Skip Advt.

सरकारलाई सलह नलागोस् ! 

सलहको प्रकोपलाई पनि भ्रष्टाचारको मौका बनाउने जोखिम धेरै देखिएको छ 

‘भारदार विज्ञ’हरूले नआउने ठोकुवा गरेका भए पनि अन्ततः सलह नेपाल आइछाड्यो । सर्लाही, बारा र पर्सामा शनिवार देखिएका सलह चितवन, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गोरखालगायतका विभिन्न जिल्लामा देखिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भारतको राजस्थानबाट दिल्ली हुँदै उत्तरतर्फ लागेको सलहको बथान कुनै पनि समय नेपाल आउनसक्ने पूर्वानुमान सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरूले गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसमा चासो राखेर खासै पूर्वतयारी गरेन । बालीनाली सखाप पार्ने हुनाले सलहसँग किसानहरू बढी तर्सन्छन् । यसैले जनताका लागि यो कोभिड—१९ जस्तै नौलो आतंक हुनपुगेको छ । विडम्बना, सरकारले न सलहको प्रकोप न्यून गर्ने तयारी गरेको देखियो न किसानहरूलाई नै सजग गराउने गरी सूचना सम्प्रेषण गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सलहको सम्भावित प्रकोपका सम्बन्धमा चर्चा भए जति सरकार गम्भीर देखिएन । सरकारी तयारी र सोचको स्तरको कसी भने कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्रीको अमेरिकी संगीतको जोहो गर्न लागेको कथन हुनपुगेको छ । सलहले विभिन्न जिल्लामा बाली नाश गर्न थालिसक्यो । यसको रोकथामका लागि युद्धस्तरका उपाय गर्नुपर्ने सरकार भने मूच्र्छामा परेजस्तो निचेष्ट देखिएको छ  । यसैले कोभिड—१९ को संक्रमणजस्तै सलहको प्रकोपबाट पनि जनता आफ्नै बु्तामा जोगिनुपर्ने भएको छ । चर्को कर्कश ध्वनिबाट सलह तर्सने बताइएको छ । यस्तै, विषादी छर्केर पनि सलह मार्न सकिन्छ । प्रदेश ५ मा सलह समाते सरकारले प्रतिकिलोग्राम २० रुपियाँमा किन्ने घोषणा गरिएको छ । यसरी न सलहको प्रकोप नियन्त्रण हुन्छ न पीडित किसानलाई सुविधा नै पुग्छ । 

देशमा सरकार भएरमात्र पुग्दैन । जनताले पनि सरकार भएको कर तिर्नेबाहेक अरू बेला पनि देख्न पाउनुपर्छ । सरकारले तत्काल सबै सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर सलह देखिनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न किसानहरूलाई आग्रह गरोस् । साथै सलहको प्रकोप नियन्त्रणका लागि सही र कम हानिकारक उपाय किसानलाई सिकाउने काम गरोस् । यतिमात्र गर्दा पनि सलहको प्रकोप केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि सलहले ठूलै क्षति गरेछ भने किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा सरकारले तत्काल गरोस् । कोभिड—१९ लाई ‘भारदार सल्लाहकार’, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने मौका बनाए । सलहको प्रकोपलाई पनि त्यस्तै मौका बनाउने जोखिम धेरै छ । किसानहरूको घाउमा सुविधाको मलम लगाउनुको साटो भ्रष्टाचारको नुनचुक छर्किने वा उपहासको अट्टहास गर्ने दुस्साहस कसैले नगरून् । नत्र सरकारलाई नै सलह लाग्नसक्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad