नेपालमा सरकारलाई कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनमा भएको असफलताबाट जोगिने सरल उपाय राष्ट्रवाद भएको छ । सीमासँग जोडिएको राष्ट्रवादको प्रकरण पटाक्षेप हुँदा नहुँदै सरकारले नागरिकता नामको राष्ट्रवाद सुरु गरेको छ । यो शृंखला छिटै समाप्त हुनेवाला छैन । नागरिकता सन्दर्भ सकिएलगत्तै एमसीसी नामको राष्ट्रवाद आउने निश्चित छ । कोरोनाबाट सन्त्रस्त नागरिकलाई राष्ट्रवादको चक्की ख्वाएर निरोगी बनाउने खेलमा सरकार लागि परेको परेकै छ । कोरोनाभाइरसबाट नागरिकलाई जोगाउनु सट्टा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अभियोगबाट पार पाउन सरकारले अपनाएको यो सबैभन्दा उत्तम मार्ग हो । राष्ट्रवादको जगमा आफ्नो लोकप्रियता कायमै रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारलाई लागेको देखिन्छ । 

भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भर्खर सुरु भएको होइन । भारतसँगको खुला सीमालाई हामीले अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकेनौ र भारतले खुला सीमालाई निगाहाका रुपमा बुझेर व्यवहार ग¥यो । कतिसम्म भने दिल्ली दरबारले सिंहदरबारको नायक चयन गर्ने अवस्थासम्म हामीलाई स्वीकार्य भयो । सात सालको क्रान्ति यताका जनताका प्रधानमन्त्रीहरु राजाले नियुक्त गरुन् वा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले गरेको मानियोस् प्रकारान्तरमा दिल्लीले आफ्नो भूमिकालाई हस्तक्षेपमा रुपान्तरण गर्‍यो । राजनीतिको यो दुरवस्थालाई हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले आमन्त्रण गर्‍यो । आज हराएका पश्चिमका सीमा नेपाली महाराजको मौनले निम्त्याएकोमा कुनै विवाद नै हुनसक्तैन ।

भारतीय सेनाका उत्तरी सीमामा चेकपोस्ट फिर्ता गरेर राष्ट्रवादी बनेको राजसंस्था लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी छाड्दै गर्दा पनि राष्ट्रवादी बनिरह्यो । किनभने त्यसबेलाका राजनेताहरु भारतमा बसेर आफ्नो राष्ट्र खोजिरहेका थिए । महाराजले उनीहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरेर आफूमा राष्ट्रवादी बिल्ला भिराई रहेका थिए । बीपी कोइराला २०३३ सालमा स्वदेश फर्कँदा राजासँग आत्मसमर्पण गरेको ठान्नेहरु राष्ट्रवाद के हो भनेर आज खोजी गर्दैछन् । 

पछिल्लो समय सीमा मिचेर भारतले गरेको व्यवहारको प्रतिशोध लिने अस्त्रका रुपमा नागरिकतामा राष्ट्रवादको खोजी भइरहेको छ । अहिले उठाउन खोजिएको नागरिकताको विषय कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धको प्रश्न होइन । यो कुनै पनि मुलुकबाट नेपालमा विवाह भएर आउने महिलाको समस्या हो । ती महिलाको वैयक्तिक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणको प्रश्न हो । यसलाई तथाकथित राष्ट्रवादसँग जोड्नुको औचित्य छैन । त्यसरी आउने महिलाको राजनीतिक अधिकारको सीमाका विषयमा वहस भएको भए यसले अर्थ राख्थ्यो । तर, उग्र राष्ट्रवादले यस विषयमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्दा पनि अपराधी करार गर्ने वा अराष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याइदिने खतरा छ । अरुको हेपाहा प्रवृत्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । तर, नागरिक अधिकार कटौती गर्ने राज्यको मनसायलाई कुनै विवेक प्रयोग नगरी समर्थन गर्नु पनि आज राष्ट्रवादको पर्याय बनेको छ । 

नागरिकताको सामान्य परिभाषाले भन्छ : नागरिक भएका कारण अधिकार र सुविधाको उपयोग तथा कर्तव्य पालना गर्ने पहिचान (लाइसेन्स) नागरिकता हो । यसलाई अर्को ढंगमा यसरी पनि परिभाषित गरेको पाइन्छ – एउटा सार्वभौम मुलुकको कानुनी सदस्यता प्राप्त गर्नु नागरिकता हो । मूलतः कुनै मुलुकको नागरिक हुनु भनेको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नु हो । आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार र वैयक्तिक सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यबाट प्राप्त गर्नु नागरिक हुनु हो । 

अहिलेको बहसको केन्द्रमा सरिता गिरीलाई राखेर भोलि विवाह भएर आउने हरेक महिला त्यही कोटीका, त्यही सोच र संस्कारका हुने निष्कर्ष निकालेर राष्ट्रवादी बन्ने अभियान सुरु भएको छ । सरिता गिरीले संसद्मा जे गरिन् त्यो उनले नेपाली नागरिकको भूमिका पूरा गरिनन् । उनले मुलुकबाट सबै अधिकार प्राप्त गरिन् तर आफ्नो कर्तव्य पालना गरिनन् । नेपाली जनप्रतिनिधि हुन आफूलाई अयोग्य सावित गरिन् । यो बेग्लै कुरा हो कि उनलाई हामीले कुनै राजनीतिक दलको अध्यक्षका रुपमा स्वीकारमात्र गरेनौ, पटक पटक मन्त्रीको हैसियत समेत दियौँ । यो कमजोरी नागरिकताको कारण थियो भने पनि आज राख्न खोजिएको प्रावधानले यसको समाधान गर्दैन । विवाहको ३० वर्षपछि पनि सरिता गिरीको राष्ट्रवाद नेपाल रहेन, भलै नेपाली नागरिकले कुनै बेला उनलाई जनसमर्थन दिएकै हो । हामीले विवाहित महिलाको नागरिकताका हकमा सात वर्षपछि मात्र अधिकार दिने प्रस्तावको आधार केलाई बनायौँ ? के भारतमा सात वर्ष राखिएका कारण यो हाम्रो आधार बन्यो ? सात वर्ष राष्ट्रवादको परीक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र बनाएर त्यो परीक्षणपछि हामी नागरिकता दिनेछौँ ? के कुनै समय सीमाले मानिसलाई राष्ट्रवादी बनाउन सकिने हो ?

कुनै एउटा सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचार वा निर्णयले कुनै व्यक्तिको राष्ट्रवाद मापन हुन सक्तैन । महिला र पुरुषका समान अधिकारका नारा दिने नेतृहरु संसदीय समितिका कुर्सीमा आसीन भएपछि महिलामाथि विभेद गर्न आफैँ कम्मर कसेर लागेका छन् । विदेशकी नारीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरिन् भने सात वर्षका लागि उनको अधिकार नेपाली नागरिक सरह हुनेछैन । त्यसबीचमा उनी सामान्य गृहिणीको हैसियतमा चुलो चौकामा राज जमाउने अधिकारमात्र राख्नेछिन् र शशी श्रेष्ठहरु मात्र यो देशका महिला अधिकारका पूर्ण हकदार बनेर देश हाँक्ने छन् । सात वर्षपछि नागरिक हुन पाएकी एउटी महिलाले ती अगाडिदेखि अभियन्ता सरह बनेका महिलासँग भोलिपल्टै चुलो चौकाबाट निस्केर पक्कै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन् र सम्भवतः यिनै शशी श्रेष्ठहरु कुर्सीबाट बाहिरिएका दिन यी महिलाहरुको समानको अधिकार उपभोगका लागि आरक्षणको कानुन बनाउन लबिङ गर्दै गरेका हुनेछन् । 

नेपालमा नागरिकताबाहेकको कुन त्यस्तो परिचय पत्र छ जसलाई राज्यले स्वीकार गरोस् । सरकारी निकायमा मात्र होइन निजी क्षेत्रमा पनि नागरिकको पहिलो पहिचान नागरिकता हो । जागीर खाने सन्दर्भ होस् वा लाइसेन्स बनाउन नागरिक हुनै पर्छ । बैंकमा खाता खोल्न होस् वा पासपोर्ट बनाउन नागरिकता चाहिन्छ ।

नागरिकताविनाका अरु कुनै पनि खालको परिचय पत्र यो देशमा आजसम्म बन्दैन । यो अवस्थामा एउटा महिलाले ऊ त्यही परिवारको हो भनेर स्थापित गर्ने अधिकार पाउँदिनन् । विवाह दर्ता परिवारको सदस्य भएको प्रमाण हुन सक्ला तर त्यो आधारमा कुनै पनि अड्डा अदालतमा आजसम्म सुनुवाइ भएको थाहा छैन । सामान्यतः हरेक देशले विवाह गरेर अर्को मुलुकमा गएकी महिलाको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेका छन् । यो अवस्थामा ती विवाहित महिला अनागरिक हुनेछिन् । 

