चीनको वुहानबाट विश्वभर फैलिएको कोभिड -१९ संक्रमणबाट हालसम्म तीन लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ५४ लाख जनसख्या संक्रमित भएका छन् । विश्वका शक्तीशाली र विकसित राष्ट्रमा समेत यसको महामारी फैलिरहेको छ । मानिसहरूको दिनचर्या अस्तव्यस्त भएको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकको अर्थिक वृद्धिदर त्रत्णात्मक वा शून्य हुने चेतावनी विश्व बैंकले दिइसकेका छ । यसको असर नेपालमा पनि  परेको छ ।  

नेपालको अर्थतन्त्रको अधारस्तम्भका रूपमा रहेका कृषि, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, व्यापार, उद्योग, हवाई उडान तथा यातायात सेवा, शैक्षिक क्षेत्रलगायत सबै नै प्रत्यक्ष र पूर्णरूपमा  प्रभावित बनेको छ । मुलुक विगत अढाइ महिनादेखि बन्दाबन्दीमा छ । यसको असरले विकराल रूपलिन सक्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमा स्थापित गर्नु, मुलुकमा रहेका शिक्षित युवा जनशक्तिलाई रोजगारीमा  संलग्न गराउनु, अस्ताएको पर्यटन व्यवसायलाई जगाउनु तथा अन्य उद्योग, व्यापार, शैक्षिक क्षेत्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउनु निकै चुनैतीपूर्ण छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा यसको  प्रत्यक्ष  असर परेको छ । उत्पादित खाधान्न, तरकारी, फलफूलको उपयुक्त बजार नहुनु, लागतअनुसारको मूल्य नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा उत्पादित वस्तु खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ता महंगीको चपेटामा परेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारद्वारा कृषि क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

•     योजना तथा बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।

•    कृषियोग्य भूमिलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्ने निती ल्याउने । 

•    कृषिलाई अधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्ने ।

•    बीउबीजन तथा रासायनिक मल सहजरूपमा उपलब्ध गराउने । 

•    कृषि कर्जालाई सहुलियत ब्याजमा उपलब्ध गराउन वितिय संस्थासँग सम्झैता गर्ने ।

•    विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा कृषि प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने ।

•    कृषिमा आधारित उद्योग तथा बगर खेती प्रविधिमा जोड दिने ।

•    रासायनिक मल स्वदेशमै उत्पादन गर्न लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।

•    कृषि बिमा अनिवार्य गर्ने ।

मुलुकमा कोभिड -१९ को प्रभावले गर्दा निकट भविषयमा खाद्य संकटको  अवस्था अउनसक्ने जोखिम छ । विगत वर्ष करिब ७१ अर्बको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको भने बीउ तथा मल समेत  भारत, बंगलादेश, भुटानजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ रासायनिक मलको उद्योग स्वदेसमा स्थापना गर्न सकेमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुनुको साथै ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोगिने थयो । साथै कृषि सामग्री सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ गराउन सके कृषि उत्पादनमा वृद्धि भइ मुलुक कृषिमा अत्मनिर्भर हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत योगदान हुनसक्थ्यो ।