काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ । कोभिड १९ को महामारीले विश्वलाई नै विक्षिप्त बनाएको वर्तमान अवस्थामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा लागेको वर्तमान सरकारले विशेष गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको बजेटबाट आभास पाइएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए ।

बजेटले गरिव, विपन्न, शैक्षिक वेरोजगार र बैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवाहरुलाई सहकारी संस्थामार्फत् कर्जा प्राप्त गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकामा महासंघले सरकारप्रति अभार प्रकट गरेको भन्दै उनले मुलुकको आर्थिक संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि महासंघले गर्दै आएको पहललाई यस बजेटले समेट्न खोजेको बताए ।

कोभिड–१९ का  कारण हाल सञ्चालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरुलाई स्वाथ्य सुरक्षा कायम गरी सञ्चालनमा ल्याउने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन गर्ने  नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।

लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरि सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई तीन वर्ष थप गरि १० वर्ष पु¥याउनु स्वागतयोग्य भएको महासंघको ठहर छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाख देखि ५० लाखसम्म कारोवार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र रु. ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुले महिला तथा लघु उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेकोमा पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजिकरण केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख हुनुले महिला उद्यमीहरुका लागि प्रोत्साहन मिल्ने महासंघले जनाएको छ ।

कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशिलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न रेशाजन्य वस्तुबाट धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख बजेटको राम्रो पाटो भएको कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले बताए ।

कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु तथा साना, होटल, पर्यटन लगायत उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई पुर्नकर्जा ५ प्रतिशत कायम गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै उनले भने, “कोरोनाको कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने र कोरोनाको कारण रोजगार गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।”

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाकार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तिमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई नीजि क्षेत्र समेतको सहभागीतामा थप लगानी, नविन प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने उल्लेख हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै महासंघले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा १ तह कम गर्न तप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउने व्यवस्था हुनु राम्रो पक्ष भएको जनाएको छ ।

समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र सन्तुलित देखिए पनि बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले बजेटले अँगालेका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । यसका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको हैसियतबाट महासंघ सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको जानाउँदै बजेटको सकारात्मक पक्षलाई बुँदागत आधारमा प्रस्तुत गरेको छ ।

१)    कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष हो  ।
२)    समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरि विक्रि गर्ने नितिले कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास हुने देखिन्छ ।
३)    मेशिनरी तथा कच्चा पदार्थ र कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र तथा धान मकै, गहुँ र तरकारीका विऊ पैठारी गर्दा भन्सार महशुल घटाउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
४)    औषधी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पैठारीमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट गर्ने तथा त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
५)    सुरक्षाकर्मी लगायत राष्ट्रसेवकलाई पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
६)    एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा अघि सारिनुले पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
७)    कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीतिले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ ।
८)    प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनालाई पुर्नसंरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिले स्थानीयतहमा उपलव्ध कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ ।
९)    श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरि सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम २ बर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानलाई उपलव्ध गराउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१०)    औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले ५ बर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रवन्ध गरिनु सकारात्मक पक्ष हो ।
११)    दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं कच्चा पदार्थ प्रयो गरि आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था शुरु गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१२)    उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१३)    राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एउटै संस्था बनाउनाले सरकारी खर्च कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले एउटै थलोबाट सेवा लिन सहज हुने देखिन्छ ।