महिलाको यो समस्यामा महिला आवाज एक हुनसकेको छैन । राजनीतिक दलको सदस्य हुनु भनेको विवेकलाई बन्दी बनाउनु पर्ने हो र ? हिजो जुन अधिकार रक्षाको अभियानले यो देशमा थुप्रै शशी श्रेष्ठहरु जन्मिएक थिए ती आज धमाधम विवेकको आत्महत्या स्वीकार गरिरहेका छन् । आखिर किन ? स्वेच्छाले आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर अर्काको मुलुकमा बसेको नागरिकले पनि निश्चित समय निरन्तर बसेको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान दुनियाँका धेरै देशमा छ । स्वेच्छाले बसोवास गर्ने त्यो पुरुष र घरपरिवारको सदस्य बन्न आएकी महिलाको हैसियत के बराबर हो ? नागरिक बन्न पाउने समय सीमा सात वर्ष राखियोस् वा दस वर्ष, केही वर्षको अन्तरबीच दुवैको हैसियत एउटै हुने होइन ? के हाम्रा देशका महिला अधिकारकर्मीले खोजेको समानताको अधिकार यही हो ? नेकपामा विलीन शशी श्रेष्ठहरुका पदचापमा अरु महिलाका आवाज खिया लागेका हुन् ? 

आज प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा सहमत नहुँदा राष्ट्रवादी नभएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा खुबै देख्न पाइन्छ । आफूलाई कांग्रेस घोषणा गरेर कांग्रेसको अधोपतन सुरु भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरु यथार्थमा कांग्रेस नै हुन् वा कांग्रेसको आवरणमा सत्तासीन दलका समर्थकहरुले यो अभियान चलाएका हुन् ? अन्यथा मुलुकको सीमा अतिक्रमणमा कांग्रेसले आफ्नो अडान प्रष्ट गर्‍यो । तर, हरेक विषयलाई राष्ट्रवादको खोल ओडाइरहँदा कांग्रेस लुरुलुरु सत्तासीन दलको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने कस्तो कांग्र्रेसी चिन्तन हो ? आज नागरिकताको विषयमा राष्ट्रवाद खोजी रहँदा भोलि एमसीसीमा पनि कांग्रेसलाई त्यही राष्ट्रवादको तरवार देखाएर खुइल्याउन आफूलाई कांग्रेस भन्नेहरु नै लागेका छन् । कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै हो । पाँच वर्षे आवधिक योजना पूरा हुँदै गर्दा कुनै सैन्य दस्ता नेपालमा आउने प्रावधान एमसीसीमा छैन । यो नाममा भोलिका दिनमा आउन सक्छ भन्ने लागेको हो भने अर्को सम्झौता नगर्न कसले रोकेको छ वा रोक्न सक्छ ? यसको निरन्तरतामा अर्को कार्यक्रम आउने सम्झौतामा लेखेको त छैन । 

कुनै विषयमा अर्को पार्टीसँग दृष्टिकोण मिल्दैमा उसले आफ्नो दृष्टिकोण छाडेको मान्न मिल्दैन । आज नागरिकताका विषयमा केपी ओलीलाई नेता मान्नु पर्ने, भोलि एमसीसीमा झलनाथ खनाल र भीम रावल नेता स्वीकार्नु पर्ने भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ताको मान्यता हो ? हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नेकपासँग विलय गराए भइहाल्यो । हरेक राजनीतिक दलका आआफ्ना मान्यता र दृष्टिकोण हुन्छन् । कहिले सत्तारुढ दलसँग कांग्रेसको कुरा मिल्न सक्छ, कहिले दक्षिणपन्थीले उठाएका अजेण्डा पनि नागरिकका पक्षमा हुन सक्छन् । अहिले नेकपा सरकारले नागरिक सुरक्षामा लापरवाही गरेका आवाज बुलन्द गर्ने समय हो । तर, दुई वर्षदेखि थाती रहेको नागरिकता विधेयक चर्चामा ल्याएर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढकछोप गर्न खोजेको छ । नागरिक ध्यान सरकारको असफलता, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा कम र राष्ट्रवादमा बढी केन्द्रित छ । कांग्रेसले यी विषयलाई ठीक ढंगमा उठाउन असफल भएकै कारण सरकारका खेल सफल भएका छन् ।