काठमाडौं । सरकारले भारतसहित विभिन्न मुलुकमा रहेका करिब १३ लाख नेपाली लकडाउनका कारण भित्रिन सक्ने अनुमान गर्दै सोहीअनुसारको व्यवस्थापन तयारी थालेको छ । स्थल र हवाइमार्ग भएर १३ लाख नेपाली नागरिक भित्रिने प्रक्षेपण सरकारले गरेको हो ।

यस सम्बन्धमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी)ले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ । सीएमसीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै ३ लाख ५० हजार नागरिक फर्कने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा तीमध्ये १५ प्रतिशत संक्रमितको अनुमान गरिएको छ ।

भारतबाट स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई सरकारले २० वटा नाका तोकेको छ । प्रदेश एकअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगवनी र सुनसरीको भण्टाबारी तोकिएको छ ।  प्रदेश नम्बर दुईमा महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषा, सप्तरीको राजविराज, सिरहाको माडर, पर्साको वीरगञ्ज, रौतहटको गौर नाका तय गरिएको छ । वागमती प्रदेशमा चितवनको ठोरी तोकिएको छ । 

प्रदेश नम्बर पाँचमा परासीको त्रिवेणी, रुपन्देहीको बेलैया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, बर्दियाका गुलरिया तय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा र दार्चुलाको पुलहाट नाका तय गरिएको छ । नेपाल प्रवृष्ट भएकालाई स्वास्थ्य जाँचगरी सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा पठाउने र सोको व्यवस्थापन सीएमसीले गर्ने तयारी छ । सीमा नाकाको भीड व्यवस्थापन र यातायातको प्रबन्ध नेपाली सेनालाई दिने तयारी सीएमसीले गरेको छ ।

नेपाली सेनाले आफ्नो सवारी अथवा यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर तय गरिएको साधनमार्फत सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाउने सीएमसीको योजनामा छ । स्थलमार्ग भएर आउनेहरु १४ दिन पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा र ७ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ । क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको, नियम फलो गरे नगरेको रेखदेखको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई नै दिने सरकारको तयारी छ ।

त्यसरी स्वदेश फर्किएका नागरिकको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न गाउँ–नगरपालिकालाई निर्देशन दिइने सीएमसी स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सीएमसीको योजनाअनुसार गाउँ वा नगरले आफ्नो इलाकामा आएको नागरिकको पूर्ण विवरण राख्ने, त्यसको लगत उतारेर सीएमसीलाई पठाउने, प्रोटोकल अनुसारको क्वारेन्टाइन, राहत र योग्यताअनुसारको रोजगारी समेतको व्यवस्थापनको निर्देशन सीएमसीले दिन लागेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट दैनिक १० हजार नागरिक ल्याउने तयारी

सरकारले तेस्रो मुलुकबाट १० लाख बढी नागरिक नेपाल आउने प्रक्षेपण गरेको छ । विभिन्न एअरलाइन्ससँग समन्वय गरेर दैनिक १० हजारको सङ्ख्याका दरले नेपाल ल्याउने योजना सीएमसीले बनाएको छ । काजकिरिया गर्न अड्किएका, औषधोपचार गर्न गएका तर फर्कन नपाएका, आममाफी पाएका, कामबाट निकालिएर अलपत्र परेका नागरिक प्राथमिकतामा पर्नेछन् । 

त्यसरी स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकले जहाजको भाडा र काठमाडौंमा बस्दाको होटल खर्चको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने गरी योजना तयार पारिएको स्रोत बताउँछ ।   “गरिबी, विपन्न र जहाज भाडा तिर्न नसक्ने नागरिकलाई सरकारले नै ल्याउँछ । काठमाडौं ल्याएपछिको व्यवस्थापन पनि सरकार आफैंले गर्छ,” सीएमसी स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

अहिले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वदेश फर्कने नागरिकको सूची तयार गरिरहेको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले दशदिनभित्र सूची तयार पारिसक्ने छ । त्यसपछि स्वदेश फर्काउने क्रमको थालनी हुने सीएमसी स्रोत बताउँछ ।  सुरुमा जहाजको भाडा बेहोर्न सक्ने नागरिक ओसार्ने र अन्तिममा बेखर्ची भएका र अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार गर्ने सीएमसीले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

विदेशबाट आउन चाहने व्यक्तिहरूको रेकर्ड प्राप्त गर्ने जिम्मा पराष्ट्र मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।  नागरिक उड्यन, गृह, श्रम तथा रोजगार र शिक्षा मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रलाई सघाउने छन् । त्यसपछि आगन्तुकले भर्ने फारम जहाजमा नै उपलब्ध गराइने छ । त्यसको जिम्मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । गृह, परराष्ट्र र सम्बन्धित एअरलाइन्सहरूले त्यसमा सघाउनेछन् ।

विमानस्थलमा यात्रु ओराल्ने, स्वास्थ्य जाँच गर्ने र उनीहरूलाई होल्डिङ एरियामा पुर्‍याउने काम विमानस्थलमा गठित संयन्त्रले गर्ने छ ।  काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा छुट्टाछुट्टै होल्डिङ एरिया बनाउने सरकारको तयारी छ ।  यात्रुलाई त्यहाँ पुर्‍याएपछि त्यहीँको संयन्त्रले विवरण राख्ने काम गर्छ ।  होल्डिङ एरियामा विदेशबाट फर्किएका यात्रुको अवस्था हेरेर आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । 

सङ्क्रमण देखिए सङ्क्रमणको स्रोत र उनीहरूको संसर्गमा पुगेको पहिचान र परीक्षण गर्ने नदेखिए सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाउने गरी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको सीएमसी स्रोत बताउँछ ।  बाटोमा सुरक्षा र खानपानको प्रबन्ध सम्बन्धित प्रदेश सरकारको जिम्मामा छाडिने सीएमसीको योजनामा छ । त्यसमा गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैले समन्वय गर्नेछन् ।

सङ्क्रमण देखिए अवस्था हेरेर आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनस्थलमा पुर्‍याउने जिम्मा विमानस्थल र होल्डिङ एरियाको जिम्मा संयन्त्रले लिनेगरी सीएमसीले व्यवस्थापन गरेको  छ ।