संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ठूलो दल भयो । त्यस अवधिमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा  ४ वटा सरकार बने  पनि देशले संविधान पाउन सकेन । विसं २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भयो । विभिन्न राष्ट्रिय एवं  अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विपत्ति  र समस्याको सामना गर्दै २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली जनताको संविधान जारी भयो । 

संविधानअनुसार विसं २०७४  सालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयमा एउटै पार्टी नेकपाले बहुमत हासिल गर्यो । तीन वटै तहमा एउटै पार्टीको सरकार भएपछि देशले चौतर्फी विकासमा नयाँ फड्को मार्ने र विधिको न्यायपूर्ण शासन हुने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । 

विडम्वना, देश त्यसको ठीक उल्टो दिशामा बढिरहेको छ । सरकारका तीनवटै तहमा गैरसंवैधानिक गतिविधि, भष्टाचार, दुराचार, कमजोर शान्ति सुरक्षा, बेथिति विसंगति मौलाउँदै गएका छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति सरकार उदासीन र अकर्मण्य हुँदैगएको छ । नेपालको इतिहासमा यति गैरजिम्मेवार र नालायक सरकार नेपाली जनताले पंञ्चायतकालमा पनि भोग्नु र देख्नुपरेको थिएन । गठन भएकै दिनदेखि सरकार गैरसंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न रहेको छ । देशको शासन व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक र सवैधानिकरुपमा सञ्चालन गर्नबाट चुकेको छ । एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि स्थापित संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्थ्यो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सञ्चालनका आआफ्नै मान्यता हुन्छन् । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ ।
 
सरकार पूरै गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरराजनीतिकरुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने गतिविधिमा संलग्न छ ।अहिलेको सरकार बनेको करिब ३० — ३२ महिना भइसक्यो । अहिलेसमम केही भएन भने अब यही सरकारबाट जनताले आशा राख्ने ठाउँ छैन । जनताको आशा नै मरिसकेको छ ।

कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा जस्तै नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले पनि भष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको देखिएको छ । आयोग नेकपाको भातृ संस्था भएको भान पर्न थालेको छ । कुनै भ्रष्टाचारका काण्डमा पार्टीको इसारामा तजबिजका आधारमा सफाइ दिने, चित्तबुझेन भने मुद्दा लगाउने परिपाटीको थालनी यही कम्युनिस्ट सरकारका पालामा भएको छ । 

यस सरकारले हजार, दस हजार, लाख, दुई लाखका ससाना भ्रष्टाचारका घटना संलग्न भएर भष्टाचार नियन्त्रणमा निकै काम गरिरहेको प्रचारबाजी र नौटंकी गरिरहेको छ । तर, यो सरकार बनेका मितिदेखि आजसम्म जनताले थाहा पाउने गरी ठूला भ्रष्टाचारका एउटा पनि घटनामा पनि हात हालेको देखिएको छैन । यस्ता भ्रष्टाचारमा सरकारका मन्त्री, सांसद, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सबैले पाएका छन् । अर्थात्, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ब्वाँसाहरुको संरक्षण र झिगाहरुको सिकार गर्न व्यस्त देखिएको ।

उदाहरणका लागि ३३ के जी सुन काण्डमा, वाइडबडी, न्यारोबडी जहाज खरिद काण्डमा, मेलम्ची ठेकेदार काण्डमा, सुख्खा बन्दरगाह काण्डमा, यती होल्डिङ काण्डमा, बालुवाटार जग्गा काण्डमा, खुलामञ्च जग्गा काण्डमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार सबै ओझेलमा पारिएको छ । यसैगरी, प्रहरीद्वारा बरामद ४ किलो सुन राजस्वमा पुग्दा तामा हुन पुगेको काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको ७० करोडको अडियो काण्ड पनि अहिलेसम्म गुपचुपमै राखिएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री निकट अनलाइनहरुलाई अनुदान दिने पत्राचार काण्ड, कोरोना परीक्षणमा गुणस्तरहीन किट खरिद काण्ड, गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद ठेक्का काण्ड, यही कम्पनी ओम्नीलाई २३ हजार कम्प्युटर किन्ने ठेक्का दिएको काण्ड, ओम्नीले ल्याएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको किट दातृनिकायलाई किन्न  दबाब दिएको काण्डमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।

विलासी गाडी खरिद काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार,  पानीजहाज कार्यालयका लागि १ करोड ४३ लाखको गाडी खरिद काण्डमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार, कोरोनाका सन्दर्भमा भएको १० अर्ब खर्चको अपारदर्शी खर्चको काण्डमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि सामसुम पारिएको छ । यतिमात्रै हैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु ध्यान कसरी लुट्ने, कसरी कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । 

कम्युनिस्ट नेताहरूलाई लागेको होला यो सत्ता हामीले सधैँका लागि पाएका हौँ र फेरि जनताबाट अनुमोदित हुनु पर्दैन । तर, उनीहरूलाई नेपाली जनता जे भने पनि, जे गरे पनि चुपचाप बसिरहनेछन् भन्ने भ्रम नहोस् । हामीले इतिहासलाई सम्झनु पर्छ– नेपाली जनताले १०३ वर्ष सम्म चलेको राणा हासन, ३० वर्षको पञ्चायती शासनलाई सजिलै तह लगाएका थिए भने । यो कम्युनिस्ट सरकारलाई पनि तह लगाउन जनतालाई कुनै गाह्रो हुनेछैन । नेपाली जनताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ‘अछ्युँ, बछ्युँ’ खानेका लागि ‘झुसे बारुलो’ जस्तै हो । 

माथि उल्लेखित कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकार र अख्तियारले कुनै चासो दिएको छैन । उनीहरूलाई लागेको होला बिस्तार बिस्तार रात बितेपछि अग्राख पलाउँछ भने जनताले पनि यसलाई भुल्नेछन् । तर, यस्तो कबै नहोला ! 

सचिव, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, चितवन