प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालमा ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । अहिले विवाहपछि नागरिकता पाउन यसरी पर्खनु पर्दैन । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई नेपालको नागरिकता दिने विषयमा भने संशोधन मौन रहेको छ । यसको अर्थ नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अरू विदेशी सरहकै सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । विद्यमान प्रावधान नै छोरी र छोरीका विवाहित जोडीप्रति विभेदकारी छ । तैपनि, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला विशेषगरी तराईको समाजको व्यावहारिक आवश्यकताको त्यसले सम्बोधन गरेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले असुरक्षित अनुभव गर्नु नपर्ने हुनाले विद्यमान प्रावधान अपेक्षाकृत उदार र प्रगतिशील थियो । तर, प्रस्तावित अनुदार संशोधनले मधेस आन्दोलनका बेला राज्यले आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको छ भने नेपालको संविधान, २०७२ को भावना र मर्ममा पनि प्रहार गरेको छ ।

प्रस्तावित संशोधन पारित भयो भने संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र नेपालको कानुन थप उदार, प्रगतिशील र मानवीय हुनुपर्नेमा पुरानोभन्दा पनि अनुदार र कट्टर हुनेछ । यद्यपि, संविधानको भावना र मर्मसँग नमिल्ने यो प्रावधान सर्वाेच्च अदालतबाट खारेज हुनसक्छ । त्यस्तै, अर्को निर्वाचनपछि संसद्बाटै पनि यस्तो प्रतिगामी अनुदार प्रावधान खारेज गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो ७ वर्षे सर्त धेरै टिक्ने सम्भावना कमै छ । ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ जस्तै ‘मधेसी भावना’ पनि राजनीति गर्नेहरूका लागि सधैँ सत्तामा जाने खुड्किलो बन्दै जो आएको छ । तर, यो प्रावधान संसदीय समितिमा पारित गर्नुभन्दा पहिले अपनाइएको अभ्यास भने बढी आपत्तिजनक र लोकतन्त्रका लागि खतरनाक देखिन्छ । संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विषयमा संसद्बाहिर सहमति खोज्ने वा संविधानमा नभएको संयन्त्रबाट निर्देशन दिने काम जनप्रतिनिधि र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपमान हो । प्रस्तावित अनुदार प्रावधानको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पाटीले विरोध त गरे तर त्यसको निर्णय पनि संसद्बाहिरै लिइयो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खनुपर्ने सर्त स्वीकार गरेलगत्तै संसदीय समितिमा बहुमतबाट त्यसलाई अनुमोदन गरियो । नेपाली कांगे्रसले पनि संसदीय दलबाट नभएर पदाधिकारी बैठकबाट विद्यमान व्यवस्थाका पक्षमा निर्णय लियो । 

यी दुवै संयन्त्र नेपालको संविधानले चिनेको वा जनताले चुनेका हैनन् । जनप्रतिनिधिको अधिकार यसरी खोस्नु जनतालाई धोका दिनु नै हो । कुलिनतन्त्रको झल्को दिने यस्तो अभ्यास लोकतन्त्र हैन भारदारी शासन हो । जनताले देशमा ‘नयाँ राजा’हरूको कुलिनतन्त्र चलाउन राजतन्त्र फालेका हैनन् । यसैले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन जनप्रतिनिधिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । राज्यको कानुन बनाउँदा त तिनलाई विवेक प्रयोग गर्न देऊ ! समानुपातिकका नाममा सांसद नै छान्ने अधिकार राजनीतिक दलका नेतालाई दिइएकै छ । आफैँले छानेका सांसदहरूको विवेकमा त विश्वास गर ! अब यही संशोधनमा सांसदहरूलाई स्वविवेकमा बोल्न र मत दिन दिए पनि संसदीय मर्यादाको सम्मान हुन्छ । नत्र, संशोधनमा चित्त नबुझेका सांसदहरूले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने आँट गर्नुपर्छ । अनुदार र विभेदकारी प्रावधान पारित गर्न पार्टीको ह्विपअनुसार मतदान गर्नेेहरूले जनताका अगाडि समानता वा विभेद विरोध गर्नु पाखण्डमात्र हुनेछ । संसदीय लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएका मुलुकहरूमा ह्विप जारी गर्ने अभ्यास हराउँदै गएको छ । नेपालले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ । नत्र, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भारदारहरूको खटनमा रहनुपर्ने पञ्चायतकालीन अभ्यास दोहोरिएको मानिनेछ ।