विश्व अर्थतन्त्रलाई नै थला पार्ने गरी फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण आजका मितिसम्म यथावतै छ । संक्रमण रोक्न विश्वका धेरै मुलुकले बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा राखे पनि ती देशका सरकारले  नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । तिनले नागरिकको जीवन रक्षा  र उद्योग व्यवसायलाई बन्द हुनबाट जोगाउन परिणाममुखी सहयोग गरेका छन् । 

नेपाल सरकार भने नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति समेत सवेदनशील देखिँदैन । निकट भविष्यमा आउनसक्ने आर्थिक संकटप्रति सरकार गम्भीर देखिएन । नागरिक भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेकोमा पनि सरकार बेखबरजस्तै छ । सरकारले त बरु कर समयमै तिर्न उर्दी पो जारी गरेको छ । सरकारी ताकेताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘‘बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनापछि’’ कर तिर्न पाइने आदेश दिएर जनतालाई त्राण दियो । तैपनि, सरकारले चित्त बुझाएन र बन्दाबन्दीमा कर असुल गरिछाड्न अर्थमन्त्रालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको आदेश खारेज गराउन रिट दायर गर्न पुग्यो । सरकारको निवेदन अदालतले स्वीकार गरेन र नागरिक धरपकटबाट जोगिए । तर, सरकार नागरिकप्रति कति संवेदनहीन छ भन्ने पुष्टि भने यस घटनाबाट भएको छ । 

अहिले कोरोनाले मुख्य गरेर दुईवटा गम्भीर समस्या अगाडि ल्याएको छ । पहिलो, राष्ट्रिय आयमा ठूलो ह्रास र दोस्रो बेरोजगारीको गम्भीर समस्या । अहिलेका लागि यी दुवै समस्याको समाधान कृषिमै खोजिनुपर्ने अवस्था छ । निर्यातमुखी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको वृद्धिले राष्ट्रिय आय बढाउन  सकिन्छ र ठूलो श्रम शक्तिलाई कृषिमा रोजगारी दिन सकिन्छ  । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

वर्तमान परिस्थितिको यथोचित  सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो ।  कोरोना महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरणलगायत  रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि सरकार पूर्णरुपमा असफल देखिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा कागजमा सीमित छ ।  कोरोनाको महामारीले व्यापकरूप लिने र त्यो नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा झन् झन् बढेको छ  । प्रभावकारी स्वास्थ सेवाप्रति पनि सरकार जिम्मेवार देखिएन ।

कोरोना संक्रमणको गति हेर्दा सरकारको अक्षमतामा प्रश्न गर्ने नागरिकलाई तह लगाउनमात्र बन्दाबन्दीको उपयोग गरिएजस्तो देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा स्वःस्फूर्तरुपमा सरकारको हेलचेक्य्राइँ र भ्रष्टाचारविरुद्धमा जनसागर उर्लिन थालेको छ । संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेकोमा आलोचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समयमा ‘राष्ट्रवाद’लाई आलोचनाबाट जोगिने रक्षा कवच बनाए । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरिएको नक्सालाई नेपालको संविधानमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित हुनुलाई प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै व्यक्तिगत सफलता ठानेको देखियो । तर, त्यो उनको प्रयासबाट भएको त हैन । राष्ट्रियताको विषय भएकाले सबैले प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका हुन् । 

आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार संरक्षणको आरोपलाई लुकाएर जनतासामु राष्ट्रवादी अनुहार देखाई प्रशंसाको पात्र बन्ने मौका तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले छोपे । तर,  मधेसवादी नेता भनिएका सांसद राजेन्द्र महतोले संसद्मा “कुर्ची बचाउन देश बेच्ने देश बेचुवालाई टँुडिखेलमा झुन्डाउनु पर्छ“ भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका धेरै दलका नेता झस्केको हुनुपर्छ । 

भारतले  आफ्नो भूभाग मिचेर सडक निर्माण गरिसक्दा पनि बेवास्ता गरेर बसेको ओली सरकार नागरिक दबाव थेग्न नसकेपछि अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न त बाध्य भएको हो । तर, साँच्चै नै भूमि फिर्ता  हुन्छ कि हँुदैन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न हो यो ? कतै कुर्सी बचाउनमात्र यो नक्सा उपयोग हुने हो कि ? आशंका उत्तिकै छ । 

यतिबेला कोरोनाले उब्जाएको आर्थिक मन्दीको सामना कसरी गर्ने भन्नेतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित छ । पर्यटनलगायत उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि विश्व  बजारमा बेरोजगारी समस्या चुलिँदो छ । यस समस्याबाट नेपाल पनि उम्केको छैन । तर, यसप्रति ओली सरकार बेखवरजस्तै देखिएको छ ।  बेरोजगारी समस्याले मुलुकमा अराजक स्थिति निम्ताउने भयतिर पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । पद बचाउने चिन्तामात्र ओली सरकारको निर्णयमा झल्किन्छ । 

कोरोना भाइरसको जोखिम न्यून गर्ने भन्दै महिनौ देखि मुलुक बन्दाबन्दीमा रहँदा अर्थतन्त्रमा देखापरेको विचलनले मुलुक असफल राष्ट्रको दिशातर्फ धकेलिन थालेको आभास हुन्छ । अहिले  कोरोनाले पैदा गरेको विश्वव्यापी संकटमा युद्धस्तरमा काम गर्नु आवश्यक छ तर सरकारको गति उदेकलाग्दो गरी सुस्त छ । यथास्थिति  र  परम्परागत शैलीमा सरकारबाट प्रस्तुत बजेट हेर्दा उत्साहित हुने ठाउँ कतै छैन । 

कोरोनाको ठूलो असर रोजगारीमा पर्ने देखिन्छ  । भारतलगायत संसारका विभिन्न देशमा रोजगारी गुमाएर नेपाल आउनेहरू र देशभित्रकै बेरोजगारको तथ्यांक नभए पनि दिनहुँ विदेश गएका, आफ्नो रोजगारी गुमाएर भारतलगायत अन्य मुलुकबाट फर्कन सक्ने, मुलुकमै बेरोजगारी अवस्थामा रहेको युवा जनशक्ति, हरेक वर्ष विभिन्न विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने जनशक्ति लगायतलाई जोडेर हेर्दा तत्काल करिब १६ लाख बेरोजगार जनशक्ति मुलुकभित्र रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सोहीअनुसार रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कार्यक्रम  अगाडि बढाउने विषयमा भने सरकार उदासीन रहेको छ ।

बेरोजगारी समस्या समाधानको सानो हिस्सा सरकारी सेवा पनि रहँदै आएको थियो । तर, यस वर्ष सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरुको ढोका बन्द गर्नेगरी  नयाँ विज्ञापन नगरिने सरकारी निर्णयले वर्षौंदेखि लोक सेवाको तयारीमा जुटेका बेरोजगार शैक्षिक जनशक्ति निराश बन्न पुगेको छ । बेरोजगार शैक्षिक जनशक्तिप्रति पनि सरकार उदासीन देखिन्छ । सरदर दुई लाखको हाराहारीमा हरेक वर्ष विभिन्न सेवाको लागि लोकसेवाले प्रकाशित गर्ने बिज्ञापनमा आवेदन पर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो वर्ग लक्षित सरकारको कुनै ठोस कार्यक्रम देखिँदैन । सरकारी सेवा अवधिलाई घटाउने हो भने नयाँ शैक्षिक बेरोजगारका लागि सेवा प्रवेशको ढोका बन्द गर्नु आवश्यकता हुँदैन ।
अहिलेको  आवश्यकता  रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो तर विनाठोस योजना साँढे सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको गर्जन हास्यास्पद  छ । सीपमूलक तालिम दिएर अल्पकालीन रोजगारीको व्यवस्था गर्ने दाबी गरिएको भए पनि विगतको अनुभव कार्यान्वयन हुन्छ भनेर पत्याउने आधार छैन ।  तालिम दिएर रोजगारी दिनु राम्रो हो । चालु आवमा पनि तालिमका नाममा अर्बौं बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यो खर्च भयो कि भएन या कति भयो, थाहा छैन  ।

त्यसबाट कतिले तालिम पाए, कतिले रोजगारी पाए ? यस विषयमा तथ्यांक भेटिँदैन । अब अहिलेको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले विगतको अनुभवका आधारमा कतिले तालिम पाउँछन् र कतिले रोजगारी पाउँछन् ? यसको पनि कुनै सुनिश्चितता छैन  । तैपनि, तालिम दिएर रोजगारी दिनु सकारात्मक नै हो । व्यावसायिक कृषि उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्ने लक्ष्यसहित कृषि प्राविधिक तालिमलाई प्रमुख प्रथमिकतामा राख्न सकेमा केही हदसम्म यो प्रभावकारी हुन सक्ला । अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने निश्चित प्रायः छ । कुनै ठोस कार्यक्रमविना लक्ष्य हासिल हुन सम्भव छैन । अब झन् बेरोजगारीको समस्याले विकरालरूप लिने कुरा प्रष्ट छ ।

निर्यातमुखी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको वृद्धिले राष्ट्रिय आय बढाउन  सकिन्छ र ठूलो श्रम शक्तिलाई कृषिमा रोजगारी दिन सकिन्छ  ।

भाषणमा कृषि क्रान्तिका कुरा सुनिन्छ तर व्यवहारमा सोहीअनुरुपका कुनै कार्यक्रम अगाडि सारिएको छैन । आयातमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास र ठूला उद्योगहरूको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो तर सरकारको योजना त्यसतर्फ लक्षित देखिँदैन । वाणिज्य सन्धि सम्झौताका कारण उत्पादित कृषिजन्य बस्तु आयातमा पूर्ण रोक लगाउन सकिँदैन तर आयातलाई निरुत्साहित गर्ने अन्य उपायहरु सरकारले अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । कृषि जन्य वस्तुको आयातमा कर बढाउने हो भने नेपाली उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको कुनै चासो देखिँदैन । कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने परिणाममुखी योजना कार्यन्वयन नहुँदासम्म देशको अर्थतन्त्र सधैँ आयातमुखी र परनिर्भर रहनेछ  ।

कोरोना समस्याका कारण देशको आन्तरिक वा बाह्य दुवै प्रकारको आयमा कमी आउने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको परिचालनतर्फ नै  ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यसको लागि अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ ।  अहिलेको कोरोना संक्रमणले पैदा गरेको संकटले  दीर्घकालीनरुपमा मुलुक असफलतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने डर बढ्दो छ ।

सम्भावित भोकमरीबाट जोगिन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । गुमेका रोजगार स्थापित गर्नु र थप रोजगार सृजना गर्नु आजको  आवश्यकता हो । संकटका बेला संसारभरका सरकारहरूले व्यापकरुपमा आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । तिनले व्यापारी पोस्न पक्कै पनि प्याकेज ल्याएका होइनन् । अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनकै लागि  हो ।

एउटा रोजगारदातालाई सघाउनु भनेको सयौं र हजारौंलाई बेरोजगार हुनबाट जोगाउनु हो  । निजी क्षेत्रलाई सहायता दिएको पार्टी बलियो बनाउन पक्कै होइन । निजी क्षेत्र उठ्न सकेमात्र सरकारलाई काँध थाप्न सक्लान् । खल्तीमा पैसा भयो भने न वस्तुको माग बढ्ने हो । माग बढेपछि उत्पादनमा वृद्धि आउँछ । अनिमात्र अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक अवस्थामा  फर्काउन सकिन्छ  । थला परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने किसिमका कार्यक्रम लागू गरेर मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउने कि राष्ट्रवादको ललिपप  देखाएर आफ्नो कुर्सीमात्र जोगाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने ?