Skip Advt.

बन्ने भयो रेडियोधर्मी कानुन 

डा. बुद्धाराम शाह 

दशकौंको प्रयासपछि अंततः रेडियोधर्मीसम्बन्धी कानुन अर्थात् विकिरण नियमन विधेयक, २०७६ माघ २९ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ  । अब यो कानुन मुलुकले पाउने पक्कापक्की भएको छ  ।   

सन् १८९५ मा जर्मन भौतिकशास्त्री विलियम कोनार्द रोएन्त्जेनको एक्सरे अविष्कारपछि व्यापक भएसँगैे विकिरणको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रमा भयो  । तर, चिकित्सामा भजे यो वरदान नै सिद्ध भयो । साथै यही आविष्कारबाट रोएन्त्जेनले सन् १९०१ मा भौतिकशास्त्र विधाको प्रथम नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरे । 

नेपालमा बीसौं शताब्दीको तेस्रोे दशकतिरै एक्सरे भित्रिसकेको रहेछ  । नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न खासै पछि नरहेको नेपालमा विकिरणजन्य क्रियाकलाप नियमनका लागि भने अर्को शताब्दी लाग्यो ।

विकिरणजन्य क्रियाकलापले रोएन्त्जेनको एक्सरे र लगत्तै नोबेल पुरस्कार विजेताहरू फ्रेन्च भौतिकशास्त्रीहरू हेनेरी बेकुरेल र मेरिया क्युरीले सन् १८९६ मा अविष्कार गरेको ‘रेडियोएक्टिविटी’ अर्थात रेडियोधर्मी विकिरणले स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रभाव पार्ने तथ्य प्रमाणित हँुदै गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले सन् १९४५ मा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा पहिलोपटक मानवमाथि एटम बम प्रहार गरेपछि यसको विनाशकारी रुप विश्वमा उजागर भयो । साथै, विकिरण बिनाशकारीमात्रै नरहेको तथ्य पनि स्थापित हुँदै गयो  । 

एटोमको न्युक्लियस विखन्डन प्रक्रियाबाट अपार ऊर्जा प्राप्त हुने एवं सोही प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने विकिरणहरु (अल्फा कण, बिटा कण र गामा रे ) मानव हितका लागि प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखियो । यही क्रममा शान्तिका लागि परमाणु अर्थात् (एटम फर पिस) को अवधारणा आयो । यस विषयले संयुक्त राष्ट्रसंघमा महत्त्व पाउँदै गयो । सन् १९५७ मा एटम फर पिसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘न्युक्लियर वाचडग’ को रुपमा स्थापना भयो । 

यस संस्थाको प्रमुख कार्यालय अस्ट्रियाको भियनामा छ । हाल १७१ राष्ट्रहरु सदस्य रहेको यस संस्थाको मूल उद्देश्य आणविक उपकरण (न्युक्लियर एप्लिकेसन्स ) लाई सदस्य राष्ट्रहरुमा शान्तिपूर्ण उपयोगका लागि सहयोग पुर्याउनु हो ।  

आणविक भट्टी र साइक्लोट्रोनबाट तयार हुने ‘रेडियोइसोटोप्स’ को चिकित्सा क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थालेपछि विभिन्न किसिमका विकिरण सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्ने गराउनेतर्फ  अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु आईसीआरपी  र आईएईएले तयार पारेका मापदण्ड अभ्यास गर्न थालियो । साथै आणविक भट्टीहरुको निर्माण विश्वभर  बढ्दै जाँदा सन् १९८६ मा तत्कालीन सोभियत संघमा रहेको युक्रेनस्थित चेर्नाेबिल  न्युक्लियर पावर पलान्टमा दुर्घटना भयो । यसले विश्वको ध्यान न्युक्लियरतिर एकपटक  फेरि तान्यो । चेर्नोबिल  दुर्घटनाले निम्त्याएको आणविक सन्त्रासको असर नेपालसम्म आइपुग्यो । चेर्नाेबिल  दुर्घटनापपछि नेपाली समाजमा विकिरण भन्ने विषयले प्रवेश पाएको हो ।

त्यस दुर्घटनाबाट निस्केका विकिरणले दुग्धजन्य पदार्थ दुषित भएको खबरले युरोपियन मुलुकबाट नेपाल भित्रिने त्यस्ता खाद्यवस्तुहरु केही समय उपभोक्ताले बहिस्कारसमेत गरेका थिए । चेर्नोबिल दुर्घटना हुँदा पंक्तिकार काठमाडौंमा बीएस्सी अध्ययन गर्दैथियो । जनसाधारणले दूध हालेको चिया खान छाडेका र काठमाडौंमा त्यसताका कागती चियामात्रै खाने गरेको सम्झना छ । यद्यपि, त्यतिबेला विस्तृत कारण भने पंक्तिकारलाई पनि थाहा थिएन ।  

सन् १९४० ताका  परमाणुको न्युक्लियसलाई टुक्य्राएर ऊर्जा उत्पादन  गर्ने प्रविधि ‘फिसन’ स्थापित हुन थाल्यो । तिनै ताका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुमा उक्त प्रविधि प्रयोग गरी ऊर्जा उत्पादन  एवं  आणविक हातहतियार निर्माण गरी शक्तिशाली हुने होड सुरु भएको देखिन्छ । विश्वमा आणविक शस्त्रहरु परीक्षण गर्ने र न्युक्लियर शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रममै आणविक शस्त्र अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा सन् १९७० मै नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाइसकेको  थियो ।  

यही होडमा छिमेकी भारत र पाकिस्तानले पनि सन् १९९८ मा आणविक शस्त्र परीक्षण गरेर आणविक शक्ति राष्ट्रको सूचीमा पुगेका छन् । नेपाल पनि अब सजग हुनुपर्ने मनन गरेर सरकारले विकिरण क्रियाकलापलाई नियमन गर्नुपर्ने ठानेको हुनुपर्छ । 

सन् १९८२ मा राष्ट्रको सर्वांगीण  विकासका लागि विज्ञानप्रविधिको उच्चतम प्रयोग, अनुसन्धान एवं  प्रोत्साहन  गर्न मुलुकमा छुट्टै संस्था नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (रोनास्ट, हाल नास्ट ) स्थापित भयो । चेर्नाेबिल दुर्घटनाले निम्त्याएको विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न वा त्यसबारे सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न नेपाल सरकारलाई त्यतिबेला समस्या आइपर्दा भर्खरको रोनास्टमा विकिरण फैलावटको परीक्षण गर्ने पूर्वाधार थिएन  ।

नेपालका प्रख्यात भौतिक शास्त्री स्व. प्रा. डा. बलराम जोशी र वरिष्ठ वैज्ञानिक स्व. डा. लोकनाथ सुब्बाको अग्रसरतामा छोटै समयमा रोनास्टमा रेडिएशन् मनिटरिङ् ल्याबोरेटरीको स्थापना भयो  । उक्त ल्याबले सर्वप्रथम युरोपियन मुलुकहरुबाट आयातित खाद्य पदार्थ खासगरी दुग्ध तथा पेय पदार्थमा विकिरणको मात्रा मापन गरेर  उक्त मात्रा सामान्य (३०० विकिरल प्रतिकिलोग्रामभन्दा कम भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि उपभोक्ताले ती पदार्थ प्रयोग गर्न थाले ।    

सन् १९८७ देखि नै  नेपाल आईएईएको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा रोनास्टबाट सुरु भएको पररास्ट्र मन्त्रालय र रोनास्टबीचका पत्राचारबाट थाहा हुन्छ । तर, आईएईएको सदस्यता लिन सरकारलाई घच्घच्याई रहँदा पनि सम्भव हुन सकेन । यसका लागि विभिन्न कार्यदलहरु गठन भए पनि सदस्यता लिने ठोस कदम विसं २०५३ (सन १९९६) मा छुटै मन्त्रालयका रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थापना गरेपछि भएको मान्न सकिन्छ । उक्त मन्त्रालयले सर्वप्रथम न्युक्लियर समाज नेपाल (नुसोन) को अगुवाइमा सन् २००७ मा आणविक नीति जारी गरेको थियो । त्यसै नीतिबमोजिम नेपाल सन् २००८ मा आईएईए को सदस्य भयो । 

नेपाल सदस्य भएपछि आईएईएको ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ् मिसन’ अन्तर्गत सर्वप्रथम मुलुकको कनुन निर्माण गर्न एवं न्युक्लियर प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन विभिन्न ‘टेक्निकल कोअपरेसन प्रोजेक्ट’हरु सञ्चालनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । ती क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एनईपी — ९००१  नामक परियोजना ‘डेवलपिङ एन्ड इस्टाब्लिसिङ  नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फर रेडिएसन सेफ्टी’ विकिरणसम्बन्धी कनुन र विकिरण सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सन् २०१२ बाट उक्त परियोजना कार्यान्वयन सुरु भयो । विज्ञान तथा प्रविधि र कानुन मन्त्रालयहरु तथा आईएईएबीचको सह्कार्यमा विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भयो  ।

मस्यौदा तयार गर्दा पंक्तिकार नास्टको  विज्ञ  प्रतिनिधिको भूमिकामा संलग्न थियो । विकिरण सुरक्षाअन्तर्गत वैयक्तिक मात्रामापन ‘पर्सनअल डोसिमेट्री’ कार्य सञ्चालनको जिम्मा नास्टमा आयो । हाल यस मात्रामापन कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न अस्पतालहरुमा कार्यरत ८५० जनाभन्दा बढी  विकिरण पेसाकर्मीले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्  । नेपालमा पहिलोचोटि विकिरण मात्रामापन कार्यक्रम नास्टबाट सुरु गरिएपछि यसमा परनिर्भरता हटेको छ । 

सन २०१० बाट प्रारम्भ कानुन निर्माण प्रक्रिया विभिन्न चरणको छलफल, विमर्श एवं गोष्ठीहरुपछि ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तर्जुमा भयो  । उक्त विधेयक ८ पुस २०७५ मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच चर्चा परिचर्चाको विषय बनिरहँदा सञ्चार माध्यममा पनि विधेयकले निकै महत्त्व पाएको थियो ।

पंक्तिकारकै अग्रसरतामा नास्टमा दुई पटक ‘विज्ञान संवाद’ कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त विधेयकमा व्यापक छलफल भई सरकारलाई राय सुझावसहितको प्रतिवेदन नास्टबाट बुझाउने काम पनि भयो । संसद्को प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलको क्रममा कानुनको आवश्यकता बारे पंक्तिकारले पनि प्रकाश पारेको सम्झना छ ।

विधेयक सदनमा लामो समयसम्म छलफलकै क्रममा रहे पनि मन्त्रालयले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनबमोजिम  सरोकारवालाहरु सँगको सहकार्यमा परिमार्जन गरी हाल भइरहेको विकिरणजन्य अभ्यासलाई नियमन गर्ने र सरकारको नियन्त्रणमा एउटा  पारमाणविक  अनुसन्धान केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर पारित गरेपछि मुलुकले रेडियोधर्मी कनुन पाउने ढोका खुलेको छ ।

वरिस्ठ   वैज्ञानिक–संयोजक 
भौतिक विज्ञान कार्यक्रम, विज्ञान संकाय , नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)  

प्रतिकृया दिनुहोस
ad