प्रथम चरणको निर्वाचनमा भाग लिएपछि मधेसवादी बुद्धिजीवी र राजपा नेपालका नेताहरूबाट आलोचना सहँदैआएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनमा जानुको कारणरहित तर्क दिँदै एउटा महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो – सत्ता पक्षले दोस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधन गर्छ अनिमात्र निर्वाचन हुन्छ । संशोधन भएन भने हामी निर्वाचनमा जाँदैनौ ।
विरोधका स्वरहरु मत्थर भएका थिए । सरकारले प्रयास पनि गरेको देखियो । वार्तालाई पनि सघन बनाइयो । र, सबै वार्ताको क्रममा वैशाख १७ गते दुई तिहाइ पुगी सकेर मतदानमा जानै आँटेको संशोधन प्रस्तावमा राप्रपाका दस जना सभासदको अनुपस्थितिले मतदान गराउन सकिएन । अहिले पनि त्यही अवस्था रहेकाले निर्वाचनमै गएर यस बारे जनतालाई बुझाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीबाट आउनेगरेको थियो ।
जनकपुरमा एक समारोहमा भाग लिन आउनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनताको महत्वपूर्ण माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागेको बताउनुभएको थियो ।
त्यसपछि अनेकाैं दाउपेच भयो । त्यही क्रममा १९ जिल्लामा २२ वटा गाँउपालिकाको वृद्धि र केही नगरपालिकाको स्तरोन्नति भएको जानकारी सार्वजनिक भयो । तर, मागबमोजिम नभएको भनी राजपाको विरोध त आयो तैपनि चुनावी माहोल बनि सकेकाले अन्य दलहरुको उम्मेदवार छनोट कसरत पनि जारी नै रह्यो ।
यसैबीच स्थानीय तहको संख्या थप गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुनः अन्योल बढेको छ ।
अब नेपालको राजनीतिमा मधेसीले भोग्दै आएको उपेक्षा र बहिष्करणका अनेकौं उदाहरणबीच यो मधेश आन्दोलनपछि वर्तमान सरकारलाई तीन बुंदे सहमतीसाथ मधेस समस्याकै समाधान गर्न समर्थन दिई खडा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मधेसी दलहरू अन्ततः पुनः चेपुवामा परेका छन् । गत दस महिनामा संशोधनको विषयमा एक पाइला अगाडि बढ्न नसकेको सरकारले निरन्तर विपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई दोषी देखाउँदै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ ।
अब त झन् राजीनामा नै दिइसकेको यो सरकारलाई मधेस समस्या सम्बोधन गर्न अप्ठेरो नै होला र मधेस मुद्दा त्यस्तै सेलाएर जाने सम्भावना बढेको छ । राजपाको चुनावमा भाग न लिने निर्णय र कडा प्रतिरोध गर्ने कार्यक्रमको घोषणाले मधेसमा हुने जेठ ३१ गतेको निर्वाचनप्रति अन्योलको वातावरण झन् सघन भएको छ । अनेकौ प्रश्न छन् जसको उत्तर मधेसी मतदाता खोजिरहेका छन् तर कतैबाट पाइरहेका छैनन् ।
ती प्रश्न हुन्
१ प्रथम चरणको निर्वाचन संविधान संशोधन नगरी गराउनु उचित थियो ?
२ यत्रो लामो र बलिदानी आन्दोलनको अपेक्षाअनुसार संविधानमा मधेसको हकहितसम्बन्धी संशोधन न आउँदै संघीय समाजवादी फोरमले आफनो चिन्ह मसालको प्रयोग गर्न नयाँ शक्तिलाई दियो र औपचारिक रूपमा नै निर्वाचनमा भाग लियो । के यो उचित थियो ?
३ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा नेपाललाई सन्तुष्ट नगरी निर्वाचन गराउनु उचित हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतको आदेशले वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ ?
४ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अर्को मधेसी शक्ति राजपा नेपालमाथि दबाब बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ ?
५ अन्ततः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारले हतारमा घोषणा गरेको १९ जिल्लाको २२ वटा गाँउपालिकाको वृद्धिलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरी जेठ १९ गते पहिले निर्वाचन सामग्री र अन्य व्यवस्था पूरा गर्न सक्छ ?
६ सबै थोक अनुकूल भयो र राजपा नेपालले पनि निर्वाचनमा भाग लिने मनसाय देखायो भने मधेसी दल एक भएर निर्वाचनमा जानसक्ने वातावरण बन्छ ?
७ मधेसी जनताप्रतिको विभेदलाई सार्वजनिकरूपमा प्रतिस्थापित गर्ने दलहरूप्रति मधेसमा आन्दोलनताका देखिएको आक्रोश निर्वाचनको माया मोहमा विसर्जन भई जसको पनि पछि लाग्ने प्रवृत्ति पुनः देखा पर्दैन भन्ने गारेन्टी सहिद परिवारलाई कुन मधेसवादी दलले वा मधेसी बुद्धिजीवीेले दिने ?
