सरकारले चैत ११ गतेयता गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्दा आर्थिक गतिविधिसँगै बैंकिङ क्रियाकलाप पनि शून्य छ । यहीबीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 
बजेटले वित्तीय क्षेत्रका कतिपय विषय पनि समावेश गरेको छ । ५० अर्बको आर्थिक प्याकेज, पुनर्कर्जा कोषको एक खर्ब बनाउनेलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषय बजेटले समावेश गरेको छ । बजेटसँगै असारभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । 
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट, आगामी मौद्रिक नीति, कोरोनाले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग बाह्रखरीका लागि विजय पराजुलीले कुराकानी गरेका छन् । उनै कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोना संकटबीच अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको अगामी बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी समावेश गरेको देख्नुहुन्छ ?

बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको आएको र स्रोतको हिसाबले सन्तुलितजस्तो लाग्छ । आफूसँग जति स्रोत छ त्यहीअनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा तत्कालीन फाइदा हुने देखिँदैन तर ग्राहकका लागि हेर्दा केही ग्राहकलाई पुनर्कर्जाको माध्यमबाट सुविधा दिने भनेर ल्याएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । पुनर्कर्जा कोषलाई १ खर्ब बनाउने भनेको छ । ५० अर्ब कारोनाले सीधा असर गरेको पीडित व्यवसायीहरूलाई सुविधा दिने हिसाबले कोष व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् परिचालन गर्ने कुरा आएको छ । यसलाई हेर्दा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गरेर केही सहुलियत दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । 

पुनर्कर्जाको कार्यविधि पहिलेदेखि नै छ । तर एक खर्बको ठूलो फन्ड भएकाले केही परिमार्जन गरेर आउँछ होला । अर्को ५० अर्बको राष्ट्र बैंक र बैंकमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याउने भन्ने आएको छ त्यसको कार्यविधि बनेपछि मात्रै भन्न सकिने अवस्था आउँछ । लक्षित वर्ग त बजेटले नै समेटेको छ तर कसरी दिने मोडालिटी राष्ट्र बैंकले बनाउने हुँदा कस्तो बन्छ त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ । 

बजेटले उठाउने भनेको आन्तरिक ऋणले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता र ब्याजदरमा कतिको प्रभाव पर्न सक्छ ?

स्रोत परिचालनको हिसाबले करिब पाँच खर्ब २५ अर्बले घाटाको बजेट आएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर त्यो घाटालाई कम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको हो किजस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा गाह्रो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत जति रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको मुलुकमा अहिले चैतसम्म ठीकै र वैशाखबाट एकदमै घटेको अवस्था छ ।

मासिक ७५/८० अर्ब आउने गरेकामा अनुमानित १४–१५ अर्ब मात्रै आएको अवस्था छ । यस्तै कोरोना महामारीले संसारलाई नै प्रभावित बनाएका बेलामा जुन क्षेत्रमा ठूलो आश हो त्यो क्षेत्र नै डगमगाएको अवस्थामा आएको बजेट एग्रेसिभ नभएर सन्तुलित ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो नै त्यहीअनुसार बजेट आएजस्तो लाग्छ । यसले तरलतामा ठूलो असर गर्छजस्तो लाग्दैन । बजेटले ठूलो उद्देश्यहरू यस्तो गर्छु र त्यस्तो गर्छु भन्ने खालको नभएर कन्ट्रोल हिसाबले आएकाले समस्या होलाजस्तो लाग्दैन । 

तर अहिलेको जुन लकडाउन छ, यसलाई सहज गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै लैजाने अवस्था आयो र सरकारले त्योअनुसारको अवस्था बनाउन सकेर अलिअलि खुकुलो बनाउँदै लग्यो भने सबै विस्तारै मिलेर जाने अवस्था देखिन्छ । अब यसलाई अझै कडाइ गर्ने, आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने, कारोबारको अवस्था अहिलेकै जस्तो हुने हो र यही अवस्था लगातार ३÷४ महिना निरन्तरता हुने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै विकराल अवस्था आउँछ । त्योबेला तरलताको अवस्था धेरै नै असहज भएर आउन सक्छ । 

बजेटले वाणिज्य बैंकको हरेक शाखाले १० सहुलियत कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई साथ नदिएर हो अथवा किन यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गनुपर्ने अवस्था आयो ?

बजेटमा हरेक शाखाबाट १०/१० जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने भनेर आएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको पनि करिब १६० शाखा छ । त्यसलाई हेर्दा करिब १६०० जनालाई दिनुपर्ने देखिन्छ । कसरी कर्जा दिने हो बजेटको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि जारी गर्छ होला त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं । बैंकरको हिसाबले भन्दा हरेक शाखाबाट सहुलियत कर्जा दिन कुनै गाह्रो अवस्था होइन । सबै क्षेत्र छुट्याउने हो भने हामी आफैं पनि खोजेर ऋण लगानी गर्ने अवस्थामा छौं । 

कोरोना प्रभावले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? कोरोना महामारीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कता लैजाने देख्नुहुन्छ ?

अहिलेकै लकडाउनको मोडललाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बैंकका प्रायः ग्राहकले आजको दिनमा ऋण अथवा ब्याज तिरेको अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरूलाई ब्याज उठाउने समय असार मसान्तसम्म दिनुस् भनेको छ । जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन थप भइसकेको अवस्था छ । अब एक महिना छ । एक महिनाभित्रमा आर्थिक गतिविधिले निरन्तरता पाएर सबै ग्राहकले ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्लान् जस्तो लाग्दैन । त्यसैले अब तिर्न नसक्ने ऋणीले के गर्छ, बैंकहरूले कुन हिसाबले त्यो ब्याज रिकभर गर्ने यो जटिल छ । 

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले असार सम्मलाई समय दिएकै छ असार मसान्तमा उठाउँला नि भन्ने थियो । हिजोको दिनमा लकडाउन खुलेर जाला, अवस्था सहज होला, आर्थिक गतिविधि सुचारु होला, व्यापारीले व्यापार गर्न पाउलान् र सबैतिरबाट अवस्था सहज होला भन्ने थियो । दुुई प्रतिशत ब्याजको राहत राष्ट्र बैंंकले दिनुपर्छ भनेर आयो र हामी त्यो दिन्छौं, अनि व्यापारीले ऋण तिर्छन् र बैंकिङ सहज हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर आजको अवस्था त्यस्तो भएन । भोलिका दिनमा पनि यस्तै भयो भने कसैले ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था रहन्छ जस्तो लाग्दैन । कसैले ऋणको किस्ता तिर्न सक्दैन, कसैले आवाधिक कर्जाको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

भोलिको दिनमा राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले बैंकिङ क्षेत्र कता जान्छ भन्ने निर्देशित गर्छ । 

तपाईंहरूले राष्ट्र बैंकले चौथो त्रैमासमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज घटाएर गणना गर्न दिएको निर्देशनको विरोध गर्नुभयो, त्यसमा समस्या के थियो? उक्त निर्देशनले बैंकहरूलाई कति प्रभावित बनाउँछ ?

यसले बैंकको प्रोफिटेबिलिटीमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । ऋणमा बैंकहले सहुलियत दिँदा निक्षेपकर्तालाई ब्याज त तिरिरहेको अवस्था छ । लगानी गरेको कर्जाको ब्याज आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन तर निक्षेपकर्ताको ब्याज त बैंकले तिरिसकेको छ । 

यस्तै कर्जाको ब्याज त राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले घटाएर तर निक्षेपकर्ताको ब्याज त घटाएको छैन । सहज भाषामा भन्नुपर्दा बैंक भनेको सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने र सर्वसाधारणलाई नै ऋण दिने संस्था हो । तिर्नुपर्ने ब्याज घटाएको छैन तर आउने ब्याज २ प्रतिशतले घटेको छ भने स्वभाविक रुपमा नाफा प्रभावित हुने नै भयो । 

समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा करिब १० देखि साढे १२ अर्ब खुद मुनाफा यसैले गर्दा घट्ने अनुमान छ । त्यसमाथि कुनै शुल्क लिन पाइएको छैन । डिजिटल बैंकिङको सबै प्रोडक्ट निःशुल्क छ । बैंक पनि यही समाजको अंग भएको हिसाबले सामाजिक रुपमा पनि योगदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो । बाहिरबाट सबैले बैंकहरूको नाफा यति धेरै भयो र यति कमायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । 

प्रतिफलको हिसाबले औषत १५ प्रतिशत हो । जसले पनि लगानी गरेको ठाउँमा १५ प्रतिशतको प्रतिफल माग्छ । तर, बैंकहरू यति पारदर्शी छन् । आठ अर्ब पुँजी राख्दा दुई अर्ब कमाउँदा पनि दुई अर्ब नाफा भन्ने कुरा आयो । त्यसैले पनि अलिकति सहुलियत दिनुपर्यो, प्रतिफल अलिकति कम भए पनि के फरक पर्छ र भन्ने हिसाबले यस्तो महामारीको अवस्थामा ऋणीलाई अलिकति सपोर्ट पनि हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनुपर्यो भन्ने हिसाबले निर्णय भएको हो । 

चैतमा पनि ऋण तिर्ने बेलामा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट गर्नुस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो हामीले गर्यौ । अहिले २ प्रतिशतको कुरामा पनि बैंकर्स संघको बैंठक बसेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भयो । तर यसको रियलाइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन । किनभने आर्थिक गतिविधि नै छैन । गतिविधि भयो भने नगद प्रवाह हुन्छ अनि पैसा आउँछ ।

अहिले महामारीको अवस्था हो भनेर सबै जनतालाई थाहा भइसक्यो र यसबाट कसरी जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेको अवस्थामा सरकारले लकडाउन बढाउने तर आर्थिक गतिविधि सहज गर्ने गरी मोडालिटी परिवर्तन गरेर सहज गर्दै लैजाने हो भने अहिलेको घाटाको पूर्ति त गर्न सकिँदैन तर भविष्यमा हुने नोक्सानीलाई कम गरेर बैंकिङ क्षेत्रअगाडि बढ्छ कि भन्ने आशा छ । 

राष्ट्र बैंकले लकडाउनकै बीचमा सीआरआर घटाएर सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नेलगायत बैंकहरूका लागि केही सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखियो । अहिलेसम्म गरेको सम्बोधन पर्याप्त छ अथवा नयाँ कस्ता सहुलियत आवश्यक छ ? 

राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत परिवर्तन गर्यो र सीआरआर घटाएर तरलता बढाउने कोसिस पनि गर्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेका विभिन्न प्यारामिटरमा केही पूरा भएन भने कुनै कारबाही नगर्ने कुरा आए । तर यी सबै कुराको औचित्य त्यो बेलामा हुन्छ जब आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । जब कुनै कर्जाको माग छैन भने, कुनै उद्योगले उत्पादन गर्न सकेको छैन, बजारमा लगेर बेच्न सकेको छैन, मानिसले आवश्यक वस्तु सहज रुपमा किन्न सकेको छैन भने त्यो सहुलियत के काम ? राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको काम सकारात्मक होला तर जब सबै गतिविधि सुरु भयो भने ती व्यवस्था पनि प्रभावकारी होला । 

लकडाउन गरिरहने, सबै गतिविधि बन्द गर्ने अनि जतिसुकै सहुलियत ल्याए पनि त्यसले ठूलो अर्थ राख्छजस्तो लाग्दैन । यस्तो बेलामा बैंहरूको तरलता राख्नुपर्छ भनेरे सीआरआर घटायो त्यो राम्रै कुरो हो । मुद्धति निक्षेपको शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्ने कुरा आए । लगानी गर्ने वातावरण आयो भने ठीकै हो । ऋण लिनै कोही पनि आएकै छैन, डिमान्ड नै छैन यस्तो अवस्थामा त्यसको के अर्थ ? अहिले बैंकिङ क्षेत्रममा निक्षेपमा केही ग्रोथ भए पनि कर्जाको कुनै ग्रोथ नै छैन । 

अब आर्थिक गतिविधि सुरु भयो, बैंकहरूमा कर्जाको माग हुन लाग्यो र बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता बढाउनुपर्यो भने त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्दा ठीक होला । आजको दिनमा हरेक बैंकका सीसीडी रेसियो ७५/७४ प्रतिशततिर आएर बसेको अवस्था छ ।

मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा अहिले सबैलाई असहज भएको अवस्था हो । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक केही लचिलो भएर असारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न दिने, कर्जाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने, एकदुई महिनापछि उठ्ने ब्याजलाई पनि आम्दानी मान्न दिने, आर्थिक गतिविधि राम्रो हुँदै गएको अवस्थामा कर्जाको माग बढेर गयो भने सीसीडीमा सहुलियत गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेट लिक्युड एसेस्टले नै नियन्त्रण गर्दा पनि हुन्छ, विदेशमा सीसीडी भनेर छैन । 

तपाईंहरूले चालु आवको सुरुवात नै स्प्रेड रेटको सूत्र परिवर्तनको विरोध गर्दै आउनुभयो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले त्यसलाई अझै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । संकटका बेलामा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई कस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ नि ?

असार मसान्तसम्ममा ४.४ प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गर्नुपर्छ भनेको छ । आजको दिनमा ४.४ प्रतिशतभन्दा तल स्प्रेड रेट हुने बैंकहरू न्यून मात्रै छन् । माछापुच्छ्र्रे बैंककै ५.५ प्रतिशतजति स्प्रेड रेट छ । त्यसलाई ४.४ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्नेछ । ब्याजमा २ प्रतिशत विन्दुको छुटले ४.४ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ । तर, त्यसले सबै बैंकको प्रोफिटेबिलिटी घटाउँछ । अहिलेको अवस्था हरेर यसमा पनि थोरै सहजीकरण गदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर ४.४ लाई जसरी पनि कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकबाट आइरहेको छ । 

तेस्रो त्रैमासमा कतिपय बैंककको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक पनि आयो, उक्त तथ्याङ्कले वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई के देखाउँछ ?

एनएफआरएसअनुसार ब्यालेन्स सिट तयार बनाउँदा सम्भावित नोक्सानीलाई प्रोभिजन गर्न पाइने व्यवस्था छ । कतिपय बैंकले यस्तो महामारीका बेलामा पर्यटन, यातायातलगायत फरक–फरक क्षेत्रमा कर्जा गएको कर्जा कुनै पनि हालतमा उठ्न सक्दैन भने नाफा देखाएर मात्रै के गर्ने भन्ने हिसाबले कति हो त उठ्न नसक्ने त्यसलाई हिसाब गरेर प्रोभिजन गरेर जाउँ र अहिले नै सुरक्षित भएर बसौं भनेर गएको देखिन्छ । 

अरु बैंकको कमेन्ट नगरौं । माछापुच्छ्रे बैंकको कुरा गर्दा, जसरी पुसमा प्रोभिजन गर्यौं, त्यसरी नै चैतमा पनि प्रोभिजन गर्यौं । चैतको प्रोभिजनका बेलामा त्यति ठूलो जोखिम केही पनि आएको थिएन । असारमा आउँदा त राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई कसरी उकास्ने भनेर केही व्यवस्था पनि गर्ला । हामी राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित मार्गदर्शन जे छ त्यसलाई पूर्ण पालना गरेर अगाडि बढेर निकालेको ब्यालेन्स सिट हो । 

हाम्रो पनि ठूलो मात्रामा ब्याज उठ्न बाँकी छ । प्रोभिजन पनि थपेर गएका छौं । त्यही भएर १८ करोडको वितरणयोग्य मुनाफा आएको हो । तर, कतिपय बैंकले जोखिमको सबै अहिले नै प्रोभिजन गर्छौं भनेर ऋणात्मक ब्यालेन्स सिट देखाएर पनि जानुभयो । हामीचाहिँ धेरै हतोत्साही नभईकन रिकभर हुन्छ होला भन्ने हिसाबले ब्यालेन्स सिट ल्याएका छौं ।

अब माछापुच्छ्रे बैंकको कुरा गरौं– माछापुच्छे बैंकको कर्जा नवीकरणको अवस्था कस्तो छ ? अब बैंकको चौथौ त्रैमासिक रिपोर्ट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 

कर्जा नवीकरण पनि सहज रुपमा भएको अवस्था छैन । तर कतिपय ठाउँमा कर्जा नवीकरण गर्नुपर्छ तपाईंहरूले गर्नुस् भन्दा नवीकरण भइरहेको अवस्था छ । त्यति सहज अवस्था भने छैन । त्यसका लागि ब्यालेन्स सिट चाहिने, सबै कुरा आवश्यक पर्ने हुन्छ, तर मान्छे घरबाहिरै जान सकेको अवस्था छैन । 

अहिलेसम्म परेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा माछापुच्छ्रे बैंकको कतिको क्षति भएको छ र आगामी रणनीति के रहन्छ ? 

चौथौ त्रैमासमा अघि भनेको ब्याज पुँजीकरण, ऋणको पुनर्तालिकीकरण सहजीकरणका जति पनि कुरा गरे त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई उठाउने भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्छ त्यसमा भर पर्छ । अर्थात् मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहन्छ । अहिलेकै जस्तो कर्जा तिर्ने समयलाई असोज मसान्त, अथवा पुस मसान्त पुर्याउने भन्छ भने नउठेको पैसालाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउन सकिँदैन त्यस्तो अवस्थामा वितरणयोग्य मुनाफा नेगेटिभ हुन जान्छ । 

ब्याज पुँजीकरण, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्स्ट्रक्चगर गर्न दिने, स्प्रेड रेटमा केही सहुलियत गर्ने हो भने वितरणयोग्य मुनाफा पोजेटिभ हुन पनि सक्छ । यो नियामक निकायले कसरी निर्देशित गर्छ त्यसमा भर पर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा ग्राहकले असारमा गएर ब्याज तिर्लान् र बैंकको ब्यालेन्स सिट पोजेटिभ होला भन्ने अपेक्षा मेरो छैन । त्यस्तो अवस्था नै छैन । 

कर्जाको पुनर्संरचाना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसले तत्कालका लागि त बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिएला तर पछि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा प्रोभिजन पनि नहुने हुँदा जोखिम झनै बढ्दैन र ? निष्क्रिय कर्जा पनि बढ्ला नि ?

यो महामारी कसरी जान्छ भन्ने कुरामा जोखिम पनि भर पर्छ । महामारीले झन्–झन् विकराल रुप लियो भने कोल्याप्स हुनेभन्दा अर्को विकल्प छैन । अघि पनि मैले भन्ने खोजेको कुरा अब अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्ने हो । जति धान्यो धान्यो तीन महिनासम्म । अब योभन्दा पछाडि धान्न सक्दैन । सरकारले अब यसलाई व्यवस्थापन गरेर खोल्नुको विकल्प छैन । महामारीभन्दा पनि भोकभोकै मर्ने, लुटपाट मचिने एकदमै खराब अवस्था आउन सक्छ । केही पनि नजोगिने भएपछि बैंक मात्रै जोगिने कुनै अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । 

अन्य मुलुकहरू युरोप, अमेरिका हेर्दा पनि खोल्दै गएको अवस्था छ । भारत नै हेर्दा पनि संक्रमण त्यस्तो बढिरहेको छ, लकडाउन खोल्यो । क्षेत्र तोक्यो, संक्रमण जोन तोक्यो बाँकी रहेको ठाउँमा खोल्यो । किन खोल्यो त भन्दा अब धान्न नसक्ने अवस्था आयो । नेपालको अवस्था पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अथवा लकडाउनपछि वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

लकडाउन खुलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कर्मचारी र आएका कस्टुमरलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो । यो प्रत्यक्ष रुपमा पब्लिकसँग सरोकार भएको संस्था भएकाले उनीहरूसँग डिल गर्दा अहिले सिर्जना भएको अवेर्नेसलाई कायम राख्नेगरी सञ्चालन गर्ने चुनौती छ । सबै कर्मचारीलाई बोलाउन नसक्ने अवस्था आउला, ग्राहकलाई पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू छन् त्यसलाई मेन्टेन गराउने, विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू प्रयोग गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । 

सातामा एक दिन मात्रै शाखा खोल्दा १०० जनाको लाइन लाग्छ तर सातामा सबै दिन खोल्दा सम्भावित १० जना मात्रै आउलान् । यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । यो महामारी तुरुन्तै हट्ला भन्ने त अपेक्षा छैन । जबसम्म भ्याक्सिन आउँदै तबसम्म कन्फिडेन्ट हुने अवस्था आउँदैन । पब्लिकको सेक्युरिटी र कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर बैंक चलाउनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । 

लकडाउन बढ्दै जाँदा माछापुच्छ्रे बैंकले सेवा प्रवाह कसरी गरिरहेको छ र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

हामीसँग लिमिटेड पास रहेको अवस्था छ । काठमाडौंमा हरेका दिन सातवटा जति शाखा खोलिरहेका छौं । सीमित पास रहेको अवस्थामा अन्य ट्रान्सपोर्टेसनको उपाय नभएकाले सातवटा पासले पालोपालो गरेर फरक शाखाहरू खाोलिरहेका छौं । त्यही पासले कर्मचारीलाई ल्याउने लैजााने गरेको छ भने केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केही कर्मचारीहरू आउनुहुन्छ ।

काठमाडौंबाहिर स्थानीय तह र प्रशासनको सहकार्यमा जहाँ खोल्नुस् भन्नुहुन्छ खोलेर सुविधा दिन्छौंं । जहाँ खोल्नु हुँदैन भन्नुहहुन्छ खोल्दैनौं । त्यसो गर्दा पनि दैनिक देशभरमा करिब ७० शाखा खुल्ने गरेको छ । बिहान ११ देखि २ बजेसम्म सेवा दिन्छौं ।

लकडाउन बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारको सीमा पनि बढ्दै गएको छ । कोरोबार बढ्दै जाँदा कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ?

यो महामारीले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो अवसर डिजिटल कारोबार विस्तार गर्ने हो । मान्छेहरू पनि अभ्यस्त हुँदै छन् भने बैंकहरूले पनि डिजिटलाइजेसनका लागि कोसिस गरिरहेका छन् । डिजिटल कारोबार गर्नुस् बैंक आउनु पर्दै भनेर हरेक बैंक र हामीले पनि प्रचार–प्रसार गर्यौं । 

ठूला कारोबारका लागि पनि क्लियरिङ पूरै खुलेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सबै काम गरिहेकाले ठूला कारोबारका लागि पनि समस्या छैन । डिजिटल कारोबारको सीमा केही त बढाएको पनि हो । यसमा रिक्स पनि त्यति नै छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै कारोबारको सीमा बढाउँदै लैजानु ठीकै हुन्छ । 

कतिपय देशमा त क्यासलेस कारोबार हुन्छ । क्यास नै चाहिँदैन । नेपालमा पनि यो महामारीले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको सबै नागरिकलाई डिजिटलाइजेसनको अवेर्नेस गर्यो र बैंक नगए पनि चल्दो रहेछ भन्ने सन्देश राम्रोसँग प्रवाह भएको छ । आगामी दिनमा अन्य विकल्प पनि छैन, डिजिटलाइजेसनमै जाने हो । सबै बैंकहरूले आफ्नो डिजिटल प्रोडक्ट लन्च पनि गरिसकेका छन् । 

बैंकिङ क्षेत्र डिजिटललाइजेसनमा जाँदै गर्दा हाम्रो साइबर सेक्युरिटी कमजोर रहेको छ भनिन्छ, कारोबारको सीमा र दायरा विस्तार हुँदै जाँदा यसले कतै दुर्घटनाको जोखिम त बढाउने हैन ?

यसले पक्कै पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ । यसमा बैंकहरूले लगानी बढाउन आवश्यक छ । कोर बैंकिङ सिस्टम अथवा अरु जति पनि सफ्टवेयर छ त्यसमा लगानी बढाएर स्ट्रङ खालको बनाउनुपर्छ । अहिले सबैले प्रयोग गरेको सफ्वेयर राम्रो छ तर यति भन्दैमा रिक्स छैन भन्ने होइन । यसमा हामी एकदम सचेत छौं । पछिल्लो समय नेप्समै ह्याक गरेको कुरा पनि भयो । 

जब हामी डिजिटलाइजेसनमा जान्छौं रिक्स पनि बढ्छ । त्यो रिक्ससलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी पनि बढाउनुपर्छ । सफ्टवेयर र सेक्युरिटीमा किन लगानी गर्ने भन्ने मनस्थितिमा बनाउने हैन कि अब हाम्रो ठूलो चुनौती हो जेखिमलार्ई कम गर्न लगानी गर्नुपर्छ र बैंकलाई सुरक्षित राख्नुपर्छजस्तो लाग्छ । 

बजेटले पनि डिजिटल कारोबारलाई विस्तार गर्ने र त्यसको लागत घटाउने कुरा गरेको छ । कोरोनाले गर्दा डिजिटलाइजेसमा अवेर्नेस सिर्जना भयो भन्नुभयो यसलाई देशभर विस्तार गर्न के गनुपर्ला ?

एक त बैंकहरू हरेक गाउँपालिकामा पुगेको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनतालाई अवेर्नेस सिर्जना गर्नु हो । मोबाइल त प्रायः सबैको हातहातमा भइसक्यो । उनीहरूलाई निक्षेप राख्न, पैसा निकाल्ल पनि बैंकमा नगईकन सकिन्छ भनेर जागरुक गराउने हो । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार अवेर्नेस कार्यक्रम चलाउने विभिन्न संस्थाहरू पनि छन् । ती संस्थासँग मिलेर बैंकहरूले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

दूरदराज क्षेत्र पनि छ जहाँ क्यास म्यानेजमेन्टका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । त्यसैले आजको भोलि होइन तर विस्तारै डिजिटल कारोबारको दायार बढ्दै जान्छ । यसमा बैंकहरूले पनि योगदान गर्छन् । हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा भएकाले उनीहरूले पनि वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम साथै डिजिटलाइजेसनका लागि साक्षरताको कार्यक्रम गरिरहेका छन् । बैंकले मात्रै गरेर त हुँदैन, त्यहाँको स्थानीय निकायले पनि विभिन्न कार्यक्रम लन्च गर्दा डिजिटलाइजेसनको अवेर्नेस पुग्छजस्तो लाग्छ । 

यो विषम् परिस्थितिमा बैंकका ग्राहकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले सबै सुरक्षित रहनुस् र कोरोनाको महामारीबाट जोगिनुस्, सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुस् भन्ने हो । अहिले दिनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही नै हो । यसबाहेक विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढी गर्नुस् र सकेसम्म बैंकमा नआउनुस् । बैंकले निकालेको डिजिटल प्रोडक्टलाई प्रयोग गरेर अभ्यस्त बन्नुस् । आफू पनि जोगिनुस् र अरुलाई पनि जोगाउनुस् । आजको दिनमा दिने सन्देश यही नै हो ।