'आखिरमा मम नै अर्डर’ गरेकोमा नेपाली जनताले फेरि एकपटक कथित  'बुद्धिजीवी’हरूको खप्की खानुपर्ने हुनसक्छ । यद्यपि, काठमाडौं र ललितपुरमा विवेकशील र साझा पार्टीले अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नै मत ल्याएका छन् । यसैले तिनीहरू जनताप्रति आभारी हुनुपर्ने हो राजनितक सोच र सुझबुझ भए।

नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने सामाजिक सञ्जाल ट्विटमार्फत् प्रतिक्रिया दिइसके — 'वैकल्पिक राजनीतिको विमर्श केन्द्रीय स्तरमा बढी सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा उसको कम प्रभाव देखिन सक्छ । पर्खेर हेरौँ !’ स्पष्ट नभने पनि उनको भनाइको अर्थ स्थानीय तहका जनता वैकल्पिक राजनीतिक विमर्शका पात्र हैनन् वा हुनसक्तैनन् भन्ने न हो । राजनीतिक प्राणी भएकाले उनले जनतालाई वैकल्पिक राजनीतिमा चासो नराखेकोमा सोझै दोष नदिएका मात्र हुन् । 

ठूला भनिएका दलहरूले हारजितको समीक्षा गरिरहेको वा गर्न लागेको समाचार आउन थालेको छ । समीक्षा जति नै गरे पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने यी ठूला भनिएका दलका नेताको बानी छैन । यसैले तिनको समीक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छैन ।

निर्वाचनको मुख्य पाठ

अरूले सिक्न खोज्ने हो भने यस चुनावले सिकाएको एउटा पाठ हो — निर्वाचन जित्नका लागि संगठन आवश्यक हुन्छ । प्रचारका भरमा केही मत त ल्याउन सकिएला तर चुनाव जित्न सकिँदैन । विवेकशील र साझा दुवै पार्टी नयाँ हुन् । विवेकशीलले संगठन विस्तारको समय पाएको हो । साझाले त त्यो समय पनि पाएन । यसैले जति मत आयो त्यही धेरै हो । तर, राजनीतिक विकल्प बन्ने मौका भने पाएका हुन् दुवैले । दुवै दलका नेतामा अरू दलका नेतामा जस्तै दम्भको रोग लागेको देखियो । उनीहरूले निर्वाचन पूर्व नै तालमेल गर्नुपर्थ्यो । विवेकशीलले सामान्य राजनीतिक चरित्र देखाएर साझाकी उपमेयरकी उमेदवारलाई समर्थन पनि गरेकोथियो । सबै पदमा मिलाएरै भए पनि उमेदवार उठाउन सकेको भए चुनावमा केही मत त थपिन्थ्यो नै संगठन पनि तयार हुन्थ्यो । तर, संगठन विस्तारको यो अवसर दुवैले गुमाए । राजनीतिक चेत भएकाले बाबुराम भट्टराईले संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिह्न लिएर भए पनि धेरै ठाउँमा उमेदवार उठाए । उनको पार्टीको हार भएको छ तर त्यहाँ संगठन त बन्यो नि !

अराजनीतिक राजनीति

अराजनीतिक राजनीतिको दृष्टान्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् । चुनाव त उनले पनि पहिले पार्टीको र पछि देशकै जितेकै हुन् । तर, उनी राष्ट्रपति भएपछिका व्यवहार हेर्दा उनकै पार्टीका नेतासमेत चारै महिनामा आजित भइसकेका छन् । उनका निम्ति देश र पार्टीको हित वा शासन प्रणालीको मूल्य मान्यताको नै मूल्य छैन । प्रचलित कानुनले के गर्न हुन्छ र के हुँदैन भन्नेसँग पनि मतलब छैन । मनले जे सही ठान्यो त्यही गर्छन् । रुसलाई गोप्य सामरिक जानकारी दिएपछि ट्रम्पबाट हुनसक्ने क्षतिको आकलन सुरु भएको छ । यही प्रवृत्ति रहे उनलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइने सम्भावना नै धेरै छ । यसैले राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नेहरूले सानो वा ठूलो जस्तो पदमा भए पनि राजनीतिक व्यक्तिको चयन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन वा प्रशासनमात्र होइन राजनीति । 

