सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका एफएमहरूबाट तत्कालका लागि पठनपाठन सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । एफएमबाट हुने पठनपाठनलाई अन्तरक्रियामुखी तथा विद्यार्थीका प्रश्नहरूको उत्तर दिने ढंगले कसरी लैजानेभन्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा ९ र १० को भर्चुअल क्लास चलिराखेको र यसलाई विस्तारित गर्ने सरकारको तयारी छ । कोरोनाको जोखिमका कारण तत्काल विद्यालय खोल्न नसकिने र यस्तो अवस्थामा भर्चुअल क्लास उपयुक्त हुने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्दै जाने तर शैक्षिक सत्रलाई पछाडि नसार्ने बताउने मन्त्री पोखरेलसँग न्युज एजेन्सी नेपालले कोरोनाको संक्रमण र यसको जोखिमको अवस्थामा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
आर्थिक वर्ष ०७७/७८का लागि भर्खरै बजेट आएको छ । शिक्षामा बजेटले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ? थप नयाँ कार्यक्रमहरू केही छन् ?
पहिलो कुरा यति ठूलो कोभिड १९ को महाविपत्तीका बेलामा शिक्षाको बजेट घटेन बढेर आएको छ । मैले धन्यवाद दिनुपर्छ । बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षालाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो संकटका बेला धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ । शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै विज्ञान प्रविधिको न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौं । अब हामीले विगतदेखि ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बालबालिकाहरूको भर्ना अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौं ‘दिवा खाजा’ त्यो सबैलाई समेट्ने गरी आएको छ । त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम आउने वर्ष त्यसलाई सक्नुपर्छ भनेर आएको छ । त्यो दुई वर्षदेखिको निरन्तरतामा आएको कार्यक्रम हो । प्राविधिक शिक्षालयलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर्याउँछौं भनिएको छ त्यसले निरन्तरता पाएको छ । अहिलेको आर्थिक वर्षबाटै हामीले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौं । त्यो कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा पनि समावेश भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरू, नमुना स्कुलहरू सबैलाई जोडेर लैजानुपर्नेछ । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा कोभिडसँग सम्बन्धित भएर वैकल्पिक दिशामा कामलाई अगाडि बढाएका छौं त्यसलाई पनि यसले संकेत गरेको छ । विस्तृतमा त हामीले रातो पुस्तकमा चढेका आधारमा समीक्षा गरेका छैनौं । उच्च शिक्षाको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फतबाट जान्छ । आउने वर्ष नै हामीले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि परेको छ । अझै बाल विकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । विद्यालय कर्मचारीका कतिपय समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कोणबाट बजेट आइसकेपछि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजीसँग छलफलहरू चलिराखेकै छ ।
अहिले हामी कोरोनाकै कहरमा छौं । विद्यालयहरू बन्द छन् । एउटा समयपछि फेरि सुरु गर्नुपर्ने नै हुन्छ । मन्त्रालयको तयारी के छ ? अबको शैक्षिक क्यालेन्डर कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?
हिजो हामीले एउटा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौं । असार १ बाट देशव्यापी रूपमा ७ सय ५३ वटै पालिकामा सबै शिक्षालयहरूले घरमा बसिरहेका विद्यार्थीलाई शिक्षात्मक गतिविधिमा संलग्न गर्नुपर्यो । सिकाइलाई निरन्तरता दिनुप¥यो भनेर निर्देशिका जारी गरिसकेका छौं । कतिले हामीले हिजो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि १ गतेदेखि स्कुलहरू खुल्ने भनेर लेख्नुभएको पनि सुनेको छ । अहिले हामीले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरू खोल्ने कुरा गरेका छैनौं । वास्तवमा हामीले जेठसम्मका सबै घटनाक्रमलाई हेर्छौं । यो महिनासम्म बन्दाबन्दीको अवस्था रहन्छ । बन्दाबन्दीको मोडेलबारे पनि योबीच थप छलफल हुँदै छ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कोणबाट । जहाँ प्रविधिको सुविधा छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखाप¥यो, कतिपय बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सिक्ने प्रक्रियामा कमजोर भएको र कतिपयमा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरू पनि देखापरेका छन् । हामीले असार १ देखि चारवटै पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गरी सबै विद्यार्थीहरूलाई यो बेलामा सिकाइलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेका छौं । पहिलो हामीले रिजल्ट निक्लेपछि कक्षा चढाउने र पाठ्यपुस्तक दिने विगतको जस्तो भर्ना अभियानको कुरा गरेका छैनौं । हामीले घरघरमै पुस्तक पु¥याइदिने हो । तलको १ देखि ३ कक्षासम्मका लागि पनि अतिरिक्त सामग्रीहरू पनि तयार गरेका छौं । पालिकाहरूले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि स्वयं सिक्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ । यो सबैका लागि होस् भनेर चाहे सार्वजनिक होस् चाहे निजी होस् सबैका लागि उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रियामा जाऔं भन्ने जोड हो । अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एफएमहरूको पहुँच छ । त्यसैले दोस्रोमा एफएमहरूले स्थानीय शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको संयोजनमा पठनपाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई पनि अन्तरक्रियामुखी या विद्यार्थीका प्रश्नहरूको उत्तर दिने ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर त्यो दिशामा पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले नै केही जिल्लाहरूमा कास्कीमा अथवा काभ्रेमा कतिपय ठाउँमा अभ्यास गरिराख्नुभएको छ । विगतमा हामीले २०७२ को नाकाबन्दीपछिको स्थितिमा हामीले मधेस–तराईमा यसलाई अभ्यास गरेका थियौं । त्यस्तै तेस्रोमा टेलिभिजन र केबलहरूबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउन जान्छौं । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा ९ र १० को भर्चुअल क्लास चलिराखेको छ आइतबारदेखि शुक्रबार सम्म ११ देखि ३ बजेसम्म पढाइ भइराखेको छ । अहिले हामी यो टेलिभिजन र केबुलहरूको पठनपाठन अलि विस्तारित गर्न खोजेका छौं र हामी नयाँ सामग्री पनि उत्पादन गर्न लागिराखेका छौं । हामीले यो महिनाभित्रमा न्यूनतम केही सामग्री तयार गछौं भनेर असार १ गते छानेको पनि त्यही कारण हो । चौथो कुरा हामी अनलाइनमा जान्छौं । अनलाइनका लागि नेटको सुविधा चाहियो । कम्प्युटरदेखि राम्रो खालको मोबाइल चाहिन्छ त्यसैले यो सुविधा अन्तिममा राखेका छौं । हामीले देशको सबै पक्षलाई हेरेर यो चारवटा पद्धतिका आधारमा अगाडि बढ्यौं भने मोटामोटी सबै विद्यार्थिलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले संयोजन गर्नुपर्छ, विद्यालयहरू अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षकहरू आफ्नो शैक्षिक संस्थासँग गाँसिनुपर्छ ।
रेडियोबाट आवाज त पुग्ला तर सबै ठाउँमा विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था छ ?
पहिलो त जनक शिक्षाबाट छापिएका र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले पनि छापेका छन् तिनीहरूलाई पठाउन सबै प्रबन्ध गरिएको छ । मेरो जानकारीमा गाउँपालिका नगरपालिका महासंघसँग कुरा गरेको थिए धेरै ठाउँमा पुस्तक पुगेको छ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूमार्फत पनि हामी आग्रह गर्छौं । यहाँबाट किताबहरू डिपोमा पुगेका छन् । कहीं पुगेका छैनन् भने स्थानीय सरकारले विद्यालयसम्म पुर्याउने र विद्यालयले घरसम्म पुर्याउने काम गरिदिनुपर्यो । योबाहेक अहिले हामीले मानव विकास केन्द्रभित्र पनि राखेका सामग्रीहरू छन् त्यो प्रयोग हुन थालेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्री अथवा अन्य सामग्रीहरू पनि विभिन्न ढंगले खोजेर पाउन सकिन्छ । विभिन्न ढंगले घरघरमा पुर्याउन हामीले कोसिस गरेका छौं । कोभिडको मार सबैठाउँमा एकै खालको छैन । कहीं सिल भएका ठाउँहरू पनि छन् । अब हाम्रा कैयौं शैक्षिक संस्थाहरू क्वारेन्टाइनमा पनि बदलिएका छन् । त्यसैले एकै प्रकारको स्थिति छ भन्न म सक्दिनँ । त्यसैले हामीले सबै स्थानीय तहलाई नै आग्रह गरेर आफ्नो तर्फबाट यी सामग्रीहरूलाई संयोजन गरेर दिँदा घरमा बसिरहेको विद्यार्थीलाई उसको सिकाइको निरन्तरतालाई सहयोग पुग्छ त्यही पद्धति अवलम्बन गरौं पनि भनेका छौं । त्यति गर्दा–गर्दै पनि केही छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो उपाय पनि खोजी गर्ने भन्ने छ ।
विगत एक महिनायता अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रले यो काम गरिराखेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले शुल्क उठाउन यस्तो गरेका हुन् भन्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
यो महाविपत्तिका बेला भएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो जोड पनि यही छ । अघिल्लो महिना वैशाखमा हामीले एउटा वक्तव्य जारी गर्यौं यो विषय चारैतिरबाट उठिसकेपछि एकातिर आफैं हामी संकटमा छौं बन्दाबन्दीमा छौं घरघरमा बसेकालाई सिकाउनुपर्नेछ । अर्कोतर्फ फेरि सिकाउने नाउँमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने ढंगले यसलाई नलिऔं भनेर हामीले आग्रह ग¥यौं । हामी यो संकट कुन ढंगले जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरिराखेका छौं । विस्तारै यो संक्रमण बढ्दै गएको मृत्युका घटना पनि भएको र अझै बाहिरबाट नेपालीहरू आउने प्रक्रिया बढदै गइराखेको स्थितिमा हामीले वैशाखमा गरेको विश्लेषणभन्दा भिन्न परिस्थिति अहिले छ । यहाँहरू सबैले के बुझिदिनुपर्छ भने महामारीका बेलामा वैज्ञानिक समुदायले के भन्छन् त्यही नै मान्नुपर्छ । अब एकातिर संक्रमण बढ्दै गइराखेको छ यो चाप छ हामीलाई अर्कोतर्फ झन्डै दुई महिना जान लागेको छ । अब विस्तारै हामीले शैक्षिक सत्रमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मैले प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा स्कुलहरू, कलेजहरू अहिले खुल्न सक्दैनन् । सरकारले गरेको निर्णय, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिममा खुल्ने सूचीमा स्कुलहरूमा छन् । त्यसकारणले योबीच कसैले पनि स्कुल खोल्छौं भनेर आफैं निर्णय गर्न पाउँदैनन् । यो सरकारसँग संयोजन गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुनाले यसबारे स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्छ । तर स्थानीय सरकारले पनि यतिखेर केन्द्रले समग्र देशको परिस्थितिबारे गरेको विश्लेषणका आधारमै हिँडनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कतै यो भ्रम नरहोस् कि अहिले हामी स्कुल खोल्ने कुरा गरिराखेका छैनौं । दोस्रो कुरा एकदेखि नौ कक्षासम्मको परीक्षा भइसकेको छ । त्यो रिजल्ट निकाल्दिने विगतको जस्तो भर्ना हुँदैन, कक्षा चढाइदिने कक्षा चढाइसकेपछि अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको जानकारी गराइदिने र उनीहरूको घरमा पुस्तकहरू पुर्याइदिने । यति कुरा हामीले यो बीचमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा गर्न पनि सबैलाई सजिलो छैन । किनभने सहरमा छन् निजी विद्यालयहरू । निजी विद्यालयहरूलाई विद्यालयसम्म जानका लागि खोलिएको अवस्था छैन । अर्को कुरा के छ भने सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षा दुई खालको प्रणालीमा हामी हिँडेका छौं । हामीले यो समग्र शिक्षाबारे यो निर्णय गरिरहँदा निजी क्षेत्रका स्कुलहरूको केही व्यवहारिक समस्याहरू छन् । उनीहरूका घर भाडामा छन्, उनीहरूका अप्ठ्याराहरू छन् । सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूलाई सरकारले तलब दिएको छ । निजीको तलबको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, बैंकका समस्या छन् कतिपय व्यवहारिक कुरा राख्नुभएको छ हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग यसबारे कुरा पनि गरिराखेका छौं । अहिले कुनै स्कुलले आफ्नो घरमा भएका केटाकेटीहरूलाई सिकाइमा केन्द्रित भएर कुनै योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारसँग उसले सहमति लिनुपर्छ । आफैं निर्णय गर्दै हिँड्न मिल्ने कुरा छैन यो । शिक्षा क्षेत्रमा यसको एकदमै ठूलो प्रभाव पर्छ । हामीले परिस्थितिको ठीक ढंगले आकलन गर्ने कुरामा सहयोग पनि गर्नुपर्छ । त्यसकारणले फेरि एकपटक मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजो जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक र निजी सबैले पालना गर्नुपर्छ । पालना गर्ने नाममा यो संकटका बेलामा घरमै बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाउँमा अतिरिक्त ढंगले शुल्क लिने होइन । उहाँहरूको अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले आफ्नो संस्था चलउन निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । उहाँहरूका अप्ठ्यारालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्ने हुन्छ तर यस्तो स्थिति भयो कि हामी नयाँ कुरा गरिराखेका छौं भनेर यही अनलाइन एजुकेसनकै नाउँमा सबै कुराहरू लिने खालको प्रवृत्ति पनि केही संकेतहरू देखिएका कारणले हामीले पछिल्लो महिना त्यसलाई रोक्न खोजेका थियौं । अब विस्तारै शैक्षिक संस्था बिग्रिन नदिने कोणबाट सबै खोल्नुपर्छ, सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको संयोजन हुनुपर्छ । संवैधानिक ढंगले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा भएको हुनाले उसको सहमतिमा मात्रै यी काम गरिनुपर्छ ।
निजी विद्यालयहरूका केही व्यवहारिक समस्याहरू छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरिराखेको छ । उनीहरूलाई कसरी सुविधा दिन खोजेको हो । शैक्षिक सत्रलाई नै सार्न खोजिएको हो ?
हामीले शैक्षिक सत्रलाई पछाडि सार्न सक्दैनौं । त्यसै त हाम्रो क्षति भएको छ । अब हामीले नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः हामीले पछिल्ला बिदाहरू कटौती गरेर जब यो सामान्य परिस्थितिमा जान्छ अतिरिक्त कक्षाहरू लिएर बच्चाको न्यूनतम सिक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुप¥यो । हामी १० देखि ४ बजेसम्म गथ्र्यौं भने समय बढाउने भयौं अतिरिक्त कक्षाहरू लिने भयौं । त्यसकारणले अब त लम्ब्याउने होइन शैक्षिक सत्रबारे नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । दोस्रो कुरा निजी क्षेत्रका विद्यालयका सञ्चालक साथीहरूका संगठनहरूले हामीलाई आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ हामीले पनि नजिकबाट समस्या हेरेका छौं । यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने कामहरू गर्छु । बजेटले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन पनि गरेको छ । अहिले हामीले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैनौं मैले यसमा स्पस्ट पार्नुपर्छ । तर उहाँहरूले बैंकहरूसँग जुन ऋण लिएर आफ्नो संस्थाहरू चलाउनुभएको छ बैंकले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने दिशामा मैले आफ्नो कुराहरू उठाउँदै आएको छु ।
निजी शैक्षिक संस्थाले एउटा कुनै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न सहयोगको व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर बजेटमा आएको छ । यसले भन्न खोजेको के हो ?
त्यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा जवाफ दिने कुरामा स्पस्ट पारिसक्नुभएको छ । हामीले पब्लिक स्कुलहरू प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइनौं । कतिपयलाई योबीच के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको हो कि भन्ने परेको थियो त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न तर बजेटमा यो कुरा आइसकेको सन्दर्भमा फेरि बजेट बनाउने आफ्नो प्रक्रिया छ अर्थ मन्त्रालयमार्फत फेरि मन्त्रिपरिषदमा गएर पास गरेर संसदमा आउँछ र संसदमा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएर यो टुंगिन्छ । मैले हिजै वक्तव्य दिएर यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छु । मैले जे कुराहरू राखेको छु त्यही स्प्रिटमै छ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको पनि । हामीले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरेका छौं । हामीले ८ कक्षासम्मको अनिवार्य र निःशुल्क गरेका छौं । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसबाट हामी यताउता जान सक्दैनौं । अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौं । १० वर्षभित्र हामी सबै स्कुलहरूलाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले चाहे त्यो सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस् चाहे, सहकारीबाट चलेको होस् बच्चाले गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम लिएर आएका छौं । अब त्यो सार्जजनिक शिक्षाको सवलीकरण अगाडि बढाउँदा असल अभ्यास गरेकाहरूको अनुभवहरू साटासाट गर्नुपर्नेछ । हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो । हामीले विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलहरूको सम्मेलन गरिसक्यौं, प्रादेशिक ढंगले पनि गर्यौं । पब्लिक स्कुलहरूले पनि राम्रो अभयास गरेका पनि छन् र प्राइभेटहरूले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन् ती अनुभवहरू एक–अर्काको बीचमा साटासाट गरेर लिएर जानुपर्छ । एउटा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष यो पनि हो । अर्को कुरा कुनै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट विषय उठ्दा सार्वजनिक शिक्षाको सवलकीरणका लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा कतिपय स्कुल, दूरदराजका अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका स्कुलहरूलाई हामी सहयोग गर्छौं भन्ने कुरालाई हामी जतिबेला पनि स्वागत गर्छौं । व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भयो । अनि सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि यो बाध्यत्मक ढंगले गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू छन् । यी कतिपय विषयलाई सम्बोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने कोणबाट लिनुपर्छ ।