कोभिड — १९ नामक महाव्याधिको संक्रमण नियन्त्रणमा नेपाल सरकार अकर्मण्यमात्र हैन भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पनि देखियो । चिकित्सा सामग्रीको खरिदका क्रममा भए गरिएका क्रियाकलाप र अनियमितताबाट जनसाधारणसमेत असन्तुष्ट एवं आक्रोशित भए । यही असन्तोष अभिव्यक्त गर्दै कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रण सुव्यवस्थितरूपमा गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग राखेर देशभरका युवाले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले विरोध प्रदर्शनको दबाबमा कोभिड—१९ का सन्दर्भमा भएको खर्चको विवरणसम्म त सार्वजनिक गर्यो तर पीसीआर परीक्षणलगायतका मागहरू भने पूरा गरेन । यही ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा संलग्न अभियन्ता इसान ’ई’ समेतका तीन जना युवा शुक्रवारदेखि ललितपुरको पाटन कृष्णमन्दिर नजिकै अनशनमा बसेका छन् । उनीहरूमध्ये एक जना बिरामी परेपछि सोमबार राति काठमाडौं महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुर्याइएका छन् । उनीहरूले चलाएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका क्रममा भएका विरोध प्रदर्शनमा राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले गर्ने विरोध प्रदर्शनमा जस्तो विध्वंश भएन । प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेर धरपकड, तथा दमन गर्दा पनि युवा प्रदर्शनकारी शान्त र सभ्य देखिए । 

दुर्भाग्य, सरकारले यी अनशनरत युवासँग वार्ता र तिनको माग पूरा गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाएको छैन । हुनत ‘राजनीतिक शक्ति बन्दुकको नालबाट उत्पन्न हुन्छ’ भन्ने हिंसात्मक अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने र हिंसात्मक विधिबाटै राजनीतिमा स्थापित भएकाहरूले सत्तामा रहेका बेला सत्याग्रहलाई शासनलाई चुनौती दिने ‘दुस्साहस’मात्र पनि ठान्न सक्छन् । तर, नेपालको संविधान, २०७२ र नेपाली जनताले रोजेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्याग्रह राजनीतिक विद्रोहको उत्तम उपाय हो । यसैले कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै महामारी नियन्त्रणमा कुशल व्यवस्थापनको माग राखेर अनशनमा बसेका युवाप्रति राज्य र समाज संवेदनशील हुनुपर्छ । उनीहरूले राज्यले पूरा गर्न नसक्ने र शासन व्यवस्थामा खलल पार्ने माग राखेका छैनन् । अझ, वास्तविकता त के हो भने उनीहरूका माग पूरा गर्नेपर्ने प्रकारका छन् । कोभिड—१९ को महामारी फैलन नदिन सही प्रकारले व्यवस्थापन गरियोस् र भरपर्दो पीसीआर विधिबाट मात्र परीक्षण गरियोस् भन्ने माग नेपाललाई संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन नै उपयोगी हुन्छ ।  
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले नै लोकतान्त्रिक विधिको कदर गर्दै अनशनकारी युवासँग संवाद गरी उनीहरूका माग पूरा गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्थ्यो । सिद्धान्त जे भए पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा पुगेको र देशको शासन व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक नै भएकाले अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले पनि यस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलन, सत्याग्रहप्रति बेला नघर्कँदै ध्यान दिनुपर्ने हो । चर्को दबाब नपर्दासम्म अहिलेको सरकारले सत्याग्रहको उपेक्षा नै गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक विधिमा विश्वास गर्नेहरूले अनशनकारीप्रति नैतिक समर्थन जनाएर सरकारमाथि दबाब उत्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको छ । बेला बिते पछिमात्र तात्ने प्रवत्ति छाडेर युवा आन्दोलनकारीहरूले पनि सत्याग्रहीका पक्षमा जनसमर्थन देखाऊन् । जनताको बृहत् हितको लक्ष्य राखेर सत्याग्रहको विधि अपनाएका युवाप्रति राज्यमात्र हैन समाज पनि गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।  उनीहरूसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै राजनीतिक माग पनि छैन । यसैले पनि विवेक हुनेहरूले राजनीतिक विभाजन र आग्रहभन्दा माथि उठेर यी सत्याग्रही युवाको समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिंसा र विध्वंशको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको ढोका खोल्न लागेका युवाले नै देशको गन्तव्य तय गर्नेहुन् ।