निसान छाप संशोधनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक ‘फटाफट’ पारित भएको हेर्न व्यग्र नेपालीहरू यहीबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी थुप्रै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएकोपछि सशंकित र आक्रोशित देखिएका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं प्रश्न र सन्देह प्रकट गरिएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रसमेटेर निसानछापमा रहेको नेपालको नक्साको आकार परिवर्तन गर्न सरकारले एक साताअघि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । विधेयकमा छलफल नहुँदै संशोधनको पूर्ण समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका सांसदहरूलगायत अरू दलहरूले पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । यसैले पो संविधान संशोधन विधेयक अलमल्याइएको हो कि भन्ने सन्देह जनसाधारणले गरेको देखिन्छ । तर, नेपालका सांसदहरूको देशभक्तिमा शंका गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसै पनि अहिले राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध उभिने आँट कसैले गर्नेछैनन् । 

विगतमा धेरैपटक विभिन्न कारणले राष्ट्रका पक्षमा निर्णायक अवस्थामा नेपाल चुकेका कारण जनतामा सन्देह उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, यसपटक संसदीय प्रक्रिया र कार्यतालिकाका कारण संशोधन विधेयकसम्बन्धमा जनमानस अलमलिएको हुनुपर्छ । नक्साको आकारमा सुधार गरेर नेपालको भूमि समट्ने विषयमा सम्भवतः संसद्मा कुनै दलले पनि विरोध पक्कै गर्नेछैन । मूलतः संसद्को कार्यविधि र कार्यशैलीबारे पर्याप्त जानकारी प्रवाह नगरिएका कारण अहिलेको सन्देह र आक्रोश उत्पन्न भएको हो । तर, संविधान संशोधनको नियमित प्रक्रिया र कार्यविधि छोट्याएर छिटोछरितो विधि अपनाई यो विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । बजेट पारित भएपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा छलफल सुरु भए यही साताभित्रै विधेयक पारित हुनसक्छ । संसद् सचिवालयले विषयको गम्भीरता बुझेर विधेयकको प्रक्रिया र कार्यविधि तथा अवस्थासम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी दिएको भए यस्तो सन्देह उत्पन्न हुनेथिएन ।

नक्सामा देशको सबै भूभाग समेट्ने विषयमा विमति जनाउने वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय केही हुनसक्तैन । यसैले प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि संविधान संशोधन विधेयक विनाअवरोध पारित हुनेमा सन्देह गर्नु पर्ने पनि देखिँदैन । तर, यति नै बेला संविधान संशोधनका अरू गैरसरकारी विधेयक भटाभट दर्ता गरिएका कारण जनमानसमा ‘रात रहे अग्राख पलाउने’ डर लागेको हुनुपर्छ । विधेयक दर्ता गर्न एक दुई दिन ढिला हुँदा नेपालको राजनीतिमा आफ्ना ‘एसेटहरू’ भएको गुड्डी हाँक्ने भारतीय र त्यसैलाई पत्याएर ‘कान नछामी कागको पछि दगुर्ने’ नेपालीहरूका कारण नेपाली समाजमा भ्रम छिटो फैलन्छ । यसैले निसान छापसम्बन्धी विधेयक कार्यविधि र प्रक्रिया संशोधन गरेर निर्णय गरेपछि बाँकी गैरसरकारी विधेयकहरू नियमित प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाएर निर्णय गर्न सबै दल तयार हुनुपर्छ । नेपालका कुनै सांसद आफूलाई भारतीय ‘एसेट’ कहलाउन पक्कै रुचाउँदैनन् !