विषय प्रवेश

कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् - सन् २०२० को प्रारम्भ संसार ठप्प हुने कठिन परिस्थितिबाट हुनेछ । कोरोनाभाइरस अर्थात् कोभिड-१९ ले प्रभाव नपारेको विश्वमै अब सायद कुनै क्षेत्र बाँकी छैन । चीनको वुहानबाट सुरू भएको महामारीले विश्वव्यापी रूप लिन थालेपछि त्यसको असरबाट नेपाललाई पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । यद्यपि हालसम्म यही महामारीकै कारण धेरै मानवीय क्षति भएको छैन । तर, यस महामारीका कारण अर्थतन्त्र, रोजगारी र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सेवामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आर्थिक उत्पादन र आपूर्तिको सम्पूर्ण  संरचनात्मक शृङ्खला यसका कारणा खलबलिएको छ । 

संसारका धेरै देशहरुले यस महामारीसँग जुध्न आआफ्नै प्रकारका रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । कमैमात्र जानकारी भएको यस भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने महामारीविरुद्धको लडाइँमा प्रभावकारी अस्त्रकारूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन, भौतिक दूरी कायम गर्न, परीक्षणको दायरा बढाउँदै संक्रमितको खोजी गर्न, संक्रमितलाई ‘आइसोलेसन’मा राखी उपचार एवं सम्भावित संक्रमणको सञ्जाल तत्काल पहिचान गरी संक्रमण फैलिएका ठाउँलाई ‘लकडाउन’ गर्न र राज्यको आवश्यकताअनुरूप तत्काल स्वास्थ्य संरचना र सेवा विस्तारमा ध्यान दिन सुझाव दिइरहेको छ । 

यस महामारीलाई रोक्न तुलनात्मकरूपमा प्रभावकारी देखिएका दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, ताईवान, नेदरल्यान्डलगायतका मुलुकहरूले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियम तथा यात्रा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई स्वास्थ्य संरचना तथा सेवालाई सबलीकरण गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरे । तनले परीक्षणको दायरालाई द्रूत गतिमा विस्तार गरी संक्रमितको ‘टेस्टिङ्’, ट्रयाकिङ्’ र ‘ट्रेसिङ्’ गर्दै संक्रमण नियन्त्रणमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सफल भएका हुन् । नेपालले पनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित दोस्रो व्यक्ति देखा पर्नासाथ संक्रमणको रोकथामका लागि देशव्यापी बन्दबन्दी (लकडाउन) घोषणा गर्‍यो । ‘लकडाउन’को समयलाई उपयोग गर्दै आवश्यक ‘आइसोलेसन’ वार्डहरूको निर्माण र व्यवस्थापनको तयारी गर्न र ‘लकडाउन’ लम्मिदै जाँदा रोजगारीको खोजीमा देशभित्रै र देशबाहिर (मुख्यतः भारतमा विभिन्न ठाउँमा) काम गर्ने मजदुरहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकार तत्कालका लागि महामारीको व्यवस्थापन गर्न असफल भयो । साथै अर्थतन्त्रलाई पुनः कसरी सञ्चालन भन्ने कुरामा समेत योजनाविहीन अवस्थामा रूमल्लिन पुगेको छ । आखिर किन यो अवस्था उत्पन्न हुनपुग्यो ? यस कार्यको व्यवस्थापनमा सरकार कहाँ चुक्यो ? भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु यस आलेखको प्रमुख उद्देश्य हो । साथै यस आलेखमा यस्तो परिस्थितिको निर्माण हुनुमा नेपाली राज्यको चरित्र, शासकीय स्वरूप, राज्य संयन्त्र र राज्य सञ्चालनमा देखिएको अन्तरविरोधी सम्बन्ध नै प्रमुख कारण हो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

नेपाली राज्यको शासकीय संरचना, स्वरूप र चरित्र  

पञ्चायतकालमा नेपाली राज्यको चरित्र, शासन प्रणाली केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट निर्देशित थिए भने विकास निर्माण र ठूला विकास परियोजनाहरू सरकारी संयन्त्रबाट नै निर्मित र सञ्चालित थिए । तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूले विकास निर्माणका काममा राज्यकै नियन्त्रण कायम राख्थे । जनतालाई श्रमदानका लागि बाध्यकारी बनाउने र जनसहभागिताको विकास मोडेलका रूपमा व्याख्या गर्ने सामन्ती शासकीय संस्कृतिको अभ्या फरक स्वरूपमा होला तर आजपर्यान्त पनि जीवित नै छ । 

सन् १९८० दशकदेखि विश्व अर्थराजनीति तथा शासकीय व्यवस्थामा संरचनात्मक सुधारका नाममा विकसित उदार अर्थराजनीतिक अवधारणासँगै नेपालमा पनि बजारकेन्द्रित विकास रणनीति अवलम्बन गर्न थालियो । यसले विकास निर्माण कार्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत बजार तथा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गर्ने बाटो खोल्यो । सन् १९९० मा पञ्चायती शासन प्रणालीको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै नेपाली राज्यको शासकीय स्वरूप र चरित्रमा तीव्र परिवर्तन आउन थाल्यो । राज्य-नियन्त्रित अर्थराजनीतिक संरचना बिस्तारै परिवर्तन हँदै बजार केन्द्रित अर्थराजनीतिक धारमा विकसित हुँदै गयो । राज्यका संरचनामा तत्अनुरूप परिवर्तन गरियो । बजार केन्द्रित नेपाली अर्थव्यवस्थाको एक प्रमुख अङ्गको रूपमा निजी क्षेत्र विकसित भइरहेको छ र राज्यको प्रकार्यत्मक क्षेत्र बिस्तारै साँघुरो बन्दै गएको छ । राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगधन्दा निजीकरण गरियो र विकास निर्माण कार्यका लागि स्थापित संरचनाहरू या त विघटन गरियो या तिनीहरूलाई फरक संरचनामा परिवर्तन गरियो र विकास निर्माणका कार्यहरू मूलतः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गरियो । अझ यातायात क्षेत्रमा त निजी क्षेत्रको एकिधकार नै स्थापित हुन पुग्यो ।

सन् १९९७ मा विश्व बैंकले “परिवर्तित विश्वमा राज्य” शीर्षकमा प्रकाशित गरेको विश्व विकास प्रतिवेदन-१९९७ मा राज्यले गर्ने कार्यका आधारमा राज्यहरूले ‘मिनिमल’, ‘इन्टरमिडिएटरी’ र ‘एक्टिभिष्ट’ गरी राज्यका कार्यहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिएको छ । कम क्षमता भएका राज्यले पनि न्यूनतम कार्यहरू जस्तै सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था, सम्पत्तिको अधिकारको रक्षा, बृहत आर्थिक संरचनात्मक स्थिरता, जनस्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निर्माणजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको सुनिश्चितता एवं गरिब तथा पछाडि परेका जनताको संरक्षण, प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता कुरामा केन्द्रित हुनैपर्छ । राज्यका ‘इन्टरमिडिएटरी’ कार्यमा बाह्य प्रभावको व्यवस्थापन, शिक्षामा नागरिकको पहुँच, वातावरण संरक्षण, एकाधिकारको नियमन, वित्तीय कार्यको नियमन तथा उपभोक्ताको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी पुनर्वितरणका कार्यहरू रहेका छन् । सक्षम राज्यहरूले त अझ बजार संयन्त्रमार्फत उपयोग हुन नसकेका अदृश्य अवसरहरूको उपयोगका लागि बजार संयन्त्र र राज्य संयन्त्रबीचको उचित संयोजनबाट बजार प्रवर्धन गर्दै स्रोतको पुनर्वितरणमा सक्रिय भूमिका (एक्टिभिस्ट कार्यहरू) निर्वाह गर्दछन् । 

फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘राज्य निर्माण: २१औं शताब्दीमा शासन र तहगत विश्व’ मा उल्लेख गरेबमोजिम १९८० र ९० को दशकमा आर्थिक तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक विकासका लागि राज्यका क्रियाकलापमा भारी कटौती गर्नुपर्ने कुरालाई तुलनात्मकरूपमा बढी नै महत्त्वकासाथ वकालत गरिँदा राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यहरू गर्ने क्षमतामा नै कटौती हुनेगरी एक प्रकारको दुविधा र गलत व्याख्या स्थापित हुन पुग्यो । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक खुला समाज निर्माणका लागि निरङ्कुश पञ्चायती राज्यका शक्ति संरचना कटौती गर्दैगर्दा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणका संरचना र क्षमता कसरी विकास एवं परिचालित गर्ने भन्नेमा कमैमात्र ध्यान गएको देखिन्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा सन् १९९० को दशकपछि नेपाली राज्यको भूमिकालाई परिभाषित एवं दिशानिर्देश गर्ने, नेपाली राज्यले उदार अर्थराजनीतिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दैगर्दा निर्माण गर्नुपर्ने राज्य संरचना कस्तो हुने र राज्य संरचना, यसको क्षेत्र र क्षमता कस्तो हुने अनि हामीले उदार अर्थराजनीतिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राज्यको स्वरूप र चरित्रको विकास गर्ने क्रममा हाम्रो धरातलीय यथार्थ र उक्त अर्थराजनीतिक सिद्धान्तबीच कसरी सामञ्जस्य कायम गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नमा आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विविध पक्षबाट स्वतन्त्र प्राज्ञिक र व्यावहारिक बहसहरू हुनै सकेनन् । अझ चिन्ताजनक त के भने राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावपछि पनि राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक परिदृश्य केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सहयोद्धालाई नै प्रजातान्त्रिक सरकारले साथमा राख्न नसक्ने अथवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरू नै क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि प्रजातन्त्र विरूद्द परिचालित हुन सक्ने सत्ता स्वार्थ राजनीतिक संस्कृति २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक र २०६३ पछिको गणतान्त्रिक राजनीतिमा अझ गहिरिएर गएको देखिन्छ । 

राज्यको कार्यक्षेत्र र क्षमता
उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको वकालत गर्ने राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले पनि सानो तर बलियो राज्यको परिकल्पना गरेका छन् । उनले आफ्नो पुस्तक ‘राज्य निर्माण: २१औं शताब्दीमा शासन र तहगत विश्व’मा सानो भए पनि बलियो र प्रभावकारी राज्यको अपरिहार्यतामा जोड दिएका छन् । उनी भन्छन् - उदार राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका कतिपय राज्यले आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरा साँघुरो त पार्छन् तर राज्यले आफ्ना नियम कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न सकोस् भनेर राज्य संयन्त्र र संस्थाहरू सक्षम र बलिया बनाउँछन् । उनले ३० मार्च, २०२० मा ‘द एट्लान्टिक’मा प्रकाशित महामारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो लेखमा राज्य संस्थाहरूको क्षमता र जनताहरूले आफ्नो नेतृत्वमाथि गर्ने विश्वास र नेतृत्वले राज्यका संरचनाहरू सक्षम र प्रभावकारी ढङ्ले परिचालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् । अर्थात, बलियो राज्य संयन्त्र अनि सक्षम र प्रभावकारी नेतृत्व अग्रगामी परिवर्तन र व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।    

केन्द्रीकृत पञ्चायती शासनको अन्त्य र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले पनि नेपाली राज्यको कार्यक्षेत्रको दायरा केही साँघुरो पार्दै बजार तथा निजी क्षेत्रको विकासमा जोड त दियौँ तर राज्यसंयन्त्र र राज्यसंस्थालाई राज्यका न्यूनतम कार्यहरू गर्न र नियम कानुनलाई निष्पक्षरूपमा लागु गर्नसक्ने गरी सक्षम बनाउन भने सकेका छैनौ । अझ अहिले कोभिड-१९ को महामारीमा त राज्यले पूरा गर्नुपर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्तो न्यूनतम कार्य गर्न पनि असफल भएका छौँ । यसको एउटा मुख्य कारण हामीले जुन सैद्धान्तिक अवधारणामा राजनीतिक दस्तावेज तयार गरेका छौं र जनतामा राजनीतिक प्रशिक्षणको अभ्यास गरिरहेका छौँ । त्यसभन्दा भिन्न सैद्धान्तिक दृष्टकोणबाट राज्यसंस्था, संरचना, संयन्त्र, र राष्ट्रिय नीति निर्माण अनि शासकीय अभ्यास गरेका छौँ । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा हाम्रा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू हेर्दा सबै प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रारूपमा तय गरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई प्रशिक्षित गर्दा सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्ने गरी राज्यकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट प्रशिक्षित गर्छन् अनि जब तिनै राजनीतिक दलहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन् राज्यका नीति तथा योजनाहरू उदार प्रजातान्त्रिक सैद्धान्तिक धरातलमा निर्माण गर्छन् । यसरी यी तीनै वटा अवयवबीच आपसी सामञ्जस्य कायम नहुँदा हाम्रा समस्या समाधानका प्रयासहरू अपेक्षितरूपमा सफल हुनसकेका छैनन् । कनभने हामीले राज्यको कार्यक्षेत्र निर्धारण र ती कार्य गर्नेगरी राज्यसंयन्त्रको क्षमता विकास गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न नै सकेका छैनौ ।  

समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणबीच देखिने सैद्धान्तिक विचलन, विद्युतीय सवारीसम्बन्धी सरकारको नीति र बजेटमा भएका व्यवस्था, चकलेट र पुस्तकमाथिका विरोधाभाषपूर्ण करका प्रावधान, “मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)” को अनुदान सहयोग माथिका बहस आदि लिन सकिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको “विश्व विकास प्रतिवेदन, २०१७” मा भनिए झैँ हामीले तय गरेका र अवलम्बन गरेका नीतिगत तथा प्राविधिक समधानका उपायहरू सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट विचलित भएका कारण असफल हुँदा हामी भने संस्थागत असफलतालाई दोषारोपण गरिरहेका छौँ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हामीले राज्यको क्षमता वृद्धि र राज्यका संस्थागत संरचना र लोकतान्त्रिक शासकीय संस्कृतिलाई सबलीकरण गरी विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न असफल हुँदा पुरानो संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक कमजोरीलाई दोषारोपण गरी आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्नमै अल्मलिरहेका छौँ । 

महामारीका बेला नेपाली राज्य संयन्त्रको परिचालन   

साथै उदार अर्थराजनीतिक अर्थव्यवस्थामा राज्य संयन्त्र र बजार संयन्त्रबीचको समन्वय, सहजीकरण र परिचालनमा राज्यले आवश्यक रणनीतिहरू तय गर्नै सकेको रहेनछ भन्ने कुराको उजागर कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापनमा राज्यले लिएका नीति तथा रणनीतिहरूले प्रष्ट पारेका छन् । यस महामारीसँगको लडाइँमा हामीले राज्य संयन्त्रलाई नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिई समन्वयकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र र नागरिक समाज त परै जाओस् सम्पूर्ण सरकारी संरचनालाई नै प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन सकेनौ । यसले गर्दा महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारमाथि थेग्नै नसक्ने गरी भार पर्न गयो । स्थानीय सरकारमा बसेर काम गर्दै गरेका एक जना अधिकृतले स्थानीय सरकारका दुःख पीडामा सहयोग गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आह्वन गरेका छन् ।

उनले भनेका छन् - परीक्षणका लागि किटको अभाव छ, सामाजिक दूरी कायम गरी बस्न मिल्ने खालका क्वारेन्टिन छैनन्, स्थानीय सरकारसँग भरपर्दो जनशक्ति र स्रोतसाधन पनि छैन, अनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको भरपर्दो सहयोग प्राप्त हुनसकेको छैन । यी सबै अभावका कारण क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसलाई अनुशासित राख्न सकिएको छैन । उनले यस परिस्थितिमा कोरोना कसरी नियन्त्रणमा आउला भन्दै प्रश्न गरेका छन् । साथै यस महामारीका विरूद्धको लडाइँमा सबैको सहयोगको अपेक्षा संयोजित प्रयासका लागि अनुरोध गरेका छन् । यसले स्पष्टरूपमा हाम्रो राज्य संरचना र शासकीय क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।  

लकडाउनको घोषणासँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई घरमै बस्नेगरी एक प्रकारको छुट्टी दिइयो । र सीमित कर्मचारीमा कामको बोझ (खासगरी पालिका तहमा) बढ्न पुग्यो । यस विषयमा हामीले भूकम्पपश्चातको व्यवस्थापनबाट केही कुरा सिक्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा केन्द्रबाट नै उच्च सरकारी अधिकृतको नेतृत्वमा क्षतिको आकलन तथा सहायता वितरणको व्यवस्थापन र समन्वय गर्न टोली खटाइएको थियो । त्यसमा केही कमजोरी थिए होलान् तर धेरै हदसम्म त्यो कार्य प्रभावकारी नै थियो । प्रभावित जिल्लामा रहेका कर्मचारी पनि केन्द्र सरकारको सहयोगप्रति केही हदसम्म विश्वस्त थिए । अहिले त स्थानीय सरकारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत राजनीतिक व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रगतरूपमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक र प्राविधिक विषयहरूको समन्वय र व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यका लागि सम्पूर्ण कर्मचारी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्न सकेको भए परिस्थिति थोरै भए पनि  पक्कै सहज हुने थियो । 

के गर्न सकिन्थ्यो ? 

सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणाको तयारी गर्दा केही कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सकेन । लकडाउन घोषणा गर्नुअघि नै विभिन्न क्षेत्रगतरूपमा सहजीकरण र अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी आवश्यक तयारीका साथ कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने थियो । उदाहरणका लागि लकडाउन घोषणासँगै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसहित सार्वजनिक खरिद र वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको समन्वयमा आवश्यक सामग्री खरिद र आपूर्तिको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि सामान्य अवस्थाका कानुनी प्रक्रियामा जटिलता भए असहज परिस्थितिको घोषणा गरी तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयमार्फत सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

र पर्याप्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन सके अझै पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । हैन र सहज अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य सेवाको दायरा र क्षमता अभिवृद्धि नगर्ने अनि महामारी एवं स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेको बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवा असफल हुने पक्का छ । संरचना र शासकीय अभ्यासबीच तालमेल मिलेन भने जतिसुकै बलिया संरचना र सफल अभ्यास पनि कमजोर र असफल हुन्छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी त्यही बाटोमा विगत तीन दशकदेखि निरन्तर अघि बढिरहेका छौँ ।    

त्यस्तै सहायता वितरणमा पनि स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मा दिनुको सट्टा यसलाई क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर वितरण गर्न सकिन्थ्यो । औधोगिक क्षेत्र तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई दिइने सहायता सम्बन्धित उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत वितरण गर्नुपर्थ्यो । र त्यसको अनुगमन सम्बन्धित परियोजना वा उद्योगको अनुगमन गर्ने कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्थ्यो ।

यसले स्थानीय सरकारलाई सहायता वितरणको काम केही सहज हुन्थ्यो भने मजदुरहरूलाई पनि सजिलो हुनेथियो । सहायता वितरणमा स्थानीय सरकारमा मात्र भर पर्दा एकातिर स्थानीय सरकारलाई फरक भूगोलबाट आएका र निर्माण व्यवसाय तथा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका बारेमा सूचना अभाव थियो भने नागरिकतालगायतका कागजात देखाउनुपर्ने प्रशासनिक जटिलता । अर्कातिर स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका बारेमा पर्याप्त जनकारी नभएका आप्रवासी मजदुरहरू अभिभावक विहीन हुनपुगे । अनि घरफिर्तीका लागि निस्केका मजदुरहरूको अवस्था निकै दयनीय बन्यो जस्ले गर्दा सरकारको तीब्र आलोचना हुन पुग्यो । ती आप्रवासी मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा न राज्यसँग पर्याप्त सूचना थियो न त त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने राज्य संयन्त्र नै । सरकारले सम्बन्धित उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीलाई नै जिम्मेवार बनाएर आप्रवासी मजदुरहरूको यथास्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । जसले गर्दा लकडाउनमा बन्द भएका उद्योग तथा निर्माण कार्यका परियोजना पुनः सञ्चालन गर्न सहज हुनेथियो । अब कस्तो समस्या देखा पर्‍यो भने स्थान विशेष लकडाउन खुकुलो गरी उद्योगधन्दा चलाउन खोज्यो भने पनि आआफ्ना घर गएका मजदुरलाई उद्योग तथा परियोजना स्थलसम्म फिर्ता बोलाउन नै कठिन हुनपुग्यो ।

त्यस्तै अहिले स्वदेशी किसानको तरकारी उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा किसानको तरकारी बारीमै खेर जाने भारतबाट तरकारी आयात भइरहने विसंगत अवस्था उत्पन्न हुनपुगेका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । हरेक जिल्लामा रहेको कृषि कार्यालयले आफ्नै संयोजकत्वमा किसान, व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता सम्मिलित एउटा कार्यदल बनाई स्थानीय तहका उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ता तथा अन्य जिल्लाका कृषि कार्यालयसँग समन्वय गरी माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको भए बजार नियमनसँगै वस्तुको बजार व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुनेथियो । यी सबै कुरामा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला सरकारले धेरैजसो कर्मचारीलाई घरमै बसाइदिएको छ ।      

निष्कर्ष 

अहिलेको हाम्रो राज्यको क्षमता, स्वरूप, चरित्र र संरचनालाई र यस्तो महामारीसँग जुध्ने हाम्रो तयारी कति कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको छ । यस्तो परिस्थिति हेरेर कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संयन्त्रलगायत निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र नागरिक समाजसँग समेत समन्वय गरी सिंगो राज्य नै परिचालित हुनुपर्थ्यो ।

अर्थात् फुकुयामाले भनेजस्तै यस अवस्थामा त राज्यले ‘मिनिमल कार्य’ मात्र हैन ‘एक्टिभिस्ट कार्य’ गर्ने गरी परिचालित हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो किन हुन सकेन भने हामीले निर्माण गरेका राज्य संयन्त्र, शासकीय संस्कृति र राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरूले आत्मसात गरेको दैनिक शासकीय अभ्यासबीच विरोधाभासपूर्ण संगति स्थापित हुनपुग्यो । उदारीकरणसँगै तीव्र गतिमा विकास भएको छ भनेको हाम्रो बजार संयन्त्र र निजी क्षेत्र सरकारी संयन्त्रसँगै समन्वयात्मक र संयोजितरूपले परिचालित हुनै सकेन । अर्थात्, हाम्रो राज्य संरचनाले नियमन गर्नै सकेन । त्यसले गर्दा हाम्रो शासकीय संरचना र शासकीय अभ्यासबीचको असमाञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धले यो महामारीको व्यवस्थापनमा हाम्रो राज्य संरचना र शासकीय पद्दति दुवै नराम्रोसँग असफल हुँदैछन् । यसको प्रमुख कारण हाम्रो राज्य संयन्त्र र हाम्रो शासकीय अभ्यासबीच देखिएको सैद्धान्तिक विचलन नै हो ।