मल्ल थरकी युवतिसँग अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण रुकुममा नवराज विकसहित ६ जना युवाको विभत्स हत्या भयो । यस घटनाले सिङगो दलित समुदाय शोकमा डुबेको छ । सामाजिक सञ्जाल नवराजप्रति श्रद्धाञ्जलिले भरिएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त केही अभिव्यक्ति हेर्दा भने दलितमाथि कथित उपल्लो जातका केही मान्छेको आँखामा जातीय विभेदको जालो लागेको प्रष्टै बुझिन्छ । दलित समुदायलाई होच्याएर सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोशका बारेमा राज्य सत्ता बेखबर नै बनेको छ । मेरो छोराले दलितकी छोरी नल्याए हुन्थ्यो, मेरी छोरीले दलितसँग विवाह नगरे हुन्थ्यो भन्ने चिन्ताले निन्द्रा नपरेपछि ‘स्लिपिङ टयाब्लेट’ खाएर निदाउने शिक्षितहरुको ठूलै भिड छ यो समाजमा । नवराजको घटनाले अन्तरजातीय प्रेममा परेका कैयांै जोडीलाई झस्काएको हुनुपर्छ ।

यो समाज, यो राज्य सत्ता रमिते बनिरहने हो भने नवराजजस्ता धेरैको अन्तरजातीय प्रेमका मुना निमोठिने पक्का छ । नवराज घटनामा जवरजस्ती बालविवाह गर्न खोजिएको, लकडाउनमा हुलहुज्जत गरेर गाउँमा आएको भन्दै विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । यो घटनामा बाल विवाह नै गर्न खोजिएको थियो भने त्यो आफैँमा अपराध नै हुनेथियो ।  कानुनले १८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका नै मानेको छ । बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे गराएमा कानुनी रुपमा दण्डनीय ठहरिने भनेको छ । नवराजले विवाहनै गरेको भए पनि बालविवाहको कसुर र सजाय बेग्लै थियो । छानबिनको तरिका पनि छुट्टै हुन्थ्यो । बालविवाहबाट छुटाउने कैयाैँ उपाय थिए होलान् । नवराजलाई दण्डित गर्ने कानुनी उपचार पनि थिए होलान् । ज्यानै लिनुपर्ने त पक्कै थिएन !  

भेरी नदीमा नवराजको ज्यान मात्र बगेको छैन सिङगो मानवता बगेको छ । अन्तरजातीय प्रेमप्रतिको आक्रोश निर्दयी भएर सिङगो मानवतामाथि खनिएको छ । 

दलित युवायुवतिले गैरदलितसँग पिरती गाँस्नु हुँदैन भनेर कुन कानुनले भनेको छ ? जात भन्ने त समाजले नै बनाएको हो । आफैँले बनाएको कुचलन आफैँले भत्काउन किन सक्दैन यो समाज ? जातमा समस्या हैन चेतना र विचारमा समस्या हो भन्ने किन बुझ्न चाहँदैन यो समाज ? जातले समाज बनाएको हैन समाजले जात बनाएको हो भन्ने कहिले थाहा पाउँछ यो समाजले ? दुनियाले गलत साबित गरेको यो विभेद हाम्रो समाजले किन बोकिरहेको छ ? वर्गीय समानताका लागि दलित उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि भएको भनिएको दस वर्षे सशस्त्र हिंसा के यही दिन देखाउन गरिएको थियो ?  

सिङगो दलित समुदायमाथि नै प्रहार हुनेगरी भएको यस घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । उमेर पुगेका कैयाैँ अन्तरजातीय जोडीहरुको खुसीमा जातको लेप लगाएर तगारो बन्ने यो समाजप्रति खेद प्रकट गर्न मन लाग्छ । अन्तरजातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निर्णायक हुँदैआएको सामाजिक संरचनाले गर्दा नै आज विभेद नहटेको हो । 

अन्तरजातीय प्रेममा ज्यान गुमाउने नवराज विक पहिलो दलित युवा भने होइनन् । काभ्रेका अजित मिजार, अस्मिता सार्की, झापा, संगीता परियार (तनहुँ)हरुले पनि ज्यान गुमाएका थिए । अन्तरजातीय प्रेमलाई समाजले स्वीकार नगरेकै कारण यी दलित युवायुवतिले अमूल्य ज्यान गुमाउनु परेको छ । आज यही समाजको आखा नखुलेका कारण कैयांै नवराजहरुका आमाका काख रित्ता भएका छन् ।

जनताले शासन गर्ने, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भनेर ल्याइएको लोकतन्त्रमा त जातका कारण भएको दमनलाई रोक्न राज्यसत्ता असफल हुन्छ भने अब कुन व्यवस्थाको आशा गर्ने हामीले ? यो भन्दा उत्तम व्यवस्था कुन होला जसले समाजमा जातीय विभेद हटाओस् ? कैयांै नवराजहरुको प्रेमको रक्षा गर्न सकोस् । अन्तरजातीय प्रेम जोडीहरुलाई ससम्मान बाँच्ने आधार तयार गरिदियोस् । जातीय मुक्तिका लागि लडेका दलित युवाको संघर्षको मूल्याङ्कन यो समाजले गर्न नरुचाउनु आफँैमा दुःखद पक्ष हो । 

समाज निर्दयी नहुने हो भने नवराज जस्ता कैयौं युवायुवतिको अन्तरजातीय प्रेम मौलाउँथे होलान्  । 

नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछुतविरुद्धको हक हुनेछ भनेको छ । धारा १८ मा समानताको हक, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक उल्लेख छ । त्यसैगरी विभेदलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर ऐन, २०६८ ले नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको भनेको छ । जातीय भेदभावलाई कानुनले दण्डनीय मानेको नै करिब ५७ वर्ष भइसकेको छ । मुलुकी ऐन, २०२० ले नै जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको थियो । विसं २०६३ जेठमा नै संसद्ले नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको थियो । मुलुकी ऐन, २०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, नीजि तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न नहुने भनेको छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कानुनीरुपमा हेर्दा त त्यत्ति निराशाजनक अवस्था छैन तर कानुन कार्यान्वयनको तहमा दलितहरुको उपस्थिति नहुनु भने ठूलै समस्या बनेको छ । कानुनको भाषा सर्वसाधारणले बुझेका हँुदैनन् । रुकुम घटनामा प्रहरी पनि रमिते बने भन्ने समाचार आयो । यसले प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वासमा चोट लगाएको छ । भलै भोलि अनुसन्धानबाट सबै कुरा बाहिर आउला नै । 

अनुसन्धानका लागि बनाएको समितिमा दलितहरुको प्रतिनिधित्वे छैन । यसले गर्दा यो घटना नै तोडमोड हुने आशंका पीडित पक्षले गरिरहेका छन् । घटनाका विवरण समाचारबाट सुन्दा यो घटना तोडमोड हुने खतरा पनि छँदैछ । 

छुवाछुतयुक्त हैन छुवाछुतमुक्त मुलुक बनाउने सरकारको नीति छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले जातीय आधारमा नरसंहार हुने गरी होनहार दलित युवाको हत्या हँुदा सामान्य दुःखसम्म पनि व्यक्त गर्न भ्याएका छैनन् । 

दलित समुदायको चिन्ता भने कतै घटनालाई तोडमोड गरेर पीडितले न्याय नपाउने हुन् कि भन्ने रहेको छ । हत्या गर्ने गराउने पनि गैरदलित, घटनाको छानबिन गर्ने पनि गैरदलितकै समूह छ र न्याय दिलाउनेमा पनि गैरदलित नै छन् । अनि न्याय मर्दैन भन्ने कसरी पत्याउने ? त्यसैले सरकारले दलित अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मीको पनि संलग्नतामा शक्तिशाली समिति बनाएर घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई सजाय दिलाउनुपर्छ ।