site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
पितृसत्तात्मक समाज र नागरिकताको सवाल

नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि आएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानका सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्पष्ट धारणा आएको छ । नेकपाको सचिवालयले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष पर्खनु पर्ने प्रावधान सिफारिस गरेको छ । यस व्यवस्थाले महिला अधिकारको हनन भयो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर, यस व्यवस्थाले मूलतः पुरुषको अधिकार संकुचन गरेको देखिन्छ । अहिलेको बहस महिलाको समानता अधिकारमा केन्द्रित भइसकेकै छैन । 

१. वैवाहिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष हो ?

नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेकोछ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताभित्र आफूले चाहेका मानिससँग विवाह गर्ने स्वतन्त्रता पनि समावेश हुन्छ । देवानी संहिताको दफा ६९ मा यो स्वतन्त्रताको थप पुष्टि गरिएको छ । यो स्वतन्त्रता निरपेक्ष भने होइन । फौजदारी संहिताको दफा १७३ ले २० वर्ष उमेर नपुगी यो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै देवानी संहिताको दफा ७० ले विवाह पुरुष र महिलाबीचमा मात्र हुन सक्नेगरी समलिंगी विवाहलाई रोक लगाएको छ । नेपाली समाज बालविवाहको दृष्टिकोणले पनि विभाजित छ । एक वर्षअगाडि २० वर्ष नपुगेका आफ्ना छोरीहरुको विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनी नेपालगन्जमा केही महिलाले जुलुस नै निकाले । जुलुस महिलाले निकाले पनि त्यो पितृसत्तात्मक सोच र त्यसैले जन्माएको व्यावहारिकताको परिणाम हो ।

Agni Group

काठमाडौंको एउटा न्यायिक छलफलमा एकजना नायब महान्यायाधिवक्ताले २० वर्षमा विवाह गर्ने व्यवस्था अनुपयुक्त भएकाले उमेर घटाइनुपर्ने धारणा राख्दा मैले उनलाई सोधेको थिएँ — तपाईँ आफ्नी छोरीलाई २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गराउन राजी हुनुहुन्छ ? उनले आफूले त्यसो नगरे पनि यो व्यवस्था सामाजिक परिस्थिति अनुकूल छैन भने । यसको अर्थ आर्थिक र सामाजिकरुपले पिछडिएको समाजमा बालिका पनि पितृसत्तात्मकताको बली चढ्नै पर्छ भन्ने हुन्छ ।  

२. वैवाहिक स्वतन्त्रताको मूल शत्रु दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार नगरिनु हो ।

Global Ime bank

विदेशीसँग गरिने विवाह एउटा स्वाभाविक सम्बन्ध हो । दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गरिएको अवस्थामा यो सम्बन्ध जटिल हुँदैन । तर, जब देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गर्दैनन् तब नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था जटिल र अन्यायपूर्ण पनि हुन जान्छ । नेपाल र भारतको प्रसंगमा नेपाली नागरिक विवाह गरेर भारत जान्छन् वा भारतीय नागरिक नेपाल आउँछन् भने उनीहरुले दुवै देशको नागरिकता लिन पाउन कानुनी व्यवस्था यी दुवै देशको कानुनमा छैन । नागरिकता छाड्नु भनेको आफ्ना राजनीतिक अधिकार तथा पैतृक सम्पत्तिको अधिकार पनि छाड्नु हो । अझ कहिलेकाहीँ एउटा देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि मात्र अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्थाले नागरिकताविहीन हुने स्थिति पनि हुन्छ । तसर्थ, वैवाहिक स्वतन्त्रताको मूल शत्रु दोहोरो नागरिकता वितरण नगर्ने राजनीतिक व्यवस्था नै हो । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई प्रभाव पारेर सीमित बनाइदिन्छ । 

मानिसहरुको आवातजावतलाई स्वतन्त्ररुपमा छाड्दा एउटा देशको जनसांख्यिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अवस्थिति संरचनालाई अर्को देशले अनुचित प्रभाव पारेर देश नै विलय गर्ने वा देशको शासन प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने घृणित अभ्यासले दोहोरो नागरिकताको संभावनालाई क्षीण बनाउँदै लगेको छ । हाल आएर अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता नयाँ मुलुकले पनि बाह्य प्रभावलाई कम गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई अनुदार बनाउँदै लगेका छन् ।

३. संवैधानिक असमानता

नागरिकताको सवालमा संविधानमा नै निम्न असमानता रहेका छन्  :

क. नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैनः नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेका खण्डमा महिलाले नागरिकतासम्बन्धी कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११ (६) मा गरिएको छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषका लागि पनि नागरिकतासम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छैन । यसले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनबाट रोक लगाउन सक्ने बाटो दिएको देखिन्छ । तर, धारा ११ (८) बमोजिम नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई ‘अंगिकृत’ नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न भने सकिन्छ ।

संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरे पनि संसद्ले महिला र पुरुषलाई समान आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने जरुरी छ । कति वर्ष कुरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो तर लैंगिक समानताका दृष्टिले महिलाले ७ वर्ष लगातार नेपालमा बस्नुपर्ने हो भने पुरुषलाई पनि सोही नियम लगाइनुपर्छ । नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरुषलाई १५ वर्ष लगातार नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्दा त्यसले झट्ट हेर्दा विदेशी पुरुषलाई विभेद गरेजस्तो मात्र देखिए पनि अन्ततः नेपाली महिला र तिनका सन्तानलाई नै विभेद गर्छ । 

ख. नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष वा महिलाको समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार स्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन 

संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा बाहेक अन्यको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार वा अस्थायी आवास पत्र आदिको व्यवस्था छैन । तर, अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भनी धारा ११ (६) र (८) मा व्यवस्था गरिएका आधारमा विधेयकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय पत्र (रेजिडेन्सी कार्ड)को प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी मुलुकमा संविधानमा नै नलेखिए पनि उक्त व्यवस्था प्रचलनमा छ । सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार नगरेपछि राज्यले अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सर्त लगाउने प्रचलन छ नै । विदेशीसँग पैसा लिएर कागजी विवाह (पेपर म्यारिज) गर्ने घटना धेरै भएपछि अस्टे«लिया तथा बेलायतले अंगीकृत नागरिकता दिनुपूर्व स्थायी आवासको समयमा पनि अनुगमनका विभिन्न सर्त थोपरेको पाइन्छ । अमेरिकामा पनि ग्रीन कार्ड लिएपछि लगातार पाँच वर्षसम्म अमेरिकामा बस्नै पर्छ नभए अंगीकृत नागरिकता पाउने समय लम्मिदै जान्छ ।  नेपालमा चाहिँ यो प्रस्ताव पहिलो पटक भएको देखिन्छ । 

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले यो व्यवस्थापछि नेपाली पुरुषसँग कुनै भारतीयले विवाह गर्दैनन् भने । उनको भनाइले त यो व्यवस्थाले महिला अधिकारको संकुचनभन्दा पनि नेपाली पुरुषको विवाहको संभावनाको संकुचन गर्छ भन्ने देखियो । यस्तो सोच आफैमा पितृसत्तात्मकताको निरन्तरता हो । जेहोस्, यस व्यवस्थाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तुरुन्त नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने हालको व्यवस्थालाई संकुचन गरेको छ । विसं २०७२ सालको नाकाबन्दी ताका भारतीय गृहमन्त्री र अन्य नेताहरुले ‘नेपालमा हाम्रा मानिस छन्’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली सत्तापक्ष भारतीय उत्पत्तिका व्यक्तिलाई नागरिकता दिन सशंकित भएको देखिन्छ । 

नेपालमा समानुपातिक पद्धतिबाट पार्टीले सिधा सांसद छान्न सक्ने र हाल सांसद सरिता गिरीले विनापार्टीगत निर्णय संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन अन्तिम समयमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपाली राजनीतिमा भारतले प्रभाव पार्न लागेको त होइन भनी थप सशंकित भएर नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संकीर्ण बनाएको देखिन्छ ।

विदेशीसँग विवाह गर्दैमा सामान्यतः कसैको राष्ट्रियता गुम्दैन । भारतबाहेकका विदेशमा विवाह गरेर जाने नेपालीहरु नेपाली राहदानीमा नै जान्छन् र उक्त देशको कानुनबमोजिम नागरिकता नलिएसम्म नेपाली राहदानीमा नै यात्रा गर्छन् । त्यसैगरी भारतीय महिलाको पनि चर्चामा भएजस्तो सबै अधिकार सकिने चाहिँ होइन । उनीहरुले भारतीय राहदानी लिनुपर्ने थप झन्झट भने देखिन्छ । 

विश्वका केही देशको कानुनमा विधर्मीसँग विवाह गर्दा राष्ट्रियता गुम्ने व्यवस्था पनि छन् । त्यस्ता देशका नागरिक नेपालीसँग विवाह गरेर आए पनि उनीहरुको निमित्त यात्रा दस्तावेज (ट्राभल डकुमेन्ट) राज्यले बनाइदिनुपर्छ । 

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई ७ वर्षसम्म आवासीय पत्रमात्र दिने हो भने समान आधारमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि आवासीय पत्र दिनुपर्छ । 

ग. नेपाली महिलाले विदेशीसँगबाट जन्माएको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छैन 

विवाहपछि सन्तान जन्माउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संविधानले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपालीको सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाएको छैन । संविधानको धारा ११ (२) (ख) ले कुनै बालबालिका जन्मदा : अ. निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछन् र आ. उनीहरु २०७२ सालमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका रहेछन् भने निजले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाँउछन् भनी भनिएको छ । यस व्यवस्थाले मात्र महिला पुरुषबीच भिन्नता गर्दैन । तर, यो व्यवस्थालाई विभिन्न अन्य उपधाराहरुले संकुचन गरेको छ । त्यो संकुचन नेपाली महिलाको हकमा मात्र गरिएको छ । संविधानले विदेशीसँग विवाह गरेर जन्माएको सन्तानको हकमा निजले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दाः १. बालबालिका नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने (जन्मनु पर्दैन) र २. त्यस्तो बालबालिकाले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको हुनुहँुदैन भनिएको छ । तर, विदेशीसँग विवाह नभईकन नेपाली महिलाले जन्माएको बालबालिकाको हकमा नागरिकता प्राप्त गर्न निज बालबालिका नेपालमा नै जन्मनुपर्ने र  विदेशी बाबुको ‘पहिचान’ हुन नसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ । सामान्यतः आमालाई बाबुको बारेमा थाहा हुन्छ त्यसैले ‘पहिचान’को सट्टा ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेको भनिएको भए मर्यादित हुन्थ्यो । तर, यस व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको एउटा जटिल अवस्थाको अन्त्य भने गरेको छ । तर, नेपालमा जन्मेको प्रमाणित गर्न महिलाले बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

अब उता नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाहबाट जन्माएको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन तर अहिलेका नागरिकता कानुन र अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाका सन्तानले ‘वंशज’को आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले नेपाली महिलालाई विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा निजका सन्तानलाई फरक नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी विभेद गरेको छ । यो व्यवस्था पनि पितृसत्तात्मकताको निरन्तरता नै हो । 

माथिको व्यवस्थालाई लैंगिक दृष्टिकोणले समान बनाउने हो भने नेपाली पुरुष वा महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि उनका सन्तानलार्ई अंगीकृत होस् वा वंशज समान हैसियतको नागरिकता दिइनुपर्छ । हालसम्म विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइरहेका छन् । त्यसैले महिलाका सन्तानलाई पनि वंशजको नै नागरिकता दिइनुपर्छ नत्र भने नेपाली पुरुषका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकतामात्र दिनुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाले धारा ३८ (१) बमोजिम महिलाको समान वंशीय हकको पुष्टि गर्छ । 

४. पतिसँगको नाताबाट नागरिकता लिनु नै पितृसत्तात्मकताको पक्षधर हुनु हो  

नागरिकता १६ वर्ष भएपछि पाउने हो र त्यसभन्दा पहिले बालबालिका अनागरिक हुन् भन्ने भ्रम नेपाली समाजमा छ । वंशज होस् वा अंगीकृत बालबालिका जन्मनासाथ नागरिक हुन्छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष हो । बीस वर्षकी युवतीले विवाह गरेरमात्र किन नागरिकता लिने ? विवाह पूर्व नै निजले आफ्ना आमाबाबुको नाउँबाट नागरिकता लिनुपर्छ । बाबुआमासँगको सम्बन्ध जैविक हो र स्थायी पनि हो । त्यसैले संविधानको धारा ३८ (१) मा छोरीको समान वंशीय हक स्वीकार गरिएको छ । बाबुआमा (मूलतः बाबुहरु) जति नै खराब भए पनि तीनै बाबुआमाको वंशानुगत स्वभाव सन्तानको शरीरमा रहेको हुन्छ । तसर्थ, स्थायी सम्बन्धको आधारमा नै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ । 

आजकल नागरिकता प्राप्त गर्नु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारमात्र प्राप्त गर्नु होइन । संविधानको धारा १८ (५) मा सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना समान हक प्रदान गरिएको छ । तसर्थ, नागरिकता बाबुआमाको नाउँबाट नै प्राप्त गर्नुपर्छ । यो उनीहरुको अधिकार हो  । बाबुआमाको नाउँबाट नागरिकता नलिएर पतिको नाउँबाट नागरिकता लिँदा छोरीको आमाबाबुको सम्पत्तिमा पाउने हक स्थापित गर्न कठिन हुन्छ । बाबुआमाको नाउँबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि महिलाहरुले नागरिकताका लागि पतिको भर परिरहनु पनि पर्दैन । पतिसँगको नाताबाट नागरिकता लिन र दिलाउन खोज्नु नै पितृसत्तात्मक समाजको परिचायक हो । नेपाली समाजमा विवाह गरिसकेका महिलालाई आमाबाबुको नामबाट नागरिकता दिन खोजिँदैन । यो सरासर अन्याय हो । महिला समानता सुनिश्चित गर्ने हो भने सन्तानले आमाबाबुको नामबाट नै नागरिकता लिने र पछि नागरिकता परिवर्तन गर्न, नागरिकताको पछाडि पतिको थर झुण्ड्याउन पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । 

५. नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालीबीच भएकै विवाहमा महिलाहरुलाई पनि विभेद छ । 

नेपाली समाजमा विवाह दर्ता नगराउने, पत्नी छाडेर अन्त लाग्ने तथा पत्नीसँगको सम्बन्ध बिग्रेपछि सन्तानलाई नागरिकता दिन नखोज्ने पुरुषहरुको संख्या बगे्रल्ती भएकाले त्यस्ता पति र बाबुहरुलाई दण्डित गर्ने गरी फौजदारी कानुनमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ । दोस्रो, जन्मदर्ता गर्ने वा नागरिकता दिने निकायले बालबालिकाको जन्मदर्ता वा नागरिकताका निमित्त बाबुको सनाखत खोज्ने गर्छ । सम्बन्धबाट भागेका अनुत्तरदायी पुरुषको स्वाभाविक सनाखत संभव नभएको हुँदा यस्तो अवस्थामा सन्तानसँगको नाता प्रमाणित गर्न पुरुषको वंशानुगत परीक्षण गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र कानुनी सहायताको कानुन राज्यले नबनाएसम्म पितृसत्तात्मक समाजको निरन्तरता नै हुन्छ । तेस्रो, विवाह दर्ता भएको वा सम्बन्धविच्छेदको निर्णय भएको अवस्थामा जन्मदर्ता वा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न बाबुको उपस्थिति वा सनाखत खोज्नु हँुदैन । बाबुको पहिचानसमेतका आधारमा बालबालिकाको नागरिकता जारी गर्नुपर्छ । चौथो, विवाहविनाको सहमतिपूर्वकको शारीरिक सम्बन्धपछि जन्मेका बालबालिकाको भार महिलालाई मात्र बोकाउन मिल्दैन र ती सन्तानलाई नागरिकताविहीन पनि बनाउनु हुँदैन । उनीहरुको हकमा पनि वंशानुगत परीक्षण गरी बालबालिकालाई बाबुको सम्पत्तिमा हकसहित निजको पहिचान उल्लेख गरी नागरिकता दिने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्छ ।

निष्कर्षः सत्तापक्षका सांसद हुन् वा प्रतिपक्षका नागरिक विधेयकमा उनीहरुको विरोध झट्ट हेर्दा महिला पक्षधर देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा उनीहरु महिलालाई असमान बनाउने कानुनी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न भने कटिबद्ध देखिँदैनन् । एकातर्फ कानुन नै असमान र अर्कोतर्फ सिधा कानुनको झन्झटिलो प्रयोगले महिलाहरुले समानताको अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् र यस सम्बन्धमा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षभित्र स्पष्ट धारणा विकास भइसकेको पनि छैन । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ९, २०७७  १६:०२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC