पहिले समस्या नै नभएजस्तो गर्ने, बेला बितेपछि समस्या त स्वीकार गर्ने तर समाधान खोज्न नचाहने र धेरै बिग्रेपछि हस्तक्षेप गरेर समस्या झन् बिगार्ने वर्तमान सरकारे विशेषता नै बनिसकेको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका सन्दर्भमा मात्र हैन राज्य सञ्चालनका अरू पक्षमा पनि सरकारको यही प्रवृत्ति मूल चरित्र बनेको देखिएको छ । सरकारले एकतर्फीरूपमा निजी क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीले चैतको पूरै र वैशाखको आधा तलब तत्कालै र आधा व्यवसाय खुलेपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कामदारले चैतकै तलब पाएका छैनन् भने वैशाखको परिाश्रमिक त ‘आकाशको फल’ भएको छ । संगठित क्षेत्रमै यस्तो अवस्था छ भने असंगठित क्षेत्रका कामदारको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकार असफल भइसक्यो । बरु सरकारको क्वारेन्टिनको कुव्यवस्थाका कारण समुदायमा संक्रमण फैलन थालेको छ । बेलैमा आवागमन र क्वारेन्टिन व्यवस्थित गरेको भए संक्रमण यसरी फैलने थिएन भन्ने स्वीकार गर्न सरकारी अधिकारीहरू अझै तयार छैनन् । यस्तै, सरकारले आफूसँग परामर्श नगरी गरेकोे पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीहरू तयार नभएपछि उत्पन्न समस्याको चेपुवामा भने कामदार परेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैको छाक बस्न थालेको छ । तीमध्ये पनि त्यही आयबाट परिवार पाल्नुपर्नेको सकस झन् चर्को छ । दुर्भाग्य, राज्यको ढुकुटीबाट नियमित तलब पाउने मन्त्रीहरू र विलासी जीवन बिताउन कहिल्यै मुस्किल  नहुने व्यवसायीले गुजारा चलाउन नसक्ने कामदारहरूको मर्का बुझ्नै खोजेनन् । 

अहिलेको संकटमा संसारका सबैजसो देशमा राज्यले नै श्रमजीवीहरूको गुजारा सुनिश्चित गरिदिएका छन् । उद्यमी व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी सहयोग कार्यक्रम चलाएको छन् । नेपालमा भने बजेटमा समेत न गरिब र श्रमजीवी वर्गलाई सम्बोधन गर्न खोजियो न उद्यमी व्यवसायीका लागि उत्प्रेरित नै गरियो । सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनको बन्दोबस्त मिलाउनेबाहेक सायद बजेटमा अरू कुनै कुराले वास्तविक प्राथमिकता पाएकै छैन । उद्योगहरू बन्द हुने, श्रमिकहरू भोकै मर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन धेरै दिन लाग्दैन । त्यस अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि मध्ययुगका युद्ध सरदारहरूले जस्तो जनताको सम्पत्ति लुट्नु पर्ने हुन्छ । यसैले सरकारले तत्काल सक्रियता देखाएर उद्यमीहरूसँग वार्ता गरोस् र कामदारको तलब दिलाओस् । व्यवसायीले पनि अहिले उपेक्षा गर्ने हो भने उद्योग खुलेका बेला कामदार नपाउने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हेक्का राखून् । अहिले श्रमिकको रक्षा गर्न सकेमात्र व्यवसायको पनि हित हुनेछ । यति नै बेला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुभवी जनशक्तिले वैकल्पिक रोजगार खोजे भने उद्योगहरू सधैँका लागि थला पर्न सक्छन् । सरकारले धेरैपटक रोम जल बाासुरी बजाउने निरोको चरित्र देखाइसकेको छ । व्यवसायीहरू नचुकून् !