संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेखित विषयलाई सत्तारुढ दलको सचिवालयले रोक्ने निर्देशन दिनु द्वैध शासनको अभ्यास सुरु गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)’ अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहयोग शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएपछि सत्तारुढ दलमा तरंग फैलिएको छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्था जर्जर बनाएर दैनिक जनजीवनमा दुष्प्रभाव पर्ने कोभिड–१९का सम्बन्धमा चासोसम्म नदेखाउने सत्तारुढ दलको सचिवालयले बजेटमा उल्लेख भएको एमसीसीविरुद्ध भने प्रधानमन्त्रीमार्फत् सरकारलाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीको सरकार भए पनि शासन राज्यको संयन्त्रमार्फत् चलाइन्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले शासन चलाउँदैनन् । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले भने पटकपटक सरकार र संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको छ । 

पञ्चायतमा सरकारको दैनिक कामकाजमा समेत राजदरवारका नाममा भाइभारदारहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि आजित भएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले त्यसलाई ‘द्वैध शासन’ भनेका थिए । त्यसभन्दा पहिले यही शब्द प्रयोग नभए पनि पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको इतिहासमा बेलाबखत औपचारिक अनौपचारिकरूपमा शासनमा दुईवटा शक्ति केन्द्रको अभ्यास हुँदै आएको छ । राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी र नायब बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वबाट सुरु भएको यो द्वैध शासनको अभ्यास जंगबहादुर कुँवरले कोतपर्व मच्चाएर राजालाई खोपीमा थान्को नलगाउँदासम्म जारी रह्यो । द्वैध शासनमा देशको कहिल्यै भलो नभएको साक्षी इतिहास छ । निर्वाचित संविधान सभामार्फत् नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि गरिएको तीन तहको चुनावमा नेकपालाई जनताले स्पष्ट बहुमत दिए । नेकपा संसदीय दलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाएकाले उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

दुर्भाग्य, यसपछि पनि देशमा संविधानअनुसार जिम्मेवार र उत्तरदायी शासन देखिने अपेक्षा भने पूरा भएन । देशमा भ्रष्टाचार झन् बढ्यो । सरकार महामारीको समयमा समेत अकर्मण्य रह्यो । तर, सत्तारुढ दलले त्यस अवस्थामा कुनै टिप्पणी गरेन । महामारीका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दासमेत सरकारले भ्रष्टाचार गरेको दुनियाँले थाहा पाए पनि नेकपाका नेताहरूले मौन रहेर सम्मति प्रकट गरे । एमसीसीको नामले भने नेकपाको सचिवालयमा तरंग उत्पन्न भयो । एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहयोगको पक्ष विपक्षमा धेरै बहस भइसकेको छ । ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ गर्नेहरूको पूर्वाग्रहका कारण यो अनुदान सहयोगको विरोध गरिएको पनि स्पष्ट भइसकेको छ । एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्ने भनेर हठ गर्नु खारेज गर्न चाहनु नै हो भन्ने पनि सबैले बुझिसकेका छन् । 

एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्दा राज्यको विश्वसनीयता र अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता लोकतान्त्रिक पश्चिमी मुलुकहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध पनि चिसिन सक्छ । यसबाट पर्ने गम्भीर दीर्घकालीन दुष्प्रभाव भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हैन नेपाली जनताले सहनुपर्छ । एमसीसीभन्दा पनि आपत्तिजनक त नेकपाको ‘द्वैध शासन‘को अभ्यास हुने देखिन्छ । संविधानले नचिनेको शक्तिले शासनमा हस्तक्षेप गर्नु लोकतन्त्रको त्रूmर उपहास हो । संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको, संसद्बाट पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र बजेटमा राखिएको एमसीसी संसद्को सम्पत्ति भइसकेको छ । यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको रिस फेर्न देशको कुभलो गर्ने नेकपाका नेताहरूको मनसाय हैन भने द्वैध शासनको अभ्यास नगरी संसद्बाटै एमसीसीको छिनोफानो गर्न दिनुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन विषयमा यसरी गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न थाल्ने हो भने मुलुक अस्थिरताको नयाँ भुमरीमा फस्ने निश्चित् छ ।