प्रश्नहरु अरू पनि तेस्र्याउन सकिन्छ जो सम्पूर्ण मधेसमा यसरी नै छरपस्टरूपमा मधेसीको मनमा गुम्सिएर बसेका छन् । एकातिर, कष्टपूर्ण महिनौको आन्दोलन, दर्जनौ मधेसी सपुतहरूको सहादत र अर्कोतिर सरकारले गरेका वाचा, सहमतिसम्झौताको निरन्तर उल्लंघनबाट आजित भइसकेका दल र मधेसी अगुवा अब के गर्नेजस्तो विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् ।
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा विरोध गरी हुनै नदिने अथवा सबै विभेद र उपेक्षाको लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रतिरोध मतदानद्वारा पो गर्ने कि ? तराईमा अनेकौं विचार बोकेका कार्यकर्ता सक्रिय छन् । तिनको विचार नयाँ सन्दर्भमा उपयुक्त न होला तर पटकपटकको उपेक्षा र पीडाबाट आजित भइसक्दा निर्वाचन नै रोक्ने निर्णय गर्न राजपा, नेपालजस्तो मधेस केन्द्रित एकीकृत ठूलो दलले निर्णय गर्दा त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
राजपा नेपालको शुक्रवार (१२ गते जेठ)को बैठकले गरेको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णयबाट दलहरू तरंगित भएका छन् । जुन परिस्थितिमा राजपा नेपाललाई पुर्याइएको छ त्यसमा आन्दोलनको विकल्प पनि थिएन । मधेसका लागि लड्ने, संविधान संशोधनसम्म गराउन नसक्ने भएपछि मतदाता सामु के लिएर जाने ? संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो निर्वाचन प्रवेशमा जे जति तर्क दिए पनि जनताबीचमा यसै मुद्दामा मत प्राप्त गर्न अप्ठेरो हुनसक्ने पीडा भित्री मनमा त पक्कै होला । यसले पार्टी र मधेसी मुद्दाको हकमा राम्रो परिणाम ल्याउलाजस्तो देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अन्तरकलह बढ्ने सम्भावना हुन्छ र त्यस अवस्थामा मतदाता मधेसीभन्दा पनि ठूला पार्टीको चमकमा अल्झिन सक्छन् । यो खतरा मधेसवादी पार्टीको अगाडि छ । साँच्चिकै ‘बुलेट’को जबाफ ‘ब्यालेट’ले दिने हो भने एक जुट भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । अर्थात्, विरोध र निर्वाचनमा सम्पूर्ण मधेसी शक्ति एक भएर जानु उचित देखिन्छ । तर, जान सक्ने ठोस आधार के ?
स्थानीय सरकारको यो निर्वाचन एउटा अवसर हो । संघीय नेपालको पहिलो खुड्किलोका रूपमा रहेको यो स्थानीय सरकारले पछि हुने प्रदेश र संसद्को निर्वाचनलाई ठूलो आधार प्रस्तुत गर्नेछ । त्यसले पनि यसमा सहभागिता जरुरी छ ।
तर, फेरी त्यही प्रश्न – के संविधान संशोधनविना नै निर्वाचनमा गए मधेसी जनताले घरआँंगनमा पस्न दिन्छन् त ? अब यस प्रश्नको जबाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ । मधेसी जनतामा यो धारणा पु¥याउन सक्नु पर्छ । मतदानद्वारा मधेसी विरोधी शक्तिलाई तह लगाऔँ र अगाडिको बाटो सुनिश्चित गराँै । एक पक्ष निर्वाचनमा जाने र अर्को पक्ष पहिलो पक्षलाई गाली गर्दै निर्वाचनमा गएको वेदना पोखेर समाजमा विपरीत चिन्तनको विकास गर्न थाल्यो भने मत कता तिर जाने हो यो हेक्का छैन होला र ? त्यस अवस्थामा मतदानले प्राप्त गर्ने आप्mनो अधिकारको बाटोलाई चुनावमा भाग न लिँदा बिराउने छाँै भन्ने धारणा पनि जीवित राख्नुपर्छ । सत्ता पक्षलाई मात्र सरापेर आप्mनो उद्देश्य पूर्ति हुनेछैन । मधेसीले अब अगाडि आउने अवसरलाई त्यस्तो मनशायविरुद्ध एक जुट हुन उपयोग गर्नु पर्छ । र, यसको लागि समय छैन, तत्काल संवाद र सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । अनिमात्र ‘बुलेट’को जबाफ ‘ब्यालेट’ले दिन सकिनेछ ।