कोरोना फैलने डरले सिंगै मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राखेको २ महिना पूरा भइसक्यो । कोभिड – १९ संक्रमितको संख्या लेख्नु अब अर्थहीन भइसकेको छ । योे लेख लेख्दालेख्दै हजारौंको संख्यामा विश्वमा संक्रमित हुने र सयौंले ज्यान गुमाउने अवस्था छ । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ भने संक्रमित नथपिने कुरै भएन । परीक्षणको गति सुस्त छ । पर्याप्त मात्रामा परीक्षण किट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । प्राथमिकतासमेत गलत भएकाले संक्रमितको पहिचान समयमै हुन नसकेका कारण संक्रमण द्रूततर गतिमा बढिरहेको छ। 

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न नेपालले अवलम्बन गरेको बन्दाबन्दीको सही कार्यान्वयन हुन सकेको भए संक्रमितको संख्या यसरी बढ्ने थिएन । भारतमा  मजदुरी गरेर जीवन धानिरहेका श्रमिकहरुलाई सिधै नाकाबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि उनीहरु लुकीछिपी नेपाल भित्रिए । तिनै नेपालीबाट अहिले संक्रमण फैलिएको देखिएको छ । नाकामा  अभिलेख राखेर प्रवेश गर्न दिएर उचित क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउन सकेको भए संक्रमण यसरी फैलने थिएन होला । 

सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आफ्ना नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएर सोहीअनुसार सहयोग गरेको भए संक्रमण रोकथामको प्रयास प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । विगतको कमजोरी मनन गरी भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ ।

कोरोना संक्रमणको भयमै बसिरहनु पर्दा मानसिक रोगले ग्रसित हुनेहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अधिकांशलाई एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणको भयले शिथिल बनाएको छ भने अर्कोतिर सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा जीविकोपार्जनलगायत भविष्यमा आउनसक्ने आर्थिक संकटले पिरेको छ । भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउनपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैले जनसाधारणलाई आफ्नो सुरक्षा आफैँले गर्नेगरी सामान्य जनजीवनतर्फ फर्काउन  ढिलो गर्नु हुँदैन ।

मुलुक बन्दाबन्दी भएपछि विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले आफ्ना बैठक र सम्मेलनहरु अनलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता विभिन्न बहस र बैठक सञ्चालन गर्ने विधि राजनीतिक दलहरुले पनि अपनाएका छन् । कतिपय विद्यालयले अनलाइन क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय वित्तीय सस्थाले  इबैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछन् । यसै समयलाई सदुपयोग गर्दै हरेक नेपालीको बैंक खाता हुनुपर्ने र सबै कारोवार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने नीति बनाएर स्थानीय तहको सहयोग र सहजीकरणमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । सबै नागरिकले बैंकमार्फत कारोबार गर्ने परिपाटी थालनी गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुग्नेछ । कर छली निरुत्साहित हुनेछ भने राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन सक्छ ।

कतिपय ठाउँमा अहिले गाउँ फर्किएको जनशक्तिले बाँझो जमिनलाई उत्पादन योग्य बनाउने अभियानमा लागेको  छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकालगायतका विभिन्न गाउँहरुमा यो अभियान सुरु भएको छ । व्यावसायिक कृषि उत्पादनको लागि जनतालाई प्रोत्साहित गर्नेगरी प्राविधिक सहयोग र बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सके बेरोजगार युवा जनशक्ति व्यावसायिक कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण अन्योलमा रहँदै गर्दा यसको असर प्रत्यक्षरुपमा विद्यार्थीमा परिसकेको छ । सबै विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

अब सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा एउटा कम्युटर र इन्टरनेट सुबिधामा पहुँचको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । हरेकै शिक्षकलाई इन्टरनेट प्रयोगको प्राविधिक ज्ञान दिएर विद्यार्थीसम्म पुर्याउने योजना अगाडि बढाउनु पर्छ । यसो गर्न सके सहजरुपमा अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न सम्भव छ । अहिले निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गरिरहेका अनलाइन क्लासलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालयहरुलाई पनि सोहीअनुरुप सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।  

अहिले अनलाइन किनमेलको प्रयोग पनि बढ्न थालेको छ ।  अनलाइन कारोबारलाई नीतिगतरुपमै नियमन गरेर सबै बजार र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्छ । अब सधैँ गाउँका बासिन्दो अशिक्षित छन्, जान्दैनन्, सक्तैनन् भनेर पन्छन मिल्दैन । अनुभव र आवश्यकताले मानिसलाइ पोख्त बनाउँछ । आजभोलि सामान्य साक्षरहरुले पनि अत्याधुनिक मोबाइल एप्लिकेसनहरु प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

बन्दाबन्दी खुलाइए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमप्रति सबै नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ । भौतिक दूरी कायमै राख्नुपर्छ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आविष्कार नहँुदासम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा अपनाइएका विधिहरुको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक दललगायत विभिन्न संघसंस्थाका गतिविधि अनलाइन सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनितिक दलका अधिवेशनलगायत विभिन्न चुनाव मोबाइल भोटिङमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने प्रविधिको विकास गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न दलहरु लाग्नुपर्छ  । टेलिभिजनमा प्रसारित हुने विभिन्न रियालिटी सोहरुमा मोबाइल तथा इन्टरनेट भोटिङ सम्भव भइरहेको छ भने अन्य मतदान किन नहुने ? कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणको एउटा उपाय भौतिक दूरी कायम गर्ने रहेकाले सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्सहित गर्नुपर्ने अवस्था छ  । छोटो दूरीमा पैदल यात्रालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साइकलको अत्यधिक प्रयोगलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म निजी सवारी साधनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  

ठूला होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीलाई कृषि उद्योग तथा कृषि पर्यटन विकासतर्फ आकर्षित गराउन किसिमका कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी छ । कृषकलाई व्यावसायिक कृषि उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्दै उत्पादनको निःशुल्क बिमा र बजारको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषि उत्पादन र औषधि जन्य जडीबुटीको निर्यातमुखी योजना सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । आफ्नो गाउँघरका जमिन बाँझो राखेर सहरबजारमा डेरा गरी साना किराना पसललगायत अन्य मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको समुदायलाई गाउँ फर्किएर व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा प्रेरित हुने नीतिगत सुविधाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।  

गाउँगाउँसम्म एफएम रेडियोको पहुँच पुगिसकेको छ । केही अपवाद छोडेर देशका अधिकांश ठाउमा टेलिभिजन  पनि हेर्न सकिने अवस्था छ । प्रत्येक विपन्न परिवारको रेडियो र टेलिभिजनको पहुँच स्थापित गर्न स्थानिय तहले  सहयोग गर्नुपर्छ । रेडियो र टेलिभिजनबाट अधिकांश कृषि शिक्षा, कृषि उद्योग, घरेलु व्यवसायलगायत आत्मनिर्भर तथा व्यवसायमुखी कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न सबै सन्चार मध्यमलाई सरकारले   नीतिगतरुपमै परिचालन र सहयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारले विद्यालयको नजिकै बजार सुनिश्चित गर्न सके हिमाली र पहाडी भागमा अपवादबाहेक विद्यालय जाने सबै बालबालिका आत्मनिर्भर बन्नसक्ने प्रकारको सुविधा हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ । आफ्नै भिरपाखा र जमिनमा उत्पादन हुने सुन्तला, कागती, निबुवा, मौसम, सिस्नो, ऐसेलु, तिजु, काफल, सिन्कौली (दालचिनी )को पात, पाती, आरु, आरुबखडा, किम्बु, घगारी, चुत्रो, गुराँसको फूल, उखु, म्याल, सिउडीको फल, पुदिनालगायत धेरै फलफूल तथा औषधि जन्य जडीबुटी संकलन गरेर विद्यार्थी तथा विपन्न समुदायसमेतले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् ।

कृषि उत्पादनमा आधारित साना, मझौला तथा ठूला कृषि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले नीतिगत योजना नै तर्जुमा गर्न जरुरी छ । कक्षा १ देखि नै कृषि विषयलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षाले नै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।

उपर्युक्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न अब त सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, वार्षिक नीति र कार्यक्रम हेर्दा तथा चर्चा सुन्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि वितरणमुखी र पुरानै आयोजनाहरुको निरन्तरतामा ल्याउन थालिएको सुनिएको छ । कृषि, निजी क्षेत्र र गरिखाने वर्ग लक्षित कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोरोना संक्रमणको भयलाई शक्तिमा बदल्दै जनजीवनलाई सहज बनाउने काम गर्न सरकारले  ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा सीमित राखेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेतर्फमात्र ध्यान दिनुभन्दा भयभित्र अवसरको खोजी गरी सोहीअनुसार कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । सबै राजनीतिक दललगायत नागरिक समाज यस अभियानमा सरकारका सहयात्री बनून् ।