पछिल्लो समय महिला हिंसाका समाचार बढी नै आइरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट माहामारी फैलिन राक्न सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरेको समयमा पनि थुप्रै हिंसा र बलात्कारका घटना भएका विवरण विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका छन् । यही समयमा बालयौन दुराचारका घटनामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रहरीकै विवरणमा देखिन्छ । एकपछि अर्को बलात्कारका घटना बाहिर आइरहँदा पनि सरकार भने थाहा नपाएजस्तो गर्दैछ । 

सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएअनुसार रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षीय अंगिरा पासीलाई त्यहीँका २५ वर्षीय युवाले बलात्कार गरेका थिए । उक्त घटना थाहा भएपछि वडा अध्यक्षसहित गाउँलेहरुको भेलाले पासीलाई पीडककै जिम्मा लगाइदिए । त्यसको भोलिपल्टै ती बालिकाको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । बलात्कार गर्ने २५ वर्षीय पीडककै जिम्मा लगाउनाले उनको हत्या भएको सन्देह गरिएको छ । घटनामा आरोपितलाई थुनामा राखी अनुसन्धान भइराखेको हुनाले यसको सत्यतथ्य त बाहिर आउला नै तर समाजमा महिला तथा किशोरीहरु कहिलेसम्म यसरी असुरक्षाको त्रासमा बाँचिरहनुपर्ने हो भन्ने विषय भने गम्भीर प्रश्न हो । 

राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्याङकअनुसार आर्थिक वर्ष ७५–७६ मा ८९ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसामा परेको देखाएको छ । यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि राज्यले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न कठोर कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ । 

बालिका तथा महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा तथा बलात्कारका घटना रोक्न राज्य संवेदनशील बन्न जरुरी छ । तर, जनप्रतिनिधि नै कानुनविपरीतको कार्यमा अग्रसर भएपछि अंगिराजस्ता निमुखा बालिकाले कसरी न्याय पाउने ? 

कानुनले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार माहासन्धिले पनि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई बालबालिका नै भनेको छ । कानुनमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको विवाह गराउन पाइँदैन भनिएको छ । वडा अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले  २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह बालविवाह हुने जानकारी नपाएजस्तो गर्नु लाजमर्दो विषय हो । यसैले १३ वर्षीया बालिकालाई २५ वर्षका पीडकको जिम्मा लगाउने वडाअध्यक्ष र सिङगो समाज नै अंगिरा पासीको मृत्युको कारण बनेको छ र सिङगो समाज नै दोषी हो भन्दा फरक पर्दैन । 

अंगिरा पासीको बलात्कार र हत्याको घटना पहिलो भने हैन । यस किसिमका घटनाहरु समाजमा बग्रेल्ती भएका छन् । यो सिङगो राज्यले यस्ता घटना पचाउँदै बसेको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । वर्षदिन भन्दा पनि बढी भइसक्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा राज्यले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । कैलालीकी माया विक, धनुषाकी दिनीया रेस्मा रसाइली, कास्कीकी श्रेया सुनारहरुको घटना त त्यत्तिकै सेलाए । 

देशमा महिला राष्ट्रपति छन्, संसद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति छ । तर, पनि बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसामा कमी नआउनु चुनौतीको विषय बन्दैछ । कुन सामाजिक व्यवस्थाले सबै बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसालाई रोक्ला ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ ।

समाजको कुन सिकाइले महिला हिंसालाई प्रश्रय दिइराखेको छ ? लैङ्गिकताको कुन व्यवहारले बालिका तथा महिला हिंसालाई बल पुग्दैछ ? यो गम्भीर बहसको विषय हुनुपर्ने हो । के शताब्दीयांैदेखि हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्ताकै कारणले बालिका तथा महिलामाथि हिंसा नरोकिएका हुन् त ? 

अंगिरा पासीजस्ता बालिका बलात्कृत हुँदा पनि बलात्कार गर्नेलाई कारबाहीको सट्टा जिम्मा लगाउन तम्सिने समाजप्रति वितृष्णा जागेर आउँछ । एकपछि अर्को बलात्कार र हत्याका घटना भइरहँदा पनि किन यो राज्य सञ्चालकहरूलाई छटपटी नभएको हो ? बालिकामाथि हुने निर्मम बलत्कार तथा हत्याका घटना सरकारले किन रोक्न सकिरहेको छैन ? भनेर राष्ट्रपतिबाट पनि चासो नराखिनु अर्को पीडादायी विषय हो । महिला तथा बालिकाहरुको प्रश्न छ – के यो राज्य सामान्य महिला तथा बालिकाको अस्मिता रक्षा गर्न असफल नै भएको हो त ? 

संविधानले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसालाई दण्डनीय भन्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । बालिका तथा महिलाहरुमाथि भएका हिंसा कानुनको दायरामा आए पनि राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा न्याय नै नपाउने अवस्थामा हुन्छन् । निमुखा, दलित, उपेक्षित र उत्पीडित समुदायका महिलामाथि हिंसा हुँदा राज्यले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारणले पनि बालिकामाथि हिंसाका घटना कम नभएको हुन सक्छ । 

कानुनको कमीभन्दा पनि महिला हिंसा कम नहुनुमा यथास्थितिवादी सोच र व्यवहारले मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ ।  समाजले बालिका तथा महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसाका कारक र मतियारलाई जोगाउनु हुँदैन । हेर्ने आँखा र सोच्ने दिमागबाट महिला सन्तान उत्पादनको साँचोमात्रै हुन् भन्ने भ्रम फाल्न जरुरी छ । 
रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कार र हत्यामा संलग्नहरुलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् र उक्त घटनाका मतियार पनि नछोडिऊन् । तेह्र वर्षीया पीडित अंगिरा पासीलाई पीडकको जिम्मा लगाउने वडा अध्यक्ष पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ । यसरी समाज नै निर्दयी बनेर पीडितलाई पीडकको जिम्मामा सुम्पनु गम्भीर अपराध हो ।