कोभिड —१९ को संक्रमण व्यवस्थापनमा सरकार नराम्ररी चुक्यो । सिंगो मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राखेको तीन महिनापछि संक्रमण सुमदायमा पुगेको देखिएको छ । अर्थतन्त्र पनि थला परेको छ । सरकारी उदासीनताका कारण लर्खराउँदै उभिने समर्थ पनि देखिएको छैन । महामारीको संक्रमण कुनै न कुनै दिन मत्थर होला । अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै पुरानै गतिमा फर्कला । परन्तु, अहिले सरकारी अनिश्चयले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलका कारण हुने क्षति र विशेषगरी विद्यार्थीको जीवनमा पर्ने प्रभावको भने कहिल्यै पूर्ति हुनेछैन । तैपनि सरकारले न सबै तहका स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसको स्वरूपका विषयमा निर्णय गरेको छैन  । यस्तै अब कहिलेदेखि र कसरी विद्यालय खोलेर कक्षामा पठनपाठन सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्योल नै छ । दुर्भाग्य, सरकार, प्रमुख विपक्ष र कथित नागरिक समाजका अगुवा कसैले पनि ९० लाख विद्यार्थीको जीवनमै प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यस समस्याप्रति खासै चासो र चिन्ता लिएको देखिएन । 

सरकारी अनिश्चय र अकर्मण्यताको पहिलो उदाहरण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुनपुग्यो । परीक्षा स्थगित गर्ने अगिल्लो दिनसम्म पनि शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्रीले ‘कुनै हालतमा नरोकिने’ भन्दै विद्यार्थीलाई तनावमा पारे । परीक्षा हुने अगिल्लो दिनमात्र स्थगित गरियो । त्यसपछि दुई महिनाभन्दा बढी एसईई परीक्षाका सम्बन्धमा निर्णय नगरेर सरकारले विद्यार्थीलाई अन्योल र छटपटीमा राख्यो । एसईईका सम्बन्धमा भएको अन्योलबाट सरकारले पाठ सिक्नुपथ्र्यो । तर, सबै तहका पठनपाठन र परीक्षाका सम्बन्धमा अहिलेसम्म निर्णय नगरेर सरकारले ९० लाख विद्यार्थी र तिनका परिवार अर्थात् सिंगो देशलाई नै अन्योल र तनावमा पारेको छ । त्यतिमात्र होइन, उच्च माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म स्थगित रहेका परीक्षका हकमा पनि कुनै निर्णय गरिएको छैन । विश्वविद्यालय विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि शिक्षा मन्त्रालयजत्तिकै गैरजिम्मेदार र अकर्मण्य देखियो । त्रिविका प्राज्ञिक भनिने पदाधिकारी पनि मन्त्रालयका कारिन्दाभन्दा फरक नदेखिनु र विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित नहुनु देशकै दुर्भाग्य हो । 

शिक्षा र स्वास्थ्य र अर्थमन्त्री यस कोभिड—१९ को महामारी यता नितान्त अक्षम साबित भएपछि नेपाली जनताले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परे पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका लागि त्यो बहसको विषयसमेत बन्न सकेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यस अवधिमा भएका भ्रष्टाचार, हेलचेक्य्राइँ र गैरजिम्मेवारीप्रति सडक र सदनमा समेत आवाज उठे पनि त्यसलाई उपेक्षा गरिएको छ । जनताले सम्झे भने यसको हिसाब बेला आएपछि गर्लान् नै ! तर, विद्यार्थीको भविष्यका सम्बन्धमा भने त्यसरी पर्खन पनि मिल्दैन । सहरी क्षेत्रमा केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् तर बिजुली र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने धनाढ्यबाहेक अरूलाई खासै उपयोगी नभएको गुनासो बढेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकलाई शुल्क उठाउन भने सजिलो भएको होला । गाउँका बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई त यसै पनि अनलाइन कक्षा कागलाई बेल पाकेजस्तै हो । कोभिड—१९ को संक्रमण कहिले रोकिन्छ कसैले पनि भन्न सक्तैन । त्यतिन्जेल यस भाइरससँगै बाँच्ने जीवन शैली अपनाउनुको विकल्प देखिँदैन । यस अवस्थामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । परीक्षासम्बन्धी अन्योलमा व्यावहारिक र प्राज्ञिक दृष्टिबाट उपयुक्त समाधान निकाल्न र कक्षाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक सावधानीसहितको विधि तयार गर्न ढिलो नगर ! शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् र उनीहरूमाथि कोभिड — १९ समूहको दाग पनि नलागोस् । हाम्रा बालबालिका अहिलेको भन्दा राम्रो भविष्यका हकदार हुन् । उनीहरूमाथि अन्याय गरेर राष्ट्रघात नगर !