यो 'अन्धेर नगरी'मा हुँदाहुँदा मन्त्रीले बजेटमा आफ्नै मन्त्रालयको कार्यक्रम पनि थाहा पाइन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको नौटंकी देख्नुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिकताको उपहास यसभन्दा बढी के हुने ? बजेट छलफलमा मन्त्रालयका कर्मचारी गए होलान् तर मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गरेकै थियो होला । पढ्न नपाए पनि पारित गरेपछि दायित्व त लिनैपर्ने हो । संसदीय पद्धतिको मर्यादा राख्ने हो भने अब शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री वा अर्थमन्त्रीमध्ये एक जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ नभए प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ । यद्यपि, यस सरकारका मन्त्रीले नैतिक मर्यादा पालन गर्लान् भनेर कल्पना गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा संस्थागत भनिने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू अभिन्न र ‘अपरिहार्य’ अंग बनिसकेका छन् । कतिपयलाई मन नपरे पनि यो अहिलेको यथार्थ हो । नयाँ शिक्षा योजनापछि नेपालका वास्तविक सामुदायिक विद्यालयहरू सबैको सरकारी करण गरियो । शिक्षाको राष्ट्रियकरणको पैरवी गर्नेहरूले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति’ नामको कथित नयाँ शिक्षा योजना लागू गरिएपछि ह्रास आउन थालेको बिर्सेको देखिन्छ । यसैले निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एकएकवटा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रहेको प्रावधानको विरोध गरिएको हुनुपर्छ । नत्र, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नाममा राजनीतिमात्र गर्नेहरूबाहेक अरूले यस प्रावधानको विरोध नगर्नुपर्ने हो । 
शिक्षाविद् भनिएकाहरूले समेत चर्कै विरोध गरेको बजेटको त्यस बुँदामा लेखिएको छ – ‘‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’’ यसैलाई शिक्षाविद्हरूले ‘‘नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको साटो निजीकरणलाई बाढवा दिएको’’ मानेका रहेछन् । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अरू पनि निजी क्षेत्रका संस्थाले समुदायमा थुप्रै सामाजिक काम गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयले कुनै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्दा विद्यालय नै निजी क्षेत्रको कब्जामा जान्छ भन्ने तर्क कुनै बैंकले अस्पताललाई एक्स रे मेसिन दियो भने अस्पताल नै बैंकको भयो भनेजस्तै हो । सरकार र शिक्षाविद्हरूले सामुदायिक विद्यालयका वास्तविक समस्यालाई सधैँ ढाकछोप गर्दै आएका छन् । यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको मूल कारण विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षित वातावरण नहुनु हो । राजनीति गर्नेहरू विशेषगरी शिक्षकहरूले शैक्षिक वातावरण बिगारेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू अधिकांश संस्थागतका भन्दा बढी योग्य र तालिम प्राप्त छन् । सहरका केही महँगा भनिएकाबाहेक अरू निजी विद्यालयका शिक्षकले भन्दा तलब पनि बढी पाउँछन् । सामुदायिकका अधिकांश शिक्षकले घरै बसेर पेन्सन पकाउँछन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले राजनीति, व्यापार, समाजसेवा, अभियान सञ्चालन सबै काम गर्छन् । उनीहरूले नगर्ने काम त पढाउनेमात्रै हो । 
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक ‘पूर्वाधार र गुणस्तरमा सुधार’ गर्न संस्थागत विद्यालयले सहयोग गर्दा शुल्क उठाएर लैजान पाउने पक्कै हैन होला । सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक हानि नहुने र साख नगिर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिन हिचकिचाउनुपर्ने कारण त देखिँदैन । संस्थागत विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरूप कुनै एउटा सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा सहयोग गर्दा न शिक्षाको निजीकरण हुन्छ न सुधारमा अवरोध नै हुन्छ । संस्थागत विद्यालयले सकारेको दायित्व पूरा गर्न इमानदार भए भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमाथि विद्यालयमा नैतिक दबाब पर्नसक्छ । भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सहयोग पुग्नसक्छ । सहरको निजी विद्यालयले दुर्गम ग्रामीण भेगका विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा योगदान गर्न सके शैक्षिक स्तरको अन्तर कम गर्न सहयोग पुग्छ । विद्यार्थीहरूबीच अन्तक्र्रिया बढाउन सके दुवैथरीले एक अर्कालाई बुझ्ने अवसर पाउनेछन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई निषेध गर्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई सप्रने मौका पनि नदिने यो सोच सर्वसत्तावादी मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीका अभिन्न अंग बनिसकेका निजी क्षेत्रका विद्यालयको क्षमता शैक्षिक विकासमा उपयोग गर्ने बजेटमार्फत् सरकारले राखेको सोच सकारात्मक छ । यसैले बरू, सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संस्थागत विद्यालयको साधन स्रोत र सीप उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा मुख्य अवरोधक त्यहाँका शिक्षकहरूले गर्ने राजनीति हो । शिक्षकलाई झोला बोकाउने शासकहरूले औँला भने संस्थागत विद्यालयतर्फ देखाएका छन् ।