Skip Advt.

बाफिया संशोधनका कतिपय व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका बैंक सकिन्छन्

पवन गोल्यान, उद्यमी

बाफिया संशोधनका कतिपय व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका बैंक सकिन्छन्

नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगीमध्येका पवन गोल्यान प्रमुख निर्यातकर्ताका रूपमा सीआईपी अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुन् । करिब ४० वर्षदेखि निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायमा आबद्ध गोल्यान यतिबेला कृषि क्षेत्रमा सक्रिय छन् । बैंक सञ्चालक अध्यक्षहरूको संस्थाका अध्यक्ष गोल्यानसँग लगानीको वातावरण, कृषि क्षेत्रका चुनौती र अवसर, संसद्‍मा छलफलका क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा राखिएका व्यवस्था र कोरोनाले पारेको असरका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हिमाल पौडेलविजय पराजुलीले गरेको कुराकानी : 

तपाईंलाई उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर वा कृषक के भनौं ? 
कृषक ।

उद्योगी व्यवसायी नभन्‍ने ?
म रिटायर्ड भइसकें । उद्योग व्यवसाय छोरा-बुहारीको जिम्मा लगाइसकें । त्यसैले म शुद्ध कृषक मात्रै हुँ । बैंकको लगानीकर्ता पनि भन्दा हुन्छ ।
 
त्यसो भए सफल कृषकभन्दा हुन्छ ?
अहिले सफल कृषक भनिसक्ने बेला भएको छैन । पूरै नेपाललाई हरियो बनाएपछि सफल कृषक भन्‍न सुहाउँछ । 

सफल उद्योगी त भन्‍न मिल्यो नि ?
सफल उद्योगी भन्‍न मिल्छ । तर अब म उद्योगी नै रहिनँ नि । 

गोल्यान ग्रुपको नेतृत्व त तपाईंले नै गर्नुभएको छ नि ? 
त्यो हिसाबले भन्‍न मिल्छ । त्यसमा समस्या छैन । हाम्रो प्राथमिकता निर्यात नै हो । हाम्रा तीनवटा उद्योग छन्  । तीनै उद्योगबाट निर्यात भइरहेको छ ।

कपडा उद्योगबाट सुरु गुर्न भएको व्यवसाय निर्यातमूलक उद्योग हुँदै, रियल स्टेट, हस्पिटालिटी, बैंक, जलविद्युत् र कृषिमा सफल हुनुभएको छ । सफलताले तपाईंलाई पछ्याइरहेको हो अथवा तपाईंले सफलतालाई ?
सफलता हेर्दा धेरै सजिलो लाग्छ तर कुर्सीमा बसेपछि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ । बाहिरबाट हेर्दा जागिरभन्दा सजिलो जस्तो लाग्छ तर त्यो होइन । कुनै पनि काम गर्दा कडा मिहिनेत र त्यसमा लगनशीलता (प्यासनेट) हुनुपर्छ । कुनै पनि कामलाई कामका रूपमा लिन्‍नँ । खाना खाँदादेखि सुत्दा पनि कामकै विषयमा विचार आउँछ, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर । कृषिमा अहिले त्यसरी नै लागेको छु । मलाई यस्तो प्यासन लागेको छ कि जसरी भए पनि कृषिलाई देशभरि फैलाउँ । 

कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई पूरा समय दिनुपर्छ, लाग्‍नुपर्छ र त्यसमा भिज्‍नुपर्छ । अरुले गरिरहेको देखेर उसैको पछि दौडिनु हुँदैन । होइन भने मेरो पनि डन्डी, सिमेन्ट उद्योग हुनुपर्ने थियो । तर, अरु धेरै क्षेत्रमा छु, त्यसमा जान नसक्ने थिइन । भिडमा जान हुँदैन । नेपालीको कमजोरी भिडमा जानेछ । अरुले गरेको सफलता हेरेर त्यसको पछि लाग्‍नु हुँदैन ।

