किन भत्काइयो, किन भत्काइन्छ र भत्काइँदैछ अदालत र अन्य संस्थाका संरचना ?
संस्थाहरु के हुन् ?
राजनीतिक अर्थशास्त्रभित्र एक आपसमा विचारको आदानप्रदान गर्न र त्यसभित्रको संयन्त्र गतिशील बनाउन समाजले तयार गरेको पद्धति नै संस्था हो । संस्थामा सरसल्लाह गर्ने, बेलाबेलामा उठेका विवादमा छलफल र सहमति गर्ने, दिगो विकासतिर डा¥याउने, सम्बन्धको गाँठो कसिलो पार्ने जस्ता कार्य हुन्छन् । हामी मानिसका बानी, बेहोरा, आचरण र निष्ठा पनि यसैभित्र पर्छन् । यो देखिने र नदेखिने नियमहरुको समष्टि वा झुप्पो हो । यस्ता नियमहरुले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रभित्रका अगुवा, नेतृत्व तहका व्यक्तिलाई हिँड्न निश्चित बाटो र आकार देखाउँछन् । व्यत्तिले गर्नसक्ने सामाजिक मूल्य र मान्यताविपरीतका काम र तिनको गलत बानीबेहोरा र आचरण रोक्ने नियमहरुको संगालो नै संस्था (इन्स्टिच्युसन) हो ।
अझ, मानिसहरुले कमीकमजोरी सुधार्न,समाजलाई एउटा बाटोतिर डो¥याउन, दिगो विकास तिर लम्कन तयार गरेको राजनीतिक संरचना, आर्थिक र सामाजिक आदानप्रदान गर्न बनाएको उपकरण नै संस्था हुन् ।यसमा रीतिस्थिति, चालचलन, नागरिक सस्कार, नागरिकको कर्तव्य र अनुशासन अनौपचारिक संस्था पर्छन् भनेसंविधान, कानुन, श्रीसम्पत्तिको अधिकारजस्ता औपचारिक संस्था पर्छन ।
छोटोमा संस्था व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई असल मानकभित्र राख्न सहयोग गर्ने एउटा मान्यता (नर्म) हो, वा मान्यताहरुको समग्र हो भन्न सकिन्छ ।
हाम्रा नयाँ र पुराना संस्थागत संरचना
हाम्रो देशेका धेरैजसो औपचारिक संस्थाको मूल ढाँचा र यस्को संस्कार राणाकालीन र पंचायतकालीन अवस्थाकै छन् ।अनौपचारिक संस्थातिर हेर्दा रीतिस्थिति, धार्मिक परम्परा, ढर्रा, आडम्बर समय सापक्ष विकृति छान्दै राम्रा, केही गहकिला समाजभित्र थेग्य्राउँदै र केही बहुजातीय विषम समाजबाट एकरुपात्मक समाजतिर रुपान्तरणको क्रममा पहिचानका नाममा औपचारिक रुपमा वर्षको एक पटक टुँडीखेलमा प्रदर्शित हुन थालेको देखिन्छ ।
थोरै हेरौ प्रजात्रन्त्रपछि
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि, विधिको शासन सुदृढ बनाउनुको साटो सर्वसाधारणले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधाको लागि समेत दलगत संरचना भित्र छिर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस् िथति तयार गरियो औपचारिक र अनौपचारिक दुवै संस्थामा हरौँ ।
सन् १९९० पछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले प्रतिनिधित्व गर्दैआएका संसद्मा कानुन, ऐननियम बनाउने काम हुन्छ । राज्य चलाउनेमा विभिन्न मन्त्रालयहरु, जिल्लास्तरका, स्थानीय निकायहरु छन् ।स्वत्रन्त्ररुपले कार्य गर्ने – सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने, नियम कानुनभित्र रहेर नागरिकलाई शासन (गभरन्र्यान्स) को कानुनको शासन, अनुभूति दिलाउने कार्य गर्नेमा निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखा , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोग, अदालत र नागरिकसंँग सम्बन्धित आयोगहरु सत्य निरुपण आयोग पर्छन् ।तेस्रोमा ट्रेड युनियन फेडेरेसनहरु, चौथामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, पाचौँ द्वीपक्षीय दातृ निकाय जस्तै – डानिडा, फिनिडा, युएसएआइडी, जाइका, राजदुतावासहरू, स्कुल, कलेज र विश्वविध्यालय आदि पर्छन् । त्यसरी नै रास्ट्रिय योजना आयोग,नेपाली सेना, प्रहरी पर्छन् ।
यी संस्था औपचारिक हुन् र यी राज्य तथा जनताप्रति पूर्ण जिम्मेदार हुन्छन् । यिनीहरु संरचनासंविधानले दिएको अधीकार, नीति नियमभित्र रहेर चलायमान हुन्छन् र हुनुपर्छ ।
अनौपचारिक संस्थामा हाम्रा विभिन्न धर्मावलम्बीका आआप्mनै रितिरिवाज छन्, बढापाकालाई आदर र सम्मान गर्ने ढोग्ने, नमस्कार गर्ने, बुहारीले ससुराका अगाडि घुम्टो ओढ्नेदेखि एएउटैजातभातभित्र बिहे गर्ने, नागरिक अनुशासन, पहिचान, वैयक्तिक स्वत्रन्त्रता, जग्गा जमिनको हकआदि मान्यतामा नेपालीत्व झल्कन्छ ।
प्रजात्रान्त्रिक पद्धति तथा संस्थागत संरचनाको नाता र मानक
हामी १९९० को दशकमा बहुदलीय प्रजात्रान्त्रिक पद्धतिभित्र छिर्दा हामीसंँग पुरानै संस्थागत संरचना थए । मूलतः हामी दास मानसिकतामा, सामन्ती जमिनदारी, राजालाई देउता मान्ने संस्कारमा हुर्किएका मानिस नै थियाैँ। पार्टीहरुका व्यक्तिहरु पनि त्यसबाट भिन्न थिएनन् । अझ नेतृत्व तहमा रहेकासंँग पद्धति, प्रणाली, नेपाली सामाजिक संरचना, जातजाति, भाषाभाषी, मानवीय, आर्थिक भूगोलको ज्ञान दृष्टि देखिएन । साथै इमानदारी, मूल्यमान्यता र नैतिकता पनि नरहेको प्रमाणित भयो । यस प्रजात्रान्त्रिक पद्धतिभित्र नेतृत्व तहको स्वार्थ, बानीबेहोरालाई माथि पार्न, अन्य नेपालीभन्दा सामाजिक पुँजी बढी भएको देखाउन सन् १९९० देखि नै देशमा भएका औपचारिक र अनौपचारिक संस्थागत संरचना प्रयोग गर्न थाले ।
आफ्नो अनुकूलको व्यत्तिक्त प्रहरी संगठनमा ल्याउनु, अदालतमा आफू अनुकूलको न्यायाधीस ल्याउनु, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार, राजदूत सबैतिर शासकले शक्ति हातमा लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । राजा बिदा गरिएपछिका दिनमा संघीयताको हावा चलाई एकात्मक संघीयतातिर ढाल्दै, विकेन्द्रीकरणको विस्तृतरुप ल्याई समावेशी र समानुपातिकको नाममा अदालत, सत्य निरुपण आयोग, महालेखा, प्रहरी संगठनभित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षे हस्तक्षेप गर्न थालेको देखिन्छ । मूलतः संस्थागत संरचनाले राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै मानवीय क्षेत्र समेटेको हुन्छ । सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाइरहने प्रजात्रान्त्रिक पद्धतिभित्रका मुख्य तत्त्व यिनै हुन् ।
वासिंगटन युनिभर्सिटीका राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्रोफेसर, डग्लस सी नोर्थ भन्छन् – प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्रसंस्थागत संरचना भत्काउन र नितिनियमहरु आफ्नो अनुकूल बनाउन शक्तिे हातमा लिइन सुरु भएपछि उनीहरुले रास्ट्रका स्रोत र साधन आफ्नो अनुकूल पार्न थाल्छन् र त्यसबाट प्रजातान्त्रिक पद्धति चर्कन थाल्दछ । यहाँ के देखिन्छ भने हाम्रा सासकहरु प्रजात्रान्त्रिक पद्धति, संस्थागत संरचना बनाउन नीति, सेवा सुविधालाई स्वचालित हुनेगरी गतिशील पुनर्संरचना गर्न होइन स्वार्थ अभिप्रेरित भएर, आफैले गरेका भ्रष्टााचार र खाएका कमिसन छोप्न संस्थागत संरचना प्रयोग गरेका हुन्छन् ।
जुनसुडान, अख्तियार काण्ड , अदालतमा न्यायाधीशको फेरबदल, प्रहरी संगठनको संरचना बिगार्ने, सरुवा बढुवामा सहभागी हुने, सत्य निरुपण आयोगलाई पंगु बनाउने, मानव अधिकार आयोगमा पार्टीका व्यक्ति भर्ना गरी राष्ट्रकै बइज्जति हुने अभिव्यक्ति दिने, भागबन्डामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति भर्ना गर्नेदेखि मानव तस्करलाई राजदूत नियुक्त गरेको देखिन्छ ।
हालसम्म अनौपचारिकरुपमा लुकेर वा सरकारी पद धारण गरेर व्यक्तिहरू संस्थागत संरचना भत्काउन लागेका थिए भने पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणमा सरकारका प्रमुख साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस पार्टीगत निर्णय गरेर अर्थात् संस्थागतरूपमै अघि सरेको देखियो ।
प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को संस्थागत सहभागिता नदेखिए पनि परोक्षरूपमा संस्थाहरुलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न बाँकी राखेको छैन । मूलतः शासन सत्ता अहिले वा पहिले रहेका दलहरु र समसामयिक समाजमा नमिल्ने र नरुचाइएका विधि, नीति, कानुन र परम्परा बदलेर स्थान र कालअनुरूप पुनर्संरचना गर्नुको साटो विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भएर संस्थागत संरचना भत्काइरहेको देखिएको छ । यो दलगत र व्यक्तिगत निरंकुशता नै हो ।
संस्था र संस्थागत संरचना प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्रको मुटु हो । गभरनान्स (कानुनको शसन, संस्थागत सम्बन्ध, समन्वय, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, सुशासन गुणात्मक शासन ( सेवा र सुविधा, निमुखाको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक स्थायित्व, असन्तुष्टिको सम्बोधन, आतंककारी गतिविधि नहुनु, सामाजिक–आर्थिक मूल्य र मान्यताको सममान) गतिशील बनाउने मूल अंगलाई नै शक्ति हातमा लिएर भत्काएपछि निमुखा, निरक्षर, मध्यम, निम्नमध्यम र गरिबीको रेखामुनी रहेको २५ प्रतिशत पीडित नेपाली सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सेवा र सुविधा खोज्न कहाँ जाला ? ठूलो घुमाउरो, स्वार्थ अभिप्रेरित पार्टीका नेतृत्व गर्ने शासकहरुले अहिले जन्माइदिएको प्रश्न हो यो ।
यो हाम्रो मुलुक प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र नवकुलीनतावादी (नियोपेट्रिमोनिलिज्म) अनौपचारिक राजनीतिको ’हाइब्रिड’ प्रयोगशाला भएको छ । यो ’हाइब्रिड’ अर्थात् स्वार्थ अभिप्रेरित भर्खरै जन्मिएका ’ठाल’ (एलिट) हरुको निरंकुशता र प्रजातान्त्रिक भए पनि अनुदार पद्धतिसहित खोक्रो राष्ट्र (प्रशासन छ, चुनाव हुन्छ, कानुन पनि छ तर राष्ट्र तेस्रो शक्तिले यहाँ राजनीतिक नेतृत्व, शक्तिमा रहनेहरु र तिनका एजेन्टले वैयक्तिक रुपमा हाँकिरहेको देखिन्छ, सिद्धान्त र कानुनको शासनले काम गरेको हुँदैन । हामि अहिले यही सेरोफेरोभित्र बाँचिरहेका छौ । हलो यहीँ अड्किएको छ ।
चिन्ता कोही मरेकोमा हैन काल पल्किएकोमा हो । अहिलेको परिस्थितिमा न्यायालयमाथि आक्रमण गरियो, गरिदै आएको विगत पनि छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र काल पल्काउन लागेको र पद्धति, प्रणाली भत्काउँदै, स्वार्थ अनुकूल कमिसन, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र जघन्य हत्या लुकाउने र त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न लागेको देखियो । महाअभियोग के हो ? किन त्यो राखियो ? त्यसको महत्व के छ ? त्यो कसैलाई लगाए तेस्ले के परिणाम दिन्छ ? कमजोरी, सबल पक्ष, अवसर र चुनौती के के आउँछन् ? कानुनी विवादतिर नजाउँला तर, संस्थागत संरचनाका आधार स्तम्भलाई खजमज्याउने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्रको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विश्वासजस्ता आधारभूत गुणमा चोट पु¥याउने तथा कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँने शासकीय शैलीलाई भने हेरिनु पर्छ ।
प्रजातान्त्रिक पद्धति हुर्काउन, नागरिकलाई सामाजिक मूल्यता र मान्यताभित्र बाँध्न, कानुनी शासनतिर लैजान, नैतिकता कायम राख्न संस्थागत संरचनाको ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका हन्छ भन्ने कसैले भुल्न हुँदैन ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताले ’ग्लोबलाइजेसन’को आर्थिक परिवेशलाई स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दै, दुई विशाल मुलुकको छेत्रीय स्वार्थ र अन्य विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थलाई कुर्सी र पदको केन्द्रबिन्दु बनाएर संस्थागत संरचनामाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । जस्तै : मल्लिक आयोग प्रतिवेदन कार्यन्वयन नगर्नुदेखि पछि बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नल्याउनु, मानव अधिकार, रास्ट्रिय योजना आयोगमा, विश्वविद्यालय, निर्वाचन आयोग, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आदिमा भागबन्डा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नुजस्ता प्रत्यक्ष भोगिएका अनुभव छन् ।
मूलत पार्टीको नेतृत्व तहमा रहनेहरु, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु कमिसन र भ्रष्टाचारमा डुबेकाले सरकारमा रहनेहरुबाट स्थापित संस्थागत संरचनामाथि आक्रमण भएको देखिन्छ ।
नेपाल सन् २०१६ मा १७५ मुलुमध्ये भ्रष्टाचारी मुलुकको १३१ नम्बरमा छ । ट्रान्सप्यारेंसी इन्टर नेसनलअनुसार हाम्रो नम्बर १२८.०८ सरदर २००४ देखि २०१६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांक देखिन्छ । सन् २००४ मा र ९० नम्बरमा र २०११ मा १५४ मा रहेका छौं । प्रजात्रान्त्रिक पद्धति भनिएको अवस्थामा समेत द्वन्द्वका बेला भएका जघन्य हत्या अपराध र पार्टीहरुले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन, ढाकछोप गर्न यसरी संस्थागत संरचना भत्काउने कार्य गर्दै आएका छन् ।
त्यसैको एक झिल्को न्यायालयमाथि अहिले भएको आक्रमण हो भन्ने आधार बग्रेल्ती भेटिन्छन् । गोली प्रधान न्यायाधीशलाई हानेजस्तो देखियो तर पूरै स्वत्रन्त्र न्यायपालिका माथि भएको यस प्रहारमा विसं २०४६ पछि पलाएको व्यवस्थाले ठालु वर्गको स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल मोनिटरमा महालेखा परीक्षकको विभागको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सन् २०१० र २०११ मामात्रै १५ करोड ८ लाख ६८ हजार ७५० डलर करको रकम हराएको लेखिएको छ ।
यस्तो ठूलो खाले भ्रष्टाचार बारे इन्द्रध्वज छेत्रीले १० जनाको नाम मै तोकेर लेखेका छन् । तेस्तै अपराधलाई राजनीतिकरण गरियो र त्यसबाट बच्न र बचाउन पनि अहिले संस्थागत संरचना भत्काइँदै छ । यही फर्मुला धेरै वर्ष अघि हिटलरले पनि प्रयोग गरेका थिए । यो संरचना भत्काउने अश्त्र काम नलाग्ने भएपछि व्यक्ति हत्यातिर यही पद्धतिमा दीक्षित शासकहरु ओर्लिनेछन् भन्ने विज्ञहरुको धारणा पाइनछ ।
अनौपचारिक संस्थागत संरचनाभित्र समाजका नैतिकता र आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने क्षमता रहन्छ । हाम्रो परिवेश हेर्दा, समयको प्रवाहसँगै यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र पार्टीका नायकहरुको भूमिका क्षय भएको देखिन्छ । तिनले ओल्लोपल्लो घरका छिमेकीबीच जातीय विखण्डनको बीउ रोपे, एकअर्काको चाडपर्व, रीतिस्थिति, धर्मप्रति नकारात्मक भएर घृणाका दृष्टिले हेर्न सिकाए, जातीय राज्यको अवधारणा ल्याएर १२५ जातजातिबीच मुड्कामुड्की गर्न उक्साए । मधेस र पहाडबीच पहिले नभएको द्वन्द्व उठाएर चर्काए । कानुनी विभेद नभएको अवस्थामा ठालुहरुको राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल शक्ति, स्रोत र साधनमाथि पहँुच सजिलो पार्न यस्तो द्वन्द्व लगातार उठाइरहनेछ ।
गरिबी, पिछडिएको, छुवाछुतको मारमा परेका जातजाति बारे नबोली तराईका जमिनदार वर्गकै स्वार्थ रक्षाका लागि अनेकाैं प्रपन्च रचिरहेको देखिएको छ । अझ सीमांकनका विवादहरु आउन त बाँकी नै छ । पाँच पञ्चको अवधारणा गाउँगाउँबाट हटाएरै छोडे । आफ्ना पार्टी र नेतृत्व तहको स्वार्थ र अभिप्राय पूरा गर्न रहेभएका हाम्रा सामाजिक सम्पत्ति संस्थागत संरचना प्रयोग गरे । बिर्सन नहुने के छ भने संस्थागत संरचना नै गणत्रन्त्रिक पद्धतिका मेरुदण्ड हुन् । सोझै उत्तरतिर चीनमा हेर्दा त्यहाँ अहिलेसम्म सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा मानवीय मूल्यमान्यता, प्रथा र परम्परामा आक्रमण गरेको गल्ती सच्याउँदै गरेको देखिन्छ । यी भित्री अनौपचारिक संस्थागत संरचना हुन् जुन राज्यको पुँजी हो ।
देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एवं यिनका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा अनौपचारिक संस्थाहरुकोे गहिरो भूमिका हुन्छ । रीतिथिति, चालचलन, भाषा र संस्कृतिसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका यस्ता संस्थामा असर पर्दा त्यसबाट समाजमा तीव्र झड्का लाग्छ ।
सीकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर ग्रेतचेन हेल्म्के भन्छन – औपचारिक र अनौपचारिक संस्थागत संरचना भत्काउन शासक लागिरहेका छन् भने (तिनले) तपाईँलाई निरंकुशता घिच्याउँदै लाँदैछन् । यसरी संस्थागत संरचना भत्काउने काम मुगल साम्राज्यका बादशाहजस्ता ठालुमध्येको पनि महाठालु ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वले गरेका छन् ।
तिनले स्रोतसाधनको भ्रष्टाचारबाट जोगिन कर्मचारी तन्त्र, बिचौलियालाई प्रयोग गर्छन् । हार्वर्डका सरकारसम्बन्धी विषयका प्रोफेसर स्तेभिन लेवेस्की लेख्छन – स्रोत र साधन प्रयोग गर्न, कानुनी कारबाहीमा पर्नेहरुलाई उम्काउन, फुटाउ र राज गरको नीति चरितार्थ गर्न, वितण्डा खडा गर्न, संकट उत्पन्न गर्न र व्यवस्थापन गर्न, मूलत शक्तिको सबलीकरण गरी एकीकृत पुँजी संकलन गर्न आफूलाई ठालु ठान्ने वर्ग प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा संस्थागत संरचना भत्काउन लागि पर्छ । यसैको एउटा कडी अहिले अदालतको संस्थागत संरचनामाथि भएको आक्रमणका रुपमा देखिएको हो । न्यायालयको सुधार र पुनर्संरचना गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै निहित स्वार्थका लागि महाअभियोग प्रयोग गरेर लोकतन्त्रकै मर्म, मूल्य र मान्यतामा प्रहार गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल मोनिटरका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग अर्को एउटा संस्था हो जहाँ भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा थन्किएका छन् । प्रहरी संगठन, अख्तियार, न्यायालय, राजदूत नियुक्ति, विश्वविद्यालय आदिलाई पार्टीहरुले सिकार बनाएका छन् । मूलतः राज्यमा भएका यस्ता संस्थाहरुले पार्टी नेतृत्व तहलाई लगाम लगाउँन सक्छन् । त्यसैले यिनले यस्ता संस्थागत संरचना भत्काउँछन् । संस्थाहरुलाई मानवीय जीवन, मूल्य र मान्यताभित्र राखेर समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । विकल्प र प्रारूप पूरै तयार नभईकन यस्ता संस्थालाई कसैले पनि चलाउनु हुदैन ।
के गरिनु पर्ला ?
संस्थाहरुलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र विश्वास योग्य तथा भरपर्दो बनाउनु पर्छ ।
निष्ठा, नागरिकबीच सद्भाव राख्नपर्छ भने, ठूलाठालु, गरिबधनी कसैलाई नछुट्याई सेवा र सुविधा दिने बनाइनुपर्छ ।
शक्तिमा रहेका व्ज्यक्तिले संस्थालाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न नसक्ने, यस्को संरचना स्वार्थ अनुकूल बदल्न नसक्ने बनाउनु पर्छ ।
गभरनान्स स्वचालित बनाउन संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
धर्म, जातजाति प्रयोग गरेर गरिने राजनीति रोकिनुपर्छ ।
संरचना संविधान, कानुनअनुरुप अपराधीलाई सजाय दिन, भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खानेहरुलाई पार्टी र त्यस्को नेतृत्व तहले कानुनी कारबाहीबाट जोगाउन आफैँ वा बिचौलिया लगाएर दबाब दिनु हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा संस्थाहरुमार्थि राजनीतिक दबाब पर्नुको कारण भ्रष्टाचारबाट जोगिन, कानुनी शासनको अपहेलनाबाट जोगिन, नातागोतालाई फाइदा पु¥याउन, व्यक्तिगत रिसी इबी साधेर जोगिन र कानुनबाट जोगाउन प्रयोग गरिन्छ ।
संस्थाहरुको स्वत्रन्त्रतामा हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । सरकार र त्यसका मन्त्रीहरुले संस्थाभित्रको संयन्त्र दरिलो पार्ने कार्य गर्नुपर्छ । त्यहाभित्रको सरुवाबढुवा जस्तो विषयमा त छनै हुँदैन ।
पद्धति, प्रणाली, संयन्त्र र नीतिहरु तयार गर्न सहयोग गर्न पर्छ । लाभ र हानितिर लाग्न हुँदैन । तर, ऐले सन् १९५० पछि यो पद्धतिभित्र संस्थागत संरचना भत्काउने कार्य गरिएकाले अब सबै नेपालीले एक जुट र सचेत हुनुपर्छ । अनि संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।