नेपाली कांग्रेसमाथि दायित्व थपिएको देखिँदैछ । अरू सबै राजनीतिक दलहरु पनि महसुस गर्ने हो भने नियतिले दायित्व बेहोर्नपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भूमिकामा सानोठूलो, प्रभाव आआफ्नो स्थितिले निर्देशित त गरेको हुन्छ नै । तर, कोही पनि भूमिका शून्य वा दायित्वहीन छैन । निर्णय भने आफ्नै स्थितिअनुसार गर्छन् । नेपाली कांग्रेसको नियति चाहिँ संवेदनशील संक्रमणको बेला सधैँ अगाडि भएर संक्रमणलाई पार लगाउनु वा अर्को चरणमा प्रवेश गराउनुमा छ । इतिहासले अहिलेसम्म भनेको यही हो र पुनः कांग्रेससँग समयले यस्तै माग गरेजस्तो छ ।

अहिलेको परिस्थितिलाई राजनीतिक आस्थाजन्य आग्रहभन्दा केही माथि बसेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय वा राजनीतिक जोखिमका सम्भावित विषयमा खुला र निर्धक्क छलफल हुन जरुरी छ । ‘कार्पेट मुनि फोहर’ लुकाएर सफा हुन वा समस्याको समाधान खोज्न सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरुले संयम, धैर्य र परसम्म हेर्ने खुवी प्रदर्शित गर्ने बेला हो यो । बुझकी नागरिक समाजको दायित्व पनि यसरी नै निर्धारित छ । 

राजनीतिक निकास पाइएको भनिए पनि मुलुक संक्रमणको अर्को डिल सामु पुगेको छ । संक्रमण कुन कोल्टो फर्किन्छ भन्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक दलहरु समर्थ भए संक्रमण त्यतै लहसिन्छ नभए कता कता ? टुंगिएको लामो राजनीतिक यात्रा लम्मिनु पनि हुँदैन र उल्टिनु त झन् हँुदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिमार्जन हुनसक्छ, परिष्कार लोकतन्त्रको वैशिष्ट्य हो तर लोकतन्त्रको विकल्प अन्य प्रणाली होइन, लोकतन्त्र नै हो । प्राप्त लोकतन्त्र  थप सुदृढ बनाउँदै जाने हो । 

कोरोनाको महामारीबीच आर्थिक उन्नयन थेक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने नेपालसामु दुई चुनौती प्रमुख छन् । छिमेकी भारतसँग थप उजागर सीमा विवादसँगै  संविधानमाथिको दबाब प्रमुख चुनौती हुन् । लिम्पियाधुरा समेटेर अद्यावधिक नेपाली नक्सालाई संविधानमा समेट्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेकोे संशोधनलाई कुनै दुघर्टना रहित निर्णायक बनाउने चुनौती छ । 

सरकारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को उपल्लो सदनमा दुई तिहाइ बहुमत छ । तल्लो सदन(प्रतिनिधिसभा) मा दुई तिहाइ पुर्याउन सरकारले नेपाली कांग्रेस वा मधेस केन्द्रित समाजवादी वा राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन पाउनुपर्ने छ । दस सांसद थपिँदा सरकारलाई दुई तिहाइ पुग्ने देखिन्छ । संविधान संशोधनको उधारो वचन र पद दिएर सरकारले दस सांसद जुगाड पनि गर्ला तर संविधान संशोधन त्यो पनि देशको नक्साजस्तो गम्भीर विषयमा सर्वसम्मत हुनु वाञ्छनीय छ । 

नेपालको अद्यावधिक मानचित्र समेट्ने विषयसँगै आफ्नो मागको संशोधन पनि यतिबेलै समावेश गर्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दुई दलको आग्रहले कुन रुप धारण गर्ने हो अहिले अनुमान सहज छैन । अपेक्षा चाहिँ अन्ततः उनीहरु राष्ट्रिय नक्सा पारित गर्ने पक्षमा सहभागी हुनेछन् भन्ने हो । यहीँनेर नेपाली कांग्रेसको भूमिका गम्भीर र जोखिमयुक्त देखिन्छ । सरकारले सर्वसम्मत बनाउन गर्ने प्रयासभन्दा प्रभावकारी भूमिका प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको हुनेछ ।