हामीले ट्रेडिङ बिजनेस गरेनौं । जबकि अहिले पनि यो व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । कुनै पनि एजेन्सीको बिजनेस गरेनौं । उद्योग चलाउन कति गाह्रो हुन्छ, त्यो गरेपछि थाहा हुन्छ, मुखले भनेर हुँदैन । त्यसमा पनि ठूलो उद्योग । आज सबैभन्दा धेरै ४ हजार ३०० जना कामदार भएको उद्योग हाम्रो छ । 

जतिबेला तपाईंको बुबाले व्यापार/व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो, तपाईंले पनि काम गर्नुभयो । त्यो र अहिलेको समयलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
आजभन्दा ४० वर्षअगाडि नेपालमा कम मात्रै उद्योग थिए । जुट, चामल, चिनीलगायत बेसिक उद्योग मात्रै थिए । स्टिल, टेक्सटाइल आएको समय थियो । त्यो बेला उद्योगका लागि भर्जिन बजार थियो । ट्रेडिङको हिसाबले पनि भर्जिन बजार नै हो । तर, त्यो बेलाको भन्दा धेरै अवसर आज देखिरहेको छु ।

त्यो बेला सानो बजार थियो । १९७० तिर जब नेपाल-भारतबीच सन्धि (ट्रिटी) परिवर्तन भएको थियो, नेपाली उत्पादन भारत जान बन्द भयो । त्यसपछि नेपाली टेक्सटाइल उद्योग एकैपटक बन्द भए । पछिल्लो चरणमा १९९० देखि २००० को दशकमा धेरै उद्योग पनि आए । निर्यातमूलक उद्योग आए । १९९६ मा फेरि भारतसँग सन्धि भयो, त्यसैको नतिजा हो हामीले धागो, फर्टिलाइजर, सिमेन्ट ब्यागको उत्पादन थालेर निर्याततिर लग्यौं । 

पछि परिवर्तित सरकारको फोकस म्यानपावरले धेरै विदेशी मुद्रा ल्याए । उद्योग किन चाहियो ? हामीसँग विनियम पर्याप्त छ । हामी किनेर पनि खान सक्छौं भन्‍ने संकीर्ण विचारमा सरकार गयो । राजस्वमुखी सरकार बन्यो जसले गर्दा उद्योगको विकास हुन सकेन ।

एकातिर उत्पादन पनि बढाउनुपर्‍यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्‍यो, विदेश जान पनि रोक्नुपर्‍यो र अर्कोतिर राजस्व पनि बढाउनुपर्‍यो । यो त सम्भव हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले सरकारले निर्यात बढाउन जोड गरिरहेको छ, अर्कोतिर कृषिमा पनि जोड गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा जुन जोड गरेको छ, त्यसले गर्दा अहिले ४० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सम्भावना छ । 

तपाईंको बुबाबाट सुरु भएको व्यवसाय तपाईं हुँदै तेस्रो पुस्ता अर्थात् छोराहरूको हातमा पुगिसकेको छ । तपाईंले स्विटर उद्योगमा लगानी गर्नुभयो, त्यसमा समस्या आयो, स्टिल उद्योगमा लगानी गर्नुभयो, डुब्यो । तर, पनि सजिलो अर्थात् ट्रेडिङ बिजनेसमा किन लाग्‍नुभएन ?
सबैभन्दा ठूलो स्विटर उद्योग हाम्रो छ । ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज भनेर । सुरुमा गाह्रो भएको सही कुरा हो । अमेरिकाका खरिदकर्ता थिए । ‘टुइन टावर’ हमलामा हाम्रा केही खरिदकर्ता पनि परे । त्यसले गर्दा त्यो बेलामा समस्या परेको हो अन्यथा अहिले प्रारुप अर्कै हुन्थ्यो । त्यसपछि हामीले संघर्ष गर्‍यौं । अहिले हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । केही समयअगाडि त्यसलाई विस्तार गर्‍यौं र अब पुनः विस्तार गर्ने योजनामा छौं । अहिले त्यो स्थापित भइसकेको छ । मेड इन नेपालको लेबलको भ्यालुएसन धेरै ठूलो छ । हामीले मात्रै नचिनेको हो ।

जहाँसम्म स्टिलको कुरा छ, यो कुरा ठीक हो । आफ्नो कोर स्ट्रेन्थबाट बाहिर निस्केर गर्न खोज्दा हुँदो रहेनछ । आज कृषिमा पनि कोर स्ट्रेन्थबाट बाहिर निस्केको हो । सुरु सुरुमा गाह्रो भएको छ । नोक्सान पनि भइरहेको छ । तर, यसमा यति ठूलो सम्भावना छ कि यसमा पछिल्लो समय सिक्दै गर्दा आफ्नो स्ट्रेन्थको उत्पादन भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ, टेक्सटाइलजन्य उत्पादन हाम्रा लागि सजिलो भयो तर त्योबाट निस्केर स्टिलमा जाँदा हामीले सकेनौं भन्‍नुपर्‍यो । 

ट्रयाकभन्दा बाहिर गएर गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो भयो भन्‍नुभयो । सहज तरिकाको ट्रेडिङ अर्थात् आयात गर्ने बेच्‍ने र नाफा खाने व्यवसाय पनि थियो नि । तर, त्यता नलागेर निर्यातजन्य उद्योगमा नै किन लाग्‍नुभयो ?
यसको गलत अर्थ नलागोस् । अरुले चाहिँ मिहिनेत गरेका छैनन् भन्‍ने होइन । तर, मेरो छोरा, छोरी, बुहारीलाई मिहिनेत गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भनेर सिकाउन पनि ट्रेडिङमा नलागेको हो । ट्रेडिङ सजिलो व्यवसाय, आयात गर्‍यो, भोलि बेच्यो । नाफा छैन भने त्यसलाई छाड्यो अर्को प्रोडक्ट आयात गर्‍यो । नाफा नोक्सान आफ्नो ठाउँमा छ तर एकदम सजिलो छ, लागिरहनु पर्दैन ।

तर, जग बलियो भएन भने ठूलो बिल्डिङ हाल्न सकिँदैन । इन्डस्ट्री चलाउनु भनेको दुःख नै पाउनु हो । एकजना मजदुरले गरेको भन्दा पनि आफूले बढी दुःख पाउनुपर्छ, त्यो नपाईकन उद्योग चल्दैन । ट्रेडिङ गर्न मेरो छोराछोरीलाई केही सिकाउनु पर्दैन । ट्रेडिङ बिजनेमा उनीहरू अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छन् । यति मिहिनेत गरेर उद्योग चलाउनेलाई ट्रेडिङ गर्न एकदम सहज छ ।

व्यावसायिक कृषिमा पनि लाग्‍नुभएको छ । यो क्षेत्रको चुनौती तथा समस्या र अवसरहरू के-के देख्नुहुन्छ ?
समस्या र चुनौती पनि धेरै छन् र अवसर पनि धेरै । मेरा लागि नौलो क्षेत्र पर्‍यो । हामीले लगानी गरिसकेपछि प्रविधि भित्र्याउनुपर्‍यो, सिस्टम पनि चाहियो, जनशक्ति पनि त्यहीअनुसारको चाहियो । कृषि व्यवसाय त्यसमा पनि अर्गानिक, त्यसमा झनै गाह्रो । अहिले हाम्रो ३५ बिघाको स्ट्रबेरी बजारमा आएको छ । त्यसमा पनि सानोतिनो चुनौती आउँछ । कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी भयो, त्यो बेला बिक्री भएन कहिले उत्पादन नै कम भयो । यस्तो समस्या आउँछ । कृषिको आफ्नै छुट्टै समस्या छ ।

यो कुराभन्दा सरकारका केही मन्त्री र कर्मचारीहरू रिसाउन पनि सक्लान् । कृषि कृषि भनेर सबैले बोल्नचाहिँ बोल्छन् तर यो साँच्चै गर्न सक्छौं भनेर कसैले विश्वास भने गरेको छैन । धेरै कम मान्छे मात्रै छन् जसले हामी कृषिमा सफलता पाउन सक्छौं । जबसम्म सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई व्यावसायिक कृषिमा विश्वास लाग्दैन, यसलाई भोट बैंकका रूपमा होइन यसले साँच्चै देशको फड्को मार्न सक्छौं भन्‍ने कुरामा आत्मसाथ हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । 

यसो भन्दैमा काम नै भएको छैन भन्‍ने चाहिँ होइन । अझै पनि वातावरण बनाउन आवश्यक छ । दुई वर्षको अनुभवका आधारमा कृषिको विकासका लागि गर्नुपर्ने केही काम देखेको छु ।

पहिलो, कृषकलाई तीन तहमा बाँड्नु पर्छ । पहिलो साना किसान । साना किसान भनेको दुई, तीन बिघा जग्गा हुने र आफ्नो खेतमा उसैले काम गर्न सक्ने हुन् । उनीहरूको जीविका त्यही खेतबाटै चल्छ । साना किसानलाई अर्गानिकमा लैजान सजिलो छ । एउटा गाउँमा हामीले प्रयोग पनि गर्‍यौं । त्यो सफल पनि भयो ।

अर्को १०/१५ बिघा जमिन भएको र उसको जीविका त्यसैबाट चल्छ तर उसले आफैं मात्र काम गर्न सक्दैन । आफू पनि संलग्‍न भएर अरूलाई पनि काम लगाउँछ । त्यस्ता किसानलाई मझौला किसान हुन् । उनीहरूले कृषि औजार खरिद गर्न सक्छन् तर त्यसमा कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । 

अर्को म जस्तो, ठूलो किसान । जसले प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्ने र पैसा पनि लगानी गर्न सक्ने । तुरुन्तै नाफा पनि नखोज्‍ने र जीविका पनि त्यसमा भर नपरेको । ठूला कृषकले उत्पादन मात्रै होइन त्यसको बजारीकरण पनि गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले एक प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ । मार्केटिङको ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउनुपर्छ । सातै प्रदेश सदरमुकाममा गोदामको सुविधा चाहिन्छ । यो सबैका लागि चाहिन्छ । ठूला किसानलाई चाहिने सपोर्ट भनेको ब्याजको लोड कम गर्ने हो । 

निर्यात उद्योगमा नै केन्द्रित हुनुहुन्छ । धागोको बढ्दै होला । सरकारले निर्यातजन्य उत्पादनमा सहुलियत बढाउँदै गएको छ । त्यसको तुलनामा निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? 
सरकारले पछिल्लो समय निर्यातजन्य वस्तुको केही पहिचान गरेको छ तर अझै गर्न बाँकी छ । पाम तेलतिर धेरै लागेर दिगो निर्यात हुन सक्दैन । भारतले कहिले बन्द गर्छ कहिले लिन्छ, ठेगान हुँदैन । अहिलेकै जस्तो भइरहन्छ । यसमा भ्यालु एडिसन पुगेको छैन । हामीलाई यस्तो उत्पादन चाहिएको छ, या त शतप्रतिशत नेपाली उत्पादन होस् अथवा भ्यालु एडिसन बढी भएको होस् । हामी अहिले धागो उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिले हामी १० अर्बको निर्यात गरिरहेका छौं । अर्को वर्ष १५ अर्ब पुग्छ । यसमा सरकारले सहुलियत बढाएको छ ।

यस्तो उद्योग रोजगार पनि बढेको छ विद्युत् खपत पनि बढ्छ, पुँजी पनि परिचालन हुन्छ । धागोलाई अर्को दिनमा प्रशोधन गरेर गार्मेन्ट बनाउनुपर्‍यो । तथ्याङ्‍क हेर्दा अहिले पेट्रोलियम सबैभन्दा बढी देखिन्छ तर अफिसियल र अनअफिसियल हेर्दा र सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा सबैभन्दा धेरै लुगाजन्य वस्तु नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातका लागि पनि लिन सक्छौं ।

बंगलादेश ५० विलियन डलरको निर्यातको लक्ष्य लिन्छ भने हामी पनि दुई विलियन डलरको त लक्ष्य लिन सक्छौं त । हाम्रो एउटै समस्या भनेको भूपरिवेष्ठित हो तर अब त त्यो छैन । सीमासम्म रेल आइसक्यो, पानीजहाज पनि अबको केही वर्षमा मंगलापोर्ट र कोलकाता जोडिन्छ, त्यसपछि लागत अझै घट्छ । यसैले भूपरिवेष्ठित भन्‍नुपर्ने अवस्था अब छैन ।

हामीले हाम्रो मौलिकता र मेड इन नेपालको जुन भ्यालु छ, त्यसलाई आत्मसात् गरेर मौलिक उत्पादनको क्षमता बढाउनुपर्‍यो र त्यसमा लागेकालाई उचित बजार दिन सक्नुपर्‍यो । उचितमूल्य पाउने हो भने अल्लो, हाते कागजको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । महिला उद्यमीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कोरोनाको कुरा नराखौं । यसले अल्पकालीन असर गर्ला तर दीर्घकालीन रूपमा त यसको प्रभाव रहँदैन । शतप्रतिशत हाम्रो मौलिकता भएको वस्तुको निर्यात बढाउनुपर्छ, जसमा नेपालीको पहिचान छ । अर्को भनेको नेपाली उत्पादनको प्रदर्शन गर्न चक्रपथ भित्रै एउटा प्रदर्शन केन्द्र चाहिन्छ, जसले बजारीकरणमा सहयोग पुगोस् ।

अब, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को कुरा गरौं । बाफियाको संशोधन विधेयक संसद्‍मा छलफलका क्रममा छ, बाफियामा राखेको कतिपय विषयमा तपाईंहरूको असहमति देखिन्छ, खास के कुरामा हो असहमति ?
मुख्य असहमति भनेको लगानी जसले गर्ने त्यसलाई तपाईं यसमा नबस्‍नुस् भन्‍ने हो । यो कुरै मिलेन । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बैंक र सार्वजनिक क्षेत्रको बैंक कस्तो थियो, हिजोसम्म । हामी हरेक जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ मा त पुगिसकेका छौं । त्यो त निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको हो नि । एक-दुईवटा बैंकको समस्या हुन सक्छ । कसैले बोर्डमा बसेर फाइदा लिएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । त्यसमा किन हिचकिचाउने ? त्यसमा खुट्टा किन कमाउने ? सरकार र राष्ट्र बैंकले देखिने गरी नै कारबाही गर्नुपर्‍यो ।

करबाही नगर्ने तर एक-दुई जनाले गलत गर्‍यो भनेर ‘रियाक्टिभ एक्सन’ भएको छ । बाफियामा रियाक्टिभ एक्सन देखिएको छ । एकजनाको उमेर बढी भयो, उमेरबार लगाउने ? जबकि त्यहाँ कुनै समस्या नै छैन । सञ्चालकले बैंक चलाउने होइन नि । दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने सीईओका लागि ठीक छ । त्यो सरकारी कर्मचारीका लागि पनि छ सबैका लागि छ । त्यो स्वाभाविक हो र हुनु पनि पर्छ । तर राजनीतिज्ञका लागि त्यसको हद छैन, मन्त्री प्रधामन्त्री, राष्ट्रपतिका लागि छैन । किनभने परिपक्‍व मान्छे चाहिन्छ भनेर न हो । बैंकको बोर्ड भनेको पनि त मन्त्रीमण्डल जस्तै हो नि, यसमा उमेर हद किन चाहिन्छ ?

सञ्चालकको योग्यतामा एमबीए अथवा मास्टर्स गरे पनि ६ वर्षको अनुभव चाहिने प्रस्ताव गरेको छ । पहिले जुन भए पनि हुन्थ्यो भने अब बैंकको नै अनुभव चाहिने भएको छ । नयाँ मान्छेको अनुभव हुन या त बैंकमा काम गरेको हुनुपर्‍यो या सरकारी कर्मचारी । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी, बैंकको कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीभन्दा अरू कोही पनि बैंकको सञ्चालक हुन पाउँदैन । पुरानोलाई उमेरहद लगाएर हटाउने र नयाँलाई छिर्न नदिने ।

तेस्रो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा छ । त्यसमा पनि यदि पदमा बसेर लाभ लिएको छ भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्‍यो । तर, सबैलाई त्यसको पीडित बनाउनु भएन ।

सीईओलाई राष्ट्र बैंकले नियुक्त गर्ने । यो भनेको सीईओको झुकाव राष्ट्र बैंकप्रति हुन्छ । बोर्डको कुरै नसुन्‍ने भएपछि सरकारी संस्थान जस्तै हुन्छ । यस्तै गर्ने हो भने हामीलाई प्यानलाइज किन गर्ने ? मौलिक हक, अधिकार त सबैको छ नि । बैंकको प्रमोटर सेयर होल्डर हुँदैमा त्यसलाई बेच्‍न पनि नदिने ? बैंकमा कुनै तलमाथि भए रिक्सचाहिँ उसले लिनुपर्ने ? बैंकको सञ्चालक र अध्यक्षमाथि कारबाही हुने । अर्कोतिर नबस् पनि भन्‍ने भोलि त्यहाँ अरु कोही बसेर बैंकमा समस्या भयो भने मेरो लगानीको सुरक्षा खोई ?

कुरा आउँछ ९० प्रतिशत पैसा तपाईंहरूको होइन १० प्रतिशत मात्रै हो । कुरा सही हो, आज मैले यत्रो उद्योग चलाएको छु त्यसमा ८० प्रतिशत पैसा कसको छ त । बैंकको छ नि । त्यो बैंक त मेरो होइन । त्यो पनि त निक्षेपकर्ताको पैसा हो नि, त्यहाँ त मलाई विश्वास गरेको छ नि । त्यहाँ चाहिँ ८० प्रतिशत मलाई आँखा चिम्लेर दिने तर यहाँचाहिँ बैंक ओगटेर बसेको छ, पारदर्शी छ, त्यहाँचाहिँ यो तपाईंहरूको पैसा होइन निक्षेपकर्ताको भन्‍ने कुरा गर्नु कहाँको न्यायोचित भयो ? सुरुमा हामीलाई लाइसेन्स नदिएको भए हुन्थ्यो, हामी माग्‍न पनि जाँदैनथ्यौं । दिइसक्यो । यत्तिका बैंक आइसके र यति ठूला–ठूला भइसके अब यिनीहरूलाई बिगार्न किन लागेको छ ?

यो बिग्रिन्छ, धराशायी हुन्छ, यसको कारण पनि भन्छु म । यी चार-पाँच कुरामा चलाउनु हुँदैन चलायो भने बैंक बिग्रिन्छ । यदि सरकारलाई यही गर्नुछ भने हामीलाई एक्जिट दिनुपर्‍यो । बाफियाले नै भनेको छ यति वर्षमा प्रमोटर सेयरबाट पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ । त्यो गरिदिनुपर्‍यो । हामीलाई एक्जिट दिएपछि हामी बस्दैनौं । सबै सरकारी बैंक बनाए भइहाल्छ नि । 

भनेपछि अहिले बाफियामा जे कुरा राखेर संशोधन गर्न खोजिएको छ, यही अवस्थामा पारित हुने हो भने जति पनि पारदर्शी रूपमा बैंकहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो धराशायी हुन्छ भन्‍ने नै हो ?
हो । धराशायी हुन्छ । योभन्दा राम्रो कामचाहिँ कसैले गडबड गरेको छ जस्तो लाग्छ भने तिनीहरूमाथि कारबाही गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नै भनिरहेको छ, लघुवित्तलाई मनिटर गर्न सकेको छैन भनेर । क र ख वर्गको बैंकमा राम्रोसँग मनिटर भइरहेकै छ । यति राम्रो मनिटर भइरहेकालाई बिगार्नुभन्दा समय दिएर यति वर्षमा यो ल्याउँछौं भनेर हामीलाई एक्जिट गर्ने, पब्लिक सेयर गर्‍यो भने त्यसपछि आफ्नो हिसाबले बस्दा भइहाल्यो नि । 

