नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगीमध्येका पवन गोल्यान प्रमुख निर्यातकर्ताका रूपमा सीआईपी अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुन् । करिब ४० वर्षदेखि निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायमा आबद्ध गोल्यान यतिबेला कृषि क्षेत्रमा सक्रिय छन् । बैंक सञ्चालक अध्यक्षहरूको संस्थाका अध्यक्ष गोल्यानसँग लगानीको वातावरण, कृषि क्षेत्रका चुनौती र अवसर, संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा राखिएका व्यवस्था र कोरोनाले पारेको असरका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हिमाल पौडेल र विजय पराजुलीले गरेको कुराकानी :
तपाईंलाई उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर वा कृषक के भनौं ?
कृषक ।
उद्योगी व्यवसायी नभन्ने ?
म रिटायर्ड भइसकें । उद्योग व्यवसाय छोरा-बुहारीको जिम्मा लगाइसकें । त्यसैले म शुद्ध कृषक मात्रै हुँ । बैंकको लगानीकर्ता पनि भन्दा हुन्छ ।
त्यसो भए सफल कृषकभन्दा हुन्छ ?
अहिले सफल कृषक भनिसक्ने बेला भएको छैन । पूरै नेपाललाई हरियो बनाएपछि सफल कृषक भन्न सुहाउँछ ।
सफल उद्योगी त भन्न मिल्यो नि ?
सफल उद्योगी भन्न मिल्छ । तर अब म उद्योगी नै रहिनँ नि ।
गोल्यान ग्रुपको नेतृत्व त तपाईंले नै गर्नुभएको छ नि ?
त्यो हिसाबले भन्न मिल्छ । त्यसमा समस्या छैन । हाम्रो प्राथमिकता निर्यात नै हो । हाम्रा तीनवटा उद्योग छन् । तीनै उद्योगबाट निर्यात भइरहेको छ ।
कपडा उद्योगबाट सुरु गुर्न भएको व्यवसाय निर्यातमूलक उद्योग हुँदै, रियल स्टेट, हस्पिटालिटी, बैंक, जलविद्युत् र कृषिमा सफल हुनुभएको छ । सफलताले तपाईंलाई पछ्याइरहेको हो अथवा तपाईंले सफलतालाई ?
सफलता हेर्दा धेरै सजिलो लाग्छ तर कुर्सीमा बसेपछि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ । बाहिरबाट हेर्दा जागिरभन्दा सजिलो जस्तो लाग्छ तर त्यो होइन । कुनै पनि काम गर्दा कडा मिहिनेत र त्यसमा लगनशीलता (प्यासनेट) हुनुपर्छ । कुनै पनि कामलाई कामका रूपमा लिन्नँ । खाना खाँदादेखि सुत्दा पनि कामकै विषयमा विचार आउँछ, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर । कृषिमा अहिले त्यसरी नै लागेको छु । मलाई यस्तो प्यासन लागेको छ कि जसरी भए पनि कृषिलाई देशभरि फैलाउँ ।
कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई पूरा समय दिनुपर्छ, लाग्नुपर्छ र त्यसमा भिज्नुपर्छ । अरुले गरिरहेको देखेर उसैको पछि दौडिनु हुँदैन । होइन भने मेरो पनि डन्डी, सिमेन्ट उद्योग हुनुपर्ने थियो । तर, अरु धेरै क्षेत्रमा छु, त्यसमा जान नसक्ने थिइन । भिडमा जान हुँदैन । नेपालीको कमजोरी भिडमा जानेछ । अरुले गरेको सफलता हेरेर त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन ।
हामीले ट्रेडिङ बिजनेस गरेनौं । जबकि अहिले पनि यो व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । कुनै पनि एजेन्सीको बिजनेस गरेनौं । उद्योग चलाउन कति गाह्रो हुन्छ, त्यो गरेपछि थाहा हुन्छ, मुखले भनेर हुँदैन । त्यसमा पनि ठूलो उद्योग । आज सबैभन्दा धेरै ४ हजार ३०० जना कामदार भएको उद्योग हाम्रो छ ।
जतिबेला तपाईंको बुबाले व्यापार/व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो, तपाईंले पनि काम गर्नुभयो । त्यो र अहिलेको समयलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आजभन्दा ४० वर्षअगाडि नेपालमा कम मात्रै उद्योग थिए । जुट, चामल, चिनीलगायत बेसिक उद्योग मात्रै थिए । स्टिल, टेक्सटाइल आएको समय थियो । त्यो बेला उद्योगका लागि भर्जिन बजार थियो । ट्रेडिङको हिसाबले पनि भर्जिन बजार नै हो । तर, त्यो बेलाको भन्दा धेरै अवसर आज देखिरहेको छु ।
त्यो बेला सानो बजार थियो । १९७० तिर जब नेपाल-भारतबीच सन्धि (ट्रिटी) परिवर्तन भएको थियो, नेपाली उत्पादन भारत जान बन्द भयो । त्यसपछि नेपाली टेक्सटाइल उद्योग एकैपटक बन्द भए । पछिल्लो चरणमा १९९० देखि २००० को दशकमा धेरै उद्योग पनि आए । निर्यातमूलक उद्योग आए । १९९६ मा फेरि भारतसँग सन्धि भयो, त्यसैको नतिजा हो हामीले धागो, फर्टिलाइजर, सिमेन्ट ब्यागको उत्पादन थालेर निर्याततिर लग्यौं ।
पछि परिवर्तित सरकारको फोकस म्यानपावरले धेरै विदेशी मुद्रा ल्याए । उद्योग किन चाहियो ? हामीसँग विनियम पर्याप्त छ । हामी किनेर पनि खान सक्छौं भन्ने संकीर्ण विचारमा सरकार गयो । राजस्वमुखी सरकार बन्यो जसले गर्दा उद्योगको विकास हुन सकेन ।
एकातिर उत्पादन पनि बढाउनुपर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो, विदेश जान पनि रोक्नुपर्यो र अर्कोतिर राजस्व पनि बढाउनुपर्यो । यो त सम्भव हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले सरकारले निर्यात बढाउन जोड गरिरहेको छ, अर्कोतिर कृषिमा पनि जोड गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा जुन जोड गरेको छ, त्यसले गर्दा अहिले ४० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सम्भावना छ ।
तपाईंको बुबाबाट सुरु भएको व्यवसाय तपाईं हुँदै तेस्रो पुस्ता अर्थात् छोराहरूको हातमा पुगिसकेको छ । तपाईंले स्विटर उद्योगमा लगानी गर्नुभयो, त्यसमा समस्या आयो, स्टिल उद्योगमा लगानी गर्नुभयो, डुब्यो । तर, पनि सजिलो अर्थात् ट्रेडिङ बिजनेसमा किन लाग्नुभएन ?
सबैभन्दा ठूलो स्विटर उद्योग हाम्रो छ । ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज भनेर । सुरुमा गाह्रो भएको सही कुरा हो । अमेरिकाका खरिदकर्ता थिए । ‘टुइन टावर’ हमलामा हाम्रा केही खरिदकर्ता पनि परे । त्यसले गर्दा त्यो बेलामा समस्या परेको हो अन्यथा अहिले प्रारुप अर्कै हुन्थ्यो । त्यसपछि हामीले संघर्ष गर्यौं । अहिले हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । केही समयअगाडि त्यसलाई विस्तार गर्यौं र अब पुनः विस्तार गर्ने योजनामा छौं । अहिले त्यो स्थापित भइसकेको छ । मेड इन नेपालको लेबलको भ्यालुएसन धेरै ठूलो छ । हामीले मात्रै नचिनेको हो ।
जहाँसम्म स्टिलको कुरा छ, यो कुरा ठीक हो । आफ्नो कोर स्ट्रेन्थबाट बाहिर निस्केर गर्न खोज्दा हुँदो रहेनछ । आज कृषिमा पनि कोर स्ट्रेन्थबाट बाहिर निस्केको हो । सुरु सुरुमा गाह्रो भएको छ । नोक्सान पनि भइरहेको छ । तर, यसमा यति ठूलो सम्भावना छ कि यसमा पछिल्लो समय सिक्दै गर्दा आफ्नो स्ट्रेन्थको उत्पादन भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ, टेक्सटाइलजन्य उत्पादन हाम्रा लागि सजिलो भयो तर त्योबाट निस्केर स्टिलमा जाँदा हामीले सकेनौं भन्नुपर्यो ।
ट्रयाकभन्दा बाहिर गएर गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो । सहज तरिकाको ट्रेडिङ अर्थात् आयात गर्ने बेच्ने र नाफा खाने व्यवसाय पनि थियो नि । तर, त्यता नलागेर निर्यातजन्य उद्योगमा नै किन लाग्नुभयो ?
यसको गलत अर्थ नलागोस् । अरुले चाहिँ मिहिनेत गरेका छैनन् भन्ने होइन । तर, मेरो छोरा, छोरी, बुहारीलाई मिहिनेत गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भनेर सिकाउन पनि ट्रेडिङमा नलागेको हो । ट्रेडिङ सजिलो व्यवसाय, आयात गर्यो, भोलि बेच्यो । नाफा छैन भने त्यसलाई छाड्यो अर्को प्रोडक्ट आयात गर्यो । नाफा नोक्सान आफ्नो ठाउँमा छ तर एकदम सजिलो छ, लागिरहनु पर्दैन ।
तर, जग बलियो भएन भने ठूलो बिल्डिङ हाल्न सकिँदैन । इन्डस्ट्री चलाउनु भनेको दुःख नै पाउनु हो । एकजना मजदुरले गरेको भन्दा पनि आफूले बढी दुःख पाउनुपर्छ, त्यो नपाईकन उद्योग चल्दैन । ट्रेडिङ गर्न मेरो छोराछोरीलाई केही सिकाउनु पर्दैन । ट्रेडिङ बिजनेमा उनीहरू अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छन् । यति मिहिनेत गरेर उद्योग चलाउनेलाई ट्रेडिङ गर्न एकदम सहज छ ।
व्यावसायिक कृषिमा पनि लाग्नुभएको छ । यो क्षेत्रको चुनौती तथा समस्या र अवसरहरू के-के देख्नुहुन्छ ?
समस्या र चुनौती पनि धेरै छन् र अवसर पनि धेरै । मेरा लागि नौलो क्षेत्र पर्यो । हामीले लगानी गरिसकेपछि प्रविधि भित्र्याउनुपर्यो, सिस्टम पनि चाहियो, जनशक्ति पनि त्यहीअनुसारको चाहियो । कृषि व्यवसाय त्यसमा पनि अर्गानिक, त्यसमा झनै गाह्रो । अहिले हाम्रो ३५ बिघाको स्ट्रबेरी बजारमा आएको छ । त्यसमा पनि सानोतिनो चुनौती आउँछ । कहिलेकाहीँ उत्पादन बढी भयो, त्यो बेला बिक्री भएन कहिले उत्पादन नै कम भयो । यस्तो समस्या आउँछ । कृषिको आफ्नै छुट्टै समस्या छ ।
यो कुराभन्दा सरकारका केही मन्त्री र कर्मचारीहरू रिसाउन पनि सक्लान् । कृषि कृषि भनेर सबैले बोल्नचाहिँ बोल्छन् तर यो साँच्चै गर्न सक्छौं भनेर कसैले विश्वास भने गरेको छैन । धेरै कम मान्छे मात्रै छन् जसले हामी कृषिमा सफलता पाउन सक्छौं । जबसम्म सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई व्यावसायिक कृषिमा विश्वास लाग्दैन, यसलाई भोट बैंकका रूपमा होइन यसले साँच्चै देशको फड्को मार्न सक्छौं भन्ने कुरामा आत्मसाथ हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो ।
यसो भन्दैमा काम नै भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । अझै पनि वातावरण बनाउन आवश्यक छ । दुई वर्षको अनुभवका आधारमा कृषिको विकासका लागि गर्नुपर्ने केही काम देखेको छु ।
पहिलो, कृषकलाई तीन तहमा बाँड्नु पर्छ । पहिलो साना किसान । साना किसान भनेको दुई, तीन बिघा जग्गा हुने र आफ्नो खेतमा उसैले काम गर्न सक्ने हुन् । उनीहरूको जीविका त्यही खेतबाटै चल्छ । साना किसानलाई अर्गानिकमा लैजान सजिलो छ । एउटा गाउँमा हामीले प्रयोग पनि गर्यौं । त्यो सफल पनि भयो ।
अर्को १०/१५ बिघा जमिन भएको र उसको जीविका त्यसैबाट चल्छ तर उसले आफैं मात्र काम गर्न सक्दैन । आफू पनि संलग्न भएर अरूलाई पनि काम लगाउँछ । त्यस्ता किसानलाई मझौला किसान हुन् । उनीहरूले कृषि औजार खरिद गर्न सक्छन् तर त्यसमा कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ ।
अर्को म जस्तो, ठूलो किसान । जसले प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्ने र पैसा पनि लगानी गर्न सक्ने । तुरुन्तै नाफा पनि नखोज्ने र जीविका पनि त्यसमा भर नपरेको । ठूला कृषकले उत्पादन मात्रै होइन त्यसको बजारीकरण पनि गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले एक प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ । मार्केटिङको ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउनुपर्छ । सातै प्रदेश सदरमुकाममा गोदामको सुविधा चाहिन्छ । यो सबैका लागि चाहिन्छ । ठूला किसानलाई चाहिने सपोर्ट भनेको ब्याजको लोड कम गर्ने हो ।
निर्यात उद्योगमा नै केन्द्रित हुनुहुन्छ । धागोको बढ्दै होला । सरकारले निर्यातजन्य उत्पादनमा सहुलियत बढाउँदै गएको छ । त्यसको तुलनामा निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?
सरकारले पछिल्लो समय निर्यातजन्य वस्तुको केही पहिचान गरेको छ तर अझै गर्न बाँकी छ । पाम तेलतिर धेरै लागेर दिगो निर्यात हुन सक्दैन । भारतले कहिले बन्द गर्छ कहिले लिन्छ, ठेगान हुँदैन । अहिलेकै जस्तो भइरहन्छ । यसमा भ्यालु एडिसन पुगेको छैन । हामीलाई यस्तो उत्पादन चाहिएको छ, या त शतप्रतिशत नेपाली उत्पादन होस् अथवा भ्यालु एडिसन बढी भएको होस् । हामी अहिले धागो उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिले हामी १० अर्बको निर्यात गरिरहेका छौं । अर्को वर्ष १५ अर्ब पुग्छ । यसमा सरकारले सहुलियत बढाएको छ ।
यस्तो उद्योग रोजगार पनि बढेको छ विद्युत् खपत पनि बढ्छ, पुँजी पनि परिचालन हुन्छ । धागोलाई अर्को दिनमा प्रशोधन गरेर गार्मेन्ट बनाउनुपर्यो । तथ्याङ्क हेर्दा अहिले पेट्रोलियम सबैभन्दा बढी देखिन्छ तर अफिसियल र अनअफिसियल हेर्दा र सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा सबैभन्दा धेरै लुगाजन्य वस्तु नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातका लागि पनि लिन सक्छौं ।
बंगलादेश ५० विलियन डलरको निर्यातको लक्ष्य लिन्छ भने हामी पनि दुई विलियन डलरको त लक्ष्य लिन सक्छौं त । हाम्रो एउटै समस्या भनेको भूपरिवेष्ठित हो तर अब त त्यो छैन । सीमासम्म रेल आइसक्यो, पानीजहाज पनि अबको केही वर्षमा मंगलापोर्ट र कोलकाता जोडिन्छ, त्यसपछि लागत अझै घट्छ । यसैले भूपरिवेष्ठित भन्नुपर्ने अवस्था अब छैन ।
हामीले हाम्रो मौलिकता र मेड इन नेपालको जुन भ्यालु छ, त्यसलाई आत्मसात् गरेर मौलिक उत्पादनको क्षमता बढाउनुपर्यो र त्यसमा लागेकालाई उचित बजार दिन सक्नुपर्यो । उचितमूल्य पाउने हो भने अल्लो, हाते कागजको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । महिला उद्यमीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कोरोनाको कुरा नराखौं । यसले अल्पकालीन असर गर्ला तर दीर्घकालीन रूपमा त यसको प्रभाव रहँदैन । शतप्रतिशत हाम्रो मौलिकता भएको वस्तुको निर्यात बढाउनुपर्छ, जसमा नेपालीको पहिचान छ । अर्को भनेको नेपाली उत्पादनको प्रदर्शन गर्न चक्रपथ भित्रै एउटा प्रदर्शन केन्द्र चाहिन्छ, जसले बजारीकरणमा सहयोग पुगोस् ।
अब, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को कुरा गरौं । बाफियाको संशोधन विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ, बाफियामा राखेको कतिपय विषयमा तपाईंहरूको असहमति देखिन्छ, खास के कुरामा हो असहमति ?
मुख्य असहमति भनेको लगानी जसले गर्ने त्यसलाई तपाईं यसमा नबस्नुस् भन्ने हो । यो कुरै मिलेन । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बैंक र सार्वजनिक क्षेत्रको बैंक कस्तो थियो, हिजोसम्म । हामी हरेक जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ मा त पुगिसकेका छौं । त्यो त निजी क्षेत्रले पुर्याएको हो नि । एक-दुईवटा बैंकको समस्या हुन सक्छ । कसैले बोर्डमा बसेर फाइदा लिएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्यो । त्यसमा किन हिचकिचाउने ? त्यसमा खुट्टा किन कमाउने ? सरकार र राष्ट्र बैंकले देखिने गरी नै कारबाही गर्नुपर्यो ।
करबाही नगर्ने तर एक-दुई जनाले गलत गर्यो भनेर ‘रियाक्टिभ एक्सन’ भएको छ । बाफियामा रियाक्टिभ एक्सन देखिएको छ । एकजनाको उमेर बढी भयो, उमेरबार लगाउने ? जबकि त्यहाँ कुनै समस्या नै छैन । सञ्चालकले बैंक चलाउने होइन नि । दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने सीईओका लागि ठीक छ । त्यो सरकारी कर्मचारीका लागि पनि छ सबैका लागि छ । त्यो स्वाभाविक हो र हुनु पनि पर्छ । तर राजनीतिज्ञका लागि त्यसको हद छैन, मन्त्री प्रधामन्त्री, राष्ट्रपतिका लागि छैन । किनभने परिपक्व मान्छे चाहिन्छ भनेर न हो । बैंकको बोर्ड भनेको पनि त मन्त्रीमण्डल जस्तै हो नि, यसमा उमेर हद किन चाहिन्छ ?
सञ्चालकको योग्यतामा एमबीए अथवा मास्टर्स गरे पनि ६ वर्षको अनुभव चाहिने प्रस्ताव गरेको छ । पहिले जुन भए पनि हुन्थ्यो भने अब बैंकको नै अनुभव चाहिने भएको छ । नयाँ मान्छेको अनुभव हुन या त बैंकमा काम गरेको हुनुपर्यो या सरकारी कर्मचारी । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी, बैंकको कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीभन्दा अरू कोही पनि बैंकको सञ्चालक हुन पाउँदैन । पुरानोलाई उमेरहद लगाएर हटाउने र नयाँलाई छिर्न नदिने ।
तेस्रो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा छ । त्यसमा पनि यदि पदमा बसेर लाभ लिएको छ भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्यो । तर, सबैलाई त्यसको पीडित बनाउनु भएन ।
सीईओलाई राष्ट्र बैंकले नियुक्त गर्ने । यो भनेको सीईओको झुकाव राष्ट्र बैंकप्रति हुन्छ । बोर्डको कुरै नसुन्ने भएपछि सरकारी संस्थान जस्तै हुन्छ । यस्तै गर्ने हो भने हामीलाई प्यानलाइज किन गर्ने ? मौलिक हक, अधिकार त सबैको छ नि । बैंकको प्रमोटर सेयर होल्डर हुँदैमा त्यसलाई बेच्न पनि नदिने ? बैंकमा कुनै तलमाथि भए रिक्सचाहिँ उसले लिनुपर्ने ? बैंकको सञ्चालक र अध्यक्षमाथि कारबाही हुने । अर्कोतिर नबस् पनि भन्ने भोलि त्यहाँ अरु कोही बसेर बैंकमा समस्या भयो भने मेरो लगानीको सुरक्षा खोई ?
कुरा आउँछ ९० प्रतिशत पैसा तपाईंहरूको होइन १० प्रतिशत मात्रै हो । कुरा सही हो, आज मैले यत्रो उद्योग चलाएको छु त्यसमा ८० प्रतिशत पैसा कसको छ त । बैंकको छ नि । त्यो बैंक त मेरो होइन । त्यो पनि त निक्षेपकर्ताको पैसा हो नि, त्यहाँ त मलाई विश्वास गरेको छ नि । त्यहाँ चाहिँ ८० प्रतिशत मलाई आँखा चिम्लेर दिने तर यहाँचाहिँ बैंक ओगटेर बसेको छ, पारदर्शी छ, त्यहाँचाहिँ यो तपाईंहरूको पैसा होइन निक्षेपकर्ताको भन्ने कुरा गर्नु कहाँको न्यायोचित भयो ? सुरुमा हामीलाई लाइसेन्स नदिएको भए हुन्थ्यो, हामी माग्न पनि जाँदैनथ्यौं । दिइसक्यो । यत्तिका बैंक आइसके र यति ठूला–ठूला भइसके अब यिनीहरूलाई बिगार्न किन लागेको छ ?
यो बिग्रिन्छ, धराशायी हुन्छ, यसको कारण पनि भन्छु म । यी चार-पाँच कुरामा चलाउनु हुँदैन चलायो भने बैंक बिग्रिन्छ । यदि सरकारलाई यही गर्नुछ भने हामीलाई एक्जिट दिनुपर्यो । बाफियाले नै भनेको छ यति वर्षमा प्रमोटर सेयरबाट पब्लिकमा कन्भर्ट हुन्छ । त्यो गरिदिनुपर्यो । हामीलाई एक्जिट दिएपछि हामी बस्दैनौं । सबै सरकारी बैंक बनाए भइहाल्छ नि ।
भनेपछि अहिले बाफियामा जे कुरा राखेर संशोधन गर्न खोजिएको छ, यही अवस्थामा पारित हुने हो भने जति पनि पारदर्शी रूपमा बैंकहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो धराशायी हुन्छ भन्ने नै हो ?
