संसारभर सरकारहरू बन्दाबन्दीलाई हटाउने वा खुकुलो बनाउने अभ्यासमा लागे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले शुकवार कोभिड—१९ को महाव्याधि बढिरहेकोतर्फ सावधान गराएको छ । संसारभर शुकवारमात्रै एक लाख ५० हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । संसारका ८१ वटा मुलुकमा संक्रमण बढ्ने क्रममा छ । नेपालमा पनि संक्रमण मुक्त हुनेभन्दा संक्रमित हुने संख्या अनुपातमा निकै बढी छ । सम्भवतः यही कारणले नेपाल सरकारले ‘‘अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन’’ जनसाधारणलाई पुनः आग्रह गरेको हुनुपर्छ । बाहिर निस्कनै परे पनि मास्को अनिवार्य प्रयोग गर्न, भिडभाड नगर्न र भौतिक दूरी कायम गर्न पनि जनतालाई आग्रह गरिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित भेटिने क्रम बढ्न थालेपछि  गृह मन्त्रालयले ‘बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सुरक्षा मापदण्ड, २०७७ जारी गरेर ‘‘अत्यावश्यक काममा बाहेक राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल’’ गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । लाग्छ, नेपाल सरकारले कोभिड—१९ को जोखिम बल्ल बुझ्न खोजेको छ ।

गाउँघरमा जनसाधारण सरकार जति पनि सावधान देखिँदैनन् । खेतीको बेला हुनाले उनीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न र विशेषगरी एकै ठाउँमा भेला नभई काम चल्दैन । सहरका गरिबलाई पनि तीन महिनासम्म बेरोजगारी बस्नु पर्दा गुजाराको समस्या भइसकेको हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय पनि सञ्चालन नगरे अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्ने अवस्थामा पुग्ने हुनाले अब रोक्न सकिने अवस्था छैन । अर्कातिर विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस घेब्रेससले चेतावनी दिँदै भनेका छन् — ‘‘संसार नयाँ तर भयावह चरणमा प्रवेश गरेको छ । घरमा बस्दाबस्दा धेरै जना आजित भइसकेका छन् । राष्ट्रहरू पनि समाज र अर्थतन्त्र खुलाउनका लागि आतुर देखिन्छन् । तर, भाइरस अझै तीव्र गतिमा फैलँदै छ । यो अझै पनि उत्तिकै ज्यानमारा छ र धेरै मानिस संक्रमणको जोखिममा छन् । नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमितको कुल संख्या ८ हजार २ सय ७४ पुगेको छ भने यो महामारी ७४ जिल्लामा फैलिइसकेको छ । 

काठमाडौंमा पनि दिनहुँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । नमुना संकलन नै अत्यन्त कम भएको र संकलन गरिएका स्वाबको परीक्षण पनि निकै ढिलो भएकाले नेपालमा महामारीको यथार्थ चित्र सरकारी विवरणबाट प्राप्त नहुनसक्छ । तर, त्यसबाहेक अहिले अरू कुनै पनि आधार देखिएको छैन । सरकारले भने नीति र योजना बनाउँदा त्यही अधुरो विवरणमा पनि ध्यान दिने गरेको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्ने तर संक्रमण बढ्दै गएको उपत्यकाबाट बाहिर जान खुकुलो गर्ने सरकारको नीति यसैको उदाहरण हो । दुवैतिर आवतजावत रोक्ने हैन आउनेजानेहरूको विवरण राखी तिनलाई आवश्यकताअनुसार घरैमा बस्न लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । निषेध गर्दा जनताले ढाँटछल गर्ने र संक्रमण झन् फैलने हुँदो रहेछ भन्ने त भारतबाट प्रवेश रोकेकै बेला थाहा भइसकेको हो नि । बन्दाबन्दीको (लकडाउन) अवधिलाई सरकारले सत्ताको खेलमा खेर फालेकाले अहिले जनता विश्वास गर्न तयार छैनन् भने सरकार स्वयं शिथिल देखिन थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकले देखेको भन्दा नेपालमा ‘सरकारमाथि विश्वासको संकट’ थप गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ । जनसाधारणका अप्ठेराहरूलाई सजिलो बनाउन सहजीकरण नगर्ने तर समस्या देखिनेबित्तिकै निषेध गर्न तम्सिने सरकारी प्रवृत्तिले अहिले विश्वासको संकट निम्त्याएको हो ।

सरकारले बाहिर निस्कँदा सबैलाई अनिवार्यरूपमा मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ । तर, गाउँमा मास्क कसरी पाउने ? उपत्यका वा पाइने ठाउँमा पनि दिनहुँ जनही १५ — २० रुपियाँ मास्कमा खर्च गर्न नसक्ने कति परिवार होलान् ? मास्क सर्वसुलभ नहुँदासम्म सरकारले जति भने पनि यसको अनिवार्य प्रयोग सम्भव हुँदैन । अव्यावहारिक उर्दी गर्दैमा महामारी रोकथाम हुँदैन । महामारीको व्यवस्थापनमा सरकारले आफ्नो सीमा र कमजोरी स्वीकार गरेर निजी तथा गैरसरकारी व्यक्ति एवं संस्थाको सहयोग लिन खोजेमा सायद अझै पनि नेपाली समाजमा भयावह अवस्था उत्पन्न हुन रोक्न सकिन्छ । शासकहरूले सहयोगमा नगदै मागेर आफन्त पोस्ने बदनियत राखेकाले अहिले निजी र सामाजिक संस्थाहरू निस्क्रिय प्रायः देखिएका छन् । स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिलाई महामारी रोकथामका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग लिएर जनता बचाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । नत्र, नेपालले महामारी धान्नै नसक्ने हुनसक्छ ।