देश कोभिड—१९ को संक्रमण र त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको नालायकी तथा बदनियतबाट आक्रान्त छ । यति नै बेला सहलको प्रकोप सुरु भएको छ । कोभिड—१९ को कुव्यवस्थापन र त्यस क्रममा देखिएको भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै युवा अभियन्ताहरू आन्दोलनमा छन् । दैनिक रोजगारीमात्र हैन आर्जिक सम्पत्ति नै स्वाहा हुने देखेपछि ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार युद्धस्तरमा समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने हो । कोभिड—१९ को संक्रमणबाट परेको आर्थिक सामाजिक प्रभाव न्यून गरेर जनजीवन कम्तीमा पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सरकारले विशेष निर्णय लिनु पथ्र्यो । सलहको प्रकोप पीडितहरूका लागि सहायताको घोषणा गर्नुपथ्र्यो । आन्दोलनरतहरूको माग सुनेर सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो ।  दुर्भाग्य, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूबीचको झगडाले सिंगो सरकार ‘कक्रक्क’ परेको छ ।  

सत्तारुढ दलका नेताहरूको झगडा भने जनताका कुनै माग वा मर्काका विषयमा भएको होइन । कोभिड—१९ को व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएको वा महामारीका बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूको संरक्षण गरेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको भने होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको स्वाद एक्लै लिए र अरू नेतालाई भाग दिएनन् भन्ने जस्ता नितान्त स्वार्थपरक कारण देखाएर देश संकटमा भएकै बेला सरकारको ध्यान अन्यत्रै लैजाने काम पटकपटक गरियो । करिब दुई महिनाअगाडि पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन भन्दै पार्टीको सचिवालयमा चर्को खलबल मच्चाइएको थियो ।  त्यति बेला चिकित्सा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको थियो । तर, नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगीहरूबाट राष्ट्रको ढुकुटीमा गरिएको लुटलाई बहसको विषय पनि बनाएनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सत्तारुढ दलका नेताहरूको विवाद  देश र जनताको हितका लागि हैन ।

अगिल्ला पटकहरूजस्तै अहिले पनि सत्ताका केही लाभहरू लिनेदिने गरेर विवाद फास्स न फुस्स पनि हुनसक्छ । नभए पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीमा लगभग एक्लिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं एउटा पद छाडेर अर्को जोगाउन तयार पनि हुनसक्छन् । तर, जे गरे पनि अहिलेको नेकपाका नेताहरूको क्रियाकलापको औचित्य भने सिद्ध हुनसक्तैन । र केही दिनमा यही किचलो फेरि बल्झिनेछैन पनि भन्न सकिँदैन । यसैले देशप्रति उत्तरदायी हुने हो भने नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर विवाद टुंगो लगाऊन् । जननिर्वाचित संसद्बाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी विशेषका मनोनीत नेताहरूले हटाउनु लोकतान्त्रिक र न्यायसंगत हुँदैन । यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनु उचित हुनेछ । गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रबाट शासनमा हस्तक्षेप गर्ने भारदारी अभ्यास बन्द गरियोस् ।