गगन थापा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । संसद्मा होस् या बाहिर निकै तयारीका साथ प्रस्तुत हुने सांसद थापा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको पक्षमा उभिँदै कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता जानैपर्ने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
तर यो काम हल्ला गरेर मात्रै हुँदैन । कुनै न कुनैरुपमा कूटनीतिक पहल गरेर भारतलाई वार्तामा बस्न बाध्य बनाउने र नेपालले आफ्ना धारणा बलियोरुपमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । बाह्रखरीसँग भिडियो कुराकानीका क्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा सरकारसँगै रहे पनि कोरोना कहरको समाधानमा भने सरकारले गम्भीर अपराध गरेको बताए ।
प्रस्तुत छ, नेपाल–भारतबीचको विवाद, कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको पहललगायतका विषयमा सांसद थापासँग गरिएको भिडियो कुराकानी–
नेपालमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । सरकारको निर्णयको यो कदमलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
सुगौली सन्धिदेखि लामो समयसम्म अर्थात् यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले २०१९ सालबाटै हेर्नुपर्छ । कालापानीबाट त्यसबेलादेखि भारतीय सेना फिर्ता गएन । पञ्चायतमा पनि गएन । २०४६ सालपछि यो विषय बहसका लागि खुला भयो । सबैले यो विषय लगातार उठाइरहे । नेपालमा त्यसपछिका सबै सरकारले भारतसँग दुईतर्फी छलफल हुँदा यसलाई उठाउन कसैले छाडेन । त्यसैले गर्दा अहिले नयाँ नक्सा जारी गर्न सहज भयो ।
अहिले पनि के कुरा बिर्सनुहुँदैन भने कात्तिकको १६ गते भारतले एकपक्षीय नक्सा जारी नगरेको भए, अझ वैशाखको २६ गते भारतले आफ्नो बाटो उद्घाटन नगरेको भए अहिले के हुन्थ्यो ? आजको दिनमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको हुन्थ्यो त ? हुँदैनथ्यो । यसअघि जस्तो थियो त्यस्तै हुने थियो ।
भनेको हामीले भारतले सीमा मिचेको छ भन्ने बहस भइरहन्थ्यो तर यो विषय जहाँको त्यहीँ रहन्थ्यो ।
ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्न भारतले मानेको थिएन । यो परिस्थितिको निर्माण सीधा भारतले हेपेर, मिचेर, उक्साएर भएको हो । यसमा भारतले अरु कसैको हात देख्नैपर्दैन ।
यसलाई कात्तिक १६ गते नक्सा जारी गर्नासाथ सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर यो हाम्रो भूमि हो भन्यो ।
तत्कालीन राजदूतलाई बोलाएर हाम्रा सभापतिले भारतलाई ‘यो भूमि नेपालको हो’ भन्ने सन्देश दिनुभयो । हाम्रो सरकारलाई पनि यो मुद्दामा कांग्रेस सँगै छ अघि बढ्नू भन्नुभयो ।
संसदीय समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई लगातार निर्देशन दियो ।
मंसिर १ गते प्रधानमन्त्रीले नक्सा होइन भूमि ल्याउने हो भन्नुभयो । मंसिर १० गते नै प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले नक्सा खोई ? भनेर सोध्यो । प्रधानमन्त्रीलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति नदिनूस् भनेर भन्यौँ ।
मंसिरको अन्तिम र पुसको पहिलो सातामा संसदका समितिले पनि सरकारलाई नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो ।
चारैतिरबाट सरकारलाई नक्सा जारी गर्न दबाब दिइएको थियो । त्यसपछि हामी कोरोनाको कहरमा प्रवेश गर्यौँ । भारतले यस्तो बेलामा सामान्य मानवीयता पनि नराखेर तामझामका साथ वैशाख २६ गते बाटो उद्घाटन गर्यो । त्यो पनि सन्देश दिने गरी । त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेस सभापतिले वक्तव्य निकालेर यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्नुभयो । फेरि संसदीय समितिले अर्को निर्देशन दियो अहिलेसम्म किन नक्सा ननिकालेको भनेर ।
त्यसपछि सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापतिले नक्सा जारी गर, यसमा कांग्रेस सँगै छ भनेर भन्नुभयो ।
६–७ महिनादेखि लगातार नक्सा निकाल्न दबाब दियो । तर यहाँ विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भने कोही एकजना व्यक्तिले गरेको छ ।
भनेको सरकार वा निश्चित व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरिएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नक्सा जारी गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । भारतले नक्सा निकाल्नासाथ नेपालका सबै पार्टीसहित नागरिक समाज, विद्यार्थी, संसद् सबैले नक्सा निकाल भनेका थिए ।
नक्सा ननिकाली वार्ताका लागि चिठी सरकारले लेख्यो । भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बाटो बनायो । बीचमा भारतीय सेनापतिले नेपालले यो कसैको उक्साहटमा गरेको हो भने । नेपालले विरोध गरेको कुरालाई पनि उक्साहटमा भने ।
संसदीय समितिले निरन्तर दबाब दिएको थियो । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले नक्सा ननिकालेर हुन्थ्यो ? नक्सा ननिकालेको भए प्रधानमन्त्रीले दबाब थेग्न सक्नुहुँदैनथ्यो । सरकारलाई धन्यवाद ! तर भगवान नै बनाउने काम नगरौँ । यहाँ भगवान बनाउने काम भएको छ ।
भारतले नक्सा पनि निकालेको थिएन, बाटो पनि बनाएको थिएन तर एकाएक भारतलाई नक्सा निकालेर भारतलाई सेना फिर्ता लैजाऊ भनेको भए हुन्थ्यो ।
भोलिपल्ट निकालेको पनि होइन । सबैतिरको अवस्था हेरेर गरिएको हो । तर यहाँ देवत्वकरण गरेर राष्ट्रवादको लाइसेन्स बाँड्ने काम नगरौँ । गीत, कविता पनि धेरै नगाऔँ ।
किन ?
लगातार देवत्वकरण मात्रै गर्दा कहाँ पुगिन्छ भने अबको एकमहिनापछि के हुन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको नक्सा बनाउन सहज थियो ।
एउटा व्यक्तिको काँधमा सबै कुरा जिम्मा दिँदा नेपाली जनताले खोई भारतीय सेना फिर्ता पठाएको ? भनेर नेपाली भूमि माग्न थाल्नेछन् । अनि त्यो दबाब बढ्दै गएपछि इमेज कायम गर्नका लागि अपरिपक्व र नेपालका लागि लाभ नहुने कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
केपी ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति भएको भए पनि नक्सा जारी हुन्थ्यो त ?
तपाइँले संविधान जारी गर्ने अवस्था हेर्नुहोस् । संविधान जारी गर्ने बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, अर्को नेता केपी ओली सत्तारु दलकै नेता हुनुहुन्थ्यो । भारतीय विदेश सचिव आएर संविधान जारी नगर्नुस् भनेका थिए । तर हामी संविधान जारी गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ । तर अहिले यो विषयमा कोही पनि अलमल छैन । सबै एकैठाउँमा छन् । सबैले तिमी नक्सा निकाल भनेका छन् ।
वार्ता गरौं भनेर नेपालले भन्दैगर्दा कोभिडपछि भेटौँला भनेर भारतले भन्यो । नचाहिने बेलामा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले हामीलाई एकै ठाउँमा पुर्याएको हो ।
अहिलेको अवस्थालाई कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले वक्तव्य पो निकाल्न सक्छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिन सक्छ ।
मैले नक्सा निकालेँ भने घरमा मात्रै राख्न मिल्छ । त्यसैले निर्णय सरकारले नै गर्ने हो । निर्णय गर्ने सरकारलाई मात्रै धन्यवाद भन्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही बेला तपाइँलाई पनि धन्यवाद भनेर फर्काउन सक्नुपर्छ । मैले मलाई मलाई भन्न खोजेको होइन, सबैलाई उहाँले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ ?
छैन । उहाँले भन्नुहुन्न किनकि उहाँलाई देउता बनाउने होड छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा के कुरा आएको छ भने पहिलो चीनको उक्साहटमा भएको हो । अर्को नेपालको प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र ठूलो संकट थियो त्यो ढाकछोप गर्न गरिएको हो ।
तेस्रो नेपालले मात्रै नक्सा निकालेर हुँदैन भोलि नेपालले मुम्बई र दिल्ली पनि समावेश गरेर नक्सा निकाल्ला । यो सञ्चारकर्मीले मात्रै होइन भारतीय संस्थापन पक्षबाट ल्याइएका कुरा हुन् । यो कुरा नेपालले चिर्नैपर्छ ।
नेपालले कसैको उक्साहटमा होइन भन्नुपर्छ । हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्नुपर्छ ।
सिंगो देश एकठाउँमा आएर गरेको हो भन्यौँ भने अगाडिका बाटा सहज छन् ।
तपाइँले अघि २०४६ सालपछि कुरा उठेको छ भन्नुभयो । धेरैपल्ट त्यसपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो । तर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर किन नलागेको ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि धेरै सरकार बने । त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कति प्रधानमन्त्री हुनुभयो ? को को हुनुभयो हामी सबैलाई थाहा छ । प्रत्येक सरकारको पालामा नेपालको सीमानाको विषयमा छलफल भएको छ ।
धेरै ठाउँमा विवाद थियो । धेरै टुंगिएका पनि छन् । कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा पनि टुंगो लगाउने बेलामा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला भारतले हस्ताक्षर गरौँ भनेको थियो । तर नेपालले मानेन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त चीन र भारतलाई नोट लेखेर मान्दैनौँ भनेको हो ।
मलाई कसैले ‘तेरो पालामा के गरिस् भनेर प्रश्न गर्दा तेरो पालामा चाहिँ के गरिस् ?’ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हामीले महाकाली सन्धिका बेला गल्ति गरेकै हो । त्यसबेला महाकालीको शिर कहाँ हो भनेर टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो । यो टुंगो नलाग्दासम्म सन्धि गर्दैनौँ भन्न सकिन्थ्यो । त्यसबेलाका जिम्मा कसले लिने भन्दा केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवादेखि प्रकाशचन्द्र लोहनीसम्म हुनुहुन्थ्यो ।
अब नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनका लागि गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ?
अबको बाटो भनेको भारतसँग वार्ता र संवाद नै हो । भारतसँग वार्ताका निम्ति दबाब दिने नै हो । वार्ताका लागि भारतलाई बाध्य बनाउने नै हो । तर अर्कोतिर यो वार्ता नहुन पनि सक्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।
सरकारले अब हल्ला नगरी ट्रयाक टु वार्ता जारी राख्नैपर्छ । जहाँनेर भारतलाई घोच्छ त्यहीँनेर हान्नुपर्छ । नेपालले फरक फरक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतले हाम्रो भूमिमा आएर बाटो बनाएको छ भन्नैपर्छ । भारतका आफ्ना छिमेकीसँग कुनै न कुनै रुपमा विवाद छ ।
भारतसँग नेपालको चित्त बुझाउने हैसियत छैन भन्ने बनाउन सक्नुपर्छ । भारतको आम चुनावको बेलामा नेपाललाई हेपेर गलत गर्यो भन्ने त्यहाँका जनतामा बनाउन सक्नुपर्छ ।
भारतीय मतदाता प्रभाव पार्ने क्षमता नेपालसँग होला ?
अब त्यसका लागि यहाँ सडकमा कार्यकर्ता उतारेर इनर्जी लस गर्ने होइन । अब सरकारले भन्नुपर्छ अब काम गर्न देऊ भनेर । अब उता भारतमा खेल्न सक्नुपर्छ । त्यहाँका मिडियासँग कसरी फेस गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ । तथ्य प्रमाण सबै नेपालको पक्षमा छ । भारतसँग प्रमाण भएको भए वार्ता गर्थ्यो ।
निशान छाप सच्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विधेयक संसदमा दर्ता पनि भइसक्यो । संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । सरकारले यो विषयमा तपाइँहरुसँग छलफल गर्यो ?
छैन । गरेको छैन ।
सरकारले छलफल नगरेपछि तपाइँहरु सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिनुहुन्छ कि विपक्षमा ?
हामी बकाइदा पक्षमा उभिन्छौँ । सरकारकै पक्षमै उभिन्छौँ । भारतले नक्सा निकाल्यो के गर्ने ? भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ तर नक्सा जारी गरेपछि ‘तिमीहरु भएको भए निकाल्थ्यौ ?’ भन्ने हिसाबमा स्वामित्व एक्लै लिन खोजेको होइन ? पार्टीको सचिवालयमा पनि यो विषय छलफल नगरि ल्याइएको छ । हामीलाई यसमा पनि चित्त दुखाइ छैन । जस तपाइँ नै लिनुस्, श्रीपेच तपाइँ नै लगाउनूस् । तर हामीले गर्ने काम गर्छौँ ।
प्रसँग बदलौँ–
कोरोनासँग लड्ने बेलामा छिमेकीसँग लड्नुपर्यो । अहिले कोरोनासँगको लडाइँमा सरकार जसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो बढ्न सक्यो कि सकेन ? के लाग्छ यहाँलाई ?
कोरोनासँगको लडाइँमा हामी सरकारसँगै थियौँ । सहयोग पनि गर्यौँ । तर यही तरिकाले हो भने सरकारले डुबायो भन्नुबाहेक विकल्प रहेन । डुबायो मात्रै होइन उत्रन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँदैछ ।
कसरी ?
यो भाइरस सरकारले ल्याएको पनि होइन । परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारलाई मात्रै बोकाएर हुँदैन । तर सरकारले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन ।
लकडाउन गर्नैपर्थ्यो । जुन देशको शासक भाइरसभन्दा छिटो दौडियो त्यो देशले यो लडाइँ जितेका छन् । जो देश भाइरसको पछि पछि दौडियो उ यो लडाइँमा हा¥यो । सरकारले सही समयमा लकडाउन सुरु गरेको हो । तर त्यसपछि सरकारले केही गरेन ।
लकडाउन गर्दासम्म हामी भाइरसको अघि नै थियौँ । त्यसपछि के गर्ने भनेर सरकारले बुझेन ।
अरु सुतेर सरकार सबैभन्दा बढी जाग्ने बेला थियो । तर जागेन ।
नेपाल अहिले कस्तो चरणमा छ, कहाँ पुग्दैछौँ ?
मैले भनेका धेरै कुराहरु गलत सावित हुन सक्छन् । त्यो गलत सावित भयो भने म सबैभन्दा बढी खुसी हुन्छु । हामीसँग अझै पनि समय छ ।
कम्तिमा पनि पाँचलाख व्यक्तिको पीसीआर गर्नैपर्छ । संसदीय समिति, सेनाले होमवर्क गरेको छ त्यो राम्रोसँग हेरौँ । लकडाउनको मोडालिटी फेरौँ । पीसीआरबाट पोजेटिभ देखिनासाथ उनीसँग रहेका व्यक्ति पाँचघण्टाभित्रै आइसोलेसनमा बसिसक्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
कोभिडबाहेकका बिरामीको उपचारमा खेलवाड नगरौँ ।