सिद्धान्तहीन ठूला दल

सैद्धान्तिक आधारमा नामैबाट पनि फरकफरक देखिने ठूला भनिएका सबै दलले एक अर्कासँग गरेको चुनावी गठबन्धनले यिनीहरू 'रंगहीन’ देखिएका छन् । अहिले यिनलाई दिइएको मत रोजाइभन्दा पनि बाध्यता हो भन्ने बुझ्न खासै गाह्रो पर्दैन । फुकुयामाले जे सुकै लेखुन् — राजनीति सिद्धान्तहीन हुनै सक्तैन । लोकतन्त्र सायद अब मूलधारका सबै दलले आवरणमा स्वीकार गरेका छन् । अभ्यासका आधारमा भने कुनै पनि दललाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसैले विकल्प बन्न खोज्नेहरूमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक मान्यता स्पष्ट राख्नसक्नुपर्छ । 

खतरा लोकतन्त्रमाथि !

अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा लोकतन्त्रमाथि नै छ । पञ्चायत कालमा आवरणमा पनि लोकतन्त्र थिएन । त्यसैले लोकतन्त्रवादीलाई पञ्चायत अस्वीकार गर्ने बलियो आधार मिलेको थियो । अहिले त लोकतन्त्रको आवरणमा नै अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हुन थालेका छन् र त्यसबाट सबैभन्दा सकस लोकतन्त्रवादीलाई हुनेगरेको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसरण गरिएका छन् तर लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार पनि भइरहेको छ । 

नेतातन्त्रको अधिनायकवादी अभ्यास

हुँदाहुँदा संसद्जस्तो जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम संस्थासमेत पार्टीका नेताको सनकको बन्धक बन्न पुगेको देखियो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मास्न संसद्कै प्रयोग गरिँदा पनि सांसदहरू मूकदर्शक बने । थाहै नपाई र चित्तै नबुझ्ने काममा आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग हुँदा पनि सहेर बस्नेहरूले लोकतन्त्र जोगाउन सक्त्तैनन् । यसैले अहिलेको शासन पद्धति विधि र प्रक्रियाका दृष्टिमा लोकतान्त्रिक भए पनि यथार्थमा नेतातन्त्रमात्रै हो । 

भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुखलगायत पदमा केन्द्रमा तालमेल गरे । उमेदवारको उमेदवारीसमेत केन्द्रबाटै खोसियो । केन्द्रीय सभापतिको आदेशमा उमेदवारी खोसिने कानुन छ रे । व्यक्ति निरीह हुने कानुन बनाउने संसद्ले लोकतन्त्र जोगाउन सक्तैन । यो लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्र हो । नयाँ दलहरूले यस प्रकारका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका विषयमा अध्ययन र त्यस प्रवृत्तिविरुद्ध अभियान चलाउन सके लोकतान्त्रिक विकल्प बन्ने नैतिक शक्ति हासिल गर्नेछन् । 

लोकतन्त्र हैन छद्मअधिनायकवाद !

अहिले राजनीतिक दलका नेताले देशलाई कुनै व्यावसायिक ’कर्पोरेसन’ जसरी चलाउने प्रवृत्ति देखाएका छन् ।  कम्युनिस्टहरूको ’जनवादी केन्द्रीयता’कै अर्को आवृत्ति हो यो प्रवृत्ति । व्यवहारमा जनताका नाममा पार्टीले निर्णय गर्ने र पार्टीका नाममा नेताको हैकम चल्ने प्रणालीलाई नै जनवादी केन्द्रीयताको नाम दिइएको हो । अहिले नेपालमा हामीले अभ्यास गरिरहेको पद्धति पनि लोकतन्त्रको आवरणमा ’छद्म अधिनायकवाद’ हो । 

कसैले पनि आफूलाई अधिनायकवादी भन्दैन । त्यसका लागि अधिनायवादीहरू राष्ट्रवाद वा प्रगतिशीलताको नारा दिन्छन् र अरूलाई 'अराष्ट्रियतत्व’ वा 'यथास्थितिवादी’ भन्दै जनतामा घृणा र भय उत्पन्न गराउने प्रयास गर्छन् । जनताको भावनात्मक दोहन गरेर उनीहरूले निरन्तर राख्ने चाहिँ नेताको हैकम हो र बढाउने भने राजनीति गर्नेहरूको सम्पत्ति तथा सुविधा हो । यही हो अधिनायकवादको सक्कलीरूप ! आआफ्ना विफलता र दुष्टता जनताका आँखाबाट लुकाउन कुनै जाति, वर्ग वा समूहलाई दोष दिन्छन् । अहिलेका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताले गरेको पनि यही नै त हो । 

उनीहरू नाम त लोकतन्त्र र जनताको लिन्छन् तर लोकतान्त्रिक मान्यताका पक्षधर हुँदैनन् । लोकतन्त्रमा त व्यक्तिको मर्यादा र अस्तित्वको सबैभन्दा बढी सम्मान हुन्छ । यिनले त त्यसको उपहास गर्नेगरेका छन् । ’खुला अर्थतन्त्र’का नाममा ’आसेपासे अर्थतन्त्र’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म’ बढाएजस्तै । 

शासनको ’आउट सोर्सिङ’

राज्य सञ्चालनका सबै तहमा व्यक्तिलाई निरीह र परनिर्भर बनाउने नियम, पद्धति, अभ्यास चलाइएको छ । सरकारी सेवा 'आउट सोर्सिंग’ गरेर सिन्डिकेट राजलाई संस्थागत बनाउने प्रणाली अपनाइएको छ । मालपोतमा जग्गा किनबेच गर्दा व्यक्ति आफैँले लेख्न सक्ने र जान्ने भए पनि कर्मचारीसँग निकटता भएकै लेखनदाससँग लेखाएमात्र काम हुन्छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्नमात्र हैन घर बनिसकेपछि सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन पनि घुस खुवाउनुपर्छ । नियम पूरा गरेरमात्र हुँदैन । नियम पूरा भएको अरू कसैले भनिदिनुपर्छ । घर नक्साबमोजिम बनेको छ कि छैन भनेर जाँच्न नगरपालिकाको इन्जिनियर घरमा जान्छ । त्यसरी जानु उचित पनि हो । कार्यालयकै इन्जिनियर घरैमा जाने भएपछि अर्को प्राविधिकलाई बीचमा काम गराउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गर्नु सरकारी कामकाजमा भएको 'सिन्डिकेट' नै त हो । (जति लिनु छ, खानु छ नगरपालिकाकै इन्जिनियर वा हाकिमहरूले लिएखाए भैगो नि ! कागजमा जति मिलाए पनि अप्ठेरो पार्ने बाटो निकाल्न हाम्रा कर्मचारीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन क्यारे !) 
यो एउटा सामान्य उदाहरण हो । झट्ट हेर्दा कर्मचारीको घुस खाने निहुँजस्तो देखिए पनि शासनको प्रवृत्तिका रूपमा जरो गाडेको जनविरोधी अभ्यास हो यो । नयाँ दलहरूले शासनको यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध जनमत बनाउने कि नबनाउने ? सरकार सानो तर प्रभावकारी बनाउने उदार लोकतन्त्रको मान्यतालाई क्रूर पुँजीवादका पक्षधरले राज्यलाई कमजोर बनाउने तर सिन्डिकेट पोस्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यस्ता चंगुलबाट जनतालाई मुक्त गर्ने नीति र कार्यक्रम के छ ?

सिन्डिकेट र कमिसन राज   

सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि राज्यले सिन्डिकेटलाई नै प्रोत्साहित गरेको छ । बिरामी र विद्यार्थीसँग कर लिनुको भित्री आशय शिक्षा र स्वास्थ्य पनि दैनिक उपभोगका वस्तु हुन् भन्ने सिद्ध गर्नु न हो । अर्थात्, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई उपभोग्य वस्तुको दर्जामा राख्यो । यही कारण देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सामाजिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात) मा चर्को असमानता, विसंगति र सिन्डिकेट राज बढेर गएको हो । पञ्चायतमै थालिएको यो जनविरोधी प्रवृत्तिलाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले सबैको नेतृत्वका सरकारले निरन्तरता दिएका छन् । यसले मानसिकरूपमै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हैन रहेछ भन्ने छाप पार्दैलगेको छ । के हुन्छ नयाँ दलहरूका धारणा यसमा ? 

अहिले सिन्डिकेट र कमिसनतन्त्र सार्वजनिक क्षेत्रको मानकजस्तै बनेको छ । राज्यको सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सिन्डिकेटहरूको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति दुवै सिन्डिकेट र कमिसनबाट निर्देशित देखिएको छ । लोकतान्त्रिक विकल्प बन्नेले उद्योगहरूको निजीकरणको विरोध वा चिकित्सा शास्त्र शिक्षामा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ भन्नेजस्ता आन्दोलनको समर्थनमात्र गरेर त पुग्दैन । यस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा निर्माण गर्नुपर्छ । अनिमात्र जनताले लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा लिन सक्छन् । 

व्यक्तिको अस्मिता 

सत्य निरुपण र दण्डहीनताका सम्बन्धमा राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ पूरा हुने तर पीडितले न्याय र पीडकले सजाय नपाउने तरातम्य मिलाइएको छ । राज्यलाई क्षमादान दिने अधिकार हुन्छ ? पीडितले हैन क्षमा दिनुपर्ने ? पैसा दिएपछि न्याय नगरे पनि हुन्छ ? मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा क्षमादान स्वीकार्य हुन्छ ? राजनीतिक कार्यकर्तालाई 'विशेष नागरिक’सरह राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिनु अरू नागरिकको हक खोस्नु हो कि हैन ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तरबाटै को कति लोकतन्त्रवादी हो भन्ने देखिन्छ । 
स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र रहनसहन र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरेर जनसंख्यामात्रलाई मूल आधार बनाइएको छ । त्यतिमात्र हैन नेकपा (एमाले)लाई चुनाव जित्न सजिलो हुने गरी क्षेत्रहरू मिसाउने र फुटाउने पनि गरिएको छ । पहिलेका कतिपय गाविस अहिले एउटा वडा बनाइएका छन् । यसले गाउँका जनतालाई मर्का परेको छ । तर, कुनै पनि दलले यसको तर्कसंगत विरोध गरेनन् ।  स्थानीय तहको संरचना जनतालाई सकेसम्म नजिकै राज्यका सुविधा र संयन्त्र पुग्नेगरी गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सजिलो हुने गरी गरियो । पुनःसंरचना जनताको नजिक राज्यलाई लैजान गरिएको हो कि सरकारी संयन्त्र जनताको पहुँचबाट बाहिर लान गरिएको हो ? कर्मचारीको व्यवस्थापन वा खर्चपर्च गर्न अप्ठेरो हुन्छ भनेर स्थानीय तहको मूल मर्ममै प्रहार गर्नु उचित हो ? 

साना दलको सुझबुझ र आँट 

आफैँलाई प्रत्यक्ष बेफाइदा हुने मतपत्रका बारेमा त नयाँ दलहरूले जनताले बुझ्ने र थाहा पाउने गरी विरोध गर्न सकेनन् । ठूला र साना दलबीच निर्वाचन आयोगबाटै नै पक्षपात भयो । निर्वाचन चिह्नमात्र हैन मतपत्रमा समेत भेदभाव गरियो । कर्मचारीको सजिलोका लागि उमेदवारीको टुंगो नलाग्दै मतपत्र छापियो । दर्ता भएकै दललाई पनि निर्वाचन आयोगले चिह्न दिएन । राष्ट्रिय दल नहुनुको अर्थ राजनीतिक दल पनि नठहरिनु भयो । उमेदवारै नभएका चिह्न राखेर मतपत्रलाई अत्यन्त जटिल र मतदाताका लागि अप्ठेरो बनाइयो । अहिले गणनामा परेको अप्ठेरोको कारण त्यही हो । उमेदवारको अन्तिम नामावली छापिएपछि मतपत्र छापेको र प्रत्येक पदका लागि बेग्लाबेग्लै बनाएको भए न मत दिन कठिन हुन्थ्यो न गन्न नै महाभारत पर्नेथियो । कर्मचारीलाई सजिलो र ठूला दलका हितमा हुने गरी मतपत्र बनाउनु एकछिनको अल्छ्याइँमात्र हैन । यो सिन्डिकेट र कमिसन राजको उदाहरण हो । यसलाई समाप्त पार्ने उपाय, आधार र अठोट नयाँ दलहरूले देखाउनुपर्छ ।
 
र अन्त्यमा,
राजनीति अलिअलि रहर, लहड वा रोमाञ्च पनि हो तर त्यतिमात्र भने पक्कै हैन । तपस्या पो हो त राजनीति । विकल्प बन्न चाहनेले तपस्या गर्ने आँट गर्नुपर्छ । समस्या त तपस्वीमध्ये अधिकांशले ’आसुरी शक्ति’ माग्न र प्रयोग गर्न थालेपछि न उत्पन्न भएको हो । नेपाली जनताको ’आशुतोष’ प्रवृत्ति पनि यस संकटको कारक हो । भष्मासुरलाई शक्ति प्रदान गर्न बेरै लगाउँदैनन् ! अनि कति भाग्नू ? जनता जनार्दनले पनि मोहनी अवतार कति पटक लिनू ?