विराटनगर । कोरोना महामारीका कारण किसानलाई परेको असर तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्‍चालन गर्ने प्रदेश १ सकारले घोषणा गरेको छ । 

तत्कालको लागि विकास कार्यक्रमका प्राथमिकतामा बाध्याकारी परिस्थिति सिर्जना भएकोले विषयगत रुपमा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा रहने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारकोतर्फबाट प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले शुक्रबार वर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै किसानका लागि रु. ४५ करोड राहत प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । कोभिड १९ कारण विश्वका विभिन्न भागबाट रोजागरी गुमाई प्रदेशका फर्किने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्‍चालन गर्नेसमेत सरकारले तयारी गरेको छ । 

रोजगारी गुमाएर आउने विदेशबाट युवालाई उत्पादनीशल, उद्योग तथा भौतिक विकासमा उच्च प्राथमिकता दिँदै शिक्षा,सुरक्षा र सुशासनलाई उचित प्रबन्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रदेश १ का करिब २ लाखसम्म युवा फर्कन सक्नेका आँकलन गर्दै यसरी फर्कने वा चाहनेका लागि रुचिअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फारम आह्वान गरिने छ । 

“वैदेशिक रोजगारी गुमेका र यहींका बेरोजगारलाई कृषि कर्मको लागि तथा अनुभवयुक्त मानव पूँजी र आत्मविश्वासलाई पुर्नताजगी गर्न स्थानीय तह, सहकारी, निजी क्षेत्र र स्वीस विकास कोरोना पुर्नउत्थान कोषमार्फत समेटिने छ,” प्रदेश प्रमुख प्यासीले भने,“मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र मेरो कृषि मेरो पौरख कार्यान्वयन गर्दै रोजगारीका लागि थप अवसर खोलिने छ । प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता हेरी एक जिल्ला एक उद्योग खोल्न अध्ययन र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।” 

किसानले उत्पादन गर्ने तर त्यसको बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने कार्यक्रम घोषणा गर्दे किसान कार्ड र राशन कार्डसमेत उपलब्ध गराइने सरकारको तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख प्यासीले जनाए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकमा सूचीकृत २६ परियोजनामा थप २४ थपेर ५० पुर्‍याउन अध्ययन गरिने र स्वदेशी लगानी प्रबर्द्धन गर्न स्वदेशी लगानी सम्मेलन गर्ने तथा वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । सार्वजनिक निजी सझोदारीबाट महत्वपूर्ण ठूलो आयोजनामा लगानी जुटाउन परियोजनागत सार्वजनिक कम्पनी गठन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

महामारीका कारण बढी जोखिममा पर्नसक्ने उमेर समूहको सुरक्षाको रेखदेख गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने, भूगोल हेरेर स्थान विशेषसमेत हेरेर बजेट विन्यास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । 

कोभिड १९ रोगको रोकथाम उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्ने र सबै जिल्ला अस्पताललाई एकसय बेड क्षमतामा स्तरोन्नति गर्दै चार भेन्टीलेटरसहित अवाश्यक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । 

“विराटनगरको कोशी अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्दै ६ भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नति गरिने छ,” प्रदेश प्रमुख प्यासीले भने,“धनकुटामा ६ भेन्टिलेटरसहित प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल बनाइने छ । यसैगरी मोरङ मंगलबारेमा अत्याधुनिक मदनभण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाउने कार्य अघि बढाइने छ ।” 

एम्बुलेन्सलाई म्यापिङ गरी जीपीएससहितको सेवा गर्ने र प्रयोग जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला क्षमता वृद्धि गर्नेसमेत सरकारको स्वास्थयसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

समुदायमा आधारित स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम चलाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । “रोग पालेर होइन फालेर बाँचौ” भन्ने नारासाथ सरकारले स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । 

प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, आङ खस्ने, स्तन र पाठेघर क्यान्सर उपचारलाई सहज गर्ने,पछाडि परेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याउने, सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने र १३७ मा बहुपक्षीय पोषणा कार्यक्रम चलाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । जेठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम सबै पालिकामा सञ्‍चालन गर्ने र प्रदेशभर डिजिटल टेलिमेडिसन सेवा पहुँच बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

कोभिड १९ विद्यार्थी पढाइ ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रम चलाउने, अनलाइन र भर्चुअल कक्षा संचालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसैगरी सूचना र संचार प्रविधिको प्रयोग गर्न पूर्वाधार कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने, शिक्षण पद्धतिलाई प्रोदेशिक शैक्षिक नीति ल्याउने, इन्टरनेट सेवाको पँहुचले शैक्षिक केन्द्र जोड्ने,पूर्ण सारक्ष प्रदेश घोषणा गर्ने, प्रादेशिक आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सझेदारी छात्रवृत्तिको नीति सरकारले लिएको छ । 

राजश्व संकलन र खर्च क्षमतामा असर

कोभिडका कारण सरकारको राजश्व संकलन र खर्च क्षमतामा समेत असर परी कूल गर्हास्थ उत्पादनको योगदानमा समेत संकुचन आउने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । “चालु अबमा स्विकृत योजनामा रही जेठभित्र खर्च गर्ने काम अघि बढाइएको थियो । ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि चालु वर्षको समीक्षमा ४० प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान छ,” प्रदेश प्रमुख प्यासीले भने, “प्रगति प्रतिशत थपिने अनुमान गरिएकोमा दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दा आएको कोरोना प्रभावका कारण बजेट कार्यान्वयन  र कार्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल बन्‍न पुगेको छ ।” 

चालु आवमा आर्थिक वृद्धि ६ दशमबल ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा २ दशमलव ८ प्रतिशतमा संकुचन हुने देखिएकोले प्रदेश १ ले कूल १५ दशलमव ८२ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकोले कुल गर्हास्थ उत्पादन २०७५-०७६ मा ७ दशमलव ४ रहेकोमा अब ३ दशमबल ८ प्रतिशतमा संकुचन हुनेछ अनुमान गरिएको प्यासीले बताए । 

उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, परिवर्तनकारी सोच बनाउनु पर्ने महशुस गरिएकोले कोरोना महामारीबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व रहेको जनाए  । राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उद्योग र कलकारखानालाई कोभिडको असर परेकोमा राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ । 

कोभिड १९ का कारण राजश्व संकलनमा परेकोमा खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने सरकारको तयारी छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा हुनेमा समपुरक अनुदानको प्रभावकारिता बढाउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोटको बाटो खुला भएकोले प्रदेश निजामती विधेयक ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

स्वीस सहयोगको कार्यान्वयनमा जोड

स्वीस सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्याक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वनयमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी परियोजना बैंक सञ्‍चालन गर्ने, सीएम ड्यासबोर्डबाट परियोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने सरकारको योजना सरकारको छ । ”समग्र प्रदेशको विकासको लागि प्रदेशको पहिलो पंचवर्षीय योजनालाई मध्यमकालिन खर्चको दायरामा रही अघि बढिने छ,”प्रदेश प्रमुख प्यासीले भने, “प्रदेश सरकारको दिग्दर्शनको आधारमा वैज्ञानिक आधारमा आयोजना बैंक तयार गर्ने रमन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने चौमासिक समीक्षा गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले जोड दिएको छ  ।” 

मासिक समीक्षा नीति पनि लागु गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकलाई ध्यान दिने, पूँजीगत खर्च बढाउन संघ र स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्ने, सूचना र प्रगति विवरण आदान प्रदान गर्ने, जेठ महिनाभित्र पूँजीगत खर्च गरिसक्ने नीति लिने, प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सामाजिक र स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोत पहिचान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले कलवलगडी प्रशिक्षण झापालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने घोषणा गरेको छ । 

चालू वर्ष विकासमा उलपब्धी अब संकट 

आवधिक योजनाले तोकेका कार्ययोजना र मध्यकालीन खर्च योजनासमेत तुर्जमा भई लागू भएको अवस्थामा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न प्रदेश दिग्दर्शन समेत स्विकृति गरिएको र अयोाजना तथा योजनालाई समयमै सक्न दस्तावेजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रदेश प्रमुख प्यासीले जनाए । 

पूँजीगत खर्च बढाउने, चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्वीस सरकारबाट प्राप्त रु. १ अर्ब बराबरको अनुदानलाई सदुपयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ । विकास तथा सुशासनको लागि कानुनी आधार तयार गर्न २०७६-७७ मा १३ थप र जम्मा ४० ऐन बनाइएको, २० नियमावलीसमेत निर्देशिका आदि समेत गरी जम्मा ६६ वटा सहायक कानुनी दस्तावेज तयार भएको प्रदेश प्रमुख प्यासीले जनाए । 

भौतिक निर्माणतर्फ प्रदेश निर्वाचन केन्द्रित ६२ सडक र प्रादेशिक ५ सडक स्वीकृति दिई निर्माण काम शुरु भएको, मुख्यमन्त्री सडक ८७ समेत गरी १८६ सडक पुल र ११४ झोलुंगे पुल सरकारको प्राथमिकता भएको स रकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस अवधिमा १५ झोलुंगे र २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको प्यासीले सुनाए । 

सरकारको नीति तथा कायृक्रममा विराटनगर विमानस्थलमालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन संघीय सरकारसंग समन्व गर्ने, जनता अवास कार्यक्रम ४ हजार ६ सय ४५ घर बनाउने, चालु आवमा रु.१ करोड ९७ लाख डेरी प्रशोधन २० वटा स्थपना भएको, ९ साना चिया प्रशोधन केन्द्र बनेको जनाइएको छ ।

यसैगरी चालु आवमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको नीति तथा कार्यक्रममा छ । १७६ मा वृक्षारोपण वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण भएको र ८ हजारमा रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित ९ जना किर्तीमानीलाई पर्यटन दूत घोषणा, ९० वर्षभन्दा माथिकालाई सम्मान, विद्यालय भवन सुधार,ई–एजुकेसनमा छात्रालाई छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो चालू आर्थिक वर्षको उपलब्धीको रुपमा अथ्र्याएको छ । 

सरकारले बृहत विराट क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग नीति अपनाउने र आसपासको क्षेत्रलाई स्याटेलाइट स्वतःस्फूर्त उपनगरी बनाउन अध्ययन थाल्ने भएको छ । बृहत विराट क्षेत्रको चक्रपथक निर्माणको काम अघि बढाउने, विराटनगर चक्रपथ तिव्रता दिने, इटहरी बाहिरी चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छ जस्ता कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सुरुको वर्ष २१ अर्ब १८ करोड दोस्रो वर्ष खर्च गर्दा यो ५९ प्रतिशत प्रारम्भिक वर्षको खर्च उत्साहजनक रहेकोमा कोभिड महामारीले प्रभावित बनेको जनाइएको छ । सीमानाकाबाट आउनेहरुबाट संक्रमण भित्रिएकोले पूर्वतयारी र योजनासाथ रहेकोले चुस्त व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको पनि सरकारको दाबी छ । यसलाई पराजित गर्न सबै एक ढिक्का भई लाग्नुको विकल्प नरहेको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ ।