाना, फोहोर फाल्ने स्थललगायतका संरचना हुनु हुँदैन ।

विद्यार्थी मुलुकको भविष्यका कर्णधार एवं आशाका केन्द्र हुन् । यसर्थ यिनको शिक्षा प्राप्तिमा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न संभव भएसम्मका सबै उपाय प्रयोग गर्नुपर्छ । जस्तै, साना केटाकेटीलाई दिवा खाजाले र किशोरी छात्रालाई निःशुल्क वितरित हुने सेनेटरी प्याडले स्कुल आउने वातावरण बनाउन सक्छ । जेहेनदार विद्यार्थीलाई ई लाइब्रेरीले स्कूल आउन प्रेरित गरेको हुन्छ भने जिज्ञासु बिद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर ल्याबले उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । हाल शिक्षा क्षेत्रको सुधारको प्रयास स्वरुप राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष खडा भएको छ । साथै, शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने र स्कुल थप्ने तथा गाभ्ने काम पनि भइरहेको छ । आशा गरौँ, यी प्रयासले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्रकाश छर्न सक्नेछन् । 

उच्च शिक्षाको स्थिति भने अरू चिन्ताजनक छ । गुणस्तरको खोजीमा बर्सेनि नेपालबाट करिब ७० हजार विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छाता ऐन जारी गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता लामो समयदेखि थाती नै छ । यथार्थमा, उच्च शिक्षा सुधारको पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई पनि अपेक्षितरुपमा फराकिलो गर्न सकिएको छैन । प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषय पनि उधारै छन् । चिकित्सा क्षेत्रलगायतमा छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्नेजस्ता विषयमा राज्यले स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन नसक्दा उच्च शिक्षा आलोचनाको तारो बजेको हो । कैयौं विद्वान्हरुले विश्वविद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ध्येय राखे पनि राज्यले सुनिरहेको छैन । 

अन्त्यमा, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालय र निजी बिद्यालयका विद्यार्थीबीचको खाड्ललाई चिर्नै पर्छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई ‘इन्टर्नसीप’ गराई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । प्रत्येक स्कुलमा इन्टरनेटको सुविधा र कम्प्यूटर ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विभिन्न बाध्यतावशबीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भएकाहरूलाई सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोडेर लैजानुपर्छ । प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा सघाउने विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थामा जाने अनुदानमा पूर्ण पारदर्शिता अवलम्बन गरिनु पर्छ । अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली दह्रो हुनुपर्छ । शिक्षाकै माध्यमबाट उच्च मनोबलयुक्त, गुणी प्रतिभा पैदा गरी मुलुकको संवृद्धिको सपना साकार पार्नुपर्छ । यसरी साँच्चै नै शिक्षाको ज्योतिभित्र सबै समेटिने गरी संविधानअनुरुप आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ ।