कोरोना भाइरसको महामारी नभएको भए यति बेला स्थानीय सरकारका अगामी योजना र बजेटबारे गाउँगाउँमा छलफल भइरहेको हुन्थ्यो । वडा समितिमार्फत् वडास्तरमै प्राप्त हुने नयाँ बजेटको सीमा र स्थानीयका माग सम्बन्धमा भेला र छलफल हुने बेला हो यो । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि मागमा आधारित योजना छनोट प्रक्रियाअनुसार नागरिकले आफ्नो घरदैलोको सरकारलाई आफ्ना विकास योजनाका माग राख्दै गरेका हुन्थे । 

सहभागितामूलक शासन प्रणाली र लोकतन्त्रका लाभहरूको गाउँस्तरमै अभ्यासका लागि योजना छनोटको यो प्रक्रिया हामीले अपनाउँदै आएका छौँ । भलै, यस प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई स्थानीय तहले ‘श्राद्धमा बाँधिने बिरोलो’को नियति बनाइदिएका छन् । कम्तीमा सामान्य नागरिकले आफ्नो आँगनको सरकारलाई प्रक्रियागत र औपचारिक माग राख्ने एक अवसरका रूपमा मात्र भए पनि यसलाई प्रयोग गरिँदै आइएको छ । विडम्बना यो महामारीका कारण नागरिकले यो सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो । यसको विकल्पका विषयमा कुनै तहमा छलफल भएन । महामारीको अप्रत्याशित कहरकाबीच छलफल किन भएन वा तत्काल यस्ता प्रक्रियाको विकल्प किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि धेरै तर्कसंगत नहुन सक्छ । तर, गम्भीर शंका के छ भने – यसलाई कतै जनप्रतिनिधिले आफूखुसी गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने त होइनन् ? 

कानुन यथावत् रह्यो भने अर्थात् स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐनको दफा ७१ मा ब्यवस्था गरिएको पालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धीको समय सीमा र प्रक्रियामा कुनै संशोधन गरिएन भने अब स्थानीय सरकारकोे बजेट आउन केही दिनमात्रै बाँकी छ । यो हेरफेर हुने संम्भावना पनि निकै न्यून छ । किनभने हालसम्म यसमा कुनै औपचारिक छलफल नै भएको छैन तर समय थोरैमात्र छ । विभिन्न भेलामार्फत् जनताका माग सुन्ने र योजनालाई नीतिगतरूपमा सरकारी संयन्त्रको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गराउने अवसर जसरी गुमेको छ त्यसैगरी यसका बाँकी चारवटा चरणमा पनि गहन बहसको संम्भावना कम छ । संघीय सरकारले समय सीमा केही बढाएर यसका विकल्प तोके छलफल गराउन सकिने अवस्था भए पनि कसैले सोचेको देखिँदैन । 

यसैले अब स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिकै काँधमा थप जिम्मेवारी आएको छ । महामारीले उत्पन्न गरेको यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई उनीहरूले स्थानीय सरकार र आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने अवसरमा रूपमा लैजान्छन् या व्यक्तिगत लाभ र निहित स्वार्थपूर्तिको मौका बनाउँछन् ? नागरिक तहमा जनप्रतिनिधिले अविश्वासको त्यो तह पार गरिसकेको छन् जुन संघात्मक व्यवस्थाकै लागि घातक बन्दै गएको छ । 

सामान्य नागरिकलाई आफ्नो आँगनमा सरकार भएको प्रत्याभूति गराउन सक्ने जनप्रतिनिधि थोरैमात्र छन् । जनताको सुखदुःखको अभिभावकभन्दा जनप्रतिनिधि ‘छोटे राजा’ बनेका छन् । तिनै जनताको मतले प्राप्त अधिकारलाई उनीहरूले आफूलाई शासक देखाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिक तहमा “गौंडापिच्छेका छोटे राजा आवश्यक छैनन्” भने तहसम्मको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । करिव २० वर्षपछि तल्लो तहको सरकारको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका जनप्रतिनिधिले बितेका केही महिनामै स्थानीय सरकारलाई २० औं वर्षसम्म बिर्सन नसकिने गरी बदनाम गराइसके । 

सरकारी रकममाथिको दुर्नियत, कुशासन, बजेट र कार्यक्रममा देखिने मनलाग्दी शैली, सुविधा र सम्मानको भोकले नागरिक जनप्रतिनिधि हाम्रै सेवक हुन् भन्ने चाहेर पनि सोच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । महँगा गाडी, नातागोता र कार्यकर्ता लक्षित बजेट, अनावश्यक विषयमा पनि अधिक राजनीतिले जनतालाई आजित तुल्याएको छ । समाजको अवस्था एकातिर, नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकता अर्कातिर तर जनप्रतिनिधि भने ‘पिर्के सलामी’तिर लाग्दा स्थानीय स्तरमा रहेको पूर्वाधार, स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभावको विषय गौण र फितलो भयो । महामारीले आक्रान्त नागरिकलाई सहायतामा खानै नहुनै दाल, कुहिएका,  कीरा परेको चामल । यी र यस्तै कुरालाई स्थानीय सरकारको उपहार तथा आफैँले कर स्वरूप गरेको लगानीको फल सम्झेर चित्त बुझाउने बाहेक जनता समक्ष अरू उपाय छैन । 

अहिले विदेशबाट आएका नेपालीका लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तीन तहकै सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले के गर्नुपथ्र्यो ? त्यो अर्को समीक्षाको पाटो हो । स्थानीय सरकारको अवस्था हेरौँ त कतिसम्म भद्रगोल देखिएका छन् ? सामान्य र आधारभूत कुरामा पनि चुकेका छन् । हो, महामारी आइलागेको हो तर स्थानीय सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रका नागरिक कत्ति बाहिर छन् ? कहाँकहाँ छन् ? भन्नेसमेत तथ्यांक नहुनु गैरजिम्मेबारीको हद होइन र ? उता स्थानीय सरकार संचालन ऐन (परिच्छेद ३ दफा ११) ले भने आफ्नो क्षेत्रबाट विदेशिएका श्रम शक्तिको तथ्यांक संकलन र प्रशोधनलाई स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्यको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यो तथ्यांक नभएकै कारण अहिले स्वयं पालिकासहित प्रदेश र संघ सरकारलाई आउनेहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । 

एकपटक फेरि स्थानीय सरकारको परीक्षाको समय आएको छ । माथि उल्लेख भएअनुसार असामान्य अवस्थामा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका स्थानीय सरकारले तत्कालमा लागि नागरिकका जीवन रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुको कुनै विकल्प छैन । अर्कातिर, सामाजिक र आर्थिकरूपमा महामारीले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबाट समुदायलाई जोगाउनु छ । अन्यथा, महामारीको प्रभावबाट नेपालले छिट्टै उन्मुक्ति पाउने कल्पना स्वाभाविक हुँदैन । गाउँलाई यसको असरबाट उकास्न नसके नीति, कागज र भाषणमा जति ठूला कुरा गरेपनि केही हुनेवाला छैन । 

समयले स्थानीय सरकारको अबको भूमिकालाई विगत बिर्सिने र व्यवस्थाप्रति आश जोगाउने अवसर बनाउने मौका दिएको छ । यसको प्रस्थानविन्दु कार्यपालिकाहरूले ल्याउने अबको कार्यक्रम र बजेट नै हो । भूमिकामा भनिए झैँ, स्थानीय सरकारको कार्यक्रम र बजेट निर्माणका केही प्रक्रियागत विषय यसपटक पाउने सुविधाले जनप्रतिनिधिलाई बहुआकांक्षा र मागबाट बाहिर निस्किने अवसर पनि दिएको छ । यसलाई उनीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थबाट मुक्त भएर साँच्चिकै समाजको समुन्नतिका लागि लगाएमात्रै कोरोनाको दीर्घकालीन असरको दायरा घट्ने देखिन्छ । 

त्यसैले, जनप्रतिनिधिको सुझबुझ उनीहरूले ल्याउनै लागेको कार्यक्रम, नीति र बजेटमा देखिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई लागिमात्रै होइन सबैको सरोकारको विषय हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसकेसम्म मुलुकले यो महामारीले पार्ने आर्थिक असरलाई न्यून गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसमा स्थानीय सरकारले यही बजेटबाटै योगदान पुर्याउने गरी नीति लिन सक्नुपर्छ । गाउँलाई शोक र भोकबाट बचाउने कुरालाई स्थानीय सरकारले अबको बजेटको प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारको प्रमुख माध्यम कृषि नै हो । यसका लागि विगतमा जस्तो औपचारिकतामुखी मात्रै भए तात्विक फरक देखिने छैन । बाँझो जमिनको प्रयोग, मल, सिँचाइ, उन्नत बीउको सुविधा सिधै किसानको हातमा पुग्ने खालका कार्यक्रम आवश्यक छन् । अनुदानका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने, टाठाबाठालाई पोस्ने खालका कार्यक्रम बन्द नगरिए कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिनेछैन । हाल नेपालमै बस्ने जनसंख्याका लागि मात्रै वर्षभरी खान १० लाख टन खाद्यान्न अभाव हुनेगरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो भार गाउँपालिका, नगर, महानगरमै छ । यसकारण स्थानीय तहको खाद्यान्न अवस्था, अब गाउँमै थपिने जनसंख्या र त्यसले बढाउने खाद्यान्न आपूर्तिको भारलाई आकलन गरी खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रत्यक्ष बढावा दिने र बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याउन सकेनन् भने भोकमरीको समस्या बढ्ने निश्चित् छ । 

रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा छ । अहिले करिब ४५ लाख युवा विदेशमा रहेका छन् । त्यसमा भारतका रहेको ठूलो श्रमशक्तिलाई जोडिएको छैन । उनीहरू घर फर्किने क्रममा छन् । रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका युवालाई घर फर्काउन सरकारले अहिले जतिसुकै आनकानी गरे पनि महामारी नियन्त्रणमा आएन भने उनीहरूलाई घर फर्काउनुको विकल्प छैन । यो जनसंख्या व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो । 

रोजगारी र आयस्रोत गुमेको यस्तो अवस्थामा उनीहरूको जीविकाको माध्यम सिर्जना गर्ने कुराको पहिलो जिम्मेवार पक्ष पनि तल्लो सरकार नै हो । यस्तै, रेमिट्यान्सबाट वार्षिकरूपमा भित्रिने ९ खर्बभन्दा बढी गाउँमै जान्थ्यो । विदेशकाहरूले घर परिवारका लागि पठाउने यस्तो रकमले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता टाथ्र्याे ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा तिनले वार्षिकरूपमा भित्र्याउने रकम बारे विश्लेषण गरेर अभाव पूर्तिका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । गाउँमा फर्किने जनसंख्यालाई रोजगारीको विकल्प दिने गरी स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार दुई दशमलव तीन प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरले ठूलो आकार लिनेछ । थेगिनसक्नु युवा बेरोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो र लामो असर पार्नेछ । रेमिट्यान्सको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा, पोषण र गरिबी न्यूनीकरणमा रहेको हेक्का राखेर तीनै तहका सरकारको कार्यक्रम निर्माण भएन भने दिगो विकासका लक्ष्यमा पनि हामी चुक्ने निश्चित छ । 

विशेषगरी स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा बढ्ने बेरोजगारीलाई ध्यानमा राखेर रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन् । रोजगारीका क्षेत्रको पहिचानसँगै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनसक्छ । क्षमता विकासका नाममा हुने तालिम गोष्ठी र सभा सम्मेलनजस्ता निरर्थक खर्चभन्दा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने उत्पादनमूलक कार्यक्रम अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । 

स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था बारे त यो महामारीले तीन तहकै सरकारलाई राम्रो सिकाइ भएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रको मुख ताक्नेभन्दा स्थानीय सरकार नै जागरुक हुने बेला आएको छ । करमाथि करको भारलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको दायरा विस्तारमा ध्यान दिइएमा भने सर्वसाधारणले भैँसीको समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । 

त्यसैले, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका चरणमा रहेका स्थानीय तहले स्थानीय सरकार हुनुको अर्थ र यसको आवश्यकतालाई सिद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तय गरेर नागरिकलाई यो व्यवस्थाप्रति भरोसा दिलाउने समय आएको छ । स्रोत साधन सीमित हुनुको बाध्यता नागरिकलाई जानकारी छ । तर, त्यसको पनि सही सदुपयोग नहुँदाको नागरिकको वितृष्णा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन । विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहले ल्याउने बजेट सानै किन नहोस् मुलुकको अर्थतन्त्रका दीर्घकालीन प्रभावको आधारबिन्दु हुनेछ । आधारभूत आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्ने, नागरिकलाई महामारीको दीर्घकालीन असरबाट बचाउने कार्यक्रम र बजेट अहिलेको स्थानीय सरकारको आवश्यकता हो । गाउँपालिका लागि करोडौं खर्चेर कार्यालय भवन बनाउँदै गरौँला, वडा कार्यालयसम्म पूग्ने सडक बनाउँदै गरौँला, मेयरका लागि सुविधासम्पन्न गाडी किन्ने बारे छलफल गर्दै गरौँला । अहिले जनताको भोक र कोरोनाको दीर्घकालीन असर कम गर्नु स्थानीय सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।

यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको विवेकपूर्ण भूमिका समुदायले खोजेको छ ।