काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्री रोक्ने गरी सिस्टम राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ तथा यूआरएल ब्लक गर्न इन्टिग्रेटेड सिस्टम खरिद गर्न लागेको हो । प्राधिकरणको बोर्डले यो सिस्टम खरिद गर्न अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाा पठाइसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी कानुन विपरीतका कन्टेन्ट रोक्नका लागि आवश्यक सिस्टम खरिद गर्न वार्षिक कार्यक्रममा राख्न मन्त्रालयमा पठाएको बताए । “त्यो सहमति भएपछि काम अगाडि बढ्छ,” उनले भने, “संविधान र कानुनले प्रवाहमा रोक लगाएको कन्टेन्ट प्रवाह गर्नबाट रोक्न यस्तो प्रणाली ल्याउन लागेको हो ।”
सरकारले यो प्रविधि खरिद गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको छ । कार्तिक मसान्तसम्ममा टेन्डर प्रतिवेदन तयार पारेर आपूर्तिकर्ता छनोट गर्दै सम्झौता समेत गरिसक्ने गरी कामलाई तिब्रता दिइएको छ । आगामी फागुन मसान्तसम्ममा कार्यान्वयनमै ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले यो सिस्टमका लागि एक अर्ब बढी रुपैयाँ खर्चिन लागेको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नेटर्वक प्रयोग गरी सरकारको निर्देशनमा इन्टरनेटका कन्टेन्ट फिल्टर वा ब्लक गर्ने छ । तर, कस्ता कन्टेन्ट प्रवाह गर्न पाउने र कस्ता नपाउने भन्ने विषयमा कानुनको अभाव रहेको फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।
“कन्टेन्ट नियमन गर्नु भनेकै इन्टरनेट फ्रिडम र इन्टरनेटको न्यूट्रयालिटीको विरुद्धमा हो,” उनले भने । उनले कुनै पनि कन्टेन्ट कानुनअनुरुप छ कि छैन भन्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्रै भएको बताए । कस्ता कन्टेन्ट कानुन विपरीत भनेर परिभाषित गर्न कानुनको अभाव छ । यस्तो बेलामा कन्टेन्ट ब्लक गर्न खोज्नु लोकतन्त्र, इन्टरनेट फ्रिडम विरुद्धको काम हुने उनी बताउँछन् ।
“कन्टेन्ट माथिको नियन्त्रण अदालतले मात्रै गर्न सक्छ,” उनले भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने प्राधिकरणले यसका लागि सहजीकरण मात्रै गरिदिने बताउँछन् । “कस्ता कन्टेन्ट प्रवाह गर्ने, कस्ता कन्टेन्ट प्रवाह गर्न नपाउने भन्ने सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । हामीले त यो प्रविधिका लागि सहजिकरण मात्रै गरिदिने हो,” उनले भने ।
सरकारले कानुन बनाएर मात्रै कन्टेन्ट ब्लक गर्न सक्छ । “तर, संविधान विपरीत गएर कानुन बनाउन पाइँदैन,” दाहालले भने ।
