site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
 तयारी त गर्ने तर केको ?

कुनै आँधी आउँदै छ भन्ने थाहा त भयो तर मौसमविद्ले जमिनमा यस्को असर दोस्रो श्रेणीको वा पाँचौ श्रेणीको भन्ने पक्का गर्न सकेनन् भने तपाईँ के तयारी गर्नुहुन्छ ? (दोस्रो श्रेणी कमजोर आँधी हो भने पाँचौं श्रेणी अत्यन्त खतरनाक !)

पाँचौ श्रेणीको तयारी गर्‍यो र दोस्रो श्रेणीको आँधी आयो भने त्यस्ले कति आर्थिक घाटा होला ? त्यस्तै दोस्रो श्रेणीको आँधी आउने अनुमान गर्दा पाँचौ तहको आयो भने जनधनको क्षतिको कस्तो वितण्डा होला ? त्यसैले आँधी आउने अवस्थामा बरु बढी खर्च होस् तर जनधनको क्षति नहोस् भनिन्छ । जस्तो, रेल गुड्नुभन्दा पाँच मिनेट पछाडि हैन पाँच मिनटअघि पुग्नु नै जाति हुन्छ ।

आर्थिक उन्नतिमा लागेका तथा विकासशील सबै देशमा अहिले कोभिड–१९ ले आर्थिक आँधी ल्याएको छ । यो रोग पाँचौं श्रेणीको आँधीजस्तो देखिँदै छ तर तयारी भने साधारण मनसुनी आँधीको जस्तो भएको छ । मेरो रेलको उदाहरणको आधारमा अहिलेको तयारी भनेको रेल छुटाउनेमात्र होेइन रेलको लिक नै भत्काएर पर्खेजस्तो हुँदैछ । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सुरु त्यस्तो थिएन । महामारी विज्ञानको हिसाबले हेर्दा संसारले निकै चाँडैनै उपयुक्त कदम चाल्यो करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी देशले मार्च ९ देखि अप्रिल २ का बीच बन्दाबन्दी (लकडाउन) लगाए । एल साल्भाडोर जस्तो देशले त पहिलो केस देखिनुअघि नै लकडाउन लगायो । थोमस पुएयोको विचारोत्तक भनाइअनुसार पहिले कोरोनालाई घनले हान्ने (ह्यामर) अर्थात् लकडाउन गरेर मास्ने रणनीति अपनाउने र त्यसपछि यसलाई नियन्त्रणमा राखेर सँगै सहजरूपमा बाँच्ने (डान्स) साधारण अवस्थामा फर्कनुपर्छ ।  

यो रणनीति एकदमै फरक प्रकृतिका राष्ट्रहरू अल्बानिया, जोर्डन, इजरायल, लेबनान, ट्युनिसिया, कोस्टारिका, बेलिज, उरुग्वे, थाइल्याण्ड र नामिबियामा सफलतापूर्वक लागू भयो र परीक्षण (टेस्ट) तथा सम्पर्क पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) संभव र प्रभावकारी पनि देखियो । तर, पनि इटली, फ्रान्स, स्पेन, बेलायत तथा अमेरिकामा धेरैको मृत्युलाई रोक्न सकिएन र अहिले प्रकोपको असर घट्न पनि निकै समय लाग्दैछ । जनताको बढ्दो विरोधका कारण अहिले कतिपय देश बिरामीको संख्या धेरै हुँदाहुँदै पनि लकडाउनको अन्त्य गर्ने तयारी गर्दैछन् ।

Global Ime bank

अझ, भारत, रसिया, अर्जेन्टिना, चिले, मेक्सिको, पेरु, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, दक्षिण अफ्रिका तथा जिबुटी जस्ता देशमा लकडाउनले बिरामीको संख्या बढ्न नदिन र मृत्यु कम गर्न खासै सहयोग गरेन । अहिले यी देशहरू एकातिर डढेलो र अर्कोतिर भिरको अवस्थामा छन् । न त लकडाउन खोल्न सक्ने अवस्थामा छन् न लकडाउनलाई अझ थप्न सक्छन् । 

महामारीको फरक फरक असरको कारणले गर्दा उल्लेखित देश आर्थिकरुपमा ठूलै समस्यामा परेका छन् । विकसित अर्थतन्त्रमा पनि आर्थिक प्रभाव त गहिरै परेको छ । उदाहरणका लागि बेलायतले सन् १७०६ पछि सबैभन्दा भयंकर मन्दीको अनुभव गर्दैछ भने अमेरिकामा ३ करोड ६० लाख मानिसले गत मार्च महिनादेखि नै बेरोजगारी भत्ताको माग गरेका छन् । यसभन्दा दुःखको कुरा त पेरुको लिमामा २५ प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् तर यिनीहरू सरकारको भर पर्न पनि सक्दैनन् । पेरुले अमेरिका र बेलायतजस्तो आन्तरिक ऋण लिएर जनतालाई मद्दत गर्न सक्दैन । आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासमा विकसित तथा उदयमान् अर्थतन्त्र (इमर्जिङ इकोनोमिज) भएका देशमा २० देखि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र खुम्चने देखिन्छ र वर्षभरिको हिसाब गर्दा पनि दोहोरो अंकमा यिनको अर्थतन्त्र संकुचित हुने देखिन्छ । यी सबै देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यस विषयमा केही घोषणा गर्न निकै डराएका छन् । किनभने घोषणाले बजारमा थप नकारात्मक असर पार्ने र बजार बिगार्ने अवस्था हुनसक्छ । 

अझ नराम्रो खबर के हो भने लकडाउन पछिको अवस्थामा पनि अब अर्थतन्त्र सशक्त ढंगले अघि नबढ्न सक्छ । किनभने, कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि गरिने कार्यले आर्थिक क्रियाकलाप पूर्णतः खुला हुने अवस्था देखिँदैन । जस्तो, जोर्डन र नामिबियाले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफलता पाएको भए पनि बाहिरबाट आएका ट्रक ड्राइभरका कारण ती देशमा कोरोना फैलियो । यस्तो घटनाले नियन्त्रणका उपाय थप कडा हुने संभावना हुन्छ । 

पर्यटन, भ्रमणजस्ता आर्थिक गतिविधि बढाउने कार्य भ्याक्सिन उपलब्ध नहुन्जेलसम्म बौरिने संभावना नै छैन । धेरै कंपनीले मनन् गर्न थालेका छन् भौतिक दूरी कायम गरेर काम सञ्चालन गर्नु सोचेभन्दा निकै अप्ठेरो हुनेछ । उदयमान अर्थतन्त्रबाट पुँजी तीव्र गतिमा बाहिरिँदै गएको छ तथा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू यस्ता देशको रेटिङ अभूतपूर्वरुपमा घटाउँदै छन् ।

यस्तो अवस्थामा धेरै उदयमान् अर्थतन्त्र तथा विकासशील देशलाई निकै ठूलो पुँजीको जरुरत हुन्छ जुन प्राप्तगर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । सर्वप्रथम त सुक्दै गएको अर्थतन्त्रको कारणले राजस्व प्राप्तिमा आएको पहिरो पूर्न नै ठूलै पुँजीको जरुरत हुन्छ । अझ, विकसित राष्ट्रमा जस्तै अस्पताल, परिवार, कंपनी आदिलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिकरुपमा तिनले चाहिएको स्रोत पाउँदैनन् । किनभने घरघरमा बसेका सबै पीडित बनेका छन् । त्यसैले विदेशबाटै सहयोग आउनुपर्छ । विगतमा अहिलेको भन्दा सानो समस्याले पनि एकैपल्ट तीनथरी समस्या लिएर आएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि मुद्राको समस्या, वैदेशिक ऋण तथा बैंकिङ संकट । अनि यस्तो समस्याबाट पूर्ण मुक्ति पाउन वर्ष होइन दशकसम्म लाग्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका सबै समस्याले गर्दा ब्रेटन वुड्स इन्स्टिच्युट्सले विगत् ७६ वर्षको इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको आर्थिक संकट सामना गर्नेछन् । अहिलेसम्म यी संस्थाले गरेको सहयोग प्रशंसनीय ढंगले छिटो त छ तर सर्वथा अपुग । ती संस्था अहिले गरेभन्दा धेरै सहयोग गर्न चाहन्छन् तर वर्तमान नियम तथा सहयोग मापदण्ड चाहेअनुरुप छैनन् ।

विश्व बैंकको ब्यालेन्स सिट खेदजनक ढंगले अपरिपूर्ण छ । अझ क्षेत्रगत बैंकको झनै कमजोर । ती संस्थाहरूलाई तुरुन्तै रिक्यापिटलाइज गरिनु पर्छ तर अहिले सो संभव छैन । किनभने, विकास बैंकहरू पनि अहिले अमेरिका तथा चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा फसेका छन् ।

माथि भनिएझैं, अमेरिका तथा युरोपका केन्द्रीय बैंकले उदयमान् अर्थतन्त्र मानिएका देशको बण्डलाई तिनको सम्पत्ति खरिद कार्यक्रममा सरिक गर्नुपर्छ । कोलम्बियामा पूर्वअर्थमन्त्री मउरिसिओ कार्डेनासले ऋणको संग्रहीकरण (क्रेडिट पुलिंग) गर्न एउटा योजना ल्याएका छन् जसले यो उपाय अझ रुचीकर बनाउन सक्छ । 

त्यस्तै, अहिलेको संकटको कारणले गर्दा धेरै देशले कोभिड पूर्वको आफ्नो वैदेशिक ऋण तिर्ने तालिका पुनर्संरचना गर्दै भविष्यको आम्दानीलाई अकल्पनीय खराब अपेक्षाको रुपमा राख्नुपर्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका कार्मेन एम. रेनहार्ट भर्खरै विश्व बैंकका उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थविद् नियुक्त भएका छन् । उनी तथा सहयोगीले विगतमा पुनर्संरचना कति लामो तथा असहज हुन्छ भनेर दस्तावेज तयार पारेका छन् । यो दस्तावेज चाहिँ नियतवशनै ऋण लिनेलाई निरुत्साहित गर्न तयार पारेको हुनसक्छ ता कि तिनले पुनर्संरचना गर्न लिएको ऋणको गलत प्रयोग नगरुन् । तर, अहिलेको संसारमा गाह्रोभन्दा पनि सहज र फलदायी पुनर्संरचनाको जरुरत छ जस्तो मुद्रा कोष (आईएमएफ) का उपप्रबन्ध निर्देशक एनी ओ. क्रुगरले सन् २००० मा प्रस्ताव गरेको सोभेरियन डेट रिस्ट्रक्चरिङ मेकानिज्म । त्यसबेला चाहिँ अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

मानवताका लागि अहिले “जे गर्नु परे पनि गर्ने” जस्तो अवस्था आएको छ । यसको उपचारका लागि “हामीलाई जे सहज हुन्छ सोही” अनुरुपको काम गर्नु भनेको दोस्रो श्रेणीको आँधी आउँछ भनेर तयारी गर्दा पाँचौ श्रेणीको आँधी आए बराबर हुनेछ । 
बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
(भेनेजुएलाका पूर्व योजनामन्त्री तथा हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टको ग्रोथ ल्याबका निर्देशक) 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७  ०८:४८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
कतारका अमिर थानीसँगको अपेक्षा
कतारका अमिर थानीसँगको अपेक्षा
ICACICAC