नेपालको सबै भूभाग समेटेको नक्साअनुसारको निसान छाप संशोधन गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा सर्वसम्मतीबाट पारित भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको यो एकता र परिपक्वताप्रति नेपाली जनताले गर्व गर्नुपर्छ । विशेषगरी ‘भारत समर्थक’ भन्ने आरोप लगाइने गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएको छ । जसपाका नेताहरू राष्ट्रिय एकताका पक्षमा उभिने कर्तव्यमा दृढ देखिएका छन् । उनीहरू विशेष धन्यावादका पात्र छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले इतिहास जोगाएको छ । कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर संशोधन विधेयकका पक्षमा मत दिने निर्णय गरेपछि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत सुनिश्चित भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले यसबीच भारतीय सञ्चार माध्यममा दिइएको धम्की र कूटनीतिक घुर्की सबै थेगेर नेपालको भूभाग रक्षाका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको अग्रसरता देखायो । यसका लागि सरकार पनि धन्यवादको पात्र भएको छ । बधाईको हकदार त सबै नेपाली भएकै छौँ । 

सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा मेची र महाकालीभित्र खुम्च्यायो । उत्तरतिर चीन र तीनतिर भारतसँग सीमा जोडिएको खपेक्षाकृत सानो मुलुक नेपालले दुवै छिमेकीसँग आफ्नो भूभाग रक्षा गर्न युद्ध गर्नुपरेको छ । दुवै छिमेकीले बेलाबखत सीमा मिच्ने वा नेपाली भूभागका बारेमा समेत भारत र चीन मिलेर निर्णय गर्ने गरेका छन् । नेपालले कहिले अलि नम्र स्वरमा र कहिले दृढतापूर्वक त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । दुवै छिमेकीसँग संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट सीमा विवाद टुंगो लगाउने सहमति पनि भएको छ । त्यही सहमतिका आधारमा चीनसँग लगभग सबै विवाद समाधान भएको हो । बेलाबखत सगरमाथामा भने आँखा लगाउने गरेको पनि अहिले चीनसँग नेपालको सीमासम्बन्धी कुनै विवाद छैन । भारतसँग पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीले विभिन्न तहमा सर्भेक्षण र वार्ता गरी धेरै विवादास्पद बिन्दुहरूमा टुंगो लगाएको थियो । तर, खुला सीमा र घना बस्ती भएको तथा कतिपय प्राकृतिक कारणले पनि भारतसँग धेरै ठाउँमा सीमा विवाद बाँकी नै छ । 

त्यसमा पनि राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको प्राविधिक टोलीले थाती नै राख्यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा कचपच त अंग्रेजहरूले नै सुरु गरेका थिए । अंग्रेजहरूले तिब्बतसँगको व्यापारका लागि उपयुक्त नाका ठहर गरेर कब्जा गर्न खोजेको थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिले नेपाली भूभागका रूपमा भारतीय सुरक्षा चौकी राखियो र पछि चीनसँगको सन् १९६२ को युद्धपछि सामरिक महत्त्वको कालापानी भारतले भौतिकरूपमै कब्जा गर्यो । त्यस यता पनि केही वर्षसम्म बस्ती भएको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कायमै थियो । पञ्चायत कालमा उत्तरी सीमाबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटाइँदा कालापानीमा रहेको चौकी भने हटाइएन । त्यसपछि नेपाल सरकार २०४६ सालसम्म कालापानीको विषयमा मौन रहेको देखिन्छ । तिनैताका देशमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि सशस्त्र आन्दोलन चलाइआएको नेपाली कांग्रेसलाई भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा कुनै गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूभागमा कब्जा जमाएको विरुद्ध नेपालमा आवाज उठिरह्यो । भारतले त्यसमा वार्ता गर्ने चासो पनि देखाएन । गत वर्ष भारतीय कश्मीरको नक्सा अद्यावधिक गर्दा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा भारतले देखाएपछि नेपालीहरू झस्किन पुगे । केही दिन पहिले कोरोनाभाइरसको महामारीबीचमा भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपालीले निसान छापमा छुटेको भूभाग पनि देखिने गरी संविधान संशोधन गर्ने अठोट गरेको थियो । अन्ततः संसद्ले सर्वसम्मतिबाट नेपालको भूभाग समेटेको नक्सा भएको निसान छाप अनुमोदन संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । 

नक्सा अनुमोदन पक्कै पनि ऐतिहासिक महत्त्वको कदम हो । तर, यतिले भारतले कब्जा गरेको भूभागमा नेपालको नियन्त्रण स्थापित भइहाल्दैन । नेपालले सैनिक बल प्रयोग गरेर त्यो भूभागमा नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्तैन । यसैले अब पनि नेपालले अपनाउने त संवादकै बाटो हो । केही दिन यता भारतको पक्षबाट पनि वार्तामा चासो देखाएको सार्वजनिक भइरहेको छ । सिंगो संसद्को साथ पाएपछि सरकारको नैतिक बल बढेको छ । यो नैतिक बलका आधारमा सरकारले कुण्ठा र आग्रह नराखी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ताका क्रममा अरू कुनै विषय वा पक्षलाई नेपालले सर्तका रूपमा राख्नु हुँदैन । यस्तै यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजियो भने सरकारको नैतिक बल कमजोर हुन्छ । भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध रहन सक्यो भने उसलाई पनि नेपालको भूमि फिर्ता गर्न नैतिक दबाब पर्नेछ । भारतको कब्जामा रहेको भूभागको प्रयोगका सम्बन्धमा लचिलो भएर नेपालले पहिले नियन्त्रण फिर्ता लिनुपर्छ । भारतीय कब्जाबाट नेपाली भूभाग यथार्थमै फिर्ता लिन निकै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस अवधिमा नेपालले धैर्य र संयम कायम राख्दै संवादमा जोड दिइरहनुपर्छ । यस विवादले भारतसँगको विशेषगरी जनस्तरको निकट सम्बन्ध बिथोलिन दिनु हुँदैन । नेकपा (नेकपा) का केही नेताले संसद्को छलफलमा समेत दम्भ र कुण्ठा पोख्न खोजे । त्यस्तो अपरिपक्वताले स्थिति बिगार्नेमात्रै हो । नेपाली पक्षले देखाएको परिपक्वता र दृढ एकता कायम राख्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आशा गरौँ ! नेपालले छिटै आफ्नो भूभागमा वास्तविक नियन्त्रण पनि कायम गर्न सक्नेछ । भारतले पनि नेपाललाई हेप्ने वा सताउने दृष्टिकोण त्यागेर संवाद सुरु गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अठारौं शताब्दीको मानसिकताले सार्थक संवाद रोकेको हो । सत्य स्वीकार गर्दा महात्मा गान्धीको देशको गरिमा नै बढ्नेछ ।