आलोचित भइसकेको थियो ओली सरकार । सडकदेखि सदनसम्म जताततै विरोधको सामना गरिरहनु परेको थियो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा पनि सरकारको उत्तिकै उछितो काटेको देखिन्थ्यो । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न र देश एवं जनतालाई विपद्बाट सुरक्षित राख्न पूर्णरुपले असफल भएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, शान्ति सुव्यवस्था नभएको, बन्दाबन्दीमा (लकडाउन) मजदुरहरु भोकभोकै सडकमा मरिरहेको र जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पीसीआर किट नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट फेर्न बजेट छुट्याउनेजस्ता कार्यले सरकार सर्वत्र आलोचित भएको थियो ।     

सत्ता र कुर्सीको राजनीतिमा कुनै सरोकार नभएका असंगठित युवा तथा किशोर किशोरीसमेत ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सरकारविरुद्ध सडकमा आए ।  उनीहरुको एउटै उद्देश्य थियो — सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने । यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हो । मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल, पत्रकार, प्राध्यपक कोही पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ती सबै वर्ग सरकारप्रति आक्रोशित र असन्तुष्ट थिए ।  

किन बढ्यो सरकारप्रति असन्तुष्टि ?    

वर्तमान सरकारले शपथ लिँदा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता महँगा र अति महत्त्वाकांक्षी थिए । सरकारको प्राथमिकतामा रेल, पानीजहाज, ठूल जलविद्युत्, सुरुङ मार्ग, घरघरमा ग्यासको पाइप लाइनजस्ता योजना थिए । सरकारले लाखौं युवालाई रोजगार प्रदान गर्ने, बेरोजगारलाई भत्ता दिने, बृद्धभत्ता प्रतिमहिना पाँच हजार पुर्‍याउने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै गफमात्र साबित हुनपुगे । 

शान्तिसुरक्षा र सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा भएनन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको अनुहार नै नहेर्ने घोषणा गरेका थिए । तर वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अर्बाैंको भ्रष्टचार छानबिनै गुपचुप पारियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई कुनै कार्बाही भएन । अनि ३३ किलो सुन काण्ड त्यत्तिकै सेलायो । 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘सत्तरी करोड कमिसन’ मागेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि पदबाट राजीनामा गराउनेबाहेक कुनै कारबाही गरिएन । नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरी विनाप्रतिस्पर्धा यती होल्डिङस्लाई खर्बौको सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिइयो । यस्ता रवैयाले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पूर्णरुपमा असफल भएकोमात्र होइन कि भ्रष्टहरुको मात्र अखाडा भएको पुष्टि भयो । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको दुई वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या भयो । हालसम्म पनि सरकारले उक्त घटनाको दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न र देश र जनतालाई विपद्बाट सुरक्षित राख्न सरकार पूर्णरुपले असफल भएको छ । तीन महिना पुग्नै लागेको बन्दाबन्दीले जनता उकुसमुकुस भइसकेका छन् । कोरोनाको कारण मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कोभिड–१९ कै कारणले उत्पन्न परिस्थितिमा कैयौं नागरिकले अन्य रोग, भोक, आत्महत्या र मानसिक तनावले जीवन गुमाइसकेका छन् । 

कोभिड–१९ को जोखिम, यसबाट उत्पन्न हुने तत्कालीन एवं दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव, यस विपद्वाट उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण गर्ने र देश र जनतालाई जोगाउने उपाय बारे सूक्ष्मरुपले अध्ययन र विश्लेषण गर्न सरकार पूर्णरुपले असफल भएको छ । प्रतिपक्षी दल, संचार माध्यम, नागरिक समाज र जनताको साथबाट सृजित अनुकूलता हुँदा पनि सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता, संवेदनहीनताका कारण कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा अनपेक्षित क्षति बेहोर्न परेको छ । 

कमिसनको चक्करमा परेर समयमा सामग्रीको आपूर्ति गरिएन । विश्वव्यापीरुपमै भरपर्दो नदेखिएको र अविश्वसनीय परिणाम आउने र्‍यापिड डायगेस्टिक टेस्ट अहिलेसम्म भइरहेको छ । अपेक्षाकृत भरपर्दो पीसीआर विधिबाट अत्यन्त न्यून परीक्षण भएको छ । देशभरकै क्वारेन्टिन साह्रै अव्यवस्थित छन् । उचित व्यवस्थापन नभएका कारण क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण फैलिरहेको छ । संक्रमितको अस्पताल पुग्न नपाई क्वारेन्टिनमा नै मृत्यु भएको छ । मृत्युपछि र दाहसंस्कार गरिसकेपछि कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिने गरेका घटनाले परीक्षणको दयनीय अवस्थाको पोल खोलेको छ । यो सरकारको जनताका स्वास्थप्रतिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । 

सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई सहीरूपमा उपयोग गरेन । यसबीचमा सरकारले अस्पतालको क्षमता, गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ पटक्कै ध्यान दिएन । संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । कोभिड–१९ बाहेकका मुटु, क्यान्सर, फोक्सो, मिर्गौला, गर्भावस्थामा रहेका महिला, चोटपटक लाग्नेलगायतका विभिन्न बिरामीहरुको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।   

राष्ट्रिय विपत्तिको यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा पटक पटक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको घटनाले सबै नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ । सरकारले दस अर्ब खर्च भएको भनेको छ तर सोअनुसार काम कतै देखिएको छैन ।

कोभिड–१९ कै कारण सानाठूला हजारौं उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । लाखौं श्रमिक र साना उद्यमी व्यवसायी बेरोजगार भएका छन् । विदेशबाट लाखौं नेपाली फर्किँदै छन् । नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको छ । उद्योग व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रलाई गति दिन र नागरिकको जीवनमा आएको आर्थिक संकट कम गर्न सरकार भने पटक्कै गम्भीर भएको छैन । त्यतिमात्र होइन, यस्तो विपद्को समयमा अनावश्यक विवादस्पद अध्यादेश ल्याउने र प्रधानमन्त्रीनिकट भनिएका नेताहरु अर्को पार्टीको सांसद अपहरण गर्न संलग्न हुनेजस्ता कार्यले सरकार सर्वत्र अलोकप्रिय बन्दै गएको थियो भने समाजका सबै समूह, वर्ग र समुदाय सरकारप्रति आक्रोशित थिए ।     

राष्ट्रवाद बन्यो ओलीको बैसाखी 

यस्तै परिस्थितिमा नेपाली राजनीतिमा अर्को विषयले प्रवेश पायो । नेपाललाई कुनै जानकारी नै नगराई भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि यो विषय चर्कन पुग्यो । त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रिभक्ति र राष्ट्रवादको वातावरण निर्माण भयो । लकडाउन हुँदाहुँदै पनि भारतको त्यस प्रकारको हेपाहा प्रवृतिविरुद्ध युवा विद्यार्थी सडकमा आए ।  सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । उक्त परिमार्जित नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ को निसान छाप संशोधन गरी मान्यता दिन सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित भयो । त्यसपछि सरकारको त्यस कार्यलाई देशभक्ति र राष्ट्रवादको ऐतिहासिक उपलब्धि भनियो ।    

नयाँ नक्सा जारी गरी संसद्बाट पारित गराउने कार्यले चौतर्फीरूपमा असफल र अलोकप्रिय ओली सरकारको लाज छोप्ने काम गरेको छ । देशमा शान्ति सुरक्षा, न्याय तथा सुशासन कायम राख्न र कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गरी देश र जनतालाई विपद्वाट सुरक्षित राख्न पूर्ण असफल ओली सरकारलाई यो राष्ट्रवादको ढोल बजाइले पुनर्जीवन दिएको छ । यस कार्यले ओली सरकारको विरोध गर्नेहरुको केही हदसम्म मुख थुनिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रै विकल्प खोजिभइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बल मिलेको छ । विरोधीहरुको स्वरलाई मत्थर बनाउने अस्त्र भएको छ । नक्साअनुसारको भूमी फिर्ता हुन्छ हुँदैन त्यो अर्को सवाल हो तर ओली सरकारलाई टिकाई राख्न यस प्रकारको राष्ट्रवादको ढोल बजाइले बैसाखीको काम गरेको छ ।