हो । धराशायी हुन्छ । योभन्दा राम्रो कामचाहिँ कसैले गडबड गरेको छ जस्तो लाग्छ भने तिनीहरूमाथि कारबाही गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नै भनिरहेको छ, लघुवित्तलाई मनिटर गर्न सकेको छैन भनेर । क र ख वर्गको बैंकमा राम्रोसँग मनिटर भइरहेकै छ । यति राम्रो मनिटर भइरहेकालाई बिगार्नुभन्दा समय दिएर यति वर्षमा यो ल्याउँछौं भनेर हामीलाई एक्जिट गर्ने, पब्लिक सेयर गर्यो भने त्यसपछि आफ्नो हिसाबले बस्दा भइहाल्यो नि ।
म सञ्चालक भएर बस्न पाउँदिन र प्रतिनिधि सञ्चालकका रूपमा म कसैलाई त्यहाँ पठाउँछु र उसबाट चलाउँछु । भोलि केही बिग्रियो भने उसको ठाउँमा गयो अनि राम्रो भयो भने आफूले नाफा खायो । अनि आफूले जे-जे गलत काम गराउने त्यो गरायो भने झन् परिपाटी बिग्रन्छ कि बिग्रँदैन ? आज बैंकमा मेरै आफ्नो इमेज र नाम त जोडिएको छ नि, भोलि मैले आफ्नो प्रतिनिधिलाई ल्याएँ भने उसले गल्ती गर्यो भने उसको माथि जान्छ मेरो नाममा आउँदैन । हामीले देखेका छौं । त्यो हुँदैन भनेर इन्स्योर कसरी गर्न सकिन्छ ।
यति लामो समयसम्म व्यापार व्यवसायमा लाग्नुभएको छ र सरकारलाई राजस्व पनि बुझाउनुभएको छ । आफ्नो एकखालको इमेज पनि बनेको छ, पैसा पनि पनि कमाउनुभएको छ । तपाईं खुसीचाहिँ कत्तिको हुनुहुन्छ ?
एकदमै खुसी छु । मैले पैसा अरूले जस्तो कमाएको छैन । यति वर्ष लागेर योभन्दा धेरै कमाइ गर्न सकिन्थ्यो यदि ट्रेडिङ र अन्य बिजनेसमा गएको भए । तर, त्यसको पश्चाताप मलाई छैन । सबैभन्दा ठूलो खुसी के छ भने आज राज्यले जुन प्राथमिकता लिएको छ र राज्यलाई आवश्यक क्षेत्र नै रोजेको छ त्योसँग मेरो व्यवसाय सबै मेल खान्छ । चार-पाँचवटा प्राथमिकता हेर्नुस् सबै मेरोमा पनि पर्छ । त्यो मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो आत्मसन्तिुष्टि हो ।
प्रसङ्ग बदलौं । कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले निर्यात उद्योगमा कस्तो प्रभाव परेको छ । आगामी दिनमा लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
सबै मुलुकहरू आयात घटाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । उदाहरणका लागि धागो निर्यात हुने देश टर्की र भारत हो । भारतले एन्टिडम्पिङ लगाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । त्यसको अध्ययन गर्दै छ भने नोटिस पठाइसकेको छ । यस्तै टर्कीले भन्सार बढायो ।
लकडाउनले कोरोना आउँदैन भन्नु नै गलत हो । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन समाधान होइन । लकडाउन भनेको समस्यासँग जुध्ने तयारीका लागि मात्रै हो । कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २० पुग्यो । तर, आत्महत्या र खाना नपाएर मर्नेको संख्या सयौंको संख्यामा छ । यसले पनि लकडाउन बढी घातक छ । कोरोनाभन्दा लकडाउन नै डरलाग्दो भएजस्तो लाग्छ । लकडाउनले मान्छेको हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्था बनाइसकेको छ । अब लकडाउन खोलेर व्यवसायी वातावरण नबनाई कुनै उपाय नै छैन ।
स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै हाम्रो गतिविधि सञ्चालन गर्ने र कोरोनासँग जुध्नुको विकल्प छैन । कोरोनाको परीक्षण बढाउँदै जाँदा संक्रमित पनि त्यहीअनुसार बढेका छन् । मेरो परीक्षण गर्दा म पनि पोजेटिभ हुन सक्छु । तर लक्षण नभएको हुन सक्छ । लक्षण नभएको व्यक्तिको परीक्षण गरेर कुनै औचित्य नै छैन ।
कोरोना पछिको लगानीको वातावरणको कुरा छ । हामीले अहिलेको परिस्थितिको फाइदा उठाउनुपर्छ । हरेक देशले आयात घटाउने भनिरहेको छ । हामीले पनि आयातलाई घटाउन सक्नुपर्छ र नेपालमै उत्पादन बढाउनुपर्छ । अबको आवश्यकता भनेको कृषिजन्य साना साना उद्योग लगाउने हो । यसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँग जोड्न पनि सकिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।
कारोना महामारीबीच सरकारले ल्याएको बजेट र अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमा अहिलेको बजेट कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा जस्तो बजेट ल्याए पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । तर, जति आएको छ त्यसको तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा केही मलम लाग्छ । आज दुःखेको छ १० दिन पछि औषधि दिँदा त्यो काम लाग्दैन नि ।
त्यसका लागि अहिले बजेटमा जे जति कुरा आएको छ, त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जस्तै ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने भनेको पुनर्कर्जाका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजेटमा कृषि तथा साना उद्यमी व्यवसायीको लागि धेरै कुरा आएका छन् । भूमि बैंक जस्ता धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । त्यो सबै कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यो कार्यान्वन नहुँदा बजेट भाषणमा मात्रै सीमित भएर वर्ष बित्छ । विगत हेर्दा पनि विकास बजेट खर्च नहुने समस्याबाट हामी कहिल्यै माथि जान सकेनौं ।
मेरो भनाइ कृषि, साना उद्योग व्यवसायहरूका लागि आएका तालिमदेखि सबै कुराहरू विस्थापित कामदार र बाहिरबाट फर्केर आउने युवाहरूका लागि प्रधानमन्त्री स्तरको संयोजनमा तिनै तहको प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र गठन हुर्नुपर्छ । यसले कार्यक्रमको समन्वय गर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तुरुन्तै लागु गर्ने हिसाबले गयो भने प्रभावकारी होला ।
जस्तै स्थानीय तहमा १९० वटा साना कृषि प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेको छ । त्यसको संरचना बनाउनुपर्यो र त्यसको डिजाइन हरेक स्थानीय तहमा एउटै बन्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले डिजाइन बनाउने र हरेक तहमा अलग किसिमको डिजाइन बन्यो भने त्यसको संरचना काम नलाग्ने बन्न सक्छ । भण्डारण ढुवानीको कुरा पनि आएको छ । त्यसको संरचना बन्नुपर्छ । भूमि बैंकको कुरा आएको छ, त्यो एकदम जरुरी कुरा हो ।
अहिलेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनुपर्ने देख्नुहुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा तपाईंको सुझाव के छ ?
बजेटमा समेटिएको कुराहरू जस्तै पुनर्कर्जामा पर्यटन, निर्यात उद्योग समेटिएको छ । त्यसलाई समावेश हुनेगरी आएको १० करोडसम्मको सीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । भर्खर तीन अर्ब ऋण लिएर होटल बनाएको छ भने त्यसलाई १० करोड मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुभन्दा नदिँदा राम्रो हो । ठूलो उद्योग र व्यवसायका लागि पुनर्कर्जाको संरचना छुट्टै आउनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँ पनि कुन अवस्थामा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट आउनुपर्छ ।
सीसीडी रेसियो घटाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहज बनाउने, पर्यटन र निर्यात उद्योगलाई दिने भनेको पुनर्कर्जाको छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ । पर्यटन उद्योग लगायतका ठूला उद्योगलाई १० करोडको पुनर्कर्जाले पुग्दैन, संरचनासँगै सीमा पनि बढाउनुपर्छ । १० करोड सम्मको साना उद्यमी र व्यवसायीलाई दिने पुनर्कर्जाका लागि प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ । अहिलेको पुनर्कर्जाको मोडलले साना व्यवसायको लागि पुनर्कर्जा असहज छ । त्यो मौद्रिक नीतिले सहज र प्रस्ट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।