शासकहरूले स्वीकार नगरे पनि कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले अपनाएको उपायका गम्भीर त्रुटि रहेको समुदायमा देखिएका लक्षणहरूबाट पुष्टि भएको छ । आधिकारिक विवरणअनुसार बन्दाबन्दी (लकडाउन)का अवधिमा नेपालमा कोभिड–१९ बाट १४ जनाको मृत्यु भएको छ । तर, यही अवधिमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या भने १ हजार १ सय पाँच रहेको विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । आत्महत्याको यति धेरै घटना हुनु चिन्ताको विषय हो । तर, यी सबैभन्दा पनि बढी सरकार र संसद् झसंग हुनुपर्ने आत्महत्याको घटना भने अछामको बयलपाटामा भएको छ । बयलपाटास्थित एउटा अस्पतालले सामूहिक अवकास दिएको एक जना कर्मचारीले आत्मदाह गरी आत्महत्या गरेका छन् । बन्दाबन्दीका बेला गरिएको कर्मचारी कटौतीमा परेका करारमा रहेका सिद्धार्थ आहुजीले परिवार चलाउने उपाय नदेखेपछि आत्मदाह गरेको भन्ने प्रारम्भिक विवरण अपत्यारिलो पनि छैन । आत्मदाह त आहुजीले गरे तर अनुहार भने सत्ताको पनि नराम्ररी झुल्सिएको छ ।

झट्ट हेर्दा आत्मदाहका लागि आहुजी नै जिम्मेवार देखिन्छन् । धेरैले जागिर जाँदैमा किन मरी नै हाल्नुपथ्र्यो र भन्न सक्छन् । परन्तु, विक्षिप्त व्यक्तिबाहेक अरूले चर्कै मानसिक दबाब नपरी आत्महत्या गर्ने आँट र अठोट गर्दैनन् । आहुजी विक्षिप्त भएको कुनै जानकारी कतैबाट पनि सार्वजनिक भएको छैन । अस्पतालले आर्थिक कारण देखाएर करारमा रहेका आहुजीलगायतका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको रहेछ । बन्दाबन्दीका कारण काम खोज्न अन्यत्र जाने सम्भावना पनि नदेखेपछि आहुजीले आत्मघात गर्ने अठोट गरेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्पताल आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि कर्मचारी कटौतीको निर्णय लिइएको थियो । आहुजीलगायत हटाइएका कर्मचारीले गरेको पुनर्बहालीको माग पनि स्वीकार नगरिएपछि उनले आत्महत्या गरेका रहेछन् । यसबीच स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउने पहल पनि गरेको पनि बताइएको छ । तर, समयमै आहुजीलाई आश्वस्त पार्न नखोजिएका कारण यो भयावह दुःखद घटना भयो ।

सिद्धार्थ आहुजीको आत्मदाहको घटनाले सरकार र बयलपाटा अस्पताल व्यवस्थापनलाई मात्र हैन रोजगारी दिने सबैलाई झसंग बनाएको हुनुपर्छ । राज्यको आकारहीन शासनतन्त्रमा मानवीय संवेदना छैन । यसैले सरकारी कर्मचारीबाट मानवीय संवेदनाको संस्थागत तहमा अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । तर, आहुजीको नियति दोहोरिन नदिन भने राज्यको संयन्त्रमा संस्थागतरूपमा नभए पनि वैयक्तिकरूपमा मानवीय संवेदना अपरिहार्य हुन्छ । कुनै नागरिकले देशमा काम गरेर खान नपाइने देखेर आत्महत्या गर्ने अवस्थाले शासनमाथि नैतिक प्रहार त गरेको छ नै लोकतन्त्रको पनि उपहास गरेको छ । सरकारको नीति हेर्दा आगामी दिनमा अस्पतालहरूमात्र हैन कारखाना र व्यवसायहरू पनि  बन्द हुने जोखिम बढी नै छ । प्रतिष्ठानहरू नै नरहेपछि कर्मचारी त यसै खारेजीमा पर्ने नै भए । त्यस अवस्थामा सिद्धार्थ आहुजीको बाटो रोज्नेहरूको संख्या धेरै हुनसक्छ । त्यस्तो हुन नदिनु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । यसैले सरकारले बेलैमा सकेसम्म कुनै कामदारले पनि विकल्प खोज्न नसक्ने वा नपाउने अवस्थामा रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने नीति अपनाउनुपर्छ । साथै, बन्दाबन्दीको असरबाट बढी नै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक विमर्श उपलब्ध गराएर सम्झाउने व्यवस्थित प्रयास पनि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्छ । नागरिकमाथि आत्महत्या गर्नुपर्ने दबाब थोपरेर शासकहरूले पनि त धेरै दिन चैनको सास फेर्न नपाउलान् !