मधेस केन्द्रित दलहरुलाई किनारामा राखेर नक्सा पारित गरिनु अर्को जोखिम हुनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक छवि दाउमा राखेर मधेस केन्द्रित दललाई संविधान र संसद्भित्र ल्याएको कांग्रेस वा अरुले बिर्सनु हुँदैन । 

प्रतिस्पर्धामा हार्ने बुझेर पनि प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी, संविधानअन्तर्गत संसद्मा हुने मतदानमा सहभागी हुने मधेस केन्द्रित दलको आग्रह कोइरालाको बाध्यता थियो । संविधान संशोधनको मागसँगै लिएर उनीहरु संसद्मा आए, मत पनि दिए तर उनको जित सम्भव थिएन र भएन । 

सभापति कोइरालाको उम्मेदवारी जित्नेभन्दा मधेस केन्द्रित दलहरुको उपस्थिति संसद्मा हुनु उपलब्धि बन्यो । धेरैतिरको दबाबबीच संविधान घोषणा गर्ने सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरेका कारण व्यापक समर्थन जुटाउने उनको चाहना स्वाभाविक थियो । उनले उम्मेदवारी दिएमात्र होइन संविधान घोषणपछि सरकार छोड्ने वचन पनि सँगै दिए । 

तत्कालीन नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्त स्वीकारेर समर्थन समेत जुटाए । बाहिर बसेका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई संसद्भित्र आउने बाटो बने । आफ्नो उम्मेदवारीको अर्थ स्पष्टीकरण जति दिए पनि धेरैले सुन्न चाहेनन्, खुब आलोचना गरे, सत्ता लोलुपसम्म भन्न भ्याए । अधिक सतहमा बुझ्ने र गाम्र्भीय ग्रहण नगर्ने नेपाली मानसिकता उजागर भयो । 

कोइरालाको प्रसंग नेपाली कांग्रेसका लागि अहिले पनि स्मरणीय छ । नेकपाको सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको ऐतिहासिक पश्चिमी मानचित्र अद्यावधिक गर्न  दबाब र समर्थन दिएको नेपाली कांग्रेसले यसलाई टुंगोमा पुर्याउने दायित्व पनि सँगै उठाएको बुझ्नुपर्छ । दायित्व निर्वाहको उपाय कांग्रेसले आफ्नै नीति र दृष्टिकोणअनुरुप खोज्नेछ, खोज्नुपर्छ । 

नेकपा वा यसको सरकारले जस्तो चाहन्छ आँखा चिम्लिएर त्यस्तै गर्न कांग्रेस होइन । बहुकोणीय प्रभावलाई विश्लेषण गरेर देश, जनता र लोकतान्त्रिक संविधानलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने निष्कर्ष दिने गम्भीर दायित्व कांग्रेसले बुझेको पक्कै छ । उत्ताउलिएर होइन संयम र धैर्यले समाधानका उपायहरुमा विहङगम दृष्टि दिने समय विशेष उपस्थित छ । नक्सा प्रमाणीकरणमात्रै आन्तरिक समाधानमा सीमित छैन । यो त छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि जोडिएको भूमि विषय हो । विषयले खोजेको गाम्भीर्य र परिणाममा कसरी पुग्ने दूरप्रभावी निर्णय नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ । भनाइ छ नि – ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ ।

पहिलेदेखि संशोधनको दबाबमा रहेको संविधान अहिले थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । संविधान संशोधनै गर्न नमिल्ने वस्तु होइन तर अहिले नक्साबाहेकको संशोधनको खाता खोल्दा ती सबैलाई कसरी समेट्ने भन्ने अप्ठ्यारो जोखिम छ । संशोधन अस्वीकृत गर्ने कोही छैन तर यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर जतिसक्यो चाँडो प्राप्ति खोज्नेहरु धेरै छन् । अघि पनि संशोधन भएको हो र प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । समाजमा व्यक्त असन्तुष्टिबाट संशोधनको तीव्र अपेक्षाको घनत्व बुझिन्छ । 

मधेस केन्द्रित दलहरु, हिन्दु धर्मका आग्रहीहरु, जनजातिहरु, संघीयता विरोधीहरु र परम्परावादी शक्ति तथा प्रदेशको संख्या थप्न खोज्नेहरु सबैसँग संविधानप्रति असन्तुष्टिका पोका छन् । ती संशोधन चाहन्छन् । क्रमशः सम्बोधन आवश्यक भए पनि यी सबै पोका फुकाउन अहिले कति सहज र थेग्ने प्रकारका छन् ? थप वर्गीय अधिनायकवादी र कम्युनिस्टहरु नै लोकतान्त्रिक संविधान अनुकूल रहेको देखिँदैन । 

नेकपा सरकारले लोकतन्त्र विरोधी, संविधानविपरीत, नागरिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र प्राज्ञिक वा विकेन्द्रित स्वायत्तता हरण गर्ने ऐन, कानुन बनाउने स्वेच्छाचारी शैली देखाएको छ । अनुदारवादलाई निर्धक्क साथ दिने सरकारी नेकपाका सांसद्हरुको भूमिकाले यिनीहरु लोकतन्त्र र संविधानको दोहन र उपयोग गर्ने पात्रमात्र हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । गहिरिएर हेर्दा संविधानमाथि थेगिनसक्नु दबाब थपिएको बुझिन्छ । 

अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र सबैलाई भित्ता लगाउने सोच प्रतिविम्बित सरकारी भूमिका परिस्थितिजन्य बाध्यताले सर्वदलीय बैठक मञ्चन चाहिँ गर्दैछ । केही विषयमा यसअघि पनि सर्वदलीय वा पक्षीय बैठकको नाटक मञ्चन गरेको सरकारले नक्सा संशोधनको  विषयमा पनि यस्तै बैठक बोलायो । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु अघि जुटाउनुपर्ने सहमतिलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो निर्णयमा सबै लतारिनु पर्ने हठी मान्यताले पहिले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छिरायो अनि पछि सर्वदलीय बैठकको उल्टो विधि अपनायो । 

स्वाभाविक हो, नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित यो प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय लिनु । पार्टी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिन खोज्नु वैधानिक तरिका हो । संस्थागत निर्णयका लागि गरिएको प्रयासलाई अबुझ बनेर आलोचना र कांग्रेसलाई आरोपित गर्ने मसला बनाउनु सरकारको कपटी चाल र संशोधनलाई ‘भरको चिन्डो’ बनाउने सरकारी छद्म पारा हो । यस्ता कुटिल चालले नेपाली कांग्रेस आत्तिनु हुँदैन । 

नक्सा अद्यावधिक गर्न सबैको समर्थन पाएको सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा अरु कसैको पूर्वसहयोग अपेक्षा राखेन । एकलौटी निर्णय लियो आफू राष्ट्रवादी देखिने धुनमा अरुमाथि चुनौती थप्ने र प्रस्ताव तुहाउने बाटो स्वयं बनायो । सरकारी रबैयाले जटिल बनाउँदै गएको समस्या सुल्झाउने थप दायित्व कांग्रेसमा आयो । नेपाली कांग्रेसले उत्तर, दक्षिण छिमेकी मुलुकसँग निर्धारित मित्रतालाई सन्तुलित सम्बन्धको दायारामै राखेर समस्याको समाधान खोज्ने हो । 

कांग्रेसले लिने सुझबुझलाई उग्रप्रियतावादीले आरोप लगाउने मसला बनाउलान् । सरकारी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललयायत अरु वरिष्ठहरु संशोधन विषयमा ‘पर्ख र हेर’ झैँ किन मौन छन् ? आफैँले बढाएको र चढाएको माओवादीले अहिले धोका दिएको भन्ने केही भारतीयको गुनासो किन आइरहेछ ? नेपाली कांग्रेसलाई आरोपित गर्नखोज्ने सरकारी र तिनका ‘अन्ध’ समर्थकले बुझ्न जरुरी छ । 

बाह्य र आन्तरिक प्रतिक्रिया आउँदै छन् । तिनको अध्ययन पनि आवश्यक छ । यसअघि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको विवाद नेपाल, भारतबीचको दुई पक्षीय हो र दुवैले वार्ताबाट समाधान गर्न सुझाएको चीनले बुधबार चीन र भारत दुवै वार्ताको लागि तयार भनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालका परराष्ट्रविद् भनिएका केहीले यो सीमा विवादमा छिमेकी चीनलाई तान्न नहुने तर्क गरेको सुनियो । 

भारतसँगको सीमा विवादमा चीनलाई प्रत्यक्ष तान्न खोज्नु अपेक्षित नहोला तर नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग  बनाउने सम्झौता भारतसँग गरेर चीन स्वयं यो विषयमा मुछिन आएको हो । भारतले नेपाल हुँदै लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको सडकको उद्घाटनसमेत गर्यो । सडक निर्माण त्यही सम्झौतासँग सहप्रभावित छ । यस कारण लिपुलेक सम्झौतामा आफ्नो स्थिति(पोजिसन) के हो ? प्रस्टै गर्नैपर्ने कारण बोधले होला बुधवार चीन सरकारका प्रवक्ताले चीनसमेत भारत पनि वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको हुनुपर्छ ।

लिपुलेक सम्झौताकै बेला नेपालले दिएको विरोध पत्रबारे चीनले गम्भीरता पूर्वक लिएको र भारतले नेपालको बारम्बारको वार्ता प्रस्तावलाई उतिबेलै सम्मान गरेको भए अवस्था सायद अहिलेजस्तो कटु वा जटिल हुने थिएन । नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक अधिकार दावा गर्नु मित्रता विरोधी कार्य पक्कै मानिनेछैन । 

समग्र कोणहरुको अध्ययन गरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय निर्देश गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो । कांग्रेसको निर्णय स्थापित आफ्नै नीति अनुकूल हुने हो । सरकार धेरै काम कुरामा चुकी सकेको छ । यस्तो व्यापक समर्थन पाएर पनि सरकार असफल साबित छ । कांग्रेसले दिएजस्तो सहयोग, समर्थन र सुरक्षा कम्युनिस्टबाट उसले कहिल्यै पाएन । बरु हत्या, हिंसा र असहयोगमात्र पायो, समाधान खोजिरहनु पर्ने भयो । 

भर्खरै निर्वाचित सरकारलाई उन्नाइस दिनमा फालिदिन तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको आन्दोलन उद्घोष र विसं २०५२ सालमा सन्ताउन्न दिन संसद् अवरुद्ध पार्ने असहयोग एमाले कम्युनिस्टले गरे । प्रजातान्त्रिक राजनीतिको चरणमा असहिष्णुताको बीजारोपण कम्युनिस्टहरुले नै गरेका हुन् । कांग्रेस प्रायः सहिष्णु बन्यो र उत्पन्न समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान यहाँसम्म ल्यायो, आयो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस समाधान दिने यस्तै गुरुगम्भीर दायित्वको बोझमा छ । 

छिमेकी मित्रहरुसँगको सम्बन्ध, सन्तुलन कायम गरेर कांग्रेसले देश, जनता र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षाका लागि सबैलाई मिलाउनेछ । संवैधानिक प्रक्रिया बाहिर कसैलाई छोड्नेछैन र निकट समस्या सुल्झाउने उपाय सफल बनाउन कांग्रेस पुनःसक्षम हुने विश्वास लिनु अन्यथा हुनेछैन । यस्तो ऐतिहासिक दायित्व कांग्रेसले बुझेकै हुनुपर्छ । सरकारी मनपरी र देशी, विदेशी इच्छा, आरोपमा लतारिएर होइन, बुझेर सही निर्णय लिने कांग्रेसलाई बुझ्न समय पर्खनै पर्छ ।