नीति र व्यवहारबीचको बेमेललाई ढोंग भनिन्छ । यसकारण नेपाली समाज ढोंगी छ । राज्यले ऐन, कानुन र संहिता निर्माण गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, नेपाली समाज छुवाछुतजन्य विभेद र विसंगति मुक्त छैन । दलित–गैरदलितबीचको विभेद, छाउपडी, बोक्सी तथा दाइजोजस्ता विसंगत प्रथामा समय सापेक्ष परिवर्तन आएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्ड हो । यस घटनामा दलित युवाले उच्च जातको प्रेमिकासँग भागी विवाह गर्न खोज्दा उनीसहित उनका साथीहरुको सामूहिक हत्या भयो ।
नेपालमा मुलुकी ऐन, २०२० ले छुवाछुतलाई कानुनीरुपमा अन्त्य गर्यो । त्यतिमात्र होइन छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध र दण्डनीय अपराध बनाइयो । नेपालको संविधान, २०७२ ले यसलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । संविधानको धारा २४ मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन” भनी किटान गरिएको छ ।
सोही धाराले छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म छुवाछुत र जातीय भेदभावका पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण छैन ।
यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता पनि कमी छैन । नेपाली कांग्रेसको विसं २००९ सालमा सम्पन्न पाँचौ महाधिवेशनको दस्तावेजमा भनिएको छ – “.....छुवाछुत र कुरीतिलाई हटाई पँधेरो र इनारमा तल्लो जाति भनेर कामी, दमाई, सार्की, चमार, मुसहरलाई पानी भर्न नदिने र उनीहरुले फोहोर र गन्धा पानी खान परी रोगको सिकार भइरहन परेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिई स्कुल, कलेज र अड्डा अदालतमा यस्तो छुवाछुतको भेदभाव तुरुन्तै हटाइयोस् ।” आजभन्दा सात दशकअघि यस्तो प्रतिबद्धता गरेको कांग्रेस धेरै पटक सत्तामा पुग्यो तर नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद हटाउन सकेन ।
विसं २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले “दलितलाई अवसर र सम्मान : मानवताको सम्मान” भन्ने मूल नारा नै बनायो । उक्त घोषणापत्रमा, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनसम्बन्धी सरकारको घोषणालाई सार्थक बनाइनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरी गुरुयोजना तयार पारिनेछ” भनिएको छ । हाल सोही पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर रुकुम पश्चिमको सोती घटनाले उक्त घोषणाको उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने भनी माओवादीले दस वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरे । जातीय उत्पीडन र विभेदबाट मुक्ति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि गरे । उक्त पार्टी पनि पटकपटक सत्तामा पुग्यो र अहिले पनि सत्तामै छ । तर, जनताले रुपान्तरणको कुनै अनुभूति गरेका छैनन् । झनै, चाखलाग्दो विषय त सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मालाई सोती घटनमा दलितहरुको विपक्षमा उभिएको आरोप लागेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा जातीय छुवाछुत, भेदभावजस्ता विसंगति हटाउन केही प्रयास हुँदैआएको देखिन्छ । तर, आधुनिक विश्व र मानव सभ्यतालाई नै चुनौती हुने प्रकारका रुकुम पश्चिमको सोती घटनाजस्ता बर्बरता हाम्रो समाजबाट अझै हटेको छैन । किन दलित र गैरदलितको प्रेम सम्बन्धलाई समाजले स्वीकार्दैन ? यो मामिलामा किन यातना र हत्यासम्मका घटनाहरु बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् ? दलित र गैरदलितबीचको प्रेम सम्बन्ध किन विवाहमा रुपान्तरण हुन सक्दैन हाम्रो समाजमा ? यसका मुख्य दुई कारण देखिन्छ ।
१. जात व्यवस्था र कठोर सामाजिक नियमन :
सामान्यतः जात भन्नाले वंश/जन्मका आधारमा प्रचलनमा आएको मानिसको वर्ग वा सामाजिक स्तरीकरण हो । यसमा कुनै विशेष वंशमा जन्म लिएको आधारमा समाजमा उसको स्थान र भूमिका निर्धारण हुन्छ । वंशको आधारमा समाजमा मानिसहरु विभाजित हुन्छन् र उनीहरुको सामाजिक सम्बन्ध, जातअनुसारको सामाजिक प्रतिष्ठा, उचनिच र शुद्ध–अशुद्धताको वर्ग र समूहहरु निर्माण हुन्छन् ।
नेपाली समाजमा जात निर्माणको धार्मिक तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो हिन्दु दर्शनमा आधारित मनुले लेखेको हिन्दुहरुको आचारशास्त्र मनुस्मृतिद्वारा निर्देशित देखिन्छ । मनुस्मृतिमा बह्माले मानिसको सृष्टि गरेको भनाइ छ । ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको ब्राम्हण, पाखुराबाट जन्मेको क्षेत्री, तिघ्राबाट जन्मेको वैश्य र पाइतालाबाट जन्मेको शुद्र (अछुत) भनेर स्तरीकरण गरियो (डुमन्ट, १९७०) । यस दृष्टिकोणअनुसार ब्राह्मण पाठपूजा र धर्मकर्म गर्ने, क्षेत्री राजकाज चलाउने र युद्ध गर्ने, वैश्य बन्द व्यापार र खेतीपाती गर्ने र शुद्रले उपल्लो तीन जातको सेवा गर्नुपर्ने कार्य विभाजनसहितको सामाजिक प्रणालीको विकास भयो ।
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले उक्त जात व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दै भने – “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो ।” जंग बहादुर राणाको पालामा वि.सं. १९१० मा बनेको नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्यो । उक्त ऐनले मानिसहरुलाई ब्राह्मण र क्षेत्री (तागाधारी), मतवाली (मासिने र नमासिने) र अछुत (छोइछिटो हाल्नु पर्ने र छोइछिटो हाल्नु नपर्ने) वर्गमा विभाजन गर्यो ।
यसको परिणाम स्वरूप नेपाली समाजमा जातमा आधारित सामाजिक संरचनाको विकास भयो । जातको आधारमा सामाजिक स्तरीकरण र प्रतिष्ठा कायम भयो । समाजमा ब्राह्मण शुद्ध र उच्च जातमा वर्गीकृत भयो । शुद्र/अछुत जसलाई हाल हामी दलित भन्छाैँ समाजमा अशुद्ध र समाजको सबैभन्दा तल्लो जातमा स्तरीकरण गरियो । जातअनुसारको सामाजिक भूमिका निर्धारण गरियो । ब्राह्मणले पूजापाठ र धर्मकर्म गर्ने र शुद्रले फोहोर उठाउने, सिनो उठाउने, फलाम तथा छालाको काम गर्ने भूमिका समाजले प्रदान गर्यो । वैवाहिक पद्धति पनि सोही अनुसारको कायम भयो । तल्लो जातले माथिल्लो जात र माथिल्लो जातले तल्लो जातकासँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्नुलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिइन्थ्यो । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले सामाजिक बहिस्कृत हन्थ्यो । जातको आधारमा प्राप्त सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुपथ्र्यो । जात व्यवस्थाको यस प्रकारको कठोर सामाजिक नियमनको कारण अन्तरजातीय तथा दलित–गैरदलित वैवाहिक सम्बन्ध समाजमा अमान्य भयो । ऐन कानुन जस्तोसुकै क्रान्तिकारी बनाए पनि हालसम्म त्यस प्रकारको सामाजिक संरचना भत्किसकेको छैन । यसकारण दलित–गैरदलित विवाह समाजिकरुपमा अस्वीकृत हुँदैआयो र यसको प्रभाव नेपाली समाजमा हालसम्म पनि कायम छ ।
२. सामान्तवादी चिन्तनको प्रभाव :
माक्र्सवादीहरुले वैवाहिक पद्धतिलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार सामन्ती समाजमा मागी विवाह, पुँजीवादी समाजमा प्रेम विवाह र समाजवादी समाजमा जनवादी/समाजवादी विवाह हुन्छन् भनेका छन् ।
खासगरी सामन्तहरुले राज्य व्यवस्था र सैनिकहरुमार्फत उत्पादनका स्रोत र आश्रित श्रममाथि नियन्त्रण गरे । वैवाहिक पद्धतिमा पनि नियन्त्रण नगरे कुनै दिन सामन्ती व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने निचोडका साथ उनीहरुले वैवाहिक पद्धतिमा नियन्त्रण गरे । खास–खास तहका सामन्त, खास–खास कुल घरना, खास–खास जातजाति र उपजात–उपजातिभित्र वैवाहिक सम्बन्ध सीमित गर्न सकिएमात्र (मिश्र, २०५७) सामन्ती व्यवस्था चिरस्थायी हुनसक्थ्यो । उत्पादनशील र अन्य सम्पत्तिको पुस्तैनी संरक्षण गर्न, आश्रित श्रममाथि दिगो र पुस्तैनी नियन्त्रण कायम राख्न र मालिक र दासबीचको असमानता अक्षुण्य राख्न ‘बराबरी हैसियत’ रहेकाहरुबीच नै वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिनु अनिवार्य रह्यो । सामन्ती व्यवस्थामा कुलघराना चोखो राख्न यस्तो पद्धति आवश्यक रह्यो ।
नेपाली समाज पनि हालसम्म यस प्रकारको चिन्तनबाट मुक्त भैसकेको छैन । चाहे नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गरीसकेको होस् या सामन्तवाद र पुँजीवादको दोसाँधमा होस्, सामन्तवादी वैवाहिक पद्धतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । नेपाली समाजमा अधिकांश मागी विवाहको नै प्रचलनमा छ । अर्थात्, केटा र केटीको इच्छाले मात्र विवाह सहज हुँदैन । अभिभावकहरुको कुलघरना, जातजाति र आर्थिकराजनीतिक हैसियतका आधारमा विवाहको निधो हुन्छ । त्यसैले नेपाली समाजमा अझै अन्तरजातीय र दलित–गैरदलित वैवाहिक सम्बन्ध सहज स्वीकार्य छैन । त्यसको लागि जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना र सामन्तवादी वैवाहिक पद्धतिमा आमूल परिवर्तन जरुरी देखिन्छ ।