म सञ्चालक भएर बस्‍न पाउँदिन र प्रतिनिधि सञ्चालकका रूपमा म कसैलाई त्यहाँ पठाउँछु र उसबाट चलाउँछु । भोलि केही बिग्रियो भने उसको ठाउँमा गयो अनि राम्रो भयो भने आफूले नाफा खायो । अनि आफूले जे-जे गलत काम गराउने त्यो गरायो भने झन् परिपाटी बिग्रन्छ कि बिग्रँदैन ? आज बैंकमा मेरै आफ्नो इमेज र नाम त जोडिएको छ नि, भोलि मैले आफ्नो प्रतिनिधिलाई ल्याएँ भने उसले गल्ती गर्‍यो भने उसको माथि जान्छ मेरो नाममा आउँदैन । हामीले देखेका छौं । त्यो हुँदैन भनेर इन्स्योर कसरी गर्न सकिन्छ ।

यति लामो समयसम्म व्यापार व्यवसायमा लाग्‍नुभएको छ र सरकारलाई राजस्व पनि बुझाउनुभएको छ । आफ्नो एकखालको इमेज पनि बनेको छ, पैसा पनि पनि कमाउनुभएको छ । तपाईं खुसीचाहिँ कत्तिको हुनुहुन्छ ?
एकदमै खुसी छु । मैले पैसा अरूले जस्तो कमाएको छैन । यति वर्ष लागेर योभन्दा धेरै कमाइ गर्न सकिन्थ्यो यदि ट्रेडिङ र अन्य बिजनेसमा गएको भए । तर, त्यसको पश्चाताप मलाई छैन । सबैभन्दा ठूलो खुसी के छ भने आज राज्यले जुन प्राथमिकता लिएको छ र राज्यलाई आवश्यक क्षेत्र नै रोजेको छ त्योसँग मेरो व्यवसाय सबै मेल खान्छ । चार-पाँचवटा प्राथमिकता हेर्नुस् सबै मेरोमा पनि पर्छ । त्यो मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो आत्मसन्तिुष्टि हो ।

प्रसङ्‍ग बदलौं । कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले निर्यात उद्योगमा कस्तो प्रभाव परेको छ । आगामी दिनमा लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
सबै मुलुकहरू आयात घटाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । उदाहरणका लागि धागो निर्यात हुने देश टर्की र भारत हो । भारतले एन्टिडम्पिङ लगाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । त्यसको अध्ययन गर्दै छ भने नोटिस पठाइसकेको छ । यस्तै टर्कीले भन्सार बढायो । 

लकडाउनले कोरोना आउँदैन भन्‍नु नै गलत हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन समाधान होइन । लकडाउन भनेको समस्यासँग जुध्‍ने तयारीका लागि मात्रै हो । कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २० पुग्यो । तर, आत्महत्या र खाना नपाएर मर्नेको संख्या सयौंको संख्यामा छ । यसले पनि लकडाउन बढी घातक छ । कोरोनाभन्दा लकडाउन नै डरलाग्दो भएजस्तो लाग्छ । लकडाउनले मान्छेको हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्था बनाइसकेको छ । अब लकडाउन खोलेर व्यवसायी वातावरण नबनाई कुनै उपाय नै छैन ।

स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै हाम्रो गतिविधि सञ्चालन गर्ने र कोरोनासँग जुध्नुको विकल्प छैन । कोरोनाको परीक्षण बढाउँदै जाँदा संक्रमित पनि त्यहीअनुसार बढेका छन् । मेरो परीक्षण गर्दा म पनि पोजेटिभ हुन सक्छु । तर लक्षण नभएको हुन सक्छ । लक्षण नभएको व्यक्तिको परीक्षण गरेर कुनै औचित्य नै छैन ।

कोरोना पछिको लगानीको वातावरणको कुरा छ । हामीले अहिलेको परिस्थितिको फाइदा उठाउनुपर्छ । हरेक देशले आयात घटाउने भनिरहेको छ । हामीले पनि आयातलाई घटाउन सक्नुपर्छ र नेपालमै उत्पादन बढाउनुपर्छ । अबको आवश्यकता भनेको कृषिजन्य साना साना उद्योग लगाउने हो । यसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँग जोड्न पनि सकिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनमा लाग्‍नुपर्छ ।

कारोना महामारीबीच सरकारले ल्याएको बजेट र अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमा अहिलेको बजेट कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा जस्तो बजेट ल्याए पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । तर, जति आएको छ त्यसको तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा केही मलम लाग्छ । आज दुःखेको छ १० दिन पछि औषधि दिँदा त्यो काम लाग्दैन नि ।

त्यसका लागि अहिले बजेटमा जे जति कुरा आएको छ, त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जस्तै ५ प्रतिशत ब्‍याजदरमा दिने भनेको पुनर्कर्जाका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजेटमा कृषि तथा साना उद्यमी व्यवसायीको लागि धेरै कुरा आएका छन् । भूमि बैंक जस्ता धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । त्यो सबै कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । त्यो कार्यान्वन नहुँदा बजेट भाषणमा मात्रै सीमित भएर वर्ष बित्छ । विगत हेर्दा पनि विकास बजेट खर्च नहुने समस्याबाट हामी कहिल्यै माथि जान सकेनौं । 

मेरो भनाइ कृषि, साना उद्योग व्यवसायहरूका लागि आएका तालिमदेखि सबै कुराहरू विस्थापित कामदार र बाहिरबाट फर्केर आउने युवाहरूका लागि प्रधानमन्त्री स्तरको संयोजनमा तिनै तहको प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र गठन हुर्नुपर्छ । यसले कार्यक्रमको समन्वय गर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तुरुन्तै लागु गर्ने हिसाबले गयो भने प्रभावकारी होला । 

जस्तै स्थानीय तहमा १९० वटा साना कृषि प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेको छ । त्यसको संरचना बनाउनुपर्‍यो र त्यसको डिजाइन हरेक स्थानीय तहमा एउटै बन्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले डिजाइन बनाउने र हरेक तहमा अलग किसिमको डिजाइन बन्यो भने त्यसको संरचना काम नलाग्‍ने बन्न सक्छ । भण्डारण ढुवानीको कुरा पनि आएको छ । त्यसको संरचना बन्नुपर्छ । भूमि बैंकको कुरा आएको छ, त्यो एकदम जरुरी कुरा हो । 

अहिलेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनुपर्ने देख्नुहुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा तपाईंको सुझाव के छ ?
बजेटमा समेटिएको कुराहरू जस्तै पुनर्कर्जामा पर्यटन, निर्यात उद्योग समेटिएको छ । त्यसलाई समावेश हुनेगरी आएको १० करोडसम्मको सीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । भर्खर तीन अर्ब ऋण लिएर होटल बनाएको छ भने त्यसलाई १० करोड मात्रै  सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुभन्दा नदिँदा राम्रो हो । ठूलो उद्योग र व्यवसायका लागि पुनर्कर्जाको संरचना छुट्टै आउनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँ पनि कुन अवस्थामा कसरी प्रदान गर्ने भन्‍ने कुरा प्रस्ट आउनुपर्छ ।

सीसीडी रेसियो घटाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहज बनाउने, पर्यटन र निर्यात उद्योगलाई दिने भनेको पुनर्कर्जाको छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ । पर्यटन उद्योग लगायतका ठूला उद्योगलाई १० करोडको पुनर्कर्जाले पुग्दैन, संरचनासँगै सीमा पनि बढाउनुपर्छ । १० करोड सम्मको साना उद्यमी र व्यवसायीलाई दिने पुनर्कर्जाका लागि प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ । अहिलेको पुनर्कर्जाको मोडलले साना व्यवसायको लागि पुनर्कर्जा असहज छ । त्यो मौद्रिक नीतिले सहज र प्रस्ट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad