क्वारेन्टिनमा दुई साता बसेर ‘सुरक्षित’ ठहर भई घर गएकाहरू नै संक्रमित देखिएका छन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका संक्रमण पुष्टि भएका २३ जना दिन क्वारेन्टिन बसेर घर फर्किएकाहरू रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संक्रमण रोक्ने अभियान सरकारकै गलत निर्णयहरूका कारण विफल भयो । भारतबाट फर्कनेहरूको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा अहिले कोभिड—१९ को संक्रमण समुदायमा पुगेको हो । अरबलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेहरूको पनि उचित व्यवस्थापन नगर्ने हो भने संक्रमण घरघरै पुग्ने जोखिम देखिन्छ । परीक्षणसम्म गर्न नसक्ने सरकारले उपचार गराउने अपेक्षा गर्नु आफैँमा मूर्खता हुन्छ । चीनमा २०७६ सालको मंसिरमै कोभिड—१९ को संक्रमणको आधिकारिक जानकारी दिइएको थियो । नेपालमा पनि पहिलो संक्रमित व्यक्ति अगिल्लो वर्षको माघमै भेटिएको हो । तर, चैतको दोस्रो साता हुँदासम्म सरकारले परीक्षणको भरपर्दो प्रबन्ध गरेन । त्यही कारणले कोभिड—१९ समुदायमा पुग्यो ।  

नेपाल सरकारले संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक चिकित्सा सामग्रीको व्यवस्था गर्न समय हुँदासम्म वास्तै गरेन । समय घर्केपछि हतारमा खरिद गरेको बहानामा गलत कम्पनीलाई ठेक्का दियो । परीक्षणका लागि भरपर्दो पीसीआर विधिको साँटो विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको आरडीटीमा जोड दिने सरकारको निर्णयमा बदनियत रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसको हिसाब जनताले मागिरहेका छन् । सरकारले खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब वा पछि भनिएको ८ अर्ब चानचुन जति होस् त्यसको औचित्य भने खासै देखिएको छैन । अब विदेशबाट आउनेहरूलाई सरकारले आफ्नै खर्चमा होटेलमा बस्न दिने भनेको छ । जति दिन वा जहाँ क्वारेन्टिनमा बसे पनि भरपर्दो परीक्षण नगर्ने हो भने संक्रमणको जोखिम त उत्तिकै रहँदो रहेछ । सरकारसँग भने क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने चाहना र क्षमता दुवै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको क्षमताको प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । तैपनि, पीसीआर परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन सरकार तयार नहुनुको कारण बुझ्न कठिन छ । 

अब सरकारले मात्र कोभिड—१९ संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा नगर्ने त स्पष्ट भइसक्यो । यसैले परीक्षण र उपचारका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुको विकल्प देखिँदैन । बरु, सरकारले बेलैमा निजी क्षेत्रसँग भएको क्षमताको उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हुनत, सरकारले परीक्षण र उपचारको सबै जिम्मा लिनुपर्ने हो । तर, सरकार भरपर्न सकिने र इच्छुक देखिएन । यसैले अब निषेध र नियन्त्रण गरेर जनताको ज्यान लिनुभन्दा निजी क्षेत्रको सहयोग लिनु उचित हुन्छ । अहिले सरकारले गरेको प्रतिव्यक्ति खर्चमा निजी क्षेत्रका प्रयोगशालामा परीक्षण हुनसके सरकारले नै भुक्तानी दिनेगरी परीक्षणको व्यवथा मिलाए हुन्छ । कर घटाउने हो भने निजी क्षेत्रले पनि सस्तो दरमै परीक्षण गर्नसक्ला । विपत्तिका बेलामा निजी क्षेत्रले पनि नाफा नलिएर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ । तर, सरकारी बदनियत वा अकर्मण्यताका कारण जनताको ज्यान यसरी जोखिममा पार्न पाइँदैन ।