नेपालले गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ रुपियाँ बराबरका सामान विश्व बजारबाट आयात गर्यो । त्यसमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो । गाडी र यसका पार्टपुर्जा आयात गर्दा करिब १ अर्ब २० अर्ब रुपियाँ खर्च भयो । नेपालको ठूलो व्यापार घाटाका कारण यी दुई पनि मुख्य हुन् । केही वर्ष यता व्यापार घाटा जसरी वृद्धि भएको छ त्यस्तैगरी यस विषयमा बहस पनि हुनेगरेको छ । तर, के राज्य यस असन्तुलित व्यापारको विषयमा गम्भीर छ ? सरकारको काम हेर्दा कुनै सरकारी निकाय पनि यत्रो ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न गम्भीर छैनन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । 

अझ विश्वका अधिकांश देश पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्दै सहरमा संचालित हुने सार्वजनिक यातायातका सवारीलाई विद्युतीय बनाउने दौडमा छन् । सर्वसाधारणलाई विद्युतीय गाडी (ईभी)को खरिद, उपयोग बढाउनमा पनि जोड दिइरहेका छन् । यसका लागि अनुदान र ट्याक्समा छुट दिइएको छ । 

नेपालको आकाशिँदो व्यापार घाटा अर्थात् यो परनिर्भरतालाई जेनेतेन रेमिट्यान्सले धानेको थियो । तर, कोभिड १९ को कहरले केही महिना यता परिस्थिति बदलिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय नेपाली आफ्नो जागिर गुमाएर घर फर्किँदै छन् । कृषि प्रधान देश भए पनि वार्षिक ५० अर्बको तरकारी आयात हुन्छ । देशभित्र उब्जनी नभएर होइन आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएका कारणले पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । 

नेपालमा वार्षिक २४— २५ हजार जति यातायातका साधन आयात हुन्छ । त्यसमा करिब ६ सय जति ईभी अर्थात् विद्युतीय गाडी हुन्छन् । तैपनि, नयाँ बजेटमा ईभीमा अनपेक्षित कर बढाइयो । यसले देशमा उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक प्रयोग वृद्धि हुनुको साटो अब उत्पादित बिजुली खेर जाने वा सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।

कोरोनाले गर्दा सरकारलाई परेको आर्थिक भारका कारण यस्तो कर बढाइएको दाबी गरिए पनि दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने यस्तो गलत निर्णय गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । ईभीमा वृद्धि गरेर प्राप्त हुने जति राजस्व पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीमा २—४ प्रतिशत बढाउँदा नै उपलब्ध हुने थियो । परम्परागत पेट्रोल र डिजेल गाडीमा समान्य कर वृद्धि गरेको भए पनि राज्यको राजस्व बढनुका साथै तेलको आयात घटेर दोहोरो फाइदा पुग्ने थियो ।

यस्तैगरी हामी बर्सेनि करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको ४ लाख टन एलपीजी ग्यास आयात गरिरहेका छौँ । विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो भएकाले अब विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिएर एलपीजी प्रयोगमा र एलपीजीमा कर बढाएर प्रयोगमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो । तर, यसतर्फ पनि ध्यान गएको छैन । सरकारले यस्ता प्रयास गरेको भए नागरिकले एलपीजीको प्रयोग बन्द गरी राज्यलाई सघाउन उत्साहित हुन्थे । 

ईभी प्रयोग गर्दा ध्वनि र वातावरणीय प्रदूषणमा कमी, आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोग र व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सकिन्छ । यस्तै पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीभन्दा ८० प्रतिशत पार्टपुर्जा ईभीमा कम हुने भएकाले गाडी बिग्रने सम्भावना कम हुने र मर्मत संभारमा खर्च कम तथा पार्टपुर्जाको आयातमा कमी हुन्छ ।

विद्युत्को माग कम भएका बेला चार्ज हुने भएकाले खेर जाने विद्युत् खपत हुन्छ भने विद्युत्को उच्चतम माग भएका बेला पनि यसको प्रयोगले असर गर्दैन । इभीमा इन्जिनले नै गति कम गराउने भएकाले ब्रेक लगाउँदा प्रयोगमा आउने पार्टपुर्जा लामो समय फेर्नु नपर्ने, छिटो इन्जिन चालु गराउन सकिने साथै गाडीभित्रको तापक्रम तुरुन्त आफूअनुकूल बनाउन सकिने हुन्छ । मुख्यरूपमा इन्धनमा आफ्नै उत्पादन प्रयोग हुने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा कम गराएर ठूलो योगदान दिन्छ । यसैले राज्यले ईभीमा अनुदान दिएर पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीलाई छिटो विस्थापित गर्दै जानुपथ्र्याे । 

धेरै सर्वसाधारण नागरिकले सुरक्षित र सुन्दर भविष्यका लागि जीवनभरको बचत जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन् । धेरै योजना पूरा हुने अवस्थामा छन् । फलस्वरूप, विद्युत्को उत्पादन आन्तरिक खपतभन्दा बढी हुने अवस्थामा छ । तर, प्रसारण लाइनको अभावले उत्पादन सुरु गर्न नपाउने अवस्थामा योजनाहरुले ठूलो घाटा बोहोर्नु पर्नेछ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने बाटाहरु यसरी नै रोक्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेको नाफा घाटामा परिणत हुनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी डुब्नेछ । भारतले नेपालको विद्युत् सही मूल्यमा खरिद गर्नेछैन र त्यसका लागि आन्तरिक खपत र अरु उपाय खोज्दै जानुपर्छ ।