सायद नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा घटेर आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक आय व्यय विवरण करिब १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट अघिल्लो आवको १५ खर्ब ३२ अर्बभन्दा करिब ५८ अर्बले सानो रहेको छ । यो बजेटको आकार, स्वास्थ्य र कृषिमा दिइएको जोड तथा चालु खर्चमा पनि केही मात्रामा गरिएको कटौतीका कारणले यस वर्षको बजेटलाई यथार्थको नजिक रहेको भन्न सकिन्छ । तर, वर्तमान कोभिड–१९को महामारीको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुमान गरेजस्तो ७ प्रतिशत हुनका लागि आवश्यक कुनै नवीन कदम भने चालिएकोे देखिँदैन । 

विश्वव्यापी कहर मच्चाएको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपाली कामदार फर्केर आउने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रकारको चुनौतीपूर्ण अवस्था सामना गर्ने कदम पनि बजेटमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरेर २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिए पनि विगतमा आफ्ना कार्यकर्तालाई केही महिनाको ज्याला दिएर रकमको दुरुपयोग भएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका थिए । त्यस्तो नहुने प्रत्याभूति पनि नीतिगत रुपमा बजेटमा समावेश गरिनु पथ्र्यो । सीप विकासका लागि ल्याएको कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ तर त्यसमा छुट्याइएको एक अर्बको उपयुक्त प्रयोग हुन सकनुपर्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले न्यूनतम दुई वर्षको रोजगारी दिने ग्यारेन्टी गरेको खण्डमा तीन महिनासम्मको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । यस व्यवस्थाको सही प्रयोग नभएको खण्डमा व्यवसायी र अनुदानदाता मिलेर रकमको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ  । 

अर्कोतिर, उत्पादन, घरेलु तथा साना व्यवसाय, पर्यटन तथा हवाई उड्डयनलगायतलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा दिने घोषणालाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले बनाएको रु. ५० अर्बको कोषलाई अलि लचिलो बनाएर बढाउन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने आशा लिन सकिन्छ । व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले करको दर बढाएर थप सास्ती दिने भय थियो तर सो नभएकाले निजी क्षेत्रले एक प्रकारको सन्तोष मानेको हुनुपर्छ । अझ, करको दायरा घटाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले निजी क्षेत्र बजेटबाट थप आशान्वित देखिएको छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिंदै आगामी वर्षको बजेट करिब साढे ९० अर्ब पु¥याइएको छ । एक विशेष कोरोना अस्पतालको निर्माण र अन्य अस्पताल बनाउने विषयमा जोड दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । महामारीले सिकाएको तथ्य के हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको धेरै भर पर्ने अवस्था रहनु हुँदैन । त्यसैले सरकारको तयारी स्वागतयोग्य छ । तर, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवामा थप जिम्मेवार बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा बजेटले ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर स्वास्थ्य सेवा सहज र स्तरीय बनाउन अहिलेको अवस्थामा असंभव देखिन्छ ।

विदेशमा काम गरेर बसेका धेरै नेपाली अब रोजगारीमुक्त भएर नेपाल फर्कने संभावना देखिएको अवस्थामा सरकारले कृषिलाई रोजगारी सिर्जनागर्ने मुख्य क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरेको देखिन्छ । तर, बजेट विनियोजन गर्दा त्यस अनुरुपको वृद्धि भएको छैन । कृषिमा लिइएका कदमको सो क्षेत्रबाट स्वागत पनि भएको छ तर कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि बजेटमा जुन प्रकारको महत्त्वकांक्षा देखिनुपर्ने थियो सो पुगेको छैन । डा. खतिवडाले लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने मौका पाएकोमा अन्तिम बजेटमा सबैभन्दा धेरै स्याबासी पाउने देखिन्छ । तर, बजेटमा उल्लेख भएका धेरै प्रावधान शब्दमा नै सीमित रहने अनुभव पुरानै हो । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता न्यूनतम भएको हुनाले केही करका दरको हेरफेरबाहेक बजेटले नेपाली जनताको जीवन यापनमा प्रत्यक्ष तथा उल्लेख्य प्रभाव पार्दैन । यो वर्षको बजेटले नकारात्मक प्रभाव न्यून पार्ने संभावना रहेकाले सोही अनुरुपको कार्यान्वयन होस् । बजेट कार्यान्वयनको सफलताको शुभकामना !