site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
एमसीसीका देखिने  र नदेखिने रूपहरू

एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा रणनीतिलाई सबल बनाउने बहुआयामिक अर्थराजनीतिक साझेदारीको महत्त्वपूर्ण अंग हो भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन । अमेरिकी रक्षानीति एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधिकारिक दस्तावेजहरूले नै एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितको लागि नै ल्याइएको कार्यक्रम हो भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

अमेरिकाको सरकार र मन्त्रीहरूले एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिको महत्त्वपूूर्ण भाग हो भनी पटकपटक अभिव्यक्त गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकी राजदूतको चातुर्यपूर्ण स्पष्टीकरणभित्रबाट कुनै  विश्वासिलो अर्थ खोज्न सकिँदैन । ‘एमसीसी  सम्झौतामा सैन्य ‘कम्पोनेन्ट! छैन’ भन्ने राजदूतको ‘स्पष्टोक्ति’लाई आधार मानेर यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन भनेर मनोविनोद गर्ने सरकार र बुद्धिजीवीले देशको राष्ट्रिय हितको परिभाषालाई नै परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरू नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र कानुनको सर्वोच्चताभन्दा अनेकांै अपमानजनक सर्तसहितको  ५५ अर्ब रुपियाँ  र अमेरिकाको रबाफ ठूलो भन्ने दिग्भ्रमित विद्वतामा रमाइरहेको देखिन्छ ।

विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र केही सडक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त आकर्षित गर्नुपर्ने, सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने तर अनुमोदनपछिका काममा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने र नेपाल सरकारको पनि सबै अधिकार एमसीए, नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संसद्मा अनुमोदन नै नभई राष्ट्रको ढिकुटीबाट करोडाैँ खर्च गर्नेजस्ता कामलाई अगाडि राखी परिणामको आकलन गर्दा उनीहरू सुनियोजित डिजाइनका पात्रका रूपमा काम गरिरहेका हुन् कि भनी अर्थ लगाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

Agni Group

१. एमसीसी देखिने गरी नेपालको सार्वभौमिकताको संकुचन गर्दैछ ।

क. नेपालको संसद्ले एकपटक सम्झौता अनुमोदन गरेपछि संसद्को काम सकिन्छ र यसमा हुने कनै पनि फेरबदल, संशोधन तथा अन्य कुनै पनि कार्यमा संसद्को कुनै भूमिका रहनेछैन भन्ने व्यवस्थाले नेपालको संसद्लाई नै किनारा लगाइदिएको छ ।

Global Ime bank

ख. एमसीसी   सम्झौतासँग नेपालको कुनै कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन स्वतः निस्क्रिय हने र एमसीसीको सम्झौता लागू हुने तर अमेरिकी कानुनको हकमा भने आजको अमेरिकी कानुन र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी  कानुनसँग एमसीसीको प्रावधान बाझिएमा पनि एमसीसी स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले नेपाललाई कति हेय दृष्टिकोणवाट व्यवहार गरिएको छ र नेपाली कानुनको सर्वोच्चताको समाप्त गरिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

ग. एमसीसी सम्भौता कार्यान्वयनको लागि नेपालको तर्फबाट एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारले सर्वाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछाडि नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सोधखोज गर्न पाउनेछैन, एमसीसीको अनुमति लिनुपर्नेछ । यो ब्यवस्थाले नेपालको सरकारलाई अति निरीह बनाइदिएको

छ र सबै काम एमसीए र एमसीसीको योजनामा हुनेछ । यसै गरी एमसीसीको अनुमतिमा मात्र एमसीए बोर्डमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधि राखिनेछ तर सरकारलाई यो अधिकार हुनेछैन । यो प्रवधानले नेपालको सरकारी भूमिकालाई निस्तेज गरेको छ ।

घ. सम्भौतामा एमसीसी एक संवैधानिक निकाय हुने व्यवस्था छ जसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्तैन । त्यसैगरी एमसीएलाई एक विकास समिति झैं स्वायत्तता प्रदान गरिएकोे छ । समग्रमा सरकारको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र एमसीसीको तजबिजमा परियोजना संचालन गर्ने योजना रहेको छ ।

ङ. एमसीसीका परियोजनाका लागि नेपाल ल्याइने सबै उपकरण तथा निर्माण सामग्रीमा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रकारको कर लिन पाउने छैन र कुन सामान कति परिमाणमा र किन ल्याइएको हो भनी जाँचबुझ गर्न पनि पाइनेछैन ।

च. एमसीसीको तर्फबाट कुन देशको नागरिकलाई कुन प्रयोजनको लागि नेपालको परियोजनामा ल्याइनेछ भन्ने सोधिखोजी गर्न पाइनेछैन र एमसीए, नेपालले पनि एमसीसीको स्वीकृतिमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ । यसको लागि नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र खोजिने छैन भनिएको छ ।

छ. एमसीसी र यससँग आबद्ध भनिएका सबै व्यक्तिलाई कूटनीतिक विशेषाधिकार प्रदान गर्नु पर्नेछ । तिनले फौजदारी अपराध वा जुनसकै गैरकानुनी काम गरेमा पनि नेपालको कानुन लाग्नेछैन, कानुनबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ ।

ज. एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको सबै अधिकार त्याग गर्नुपर्नेछ र एमसीसीले  त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।

झ.परियोजनाको रकमको लेखा परीक्षणमा नेपालको कुनै भूमिका रहनेछैन, एमसीसीको सर्वाधिकार हुनेछ । नेपालको तर्फबाट लगानी गरिने १३ करोड डलरको लेखा परीक्षण पनि एमसीसीले स्वीकृत गरेको लेखा परीक्षकले मात्र गर्न पाउनेछ ।

ञ. परियोजना स्थलको जमिन तथा स्रोत साधन सबै एमसीसीको अधिनमा हुनेछ । नेपालले त्यसको प्रयोग गर्न वा अरूलाई  उपयोग गर्न दिन पाउनेछैन, दिनुप¥यो भने एमसीसीलाई क्षतिपूर्ति  तिर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले बूढीगण्डकी, रेलमार्ग तथा ठूला विकास योजनालाई रोक्नेछ । विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनलाई जुन प्रकारले घुमाउँदै (लप्सेफेदी—रातमाटे— हेटौडा, तनहुँ, स्याङजा—बुटवल) लगिएको छ यसले  मित्रराष्ट्र चीनले  बनाइदिने  परियोजनालाई समेत  रोक्ने देखिन्छ ।

ट. कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना, विस्तृत वित्तीय योजना, लेखा परीक्षण तथा निर्माण सामग्रीको प्राप्तिसम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारले लिन सक्नेछैन ।

ठ. विद्युत् प्रसारण लाइन, सब स्टेसन, परियोजना सम्झौता विद्युत्सम्बन्धी कानुनहरू  सबै एमसीसीले  भनेअनुसार गर्नुपर्नेछ ।

ड. एमसीसीले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने भयो वा कुनै व्यक्ति विशेषले पनि यस प्रकारको कार्य गरेको एमसीसीलाई लागेमा यो परियोजनाको आशिंक वा पूर्ण खारेजी गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, नेपालले खारेज गर्नु परेमा खर्च भईसकेको रकमको ब्याजसहित अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्छ । 

यो परियोजना लागू भएपछि हुने क्रियाकलापले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गर्नेछ भन्ने पूर्वानुमान अमेरिकाले गरेको छ र त्यस्तो विरोध भयो भने एमसीसी खारेज गर्ने धम्की दिँदै नेपाली जनताको विरोधलाई नेपाल सरकारले दमन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन जान्छ । त्यसले गर्दा नेपाल सरकार अमेरिकाको कठपुतली बन्दै जानेछ । 

नेपाल सरकारको भूमिकालाई यसरी समाप्त गरिएको छ कि नेपालले एमसीए गठन गरिदिएपछि यसको काम सकिन्छ । नेपाल सरकारले एमसीएले गल्ती गरेमा क्षतिपूर्ति तिर्ने, ब्याज तिर्ने, पर्यावरणीय सुरक्षा, पुनर्वास र सामाजिक संस्थाको ब्यवस्थापन गर्ने, एमसीसीले काम नथालुन्जेल सडक मर्मतका काम गरिरहनु पर्ने सडक बोर्ड ऐन, विद्युत् कानुन र अन्य आवश्यक कानुन परिवर्तन गरिदिनु पर्ने एवम् लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिताको सुरक्षा गर्नुपर्ने जस्ता काममात्र गर्नेछ । एमसीसीको गोप्य, आन्तरिक र सुरक्षात्मक रणनीतिमा नेपाल सरकारले प्रवेश नै पाउनै छैन । सम्झौताको स्वायत्तता भन्ने उपशीर्षकमा प्रष्टसँग लेखिएकोछ – ‘सरकारको कुनै पनि निकायले एमसीए, नेपालको कुनै कुरा परिवर्तन गर्न, जोड्न, प्रस्ताव गर्न र हटाउन नपाउने तथा तथा एमसीसीको सम्झौताको प्रावधानले बाहेक  एमसीए नेपालको विस्तार गर्न पाइनेछैन । एमसीए नेपालले आन्तरिक नियमावली तथा नियमहरू पनि एमसीसी सन्तुष्ट हुने बनाउनु पर्नेछ ।’

सम्झौता पत्र, परिशिष्ट, पूरक सम्झौता आदि कागजातमा  प्रष्ट रूपमा पढ्न र मनन गर्न सकिने माथिका केही मूलभूत बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई उल्लंघन गरेको छ, संकुचन गरेको छ र नेपाली जनतालाई अपमानित पनि गरेको छ । यी विषय गंभीर छन् र नेपाल सरकार नेपाली जनताको यो चासोलाई सम्बोधन नगरीकनै एमसीसी संसद्बाट पास गर्न चाहन्छ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।

२. एमसीसीमा गहिरिएर हेर्दा अमेरिकी सुरक्षा रणनीति देखिन्छ

मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरु आफै सजीव भएर बोलिरहेका छन् ।

सन् १९८६ मा बनेको  रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासम्बन्धी कानुन को व्यवस्थाबमोजिम अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको पहलमा सन् २००२ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो । त्यसको भूमिकामा “संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टमार्फत न्यायोचित किसिमले शासन गर्ने, जनतामा लगानी गर्ने र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन दिने देशहरूलाई ठूलो विकास सहायता दिनेछ ।” भनी उल्लेख गरिएको थियो । 

सोही रणनीतिको पृष्ठ २१ र २२ मा अझ प्रष्ट पार्दै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टबारे यसरी चर्चा गरिएको छ— “मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले साँचो अर्थमा नीतिगत परिवर्तन गरेर देखाउने देशहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ र सुधार नगर्नेहरूलाई चुनौती दिनेछ ।”
     
यी अभिव्यक्तिहरूले एमसीसी रणनीतिको मूल उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रिय दृष्टिकोण र हित अनुकूल विश्वव्यापीरूपमा अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीमा देशहरूलाई आबद्ध गराउनु र अमेरिकी ढाँचाको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र व्यवसायमा जोड दिनु रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा नोभेम्बर ४, २०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्दप्रशान्तको साझा भिजन भन्ने दस्तावेजको पृष्ट १३ मा “हालसम्म, ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीको माध्यमबाट २.९ अर्ब डलर तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान (ओपीआईसी) लगायतका संस्थाको माध्यमबाट करोडौं सहायता राखिएकोे छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । 

यसैको निरन्तरतामा जुन १, २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनको पृष्ट ३८ मा यसअन्तर्गतको राज्यसाझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुने देशमा नेपाल सबभन्दा पछिल्लो रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६ मा  “सयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँग रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहन्छ । यो मानवाधिकार÷लोकतान्त्रिक सुधार, शान्ति स्थापना कार्य, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल शक्ति क्षमता र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित छ । हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी जुन २०१८ मा संयुक्त राज्यको प्यासिफिक नेतृत्व रहेको स्थल सैन्य वार्ता र नेपालसँगको उच्चस्तरीय सैनिक संवादमा देख्न सकिन्छ । हाम्रो रक्षा सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउन यो वर्ष नेपालमा संयुक्त राज्यको हिन्दप्रशान्त कमान्डर तथा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाका लागि उपसहायक रक्षामन्त्रीको उच्च तहका भ्रमण भइसकेका छन् ” भनिएको छ । नेपालसँग अमेरिकाको स्थल फौज राख्नेसम्मको प्रस्तावमा छलफल भइसकेको  अमेरिकी रक्षा प्रतिवेदनले नेपाललाई कसरी सामरिक जालोमा  पार्न खोजिदैछ भन्ने छर्लंग भएके छ ।

एमसीसीअन्तर्गत भएको सम्झौता अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको  तथ्यको थप पुष्टि भयो जब १४ मे, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज 
ले ‘नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको’ प्रष्ट पारे । “यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालसमेत हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्दप्रशान्त सोचअनुरूपको प्राप्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । (हिमालयन टाइम्स, मई १५, २०१९) ” भन्ने अभिव्यक्तिले पनि पनि अमेरिकाको योजनालाई प्रष्ट पारेको छ ।

 “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान समग्र हिन्दप्रशान्त रणनीतिको भाग हो” (अन्नपूर्ण पोस्ट, फेब्रुअरी १०, २०१९)  अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा दिएको यो अभिव्यक्तिले पनि एमसीसीको अमेरिकी योजनालाई पुनर्पु्ष्टि  गरेको छ ।  अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारी कार्ल रोजर्सले ‘एमसीसी हिन्दप्रशान्त रणनीतिको अंग भएको’ भनी प्रष्ट पारेका छन्  । 

यी सबै तथ्य र प्रमाणले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको एक बलियो साझेदारको रूपमा नेपाललाई एमसीसीमार्फत बाँध्न खोजेको देखिन्छ । यो यथार्थसँग परिचित भएर पनि  एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोजिएको हो भने नेपाल सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा क्याम्पमा राख्न चाहन्छन् र नेपालको स्वतन्त्र  र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई एमसीसीको बन्धक बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । के नेपालको आजको प्राथमिकता र आवश्यकता यही हो ? केही ‘रणनीतिक’  सडक र ४०० केभिएको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा हाम्रो केही आवश्यकता त पूरा होला तर नेपाल भूराजनीतिक शक्ति संघर्षको भूमरीमा पर्दा र नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा कार्य हुँदा नेपाललाई लाभ हुन्छ ?

यस्तै प्रकारको असमानतापूर्ण सन् १९५० को रणनीतिक सन्धि र कोसी, गण्डक जस्ता असमान विकासे सन्धि गरेका कारण छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सँधै आलोचना र विरोधको पात्र बनेको छ भने त्यस्तै असमान सन्धि हुन लाग्दा नेपाल सरकार किन मरिहत्ते गरेर संसद्बाट पारित गर्न लालयित भएको हो बुझी नसक्नुको पहेली बनेको छ ।

    
३. एमसीसीका बारेमा जनताहरू संसद्तिर (आफ्ना प्रतिनिधि) हेरिरहेका छन् ।

 यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगर्दा अमेरिका  रिसाउँछ, नेपाललाई दुःख दिन्छ र नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता पनि घट्छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ । यी सत्ताधारी तर्क सरकारको स्वार्थको खपतको लागिमात्र गरिएका हुन् । छिमेकी भारत पनि नेपालले लिम्पियाधुराको नक्सांकन गरेको कारणले रिसाएको छ । नाजायज कुरालाई आधार बनाई रिसाएको छ ।

भोलि एमसीसी अनुमोदन गरेका कारणले चीन रिसाउला । कुन देश कुन कारणले रिसाउनेछ भनेर हेर्ने कि कुनै पनि काम नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन ? नेपालको सम्प्रभुताको विरुद्धमा छ कि छैन भन्ने मानकबाट हेर्ने? आफ्नो पार्टीभित्र विवादित भएको र जनताले गंभीर रुचिका साथ सडक दबाब दिएको विषयलाई जबरजस्त संसद्बाट पास गराउन तिगडम गर्ने कि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरी ठान्ने ? नेपालप्रतिको सद्भावले अनुदान दिइएको हो भने अमेरिका सम्झौतालाई नेपालको हितमा परिमार्जन गर्न तयार छ कि छैन ? आज  नेपालको संसद्ले  यिनै जटिल प्रश्नहरूको उत्तर दिनु छ । देशप्रति बफादारी देखाउनु छ र आर्थिक विपन्नतामाथि टेकेर नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई अपहरण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश पनि दिनु छ । फलस्वरूप, सर्वशक्तिमान  भनिएको अमेरिका पनि एमसीसी अनुमोदन नगरेकोमा दुःख मान्न होइन नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई सलाम गर्न  उत्सुक बनोस् । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २७, २०७७  ०९:२७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC